जारको पानीमै किरैकिरा !
काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालयको गर्ल्स होस्टेलमा प्रयोग गरिएको अक्वा ६ ब्रान्डको जारको पानीमा किरा भेटिएको भन्दै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा उजुरी पर्यो । उक्त उजुरीका आधारमा साउन ८ मा विभागले काठमाडौंको चाल्नाखेलस्थित भगवती बेभरेज उद्योग प्रालिमा अनुगमनसमेत गर्यो ।
तर, उद्योगको अनुगमन गर्दा अवस्था सन्तोषजनक रहेको विभागले जनाएको छ । अनुगमनका क्रममा पुराना ३ जार नष्ट गरिएको विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बजार पठाउन तयार प्रशोधित पानीको नमुनासमेत संकलन गरिएको विभागको भनाइ छ ।
- पानीमा किरा देखिएको र थोत्रा–पुराना जार प्रयोग गरेको भन्दै विभागमा अर्को उजुरी पर्यो । यसमा आधारमा बुढानीलकण्ठ बेभेरेज प्रालिमा विभागले साउन ११ मा अनुगमन गर्यो । यस उद्योगमा पनि त्यति खराबी नभएको विभागले बताएको छ । उद्योगको समग्र अवस्था सन्तोषजनक पाइएको विभागले जनाएको छ । विभागले उक्त उद्योगको पनि प्रशोधित पिउने पानी (जार) को नमुना संकलन गरेको छ ।
- विभागले काठमाडौंकै तारकेश्वरस्थित बेत्रावती ड्रिंकिङ वाटर प्रालिमा पनि साउन १३ मा अनुगमन गर्यो । सरसफाइलगायत अभिलेख नभेटिएकाले निर्देशिकाबमोजिमका अभिलेख राख्न विभागले उद्योगलाई निर्देशन दियो । पुराना जार प्रयोग नगर्नसमेत सचेत गराइएको विभागले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० को साउन १ देखि १५ सम्म विभागले ११ वटा प्रशोधित पानी उद्योग र अनामनगरस्थित किम्ची फास्टफुड एन्ड रेस्टुरेन्ट निरीक्षण गरेको छ । यस्तै जार र बोटल गरी पिउने पानीका ४ थान नमुना संकलनसँगै ७८ थान पुराना जार र ४ लिटर तेल नष्ट गरेको विभागले जनाएको छ ।
उद्योगको सरसफाइ, प्याकेजिङलगायत प्रक्रिया सन्तोषजनक भएको विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले बताए । सम्बद्ध उद्योगबाट ल्याइएको पानी गुणस्तरीय हो कि होइन, रिपोर्ट आइसकेपछि थाहा हुने उनको भनाइ छ । गुणस्तरहीन पाइए सोहीअनुसार कारबाही गरिने उनको भनाइ छ । हालसम्म उक्त नमुनाको रिपोर्ट आइसकेको छैन ।
‘पहिलो चरणमा उजुरीका आधारमा बिक्री गरेको ठाउँको समस्या हेर्छौं, त्यसपछि उद्योगको निरीक्षण गर्छौं,’ उनले भने, ‘कतिपय ठाउँमा बिक्रीवितरण गरेको स्थलभन्दा नराम्रो पाइए उद्योग बन्द गर्ने कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’ एउटा नराम्रो भयो भन्दैमा सबै नराम्रो नहुने र अनुगमनका क्रममा समस्याजनक देखिए उद्योग बन्द गर्ने प्रक्रियामा समेत लैजान सकिने उनले जनाए ।
जनस्वास्थ्यविद् शरद वन्तले भने जारमा किरा परेको उजुरी पर्नु र विभागले अनुगमनपछि सन्तोषजनक छ भन्नु नै विरोधाभासपूर्ण रहेको बताए । ‘सन्तोषजनक थियो भने किरा कसरी पर्यो ? कि किरा होइन भनेर प्रमाणित गर्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘जब कि किरा देखिइसकेको नै छ ।’
आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा विभागले १८९ वटामा प्रशोधित पानी उद्योगमा अनुगमन गरेको थियो, जसमध्ये १४ वटा प्रशोधित पानी उद्योगविरुद्ध विभागले खाद्य ऐन तथा नियमविपरीत एवं न्यून स्तर तथा दूषित खाद्य पदार्थ उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गरेको कसुरमा मुद्दा चलाएको छ । २९ वटा उद्योगका नमुनाको परीक्षण प्रतिवेदन प्रतिकूल पाइएको विभागले जनाएको छ ।
चाल्नाखेलस्थित भगवती बेभरेज उद्योगका सञ्चालक सुदीप थापा भने प्रयोग गरिसकिएको जारमा किरा भेटिएको हुन सक्ने दाबी गर्छन् । ‘कीर्तिपुरतिर आधा पानी भएको जारमा किरा भेटिएछ, विभागले अनुगमन गरेर पानीको नमुना लगिसक्यो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि विभागबाट केही जानकारी आएको छैन ।’
पानी उद्योगीको पक्षमा विभाग, भन्छ– ‘गुणस्तर सन्तोषजनक छ’
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा विभागले १६५ वटा प्रशोधित पिउने पानी उद्योगमा अनुगमन गरेको थियो । तीमध्ये २७ नमुना प्रतिकूल पाइएको विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त वर्ष खाद्य ऐन तथा नियमअनुसार न्यूनस्तर तथा दूषित उत्पादन तथा बिक्रीविरतण गरेको कसुरमा एक सय उद्योगविरुद्ध मुद्दा परेकामा सबैभन्दा बढी १६ वटा प्रशोधित पिउने पानीका थिए । उपभोक्ताको घरमा पुगेपछि देखिने पानीका यी विविध समस्याबाहेक सरकारले पिउनयोग्य पानीका लागि खानेपानीको गुणस्तरसमेत तोकिसकेको छ । यद्यपि कार्यान्वयन गर्न नसक्दा उपभोक्ता दूषित पानी पिउन बाध्य छन् । गुणस्तरीय खानेपानी उपलब्ध गराउन भन्दै सरकारले पटक–पटक मापदण्ड र निर्देशिका ल्याउँदै आएको छ । ०६२ सालमा राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड र यसको कार्यान्वयन निर्देशिका ल्याएको सरकारले पुनः नयाँ खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड ०७९ जारी गरेको हो ।
खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक नै तीन वर्षदेखि संसद्मा थन्किँदा मापदण्डविपरीत काम गर्ने आपूर्तिकर्तालाई कारबाही गर्ने आधार नभएको सरोकारवाला बताउँछन् । पटक–पटक ल्याइने खानेपानीको गुणस्तर मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न ऐन/कानुन नआउँदा समस्या देखिएको हो । तर, न्यूनस्तर तथा दूषित खाद्य पदार्थ उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गरेको कसुरमा खाद्य ऐन ०२३ अनुसार विभागले प्रशोधित पिउने पानी उद्योगहरूलाई ५० हजार जरिवाना, ५ वर्ष कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्छ ।
खानेपानीको गुणस्तर मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल), उपभोक्ता समिति, खानेपानी संस्थान, खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलगायत जार, मिनरल वाटर बेच्ने कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । तर, कानुन ल्याएर मात्रै जिम्मेवार बनाउन सकिने खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका उपमहानिर्देशक कमलराज श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘आपूर्तिकर्ताले मापदण्डअनुसार काम गरेका छैनन् भने कारबाही गर्न सक्ने ऐन ल्याउनुपर्यो,’ उनले भने, ‘ऐन पारित भएपछि मात्र आपूर्तिकर्तालाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकिन्छ ।’
खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड ०७९ मा अनिवार्य परीक्षण गर्नुपर्ने र जोखिम तथा सान्दर्भिकताका आधारमा थप परीक्षण गर्नुपर्ने पारामिटर विभाजन गरिएको छ । राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड ०६२ मा २७ वटा पारामिटर थिए भने अहिलेको मापदण्डमा नाइट्राइट थपेर २८ वटा बनाइएको छ । पानीमा भएको एमोनियालाई नाइट्रिफिकेसनको प्रक्रियामार्फत नाइट्राइट हुँदै नाइट्रेटमा परिणत हुने उपमहानिर्देशक श्रेष्ठको भनाइ छ । मापदण्डमा भौतिक, रासायनिक र सूक्ष्म जैविक छुट्याइएको छ । ०६२ मा रासायनिक पारामिटरअन्तर्गत क्लोरिन प्रयोग हुने प्रणालीमा क्लोरिन अवशेष पारामिटर ० दशमलव १० देखि अधिकतम ० दशमलव २० मात्र हुँदा अहिलेको मापदण्डमा न्यूनतम ० दशमलव १० देखि अधिकतम ० दशमलव ५० (मि.ग्रा./लि.) हुनुपर्नेछ । अहिलेको मापदण्डमा १९ वटा पारामिटर अनिवार्य परीक्षण गर्नुपर्ने र ९ वटा आवश्यक र जोखिमको आधारमा गर्न सकिनेछ ।
तीन वर्षदेखि विधेयक संसद्मै
तत्कालीन खानेपानीमन्त्री बिना मगरले ०७६ जेठ ५ मै प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, ०७६’ हालसम्म पारित भएको छैन । विकास तथा प्रविधि समितिले दफावार छलफल गरी प्रतिनिधिसभामा ०७७ असार ४ मा प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ । विधेयकमा सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी खानेपानीको गुणस्तर र मापदण्ड तथा सरसफाइ सेवासम्बन्धी मापदण्ड तोक्न सक्ने व्यवस्था छ । मापदण्डले तोकेको गुणस्तरभन्दा न्यून नहुने गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आआफ्नो क्षेत्रका लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड तोक्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
परिच्छेद ९ को दफा ४३ को उपदफा २ मा सरकारले तोकेको गुणस्तर तथा मापदण्डबमोजिमको खानेपानी आपूर्ति नगरेमा तीन महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद वा पाँच लाखसम्म जरिवाना हुने वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ । दफा ४४ को उपदफा १ मा अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले तोकिएको मापदण्डबमोजिम खानेपानी उपलब्ध नगराएको प्रमाणित भए वा त्यो खानेपानी उपयोग गर्दा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न गए अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले उपभोक्तालाई तोकिएबमोजिमको क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने विधेयकमा छ ।
प्रकाशित : श्रावण २५, २०७९ ०८:४८
