सर्वसाधारण सेयर कारोबार बढीमा १५ दिन मात्र रोक्का- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

सर्वसाधारण सेयर कारोबार बढीमा १५ दिन मात्र रोक्का

आधारभूत सेयरधनी हुन तोकिएभन्दा कम सेयर लगानी रहेकाले भने मर्जर प्रक्रिया सुरू भएपछि पनि कारोबार गर्न पाउने
मर्जरका नाममा महिनौंसम्म कम्पनीहरुको सेयर कारोबार रोक्का हुने व्यवस्था हट्ने
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने संगठित संस्थाहरूमा रहेका सर्वसाधारण लगानीकर्ताको सेयर कारोबार बढीमा १५ दिन मात्र रोक्का हुने व्यवस्था हुन लागेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले बिहीबार सार्वजनिक गरेको संगठित संस्था एकआपसमा गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । जस्ताको तस्तै लागू भए मर्जरका नाममा महिनौंसम्म कम्पनीहरूको सेयर कारोबार रोक्का हुने हालको व्यवस्था हट्नेछ । आधारभूत सेयरको हकमा भने मर्जर तथा एक्विजिसनका लागि कम्पनीहरूबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि साधारणसभाले पारित नगर्दासम्म सेयर कारोबार रोक्का हुने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।

कम्पनी ऐन ०६३ मा २५ करोड रुपैयाँ वा त्यसभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीमा एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लगानी रहेका र २५ करोडभन्दा कम चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीमा ५ प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी लगानी रहेका सेयरधनीलाई आधारभूत सेयरधनी भनेर परिभाषित गरिएको छ । सोही ऐनका आधारमा धितोपत्र बोर्डले मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रिया सुरु भएदेखि साधारणसभा नहुँदासम्म आभारभूत सेयरधनीको सेयर कारोबार रोक्का राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

तर आधारभूत सेयरधनी हुन तोकिएभन्दा कम सेयर लगानी रहेकाले भने मर्जर प्रक्रिया सुरु भएपछि पनि कारोबार गर्न पाउनेछन् । तर, मर्जर प्रक्रिया सकिएर एकीकृत कारोबार सुरु भएपछि कम्पनीहरूबीच सेयर मिलानका लागि बढीमा १५ दिन मात्र सेयर कारोबार रोक्नुपर्ने व्यवस्था बोर्डले गरेको हो । मस्यौदामा गाभ्ने संस्था वा प्राप्ति गर्ने संस्था र गाभिने संस्था वा लक्षित संस्थाको सेयर मिलान, धितोपत्र पुनः दर्ता, धितोपत्रको अभौतिकीकरण तथा सूचीकरणलगायत कामका लागि यसरी बढीमा १५ कार्य दिन सेयर कारोबार रोक्का राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘एकीकृत व्यावसायिक कारोबार गर्ने मितिबाट गाभ्ने संस्था वा प्राप्ति गर्ने संस्था र गाभिने संस्था वा लक्षित संस्थाको सेयर मिलान, धितोपत्र पुनः दर्ता, धितोपत्रको अभौतिकीकरण तथा सूचीकरणलगायतका कामका लागि बढीमा १५ कार्य दिन सेयर कारोबार रोक्का राख्नुपर्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘सूचीकृत संगठित संस्थाले मर्जरका लागि प्रारम्भिक समझदारी भएपछि धितोपत्र बजारले गाभ्ने गाभिने वा लक्षित संगठित संस्थाका आधारभूत सेयरधनीको कारोबार साधारणसभा सम्पन्न नभएसम्म रोक्का राख्नुपर्नेछ ।’

संगठित संस्थाका लागि बोर्डले पहिलो पटक मर्जर तथा एक्विजिसनसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा भने राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिसनसम्बन्धी छुट्टै विनियमावली छ । विनियमावलीमा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर कारोबार सुरु भएपछि सम्पन्न नहुँदासम्म दोस्रो बजारमा सेयर कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । यही व्यवस्थाका कारण लगानीकर्ताले केही कम्पनीको सेयर कारोबार वर्षौंसम्म पनि गर्न पाएका थिएनन् । तर चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने संस्थाको सेयर कारोबार रोक्नेसम्बन्धी आफूले जारी गरेको निर्देशन खारेज गरेर त्यो नीतिगत व्यवस्था गर्न धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ । सोही निर्देशनका आधारमा बोर्डले मर्जर तथा एक्विजिसनसम्बन्धी निर्देशिका बनाएको हो ।

नेप्सेमा बैक तथा वित्तीय संस्थाबाट अरू धेरै समूहअन्तर्गतका कम्पनी सूचीकृत छन् । तर सबै क्षेत्रका कम्पनीको हकमा प्रत्यक्ष नियामक निकाय छैन । नियामक निकाय भएकाको हकमा पनि मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रिया सुरु भएपछि सेयर कारोबार रोक्का गर्नेसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था छैन । अब बोर्डले तयार गरेको निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएपछि भने दोस्रो बजारमा सूचीकृत सबै संगठित संस्थाका लागि मर्जरसम्बन्धी नीति बन्नेछ ।

