पर्यटन मन्त्रालयको खर्च ५३% मात्र- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पर्यटन मन्त्रालयको खर्च ५३% मात्र

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा २६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये ५३ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ ।

मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा सोमबार मन्त्रालयका सहसचिव टोकराज पाण्डेले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार पर्यटन मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ विनियोजित २ अर्ब २४ करोड रुपैयाँमध्ये १ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । वित्तीयतर्फ विनियोजित २० अर्ब रुपैयाँमध्ये ९ अर्ब मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । चालु खर्चतर्फ भने ३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँमध्ये ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा नेपालले विदेशी पर्यटक आगमनबाट २५ करोड रुपैयाँ मात्रै आम्दानी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले उक्त वर्ष विदेशी पर्यटकबाट १ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जनको लक्ष्य राखेको थियो । ०७७/७८ को दाँजोमा भर्खरै सकिएको आर्थिक वर्षमा पर्यटकबाट आर्जन भएको विदेशी मुद्रा २० करोड रुपैयाँले बढेको हो । अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान १.६५ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । गत वर्ष डेढ लाख हाराहारी विदेशी पर्यटक नेपाल आएका थिए । त्यस्तै नेपालमा पर्यटकको औसत बसाइँ १५ दशमलव ५ दिन पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यो १५ दशमलव १ थियो । औसत बसाइँ बढ्नुमा कोभिड र क्वारेन्टाइन प्रमुख कारण रहेको सहसचिव पाण्डेले बताए ।

गत वर्ष देशभर हवाई यात्रा गर्ने ३५ लाख र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रा गर्ने यात्रुको संख्या १४ लाख पुगेको छ । नेपालले दुईपक्षीय हवाई यातायात सम्झौता गरेका मुलुक ४१ छन् । विदेशका २२ वटा वायुसेवाले नेपालमा उडान सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७९ ०६:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पश्चिम सेतीको समझदारीपत्र स्वीकृत

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — लगानी बोर्डको ५२ औं बैठकले सोमबार पश्चिम सेती परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिका लागि गरिने समझादारीपत्र स्वीकृत गरेको छ । ७५० मेगावाट उत्पादन क्षमताको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी–६ (एसआर–६) संयुक्त जलविद्युत् परियोजनाको विकासका लागि अध्ययन गर्न विकासकर्ता भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडसँग गरिने सझदारीपत्र बैठकले स्वीकृत गरेको हो । एनएचपीसीसँग २ वर्षभित्रमा सर्वेक्षण सक्ने र अध्ययन प्रतिवेदन तयार पर्ने गरी सम्झौता गर्ने गरी समझदारीपत्र स्वीकृत गरिएको हो ।

बैठकले ६७९ मेगावाट उत्पादन क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको लगानी स्वीकृति तथा परियोजना विकास सम्झौताका सम्बन्धमा आवश्यक तयारी अघि बढाउन लगानी बोर्डको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमले लाइसेन्स पाएको यो आयोजनाको डीपीआर बुझाइसकेको छ । अब लगानी स्वीकृत गरेर पीडीए अघि बढ्ने लगानी बोर्डको कार्यालयले जनाएको छ । बैठकले ३२७ मेगावाट उत्पादन क्षमताको माथिल्लो मस्याङ्दी–२ जलविद्युत् परियोजनाको अध्ययनका लागि हिमताल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडलाई सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिने पनि निर्णय गरेको छ ।

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनालाई २०८१ असारभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्ने गरी आयोजना कार्यान्वयनको सहजीकरणका लागि लगानी बोर्डको कार्यालयलाई अख्तियारी दिइएको छ । बैठकले नेपालमा दिगो पूर्वाधार विकासमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले आगामी सेप्टेम्बर १४ मा ‘सस्टेनेबल इस्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट फोरम–२०२२’ आयोजना गर्ने निर्णय पनि बोर्डले गरेको छ । दाङ सिमेन्टको आयोजना लगानी सम्झौता (पीआईए) का लागि १ वर्ष समय थप्ने निर्णय पनि बोर्डले गरेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७९ ०६:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×