एउटा थ्री फेज मिटर माग्दा महिनौं कुर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

एउटा थ्री फेज मिटर माग्दा महिनौं कुर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ

पम्फा भुसाल

काठमाडौँ — मैले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्नेबित्तिकै मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकलाई निशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने निर्णय गरियो । करिब २५ लाख परिवार लाभान्वित भएर स्वागत गरेको निर्णयको केही व्यक्तिहरुले (प्राधिकरण भित्रैकाले पनि) विरोध गरे । उनीहरुको तर्क थियो कि यस निर्णयले अब विद्युत् खपत बढाउन भन्दा घटाउन प्रेरित गर्छ । तर हामीले गरेको विद्युत् खपत बढाउने कार्यक्रम प्रचार–प्रसार र धेरै विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकको समेत महशुल घटाउने निर्णयले गत वर्षसम्म मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकको संख्या घटेको छ ।

‘विदेशी ग्यास छोडौं, स्वदेशी बिजुली जोडौं' भन्ने नाराका साथ विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउँदै लैजाने योजनालाई अझ प्रभावकारी ढङ्गबाट अघि बढाउनु पर्ने छ । यसका लागि धेरै विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकलाई विद्युत् महशुलमा सुविधा दिने निर्णय समेत गरिसकिएको छ । यसबाट ग्यास खरिदबापत विदेशिने पुँजी नेपालमै बस्छ, विद्युत् खपत बढ्छ । साथै निकट भविष्यमा खेर जानसक्ने विद्युत्‌को उपयोग हुनेछ र प्राधिकरणको आम्दानी समेत बढ्ने छ ।

त्यसैगरी, देशको ठूलो रकम कृषिजन्य वस्तुको आयातमा खर्च हुने गरेको हालको वास्तविकतालाई परिवर्तन गरी देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन जरुरी छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले सबै खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ पुर्‍याउने उद्देश्यले कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ । जसबाट जमिनको उत्पादन क्षमता वृद्धि हुन्छ र कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ । अब नहर तथा कुलोबाट सिँचाइ हुन नसक्ने कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ फिडर जडान गर्दै कृषि विद्युतीकरण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ । त्यसैका लागि सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत् महशुलमा छुट दिने निर्णय गरिएको छ ।

जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजनाहरुको निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । हालै मात्र मन्त्रिपरिषदबाट बुढीगण्डकी आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको समेत शेयर रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणको सहायक कम्पनीहरुमार्फत निर्माणाधीन आयोजनाहरु छिट्टै सम्पन्न गर्ने, निर्माण सम्पन्न भएका चिलिमे, तामाकोसी कम्पनीलाई थप आयोजनाहरु निर्माण गर्न दिने योजना रहेको छ । यसले गर्दा विद्युत् उद्पादनमा राज्यको भूमिका विस्तार हुनेछ र प्राधिकरण श्रोत सम्पन्न हुनेछ ।

अघिल्लो वर्ष बढेको विद्युत् चुहावटलाई यो वर्ष करिव २ प्रतिशतले नियन्त्रण गरी झन्डै २ अर्ब आम्दानी थप भएको छ । हामीले वितरण तर्फको चुहावट अझै घटाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कायम गर्न जरुरी छ । यसका लागि वितरण संरचना सुधार गर्नेतर्फ ध्यान दिइनुपर्दछ ।

