जारको पानीमै किरैकिरा !- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जारको पानीमै किरैकिरा !

सर्वसाधारणको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएका पानी जस्ता पदार्थको गुणस्तरमा उद्योगहरुले ध्यान नदिए पनि सरकारी नियामक निकाय नियमनमा मौनप्रायः 
उद्योगको अवस्था सन्तोषजनक पाइए पनि पानीको नमुना संकलन गरिसकेका छौं, रिपोर्ट कस्तो आउँछ, त्यसले गुणस्तर पुष्टि गर्छ ।– मोहनकृष्ण महर्जन, प्रवक्ता, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग प्रवक्ता
सीमा तामाङ

काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालयको गर्ल्स होस्टेलमा प्रयोग गरिएको अक्वा ६ ब्रान्डको जारको पानीमा किरा भेटिएको भन्दै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा उजुरी पर्‍यो । उक्त उजुरीका आधारमा साउन ८ मा विभागले काठमाडौंको चाल्नाखेलस्थित भगवती बेभरेज उद्योग प्रालिमा अनुगमनसमेत गर्‍यो ।



तर, उद्योगको अनुगमन गर्दा अवस्था सन्तोषजनक रहेको विभागले जनाएको छ । अनुगमनका क्रममा पुराना ३ जार नष्ट गरिएको विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बजार पठाउन तयार प्रशोधित पानीको नमुनासमेत संकलन गरिएको विभागको भनाइ छ ।

  • पानीमा किरा देखिएको र थोत्रा–पुराना जार प्रयोग गरेको भन्दै विभागमा अर्को उजुरी पर्‍यो । यसमा आधारमा बुढानीलकण्ठ बेभेरेज प्रालिमा विभागले साउन ११ मा अनुगमन गर्‍यो । यस उद्योगमा पनि त्यति खराबी नभएको विभागले बताएको छ । उद्योगको समग्र अवस्था सन्तोषजनक पाइएको विभागले जनाएको छ । विभागले उक्त उद्योगको पनि प्रशोधित पिउने पानी (जार) को नमुना संकलन गरेको छ ।
  • विभागले काठमाडौंकै तारकेश्वरस्थित बेत्रावती ड्रिंकिङ वाटर प्रालिमा पनि साउन १३ मा अनुगमन गर्‍यो । सरसफाइलगायत अभिलेख नभेटिएकाले निर्देशिकाबमोजिमका अभिलेख राख्न विभागले उद्योगलाई निर्देशन दियो । पुराना जार प्रयोग नगर्नसमेत सचेत गराइएको विभागले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० को साउन १ देखि १५ सम्म विभागले ११ वटा प्रशोधित पानी उद्योग र अनामनगरस्थित किम्ची फास्टफुड एन्ड रेस्टुरेन्ट निरीक्षण गरेको छ । यस्तै जार र बोटल गरी पिउने पानीका ४ थान नमुना संकलनसँगै ७८ थान पुराना जार र ४ लिटर तेल नष्ट गरेको विभागले जनाएको छ ।

उद्योगको सरसफाइ, प्याकेजिङलगायत प्रक्रिया सन्तोषजनक भएको विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले बताए । सम्बद्ध उद्योगबाट ल्याइएको पानी गुणस्तरीय हो कि होइन, रिपोर्ट आइसकेपछि थाहा हुने उनको भनाइ छ । गुणस्तरहीन पाइए सोहीअनुसार कारबाही गरिने उनको भनाइ छ । हालसम्म उक्त नमुनाको रिपोर्ट आइसकेको छैन ।

‘पहिलो चरणमा उजुरीका आधारमा बिक्री गरेको ठाउँको समस्या हेर्छौं, त्यसपछि उद्योगको निरीक्षण गर्छौं,’ उनले भने, ‘कतिपय ठाउँमा बिक्रीवितरण गरेको स्थलभन्दा नराम्रो पाइए उद्योग बन्द गर्ने कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’ एउटा नराम्रो भयो भन्दैमा सबै नराम्रो नहुने र अनुगमनका क्रममा समस्याजनक देखिए उद्योग बन्द गर्ने प्रक्रियामा समेत लैजान सकिने उनले जनाए ।

