भन्सार विभागले म्याद नबुझ्दा पेसी सर्‍यो- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
८ ट्रक सुपारी बरामद प्रकरण

भन्सार विभागले म्याद नबुझ्दा पेसी सर्‍यो

देवनारायण साह

मोरङ — भन्सार विभागले म्याद तामेली पत्र बुझ्न नमानेपछि सुपारी बरामद प्रकरणको पेसी पुन: सरेको छ । उच्च अदालत विराटनगरले भन्सार विभाग त्रिपुरेश्वरले म्याद तामेली गर्न नमानेको भन्दै अन्तरिम आदेश दिने/नदिने छलफलका लागि भदौ २ गतेलाई पेसी सारेको हो । 

मंगलबार न्यायाधीशद्वय रामबहादुर थापा र मिलनकुमार राईको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई आउँदो बिहीबार बोलाउने आदेश सुनाएको हो । म्याद बुझ्न इन्कार गरेका भन्सार विभाग प्रमुखलाई म्याद तामेलीमा बाधा अवरोध गरे कानुनअनुसार कारबाही गरिनेसमेत आदेशमा उल्लेख छ ।

‘विपक्षीले अदालतबाट जारी भएको म्याद सूचना बुझिलिन इन्कार गरेउपर यस इजलासको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यसरी अदालतबाट जारी भएको म्याद सूचना बुझिलिन इन्कार गरेमा वा म्याद सूचना तामेलीमा बाधा अबरोध खडा गरेमा कानूनबमोजिम कारबाही हुन सक्ने व्यहोरा भन्सार विभाग प्रमुखलाई ध्यानाकर्षणसमेत गराई रितपूर्वक म्याद तामेली गरी नियमानुसार पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ ।

यसअघि उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश मिलनकुमार राईको एकल इजलासले आइतबार ट्रकको सिलबन्दी यथास्थितिमा राख्न र अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा दुवै पक्षलाई मंगलबार उपस्थितिका लागि बोलाउन आदेश गरेको थियो ।

भारत निर्यात भएको ८ ट्रक सुपारी रि–रुट गरेर लग्ने क्रममा प्रहरीले विराटनगरस्थित रानीबाट नियन्त्रणमा लिएर राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा बुझाएपछि सुपारी निर्यातकर्ता मनकामना ट्रेडर्सका सञ्चालक नवीन घिमिरेले उच्च अदालतमा सुपारी तत्काल छाड्न र भारतको जोगबनी भन्सार कार्यालयले लगाएको सिल यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेशका लागि गत बिहीबार रिट निवेदन दायर गरेका थिए । घिमिरेले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ, भन्सार विभाग, भन्सार कार्यालय विराटनगर र राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेका थिए ।

मनकामना ट्रेडर्सले भारतको आइसा एक्सपोर्ट कोलकातालाई बिक्री गरेको ८ करोड ६३ लाख ८१ हजार ५ सय ६८ रुपैयाँ मूल्य बराबरको २ लाख १९ हजार ५ सय ९६ किलो सुपारी लोड भएको ८ वटा ट्रक प्रहरीले रानीबाट साउन ५ गते नियन्त्रणमा लिएर कारबाहीका लागि साउन ७ गते राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीमा बुझाएको थियो । उक्त सुपारी एकीकृत भन्सार जाँच चौकी विराटनगरबाट जाँच पास भएर भारतको जोगबनी एकीकृत भन्सारले समेत पास गरी रि–रुट गरेर भारत लग्ने क्रममा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले भारत निर्यात भइसकेको सुपारीको अनुसन्धान गर्ने अधिकार आफूसँग नभएको भन्दै २६ दिनदेखि ८ ट्रक सुपारी र तीनका चालकसमेतलाई इटहरीस्थित कार्यालयमा राखेको छ ।

विराटनगर भन्सार कार्यालयको तथ्यांक अनुसार इन्डोनेसियाको सुपारी थाइल्यान्ड र सिंगापुरको पोर्टबाट विराटनगरका ६ वटा व्यापारिक फर्मले गत आर्थिक वर्षमा ७५ करोड ४९ लाख ३२ हजार मूल्य बराबरको ५ हजार ७८४ दशमलव २६ मेट्रिकटन आयात गरेका छन् । बरामद भएको समेत गरी ९० करोड ६७ लाख १८ हजार मूल्य बराबरको २२ लाख ४८ हजार ८ सय ५ किलो सुपारी भारत निर्यात भएको विराटनगर भन्सारको तथ्यांकले जनाएको छ । सुपारी आयात गर्नेमा अम्बे ट्रेडिङ, राठी ट्रेडिङ, ग्लोबल विराट इन्टरनेसनल, पिके ट्रेडर्स, तिरुपति ट्रेड लिंक्स र नेसनल मोटर्स छ तर निर्यात गर्नेमा मनकामना ट्रेडर्स मात्रै छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७९ १७:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

६ महिनापछि बोलाइयो सिफारिस समितिको पहिलो बैठक

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाभियोग दर्ता भएको ६ महिनापछि कारबाही प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिको पहिलो बैठक बुधबार साढे ११ बजेका लागि बोलाइएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा । फाइल तस्बिर ।

न्यायपालिका प्रमुखविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएको ६ महिनापछि सिफारिस समितिको बैठक बसेर छानबिन प्रक्रिया सुरु हुन लागेको हो । महाभियोग सिफारिस समितिका सचिव लक्ष्मी गौतमले बुधबारको बैठकमा सभापतिको निर्वाचन, समितिको कार्यविधिलगायतका एजेन्डा रहेको बताए ।

महाभियोग सिफारिस समितिको पहिलो बैठकको अध्यक्षता कांग्रेसबाट समिति सदस्य रहेका रामबहादुर विष्टले गर्नेछन् । उनी समिति सदस्यहरूमा सबैभन्दा ज्येष्ठ हुन् । समितिको पहिलो बैठक बसेको ७ दिनभित्र महाभियोग लागेका संवैधानिक पदाधिकारीलाई सफाइ प्रस्तुत गर्न बोलाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

जबराविरुद्ध विभिन्न २१ आरोप लगाएर सत्तारुढ दलहरू कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाभियोग दर्ता गराएका थिए । महाभियोग दर्ता भएपछि जबरा स्वतः निलम्बनमा परेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय‚ विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवम् स्वतन्त्र निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायालयको जगेर्ना गर्न असक्षम रहेको भन्दै ९८ सांसदले हस्ताक्षर गरेर महाभियोग दर्ता भएको थियो । प्रतिनिधिसभामा छलफलका क्रममा सांसदहरूले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि सर्वोच्च अदालत र न्यायालयभित्रै अतिशय विकृति/विसंगति तथा भ्रष्टाचार तथा बिचौलियाहरूले प्रवेश पाएको र विकृति बढाउँदै लगेको आरोप लगाएका थिए ।

साउन २२ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकले जवराविरुद्धको महाभियोगलाई सिफारिस समितिमा पठाएको थियो ।

महाभियोग सिफारिस समितिमा एमालेका विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाम्फे, कृष्णभक्त पोखरेल गरी चार सदस्य छन् । कांग्रेस र माओवादीबाट २/२ सदस्य छन् । जसमा कांग्रेसका मिनबहादुर विक र रामबहादुर विष्ट हुन् भने माओवादी केन्द्रका यशोदा सुवेदी र रेखा शर्मा हुन् । एकीकृत समाजवादीकी कल्याणी खड्का, लोकतान्त्रिक समाजवादीका एकवाल मियाँ र जनता समाजवादीका प्रमोद साह सदस्य छन् ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७९ १७:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×