प्रशारण लाइनको निर्माण समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा निजी प्रवर्द्धक र प्राधिकरणलाई ठूलो क्षति भएको छ । यसबाट ठूलो लगानी गरेर जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गरेका निजी क्षेत्र, लगानी गर्ने बैंक, सर्वसाधारण सबैले क्षति भोग्नुपरेको छ । यो समस्यालाई समाधान गर्न सबै पक्ष गम्भीर ढंगले लाग्न जरुरी छ । प्रशारणलाइन निर्माण, वितरण प्रणालीको विस्तार साथै चुहावट नियन्त्रणको लागि जनचेतना बढाउन स्थानीय तहहरुसँग साझेदारी गर्न समेत आवश्यक छ । प्रशारणलाइन निर्माणमा आउने समस्या कुनै ठाउँ, कुनै आयोजना वा व्यक्ति विशेषको मात्र कदापी होइन । यसलाई राष्ट्रिय चासोको विषय बनाइनुपर्दछ । वन क्षेत्रको प्रयोग गर्ने विषय होस् वा निजी जमिनको प्रयोग गर्ने विषय होस् यसलाई समग्रमा समाधान गर्नेगरी नीति निर्माण गर्न जरुरी छ र मन्त्रालय यस विषयमा गम्भीर छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्मकै धेरै ७३५ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडियो । यस वर्ष पनि सोही हाराहारीमा विद्युत् प्रणालीमा जोडिने प्रक्षेपण गरिएको छ । उत्पादन बढ्दै जाँदा आगामी दिनमा वर्षायामको विद्युत् खेर जानसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी आन्तरिक खपत बढाउने कार्ययोजनालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । हामीले विद्युत् खपत वृद्धि गर्ने नीति तथा कार्यक्रम पनि सँगै अघि बढाएका छौं । जसले गर्दा यो वर्ष मात्रै उल्लेख्य मात्रामा विद्युत् माग बढेको छ ।

आन्तरिक खपत बढाउन विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउने, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग गर्ने, उद्योग कलकारखानाको विकास तथा विस्तार गर्ने लगायतका विषयलाई सरकारले नै प्राथमिकता दिई सम्बधित मन्त्रालय र निकायले विभिन्न कार्यक्रम ल्याइरहेको छ । प्राधिकरणले अब सवारीसाधन खरिद गर्दा विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्ने साथै चार्जिङ स्टेसन निर्माणको लागि विद्युतीय पूर्वाधारको विस्तारलाई तीब्र रुपमा अघि बढाउनु पर्दछ ।

नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरु र कोप २६ मा गरेको कार्बन शून्य प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्न साथै ऊर्जा सुरक्षा र ‘ग्रिन फ्युचर’को लागि नेपालको जलविद्युत् अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको छ । हाम्रो जलविद्युत् आयोजनाहरुले रोजगारी सृजना गर्ने, उत्पादित विद्युत्‌बाट ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिने, साथै सिंगो नेपाललाई कार्बन न्युट्रल बनाउन मद्दत गर्नेछ । नेपालको जलविद्युत् प्रयोग गरी भविष्यमा प्रचुर सम्भावना बोकेको ग्रिन हाइड्रोजनको उत्पादन र व्यापारमा नेपालले विश्व समुदायमा नै अग्रणी भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै ग्रिन हाइड्रोजनको उत्पादन र यसकै प्रयोगबाट युरिया मल बनाउने कार्यको लागि मन्त्रालयले विभिन्न तहबाट अध्ययनको काम अघि बढाएको छ । यसका लागि प्राधिकरण र काठमाडौं विश्व विद्यालय साथै प्राधिकरण र ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्युटसँग समझदारी समेत गरिसकिएको छ । विद्युत्‌को प्रयोग गरी हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने कार्य अघि बढाइने छ । साथै हामीले उपयोग गरी बढी हुने विद्युत् भारत, बंगलादेश लगायतका मुलुकमा निर्यात गर्ने नीति समेत सरकारको छ । यसका लागि गत वर्षदेखि नै हामीलाई आन्तरिक खपत भई बढी भएको विद्युत् भारतीय प्रतिष्पर्धी बजारमा निर्यात गर्न सुरु गरिसकिएको छ ।

भारतले करिब ३६५ मेगावाट विद्युत् भारतीय एक्सचेन्ज बजारमा निर्यात गर्न सक्नेगरी स्वीकृति प्रदान गरेअनुसार नेपालले सो बराबरको विद्युत निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहेको छ । यसबाट प्राधिकरणले आफ्नो आम्दानी थप गर्न सफल भएको छ भने केही हदसम्म देशको व्यापार सन्तुलन गर्न समेत मद्दत पुगेको छ । थप आयोजनाहरुको विद्युत् निर्यात स्वीकृति प्राप्त गर्न आवश्यक पहल भइरहेको छ भने सोको सहजताका लागि राजनीतिक तथा कुटनीतिक प्रयास जारी छ ।

अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारको लागि पर्याप्त प्रशारणलाइन र प्रशारणमा खुला पहुँच हुन् जरुरी छ । पहिलो नेपाल–भारत ४०० केभी अन्तर्देशीय प्रशारण लाइन ढल्केबर–मुजफ्फरपुर संचालनमा आइसकेता पनि पूर्ण क्षमतामा यसको उपयोगिता लिन बाँकी नै छ भने दोस्रो अन्तर्देशीय ४०० केभी बुटवल–गोरखपुर प्रशारणलाइन यसै आर्थिक वर्षदेखि निर्माण चरणमा जाँदैछ । यी प्रशारणलाइनसँगै नेपाल–भारत ऊर्जा सचिव, सह–सचिवस्तरीय बैठकहरु मार्फत अध्ययन भइसकेका थप अन्तर्देशीय प्रशारणलाइनहरु लम्की–बरेली र दुहवी–पूर्णियाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण शुरु गरिने छ । साथै रातामाटे–केरुङ प्रशारण लाइन निर्माणको लागि नेपाल–चीनबीच समझदारी भई कार्य अगाडि बढीरहेको छ ।

निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका र गर्दै गरेका विद्युत् आयोजनाहरुले भोग्नुपरेका समस्याहरुको बारेमा समेत सरकार गम्भीर छ । सरकार विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अघि बढीरहेको छ । प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता गरेका करिब ३ हजार २ सय मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनाहरु निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने करिब १६ सय मेगावाट बराबरका आयोजनाहरु 'टेक अर पे' प्रावधानमै पीपीए हुँदा पनि निर्माणमा गएका छैनन् । लाइसेन्स लिने, पीपीए गर्ने तर निर्माणमा नगई खोला नदी ओगटेर बस्ने प्रवृत्तिलाई निस्तेज गरी वास्तविक प्रवर्द्धकलाई प्रोत्साहित गर्नेतर्फ हामीले कदम चाल्न आवश्यक छ ।

विगत केही समयदेखि रोकिएको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता अघि बढाइएको छ । ऊर्जा समिश्रणको अनुपातअनुसार बाँकि रहेको कोटा भित्रका पीआरओआर आयोजनाहरूको पीपीए अघि बढाइएको छ । विद्युत् विकास विभागबाट सर्वेक्षण र उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गरिएको र अनुमतिपत्रको प्रक्रियामा रहेका करिब ३० हजार मेगावाट बराबरकाे आयोजनाहरु रहेका छन् । अहिलेको व्यवस्थाअनुसार सबैलाई क्यू ४० डिजाइन क्राइटेरियामा निर्माण गर्ने हो भने हामीले अब धेरै जलविद्युत् निर्माण गर्नसक्ने देखिँदैन । तसर्थ जलस्राेतको अधिकतम उपयोग गरी विद्युत् उत्पादन गर्न विद्यमान क्यू ४० डिजाइन क्राइटेरियामा पुनरावलोकन गरी जलस्रोतको अधिकतम उपयोग हुनेगरी जलविद्युत् आयोजना विकास गर्नेगरी लाइसेन्स र पीपीएमा मिलाउन मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय गरिसकेको छ । छिटोभन्दा छिटो प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट उक्त निर्णय अनुमोदन गरी रन–अफ–रिभर आयोजनाहरुको पीपीए सुरु गरिने छ । आज पीपीए हुने आयोजनाहरु उत्पादनमा आउन ४/५ वर्ष लाग्ने भएकाले विद्युत् विकासको गति अबरुद्ध हुनु हुँदैन भन्नेमा हामी सचेत छौँ ।

