बजार र प्रसारण संरचनाबिनै पीपीए खुलाउन दबाब

आरओआर आयोजनाका लागि तोकिएको ५ हजार २ सय ५० मेगावाटको सीमा सकिएपछि पछिल्ला तीन वर्षयता विद्युत् प्राधिकरणले पीपीए रोकेको छ । तर गत असार १४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा सम्मिश्रण (इनर्जी मिक्स) सम्बन्धी साविकको व्यवस्थामा संशोधन गर्दै आरओआर आयोजनाका लागि थप पीपीए गर्न बाटो खोलिदियो । जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि छुट्याइएको पीपीए सीमामा १० प्रतिशत कटौती गरेर आरओआर आयोजनालाई दिन सकिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेसँगै करिब १५ सय मेगावाट बराबरका यस्ता आयोजनामा पीपीए गर्न सकिने भएको छ । तर प्राधिकरण भने तत्काल पीपीए खोल्ने पक्षमा देखिन्न ।

उत्पादित बिजुली बेच्न बजार खोज्न नसक्नु र विद्यमान कमजोर प्रसारण संरचनामा थप बिजुली जोड्न नसकिने भएका कारण पीपीए गर्न प्राधिकरण तयार छैन । पीपीए गरेपछि निजी क्षेत्रसँग बिजुली किन्नैपर्ने तर बेच्नका लागि बजार र प्रसारण संरचना नहुँदा त्यसको दायित्व प्राधिकरणमाथि पर्न जान्छ । अर्कोतर्फ ०७० सालदेखि नै प्राधिकरणको प्रसारण प्रणालीमा समस्या देखिन थालिसकेको छ । थप पीपीए गर्दा त्यसले प्रसारण प्रणालीमा पार्ने असरबारेको अध्ययन (ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडी) हुन सकेको छैन । यसरी आर्थिक रूपबाट बजार र प्राविधिक रूपबाट प्रसारणलाइनमा देखिने जोखिमको दायित्व हेरेर प्राधिकरणले थप पीपीए गर्न नचाहेको हो । तर जोखिम छ भनेर मात्रै पीपीए नरोकिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।

‘जोखिम मात्रै हेरेको भए अहिले सञ्चालनमा रहेका र बनिरहेका आयोजना पनि आउँदैनथे । राज्य संयन्त्रले जोखिम लिने भन्ने नै हो । तर प्राधिकरणलाई छुट्टै राखेर हेरेर मात्र हुँदैन,’ घिसिङले भने, ‘पीपीए थप्न सकिनेबारे मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेसँगै ऊर्जा मन्त्रालयले केही प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ । त्यहाँबाट आएपछि हामी त्यसलाई बोर्डमा पेस गर्छौं ।’ करिब ११ हजार ४ सय मेगावाट उत्पादन क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाले प्राधिकरणका पीपीएका लागि निवेदन दिएका छन् । यसरी निवेदन परेकामध्ये कुन र कस्ता आयोजनालाई प्राधिकरणले पीपीए गर्ने भनेर अहिले मापदण्ड तयार भइरहेको घिसिङले बताए । ‘पीपीए गर्ने मात्रै कुरा भएन, कार्यान्वयन पनि हुनुपर्‍यो । त्यसमा वित्तीय व्यवस्थापन, आरसीओडी, पीपीए होल्ड गरेर बस्नेलाई कारबाही गर्ने जस्ता अनेक विषय जोडिन्छन्,’ उनले भने ।

अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रले भने सरकारले पीपीए रोकेर ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूको लगानीमाथि खेलबाड गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएको छ । विद्युत् विकास विभागले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स धमाधम दिने र विद्युत् प्राधिकरणले पीपीए रोकेर राख्दा सरकारको दोहोरो चरित्र देखिएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए । ‘सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिने तर पीपीए नगर्ने र निजी क्षेत्रलाई आफैं बिजुली बेच्न पनि नदिने द्वैध चरित्र सरकारले देखायो,’ आचार्यले भने, ‘सर्वेक्षण लाइसेन्स लिएसँगै आयोजनामा खर्च हुन थालिसकेको हुन्छ । पीपीए नहुँदा त्यस्तो खर्च सबै खेर जाने भयो ।’

कम्तीमा कनेक्सन एग्रिमेन्ट भएका सबै आयोजनाको पीपीए गरिनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । तर मन्त्रालयले भने आयोजना बनाउने प्रतिबद्धता निजी क्षेत्रसँग खोजिरहेको छ । पीपीए खुलाउने र निजी क्षेत्रलाई बिजुली व्यापारको अनुमति दिनेबारे निजी क्षेत्रको धारणा बुझ्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले शुक्रबार निजी क्षेत्रसँग छलफलसमेत गरेको छ । पीपीए र विद्युत् व्यापारका सम्बन्धमा मन्त्रालयले गरिरहेको प्रयास र निजी क्षेत्रको धारणा बुझ्न छलफल गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले जानकारी दिए ।

‘कस्ता आयोजनालाई पीपीए गर्ने भनेर मन्त्रालयले मापदण्ड तयार पारिरहेको छ । पीपीए गरिसकेपछि निश्चित समयसीमाभित्र आयोजना सम्पन्न गरिसक्ने प्रतिबद्धता निजी क्षेत्रबाट पनि आउनुपर्छ,’ भेटुवालले भने, ‘दुई वर्षपछि निजी क्षेत्रलाई नै बिजुली बेच्ने अनुमति दिने व्यवस्थासहित आयोजना अघि बढाउन दिने विकल्प पनि छ ।’ निजी क्षेत्रलाई बिजुली व्यापारका लागि अनुमति दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था अहिले छैन । हाल संसद्मा विचाराधीन विद्युत् विधेयकमा भने निजी क्षेत्रले पनि बिजुली बेच्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । तर उक्त विधेयक संसद्बाट पारित हुन नसकेको अवस्थामा केही नेपाल संशोधन गर्ने ऐनबाट पनि विद्युत् व्यापारका लागि बाटो खोल्नेबारे मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ । सरकारले यसअघि मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट निजी क्षेत्रलाई बिजुली व्यापारको लाइसेन्स दिने तयारी गरेको थियो । त्यसका लागि कार्यविधि र निर्देशिकासमेत मन्त्रालयले तयार पारेको थियो । तर कानुन मन्त्रालयको विमतिपछि उक्त प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।

सरकारलाई वार्षिक ८ अर्बको जोखिम दायित्व

राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकाससम्बन्धी अवधारणापत्र ०७२ मार्फत सरकारले ‘लेऊ वा तिर’ (टेक एन्ड पे) प्रावधानको साटो ‘टेक अर पे’ प्रावधान लागू गर्ने नीति अघि सार्‍यो । ‘विद्युत् प्राधिकरणबाट ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडीपछि लेऊ वा तिर प्रावधान राखी विद्युत् खरिद सम्झौता सम्पन्न भइसकेका वा हुने क्रममा रहेका निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाको हकमा आर्थिक वर्ष ०८२/८३ सम्ममा व्यापारिक उत्पादन सुरु गरिसक्ने आरओआर आयोजनाहरूको पीपीए गरिने’ उक्त अवधारणापत्रमा उल्लेछ । यस्तो व्यवस्थाका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अतिरिक्त घाटा पर्न गए त्यसको शोधभर्ना सरकारले उपलब्ध गराउँछ । ‘यसबाट सरकारलाई करिब ८ अर्ब रुपैयाँ जोखिम रहन सक्छ । तर ऊर्जा खपत गराउन सके उक्त रकमको दायित्व सरकारले वहन गर्नुपर्दैन,’ अवधारणापत्रमा भनिएको छ ।