एमसीसी एक वर्षपछि मात्र कार्यान्वयनको चरणमा जाने

‘आगामी पुस/माघबाट ठेक्का प्रक्रियाका काम सुरु गर्ने र २०२३ को अगस्टबाट कार्यान्वयनमा जाने (इन्ट्री इन्टु फोर्स) तयारीका साथ काम गरिहेका छौं,’ एमसीए नेपाल विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले भने, ‘वातावरणीय र जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जालगायत पूर्वतयारीका विषयहरू चाँडै टुंग्याएर ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’ परियोजना कार्यान्वयन भएको मितिले ५ वर्षभित्र सकिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

एमसीए नेपालअन्तर्गत ३ सय १५ किलोमिटर लामो ४ सय केभी विद्युत् प्रसारण लाइनका साथै ३ वटा सबस्टेसन निर्माण गरिने छन् । त्यसैगरी, सडक मर्मततर्फ दाङ जिल्लामा पर्ने पूर्व-पश्चिम लोकमार्गको सडकखण्डमा ७७ किलोमिटर सडकमा काम गरिने छ । रातामाटे सबस्टेसन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ४ सय रोपनीमध्ये अधिकांश जग्गाको मुआब्जा वितरण र अधिग्रहणको काम सकिइसकेको छ । तर ‘राइट अफ वे’ मा स्थानीयले विरोध गरेपछि साढे २८ किलोमिटर बराबर प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तन गर्न लागिएको छ । ‘स्थानीयको असन्तुष्टी, जग्गा मुआब्जालगायत विविध कारणले प्रसारण लाइन बन्ने करिब २८.५ किलोमिटर क्षेत्रमा नयाँ रुट खोज्ने काम भइरहेको छ,’ कार्यकारी निर्देशक विष्टले भने ।

काम सुरु भइसकेपछि कार्यान्वयन प्रक्रिया अवरुद्ध नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नका लागि विभिन्न पूर्वसर्त राखिएको र ती पूर्वसर्त पूरा भएपछि मात्र परियोजना निर्माणको काम सुरु गर्न सकिने एमसीसीले बताउँदै आएको छ । सुरुवाती सम्झौताअनुसार सन् २०१९ मा नै परियोजना निर्माणको काम सुरु भइसक्नुपर्ने हो । तर पूर्वसर्त पूरा गर्नका लागि लामो समय लागेपछि हालसम्म पनि यसको काम सुरु हुन सकेको छैन ।

परियोजनाको काम समयमा सुरु नहुँदा सञ्चालन खर्च भने बढ्दै गएको छ । परियोजना लागतको कुल रकममध्ये पूर्वतयारीका लागि १२.७८ प्रतिशत र प्रसारण लाइन तथा सडक निर्माणका लागि ८७.२२ प्रतिशत खर्च गरिने कार्यकारी निर्देशक विष्ट बताउँछन् । त्यस्तै, एमसीए नेपाल विकास समितिको कार्यालय काठमाडौंको एकतारे होटलमा राख्दा त्यसले पनि खर्च बढाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । तर एमसीए नेपालले भने खरिद प्रक्रियाबाटै कार्यालय तारे होटलमा बसेको स्पष्ट पारेको छ ।

‘एमसीएको कार्यालय निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेरै याक एन्ड यति होटलमा बसेको हो । यसमा अर्थमन्त्रीले पनि चासो देखाइरहनु भएको छ । योभन्दा अरु कुनै उपयुक्त स्थान भेटियो भने त्यसबारे सोच्न सकिन्छ,’ विष्टले भने ।

नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ मा एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर भएको थियो । कुल ६३ करोड अमेरिकी डलर बराबर लागत रहेको यो परियोजनामा ५० करोड अमेरिकी डलर एमसीसी र १३ करोड अमेरिकी डलर नेपाल सरकारले बेहोर्ने जनाइएको छ ।