समग्र ऊर्जा क्षेत्रको नियमनकारी भूमिका भएको विद्युत् नियमन आयोगले गर्नुपर्ने धेरै कामहरु बाँकी छन् । आयोगले तयार गर्नुपर्ने नीति, कायविधि, ग्रिड कोड, व्हीलिङ चार्ज निर्धारण लगायतका कार्यहरु हुन् सकेका छैनन् । आयोगमा सहमति र स्वीकृतिको लागि पुगेका कामहरुलाई छिटो टुंग्याउने, साथै आफ्नो नियमनकारी भूमिकालाई जिम्मेवार ढंगबाट निर्वाह गर्दै सेवा प्रदायकलाई जिम्मेवार बनाउन लाग्नेछ भन्ने विश्वास छ ।

प्राधिकरणले ग्राहकहरुलाई गुणस्तरीय विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन धेरै मेहनत गर्नुपर्ने छ । गुनासोको तत्काल सम्बोधन गर्ने, वितरण संरचनाको स्तरोन्नति एवम् विस्तार गर्ने, प्रविधिको प्रयोग गर्दै अटोमेसनमा जाने, स्मार्ट मिटर जडान कार्यलाई देशभर विस्तार गर्ने कार्यलाई तीब्रताका साथ अघि बढाउन जरुरी छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै गुणस्तरीय विद्युत् सेवा, खर्च कटौती र ग्राहकलाई सुविधा दिने कुरामा प्राधिकरणले विशेष ध्यान दिई काम गर्न जरुरी छ । स्मार्ट मिटरको लागि प्रयोग हुने फ्रिक्वेन्सी प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउन छलफल गरी कार्यन्वयनका लागि अन्तिम चरणमा पुर्‍याइएको छ ।

विगतमा भन्दा प्राधिकरणले प्रवाह गर्ने सेवामा उल्लेख्य सुधार आएको छ । तर हामीले राखेको लक्ष्य हासिल गर्न हाम्रो सेवालाई अझै परिस्कृत र प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । अब प्राधिकरणले ग्राहकलाई विद्युत् खपत बढाउन, विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गर्न प्राविधिक सहयोग दिने, सल्लाह सुझाव दिने र विद्युतीय उपकरणहरुको प्रयोगबाट हुने आर्थिक लाभ, समयको बचत लगायतका फाइदाहरुको बारेमा सेवाग्राहीलाई जानकारी गराउने साथै विद्युत् खपत गर्न प्रोत्साहित गर्नेगरी छुट्टै डेस्क खडा गरी सेवा प्रवाह गर्नुपर्दछ ।

हामीले नियम, विनियम त परिवर्तन गर्यौं, अब सोहीअनुसार कर्मचारीको सोच र काम गर्ने शैली पनि परिवर्तन गर्न जरुरी छ । मन्त्रालय, मन्त्री, प्राधिकरण, व्यवस्थापनले विद्युत् खपत गर्नुहोस्, चाहेजति लोड स्वीकृति लिनुहोस् भन्दै हरेक कार्यक्रममा आव्हान गर्दै हिँड्ने तर तलको कार्यालयले एउटा थ्री फेज मिटर माग्दा, भोल्टेज पुगेन ट्रान्सफर्मर थापिदेउ भन्दा महिनौं कुर्नुपर्ने अवस्था अझै पनि विद्यमान छ । अबका दिन यस्तो व्यवहार र सेवा प्रवाहको शैली परिवर्तन गर्न जरुरी छ । त्यस्तो गुनासो आउने र मन्त्रालय तथा संस्थाको नीति विपरित काम गर्ने कर्मचारी र शाखा प्रमुखलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि व्यवस्थापनलाई निर्देशन गर्दछु ।

काम केन्द्रमा गर्ने तर भत्ता स्थानीयस्तरको खाने प्रवृति राम्रो होइन साथै सञ्चालन नै नभएका आयोजनामा भत्ता सुविधाको लागि मात्र जान चाहने प्रवृत्ति पनि अन्त्य गर्नुपर्दछ । संस्थाको विकास, गुणस्तरीय सेवा साथै कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा र वृत्ति विकासमा पनि मेरो त्यत्तिकै ध्यान रहेको छ । त्यसैले गत वर्ष १० हजार मात्र पाएको वार्षिकोत्सव भत्तालाई वृद्धि गरी सम्पूर्ण स्थायी र अस्थायी, करार, म्यादी, ज्यालादारी कर्मचारीलाई १५ हजार दिने निर्णय गरेका छौं । यस्तैगरी आधिकारिक ट्रेड युनियनले राखेका मागहरुलाई समेत मध्यनजर गर्दै सावधिक जीवन बिमा बापत कर्मचारीले पाउँदै आएको ४२ महिना बराबरको रकम वृद्धि गरी ५२ महिना बराबरको गर्ने निर्णय पनि गरेका छौं । यसबाट कर्मचारीहरुलाई काम गर्न थप प्रोत्साहन मिल्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । आगामी दिनमा समेत समय सापेक्ष कर्मचारीको सेवा सुविधा वृद्धि गर्दै लगिनेछ ।

