बैंकहरूको नगद लाभांश वितरणमा लगाइएको सीमा हट्यो- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

बैंकहरूको नगद लाभांश वितरणमा लगाइएको सीमा हट्यो

अब बैंकहरुले सेयर बाेनसभन्दा नगद लाभांश धेरै दिन सक्ने
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बैंकहरुलाई नगद लाभांश वितरणमा लगाइएको सीमा हटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै नगद वा सेयर लाभांश वितरणमा स्वतन्त्र छाडेको हो । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले खुद वितरणयोग्य नाफाबाट ३० प्रतिशतसम्म मात्रै नगद लाभांश दिन पाउने व्यवस्था  थियो ।

त्यस्तै खुद वितरणयोग्य नाफा कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था थियो । यी दुबै व्यवस्था हटेसँगै बैंक संचालक समितिले अब लाभांश वितरण गर्दा कुल लाभांशको मादपण्ड पूरा गरी नगद र सेयर बोनसमध्ये कुन लाभांश कति दिने भन्नेमा स्वतन्त्र निर्णय लिन सक्नेछ । यो व्यवस्थाले अब बैंकहरुले लाभांश वितरण गर्दा विगतका वर्षमा भन्दा नगद लाभांश बढाउने छन् भने सेयर लाभांश घटाउन सक्नेछन् । सीमा कायम गरिएकै कारण गत वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लगानीकर्तालाई नगदभन्दा सेयर बाेनस धेरै दिएका थिए ।


प्रकाशित : श्रावण १८, २०७९ १३:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

असारमा तिर्नुपर्ने बैंकको साँवा/ब्याज असोजसम्म तिरेमा हर्जाना नलाग्ने 

कोरोना प्रभावित व्यवसायीलाई दिइएका सुविधा हटे
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ५ करोडसम्म कर्जा उपयोग गरेका उद्यम व्यवसायहरुले २०७९ असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज २०७९ असोज मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न पाउने भएका छन् ।

असोज मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा बैंकले थप हर्जाना तथा पेनाल ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि निर्देशन जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत थोक कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । हाल यो व्यवस्था थिएन ।

त्यस्तै कोरोना प्रभावित व्यवसायीका लागि दिइएका सबैजसो बैंकिङ सुविधा हटाइएको छ । राष्ट्र बैंकले कोरोनाबाट अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित र न्यून प्रभावित गरी वर्गीकरण गर्दै कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा ब्याज पुँजीकरण, चालु पुँजीमा थप २० प्रतिशतस्म कर्जा प्रवाहजस्ता सुविधा दिएको थियो । यी सुविधाका साथै भुक्तानी समयावधिका सहुलियत हटेका छन् ।



प्रकाशित : श्रावण १८, २०७९ १३:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×