जनस्वास्थ्यविद् शरद वन्तले भने जारमा किरा परेको उजुरी पर्नु र विभागले अनुगमनपछि सन्तोषजनक छ भन्नु नै विरोधाभासपूर्ण रहेको बताए । ‘सन्तोषजनक थियो भने किरा कसरी पर्‍यो ? कि किरा होइन भनेर प्रमाणित गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘जब कि किरा देखिइसकेको नै छ ।’

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा विभागले १८९ वटामा प्रशोधित पानी उद्योगमा अनुगमन गरेको थियो, जसमध्ये १४ वटा प्रशोधित पानी उद्योगविरुद्ध विभागले खाद्य ऐन तथा नियमविपरीत एवं न्यून स्तर तथा दूषित खाद्य पदार्थ उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गरेको कसुरमा मुद्दा चलाएको छ । २९ वटा उद्योगका नमुनाको परीक्षण प्रतिवेदन प्रतिकूल पाइएको विभागले जनाएको छ ।

चाल्नाखेलस्थित भगवती बेभरेज उद्योगका सञ्चालक सुदीप थापा भने प्रयोग गरिसकिएको जारमा किरा भेटिएको हुन सक्ने दाबी गर्छन् । ‘कीर्तिपुरतिर आधा पानी भएको जारमा किरा भेटिएछ, विभागले अनुगमन गरेर पानीको नमुना लगिसक्यो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि विभागबाट केही जानकारी आएको छैन ।’

पानी उद्योगीको पक्षमा विभाग, भन्छ– ‘गुणस्तर सन्तोषजनक छ’

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा विभागले १६५ वटा प्रशोधित पिउने पानी उद्योगमा अनुगमन गरेको थियो । तीमध्ये २७ नमुना प्रतिकूल पाइएको विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त वर्ष खाद्य ऐन तथा नियमअनुसार न्यूनस्तर तथा दूषित उत्पादन तथा बिक्रीविरतण गरेको कसुरमा एक सय उद्योगविरुद्ध मुद्दा परेकामा सबैभन्दा बढी १६ वटा प्रशोधित पिउने पानीका थिए । उपभोक्ताको घरमा पुगेपछि देखिने पानीका यी विविध समस्याबाहेक सरकारले पिउनयोग्य पानीका लागि खानेपानीको गुणस्तरसमेत तोकिसकेको छ । यद्यपि कार्यान्वयन गर्न नसक्दा उपभोक्ता दूषित पानी पिउन बाध्य छन्  । गुणस्तरीय खानेपानी उपलब्ध गराउन भन्दै सरकारले पटक–पटक मापदण्ड र निर्देशिका ल्याउँदै आएको छ । ०६२ सालमा राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड र यसको कार्यान्वयन निर्देशिका ल्याएको सरकारले पुनः नयाँ खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड ०७९ जारी गरेको हो ।

खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक नै तीन वर्षदेखि संसद्मा थन्किँदा मापदण्डविपरीत काम गर्ने आपूर्तिकर्तालाई कारबाही गर्ने आधार नभएको सरोकारवाला बताउँछन् । पटक–पटक ल्याइने खानेपानीको गुणस्तर मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न ऐन/कानुन नआउँदा समस्या देखिएको हो । तर, न्यूनस्तर तथा दूषित खाद्य पदार्थ उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गरेको कसुरमा खाद्य ऐन ०२३ अनुसार विभागले प्रशोधित पिउने पानी उद्योगहरूलाई ५० हजार जरिवाना, ५ वर्ष कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्छ ।

खानेपानीको गुणस्तर मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल), उपभोक्ता समिति, खानेपानी संस्थान, खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलगायत जार, मिनरल वाटर बेच्ने कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । तर, कानुन ल्याएर मात्रै जिम्मेवार बनाउन सकिने खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका उपमहानिर्देशक कमलराज श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘आपूर्तिकर्ताले मापदण्डअनुसार काम गरेका छैनन् भने कारबाही गर्न सक्ने ऐन ल्याउनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘ऐन पारित भएपछि मात्र आपूर्तिकर्तालाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकिन्छ ।’

खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड ०७९ मा अनिवार्य परीक्षण गर्नुपर्ने र जोखिम तथा सान्दर्भिकताका आधारमा थप परीक्षण गर्नुपर्ने पारामिटर विभाजन गरिएको छ । राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड ०६२ मा २७ वटा पारामिटर थिए भने अहिलेको मापदण्डमा नाइट्राइट थपेर २८ वटा बनाइएको छ । पानीमा भएको एमोनियालाई नाइट्रिफिकेसनको प्रक्रियामार्फत नाइट्राइट हुँदै नाइट्रेटमा परिणत हुने उपमहानिर्देशक श्रेष्ठको भनाइ छ । मापदण्डमा भौतिक, रासायनिक र सूक्ष्म जैविक छुट्याइएको छ । ०६२ मा रासायनिक पारामिटरअन्तर्गत क्लोरिन प्रयोग हुने प्रणालीमा क्लोरिन अवशेष पारामिटर ० दशमलव १० देखि अधिकतम ० दशमलव २० मात्र हुँदा अहिलेको मापदण्डमा न्यूनतम ० दशमलव १० देखि अधिकतम ० दशमलव ५० (मि.ग्रा./लि.) हुनुपर्नेछ । अहिलेको मापदण्डमा १९ वटा पारामिटर अनिवार्य परीक्षण गर्नुपर्ने र ९ वटा आवश्यक र जोखिमको आधारमा गर्न सकिनेछ ।

तीन वर्षदेखि विधेयक संसद्‍मै

तत्कालीन खानेपानीमन्त्री बिना मगरले ०७६ जेठ ५ मै प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, ०७६’ हालसम्म पारित भएको छैन । विकास तथा प्रविधि समितिले दफावार छलफल गरी प्रतिनिधिसभामा ०७७ असार ४ मा प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ । विधेयकमा सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी खानेपानीको गुणस्तर र मापदण्ड तथा सरसफाइ सेवासम्बन्धी मापदण्ड तोक्न सक्ने व्यवस्था छ । मापदण्डले तोकेको गुणस्तरभन्दा न्यून नहुने गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आआफ्नो क्षेत्रका लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड तोक्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

परिच्छेद ९ को दफा ४३ को उपदफा २ मा सरकारले तोकेको गुणस्तर तथा मापदण्डबमोजिमको खानेपानी आपूर्ति नगरेमा तीन महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद वा पाँच लाखसम्म जरिवाना हुने वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ । दफा ४४ को उपदफा १ मा अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले तोकिएको मापदण्डबमोजिम खानेपानी उपलब्ध नगराएको प्रमाणित भए वा त्यो खानेपानी उपयोग गर्दा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न गए अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले उपभोक्तालाई तोकिएबमोजिमको क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने विधेयकमा छ ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७९ ०८:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अवसरवादको राजनीति

हामी कानुनी शासनलाई बलियो बनाउन नसकेर चुकेका छौं । अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्माको पुनर्नियुक्ति पनि त्यही बुझाइको नतिजा हो । तत्कालीन ओली सरकारको भन्दा अहिलेको सरकारको कार्यशैली निरंकुश र चर्को छ ।
शेखर कोइराला

राजनीति विचार, सिद्धान्त, निष्ठा र आदर्शले चल्ने हो । जब यी सबै कुरा बिर्सेर राजनीति व्यवहारवादी बाटामा लाग्छ तब पार्टी र देश अवसरवादीहरूका हातमा जान्छन् । अहिले नेपाली कांग्रेससहित सबै दलभित्र विचार, सिद्धान्त, निष्ठा र आदर्श हैन, अवसरवाद हाबी भएको छ ।

त्यसैले अहिलेका सबैजसो दल र मुलुकमा समस्या र जटिलता बढ्दै गएको छ । विचार, सिद्धान्त, निष्ठा र आदर्शशून्य नेतृत्वबाट न दल प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सक्छ, न त मुलुक नै ।