(ऊर्जामन्त्री भुसालले बुधबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ३७ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)

प्रकाशित : भाद्र १, २०७९ २१:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्मचारीसम्बन्धी मुद्दाको फैसला आइतबार 

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कर्मचारीसम्बन्धी मुद्दाको बुधबार सुनाउने भनिएको अन्तिम फैसला रोकिएको छ । अब इजलासले उक्त मुद्दा निर्णय आगामी ५ गते आइतबार सुनाउने भएको छ ।

इजलासले गत साउन १७ गते आज अन्तिम फैसला सुनाउने मिति तोकेको थियो । सर्वोच्चले अन्तिम फैसला नसुनाउँदा लोकसेवा आयोगले निजामती सेवाका एक हजार बढी पदमा तीन वर्षदेखि पदपूर्ति गर्न सकेको छैन । अदालतले एउटै प्रकृतिको मुद्दामा फरक-फरक आदेश दिएका कारण समायोजन प्रक्रिया, कर्मचारी पदपूर्ति र खटनपटनमा बेथिति मौलाउँदै गएको छ । प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा २०७६ सालमा गरिएको समायोजन प्रक्रियासमेत पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

एउटै प्रकृतिको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दिएको फरक–फरक आदेश, कर्मचारी समायोजनबाट उत्पन्न बेथिति र थरुहटले गरेको कोटा निर्धारणको मागका कारण कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया रोकिँदै आएको छ ।

कर्मचारीले रिट दायर गरेका ९९ थान मुद्दाको अन्तिम फैसला हुन सकेको छैन । कर्मचारीले दायर गरेका ती मुद्दाहरु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, लोकसेवा आयोग, संघीय मामिला तथा सामन्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रदेशका मुख्य मन्त्रीका कार्यालयहरु, स्थानीय तहलाई विपक्षी बनाएर दायर भएका रिटको एकमुष्टरुपमा फैसला सुनाउने तयारी अदालतले गरेको थियो ।

मुद्दाहरु विशेषत: लोकसेवा आयोगले गर्ने नयाँ पदपूर्ति र कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विषयसँग जोडिएको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तानसहितको ५ न्यायाधीशले उक्त मुद्दामा बुधबार निर्णय सुनाउने भनिए पनि ४ दिनपछिलाई सारिएको छ ।

अदालतलको आदेशले नायव सुब्बा, खरिदार र अधिकृत तहका प्राविधिक तथा प्रशासनिकसमेत झण्डै एक हजार कर्मचारीको पदपूर्ति रोकिएको छ । पदपूर्ति रोकिँदा कर्मचारी अभावका कारण स्वास्थ्य तथा प्रशासनिक क्षेत्रले दिने सेवा कमजोर बन्दै गएको छ । दुई सयभन्दा बढी स्थानीय तह पाँच वर्षदेखि प्रशासनिक प्रमुख निमित्तले चलाइरहेका छन् । प्राविधिक कर्मचारीको अभाव बढ्दै गएको छ ।

सर्वोच्चले कर्मचारीसम्बन्धी मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गत साउन १७ गते सकेको थियो । अदालतको फरक–फरक आदेशले कर्मचारी प्रशासनमा देखिएको अन्योलता जटिल बन्दै गएको छ । अदालतले कर्मचारीसम्बन्धी मुद्दामा चार पटक फरक–फरक आदेश दिइसकेको छ ।


प्रकाशित : भाद्र १, २०७९ २०:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×