विश्व बैंकले दिने १२ अर्ब ७० करोड ऋण स्वीकार्ने सरकारको निर्णय - अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विश्व बैंकले दिने १२ अर्ब ७० करोड ऋण स्वीकार्ने सरकारको निर्णय 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — मन्त्रिपरिषद्ले विश्व बैंकबाट १०० मिलियन डलर अर्थात १२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण स्वीकृत गरेको छ । गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयहरु आइतबार सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सार्वजनिक गरेका हुन् ।

विश्व बैंकको ऋण रकम नेपालको हरित, उत्पादनशील र समावेशी विकासका लागि खर्च हुने सरकारले जनाएको छ । त्यस्तै सरकारले जापानबाट प्राप्त हुने जापानी यन २२५६ मिलियन अर्थात २ अर्ब १३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुदान रकम स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

त्यस्तै सबै तहका निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, प्रहरी, स्वास्थ्य सेवा, संसद सेवा, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकका लागि २०७९ साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी नयाँ तलबमान एवम् ग्रेड स्वीकृत गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न आयोजनाहरुका लागि राजपत्रांकित श्रेणिका ५१ वटा पदहरुको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।


प्रकाशित : श्रावण २९, २०७९ १४:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दर्ता भएको ४ वर्षपछि प्रतिनिधिसभाबाट बिमा विधेयक पारित

बिमा समिति खारेज भएर प्राधिकरण बन्ने  
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको ४ वर्षपछि पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकले विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो ।

बिमा प्रणाली तथा बिमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित, प्रतिस्पर्धी तथा विश्वसनीय बनाउन भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २०७५ असार २७ गते संघीय संसद् सचिवालयमा विधेयक दर्ता गराएका थिए । त्यतिबेला प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशन चलिरहेको थियो भने पारित हुन भने ११ औँ अधिवेशन पुगेको छ ।

विधेयकले बिमा व्यवसायको नियमनकारी निकायका रुपमा नेपाल बिमा प्राधिकरण स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्राधिकरण गठन भएसँगै हाल सञ्चालनमा रहेको बिमा समिति खारेज हुनेछ ।

प्राधिकरणले बिमा सम्बन्धमा सरकारको सल्लाहकारको रुपमा काम गर्ने मात्र नभई राष्ट्रिय बिमा नीति बनाउने, बिमा कम्पनीहरूको स्थापनाको स्वीकृति‚ इजाजत, नवीकरण र खारेजसम्मका काम गर्नेछ ।

प्राधिकरणको छुट्टै कोषसम्बन्धी व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ । कोषमा सरकारबाट प्राप्त रकम, बिमा कम्पनीको स्थापना, पूर्व स्वीकृति, इजाजत तथा नवीकरण गरेबापतको रकम र बिमा मध्यस्थकर्ताको इजाजत तथा नवीकरणबापतको रकम रहनेछ । त्यस्तै बिमा व्यवसायको नियमन शुल्क तथा विभिन्न निकायबाट प्राप्त रकमलाई पनि कोषमा राखिने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयक राष्ट्रिय सभामा जानेछ । राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएपछि विधेयक प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइनेछ । राष्ट्रपतिले प्रामणीकरण गरेपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७९ १४:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×