पन्ध्र महिनाअघिका अखबारहरू पल्टाएर हेर्ने हो भने स्पष्ट हुन्छ, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केकस्ता कार्य गरेका थिए र आम नागरिकको धारणा के थियो ? ओलीले राजनीतिक दलहरूलाई हायलकायल पारेका थिए । अहिले पुनः ‘वित्तीय गठबन्धन’ भनेर चिनिएको सरकारले त्यही झल्को दिइरहँदा आम नागरिकमा निराशा छाएको छ । विश्व समुदाय अकमकिएको छ ।

जापानी मूलका अमेरिकी विद्वान् फ्रान्सिस फुकुयामाको तर्क छ, ‘‘पूर्वी एसियाको जबर्जस्त उदयमा यहाँको अधिनायकवादी रङसहितको शासकीय अभ्यासले भूमिका खेलेको छ । तर पूर्वी एसियाको ‘लोकतान्त्रिक शासकीय अभ्यास’ लाई मध्यपूर्वको लोकतान्त्रिक अभ्याससित तुलना गरेर बुझ्न सकिँदैन । तुलना नै गर्ने हो भने चीनसित गर्नुपर्ने हुन्छ ।” उनको यो भनाइ चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन सकिने व्यवस्था मिलाएपछि आएको थियो ।

के हो लोकतन्त्र ?

प्रश्न उठ्छ, यो क्षेत्रको लोकतन्त्रलाई कोसँग दाँज्ने र कसरी लैजाने । विशाल लोकतान्त्रिक मुलुक भनिएको भारतको अवस्था अहिले कहाँ छ ? उसले आफूलाई कुन ढंगले अघि बढाएको छ ? चीन र भारतबीच रहेका हामी लोकतान्त्रिक अभ्यासमा झन् खारिएर निस्कनुपर्नेमा कमजोर हुँदै गएका छौं । फुकुयामाका अनुसार, ‘मजबुत राजनीतिक व्यवस्था र सामान्य राजनीतिक व्यवस्थाबीच भेद छ । अनि राज्य व्यवस्था बलियो भयो भने मात्रै लोकतन्त्र खतरामा पर्दैन ।’

हामी अहिले कानुनी शासनलाई बलियो बनाउन नसकेर चुकेका छौं । अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्माको पुनर्नियुक्ति पनि त्यही बुझाइको नतिजा हो । बजेट वक्तव्यको अघिल्लो दिन अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा बोलाएर करको दर परिवर्तन गरेको आरोप लागेका शर्मालाई सफाइ दिएर पदमा लैजानै थियो त छानबिनको नाटक किन मञ्चन गर्नुपरेको ?

सत्ताको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस त छ तर चलाउने काम माओवादी केन्द्रबाट भइरहेको छ । यस विषयलाई देउवाले किन ध्यान दिन नसकेका हुन्, म अचम्मित छु । तत्कालीन ओली सरकारको भन्दा अहिलेको सरकारको कार्यशैली निरंकुश र चर्को छ ।

ओलीकै पथमा देउवा ?

सर्वोच्च अदालतले ओलीबाट दोस्रो पटक गरिएको संसद् विघटनलाई उल्टाएर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएसँगै आम नागरिकमा एउटा आशाको सञ्चार भएको थियो । अब लोकतन्त्र र संविधानको रक्षक आयो, केही सुधार हुनेछ भन्दै देउवालाई नायकका रूपमा प्रस्तुत गरियो । साँच्चै भन्दा त्यो प्रतिशोधको पुलिन्दाबाहेक केही रहेनछ भन्ने अहिले पुष्टि हुँदै गएको छ । ओलीलाई पदबाट हटाएर आफू नै राजनीतिको केन्द्रमा बस्ने पुष्पकमल दाहालको जुक्तिमा सबै परे । गुमेको साख बचाउँदै आफ्नो दललाई उकास्न दाहाल सफल भए । दाहालको पार्टी अहिले पनि र पहिले पनि सत्ताको रापमा रहेकै हो ।