निर्देशिकाको प्रारम्भिक निर्देशिका सुझावका लागि धितोपत्र बोर्डले आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको छ । सुझावका लागि ७ कार्यदिन समय दिइएको र तोकिएको समयमा आएका उचित सुझाव समावेश गरेर निर्देशिकालाई अन्तिम रुप दिइने धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता रुपेश केसीले बताए । ‘अन्तिम मस्यौदा बोर्डको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ,’ उनले भने ।

निर्देशिकामा संगठित संस्थाको नाम परिवर्तन नहुने भए अर्को संस्थालाई प्राप्ति गर्ने संस्थाको भने सेयर कारोबार रोक्का राख्नुपर्ने नपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । ‘संगठित सस्थाका गाभ्ने–गाभिने वा प्राप्ति प्रारम्भिक सम्झौता भएको छ महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति सम्बन्धमा कुनै पनि सूचना तथा जानकारी सार्वजनिक नगर्ने सम्बन्धमा उक्त जानकारी राख्ने संगठित संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारी तथा अन्य सम्बन्धित पक्षले संगठित संस्थाको कम्पनी सचिवसमक्ष लिखित प्रतिबद्धता पेस गर्नुपर्नेछ ।’

निर्देशनमा संगठित संस्थाले मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रिया सुरु गर्न धितोपत्र बोर्डबाट पनि पूर्वस्वीकृति लिनेदेखि एकीकृत कारोबार गर्न अन्तिम स्वीकृति पनि लिनुपर्नेछ । यसअघि बोर्डलाई जानकारी मात्र दिए पुग्ने व्यवस्था थियो । तर प्रत्यक्ष नियामक निकायको दायराभित्र रहेका संगठित संस्थाको हकमा भने सुरुमा सम्बद्ध नियामक निकायको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।

‘संगठित संस्थाले अन्तिम स्वीकृतिका लागि तोकिएको कागजातसहित बोर्डसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘यसरी निवेदन दिँदा प्रत्यक्ष नियमनकारी निकायको नियमन दायराअन्तर्गत रहेका संगठित संस्थाको हकमा सम्बन्धित नियमनकारी निकायको स्वीकृति लिनुपर्ने भए त्योसमेत लिनुपर्नेछ ।’ मर्जर तथा प्राप्तिमा जाने संस्थाको सम्पत्ति दायित्व मूल्यांकन प्रतिवेदन (ड्यू डिलिजेन्स अडिट) गरेपछि मात्रै संस्थाले सेयर आदानप्रदान अनुपात (स्वाप रेसियो) निर्धारण गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा छ । संस्थाले एकीकृत व्यावसायिक कारोबार सुरु गरेको एक वर्षभित्र नियमकारी निकायले तोकेअनुसार संस्थापक र सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व अनुपात मिलाउनुपर्ने प्रावधान पनि मस्यौदामा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७९ ०६:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विदेशका श्रमिक नेपालीलाई आईपीओमा आरक्षण स्वीकृत

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारबाट श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले संगठित संस्थाले जारी गरेको प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ) मा १० प्रतिशत आरक्षण पाउने भएका छन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा गरेको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि धितोपत्र बोर्डले ‘धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली’ संशोधन गरी स्वीकृतिका लागि पठाएको थियो । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त नियमावली स्वीकृत गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

मुलुकमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति निरन्तर घट्न थालेपछि बैंकिङ प्रणालीबाट भित्रिने रेमिट्यान्सको परिमाण बढाउन सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई आईपीओमा आरक्षण दिने व्यवस्था घोषणा गरेको थियो । बोर्डले संशोधन गरी पठाएको नियमावलीमा नेपाल सरकारबाट श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले आईपीओमा १० प्रतिशत आरक्षण पाउने उल्लेख छ । यो व्यवस्थाअनुसार अब संगठित संस्थाले आईपीओ जारी गर्दा सर्वसाधारणलाई छुट्याएको सेयरमध्ये १० प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई वितरण गर्नुपर्नेछ । यसरी छुट्याइएको सेयर बिक्री नभएको अवस्थामा मात्र अरूलाई बिक्री गर्न पाइनेछ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले आईपीओमा आवेदन दिन नेपालमा आस्वा सदस्य रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रेमिट्यान्स खाता खोल्नुपर्नेछ । त्यही रेमिट्यान्स खातामार्फत सेयरमा आवेदन दिनुपर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्बाट नियमावली स्वीकृत भएसँगै अब बोर्डले त्यससम्बन्धी निर्देशिका बनाउनेछ । निर्देशिकामा सेयरमा आवेदन दिने प्रक्रिया, आवश्यक कागजातलगायत सबै कुरा उल्लेख गरिने धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ ।

धितोपत्र ब्रोकरको लाइसेन्स वितरण गर्नकै लागि बोर्डले संशोधन गरेर स्वीकृतिका लागि पठाएको ‘धितोपत्र व्यवसायी, धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्मातासम्बन्धी नियमावली, ०६४ भने मन्त्रिपरिषद्ले खारेज गरिदिएको बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले बताए । संशोधित नियमावलीमा हरेक वर्ष नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्ने, कार्यक्षेत्रका आधारमा पुँजी वृद्धिदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सहायक कम्पनीलाई पनि ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्नेसम्मका व्यवस्था बोर्डले थपेको थियो ।


प्रकाशित : श्रावण २७, २०७९ ०६:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×