अहिले पनि स्वार्थकेन्द्रित रहेर दाहालले देउवाको र देउवाले दाहालको प्रशंसा गर्नेबाहेक सरकारको खासै सकारात्मक कुरा बाहिर आएको छैन । सत्तामा पुगेको एक वर्षमा परिस्थिति प्रतिकूल हुनु नेपाली कांग्रेसजस्तो दलका लागि दुःखद हो । यसबाट माओवादी केन्द्रलाई केही फरक पर्दैन, फरक पर्छ त मुलुक र नेपाली कांग्रेससँग आम नागरिकले गरेको विश्वासमा । नेपाली कांग्रेस हल्लिनु र कमजोर हुनु भनेको लोकतन्त्रको जग हल्लिनु हो भन्ने आमबुझाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि बुझाइ यही हो, जुन सत्य पनि हो । सडक र सदनमा मात्र होइन, नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा समेत देउवाको नेतृत्व शैलीप्रति प्रश्न उठिसकेको छ ।

लोकतन्त्रमा आलोचना हुनु र विरोधी आवाज उठ्नु नै आफूलाई सच्याउने ठाउँ पाउनु हो । यसलाई फरक ढंगले बुझ्दा कठिन भएको हो ।

ओलीका कतिपय काम यथास्थितिमा राखेर सरकार अघि बढ्नु आफैंमा दुर्घटना निम्त्याउनु हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण, राष्ट्रिय अनुसन्धान र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा लगेर अधिनायकवादी बन्न खोजेको आरोप हिजो ओलीमाथि लगाइएको थियोÙ त्यसको निरन्तरता अहिले पनि छ । विगतमा जुन कार्य अलोकतान्त्रिक ठहरियो, अहिले त्यही कार्य लोकतान्त्रिक कसरी ? ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेसनल, यती होल्डिङ्स प्रालि, वाइडबडी र सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा तत्कालीन ओली सरकारको लगातार विरोध भयो । त्यो काम अहिले के भइरहेको छ, त्यसमा कारबाही या सुधार भयो त ? प्रश्न प्रधानमन्त्री देउवातर्फ सोझिन्छ । त्यति बेला जसरी ओली एउटा घेरामा परेका थिए, अहिले त्यसै गरी प्रधानमन्त्री देउवा पनि घेरामा छन् ।

अर्थमन्त्री प्रकरण, गभर्नर निलम्बनको प्रकरण, बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतालाई छोप्ने कार्य र अर्थमन्त्रीको पुनर्नियुक्ति, पालो पुर्‍याउन र पूर्वमन्त्रीको संख्या बढाउन मन्त्री साटफेर, प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या वृद्धि, स्वतन्त्र न्यायपालिकाका प्रमुखमाथिको महाभियोग दर्ता तर त्यसमा सरकारको अनिर्णीत शैलीलगायतले सरकार असहजतामा त छ नै । यी विषयले नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा दिगो असर गर्छन् । ओलीको पालामा जो गलत, त्यो देउवाको पालामा पनि गलत भनेर सत्तामा रहेकाहरूले भन्न सक्नुपर्छ । अन्यथा नागरिकलाई के जवाफ दिने ?

न्यून सकारात्मक संकेत

स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नु, नागरिकतासम्बन्धी संशोधन विधेयक ल्याउनु, एमसीसी पारित गराउनु सरकारका उपलब्धि हुन् । कोभिडविरुद्धको भ्याक्सिन अभियान पहिले नै सुरु भएको भए पनि सरकारले जस लिने उपाय रच्यो, ठीकै छ । एमसीसी पारित हुँदा नागरिकमा छाएको खुसी सकिन नपाउँदै स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) ले आम नागरिकमा असहजता ल्यायो । नेपाल कता जान लागेको हो, सरकारले स्पष्ट पार्न सकेन । सरकारले यी दुवै विषयलाई आम नागरिकसमक्ष स्पष्ट पार्न आवश्यक पनि ठानेन ।

सत्ताप्राप्तिपछि गाउँ नजानु, सिंहदरबार र बालुवाटारलाई मात्रै देश ठान्नु अनि भुइँमान्छेका कुरा नसुन्नु कांग्रेसी नेताहरूको पुरानै रोग हो । जनतासँग जोडिने काम भने सरकारले गर्न सकेन । यो वर्ष पनि किसानका समस्या ज्युँका त्युँ रहे । समयमै मलखाद उपलब्ध भएन । कृषिमा लगानी र आधुनिकीकरण, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य, आम नागरिकका जनजीविकाको सवाल, बजार मूल्य नियन्त्रण तथा रोजगारी सिर्जना गर्नेजस्ता विषयमा सरकार उदासीन देखियो ।

राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त नेतृत्व नेपाली नागरिकको चाहना र मुलुकको आवश्यकता हो । त्यसबाट मात्रै आर्थिक उन्नयन, दिगो विकास र अमनचैनको ढोका खुल्छ । वर्तमान अवस्था र शैलीले त्यो चाहना अधुरै हुने देखिन्छ । मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता कायम छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा त्यसको अनुभूति आम नागरिकमा हुन सकेको छैन । त्यो दिन नेपाली कांग्रेसले सक्नुपर्ने थियो, तर सकिरहेको छैन ।

अन्तमा, यहाँ नेतृत्वको आडमा रहेकाहरूले राज्य संयन्त्रलाई कमाइ खाने भाँडो बनाउँदै त्यहीँ टिकिराख्न खोज्ने नियतिले समस्या निम्त्याएको हो । राजनीतिक दलहरू थोरै संख्यामा रहेको र इमानदार नेतृत्व सत्तामा पुगेको मुलुकले विकास गरेको र लोकतन्त्र सुदृढ बनाएको पाइन्छ ।

हाम्रो राजनीतिक प्रणाली कमजोर छैन । कमजोर छ त सोच र कार्यशैली । यहाँको नेतृत्वमा एकपटक सत्तामा रहेपछि आफू नै सबै हुँ भन्ने सोचले समस्या निम्तिएको हो । त्यही आभास अहिले हुँदा र आफ्ना कुरा विदेशीसँग राख्दा पद खतरामा पर्छ भन्ने सोचले ग्रस्त हुँदा मुलुक विकासको चरणमा प्रवेश गर्न नसकेको हो । र, आम नागरिकमा निराशा पैदा भएको हो ।

नेपाल लामो समयदेखि राजनीतिकलगायत सबै प्रकारका अस्थिरताबाट प्रताडित मुलुक हो भन्दा अन्यथा हुँदैन । तत्कालीन नेकपा सरकारले दुई तिहाइनजिकको बहुमत प्राप्त गरी बनाएको सरकारबाट मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुने र समृद्धिको दिशामा बढ्ने अपेक्षा नागरिकले गरेका थिए । नागरिक गलत ठहरिए । मुलुकमा दण्डहीनता र भ्रष्टाचार व्याप्त छ । कमिसनखोरलाई कारबाही होइन, पुरस्कृत गरिने शैली नेतृत्वको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ कि छैन भन्ने अवस्था अहिले छ ।

राजनीतिक स्थिरताबाटै राष्ट्रको पहिचान बन्नुका साथै समाजको एकीकरण र राष्ट्रिय एकता सम्भव हुन्छ । राजनीतिक स्थिरताबाट आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको उच्च स्तरको प्रगति सम्भव हुन्छ । दण्डहीनता अन्त्य गरी नेपाली कांग्रेस नेतृत्वले सामूहिक निर्णयमा अघि बढ्दै मुलुकलाई अघि बढाउन अब ढिलाइ गर्न हुँदैन । अब छलछामको राजनीति चल्दैन ।

नेपालमा २००७ सालपछि धेरै संविधान लेखिए र धेरै निर्वाचन भए पनि ती सबैको वैधानिकता स्थापित हुन नसक्दा बीचैमा समाप्त भएको भुल्नु हुँदैन । अल्लारेपन देखाएर अवसरवादको राजनीतिमा लाग्न हुँदैन । राजनीतिक अस्थिरता सबै प्रकारका अस्तव्यस्तताको जननी हो । यसको निराकरण गर्दै दिगो शान्ति, स्थिरता, सुशासन र समृद्ध मुलुकको परिकल्पना गरेर अघि बढ्न ढिलाइ गर्न हुँदैन ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७९ ०८:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×