कर घटाएर मूल्य समायोजनमा झेल नगरे प्रतिलिटर १५९ मा पेट्रोल

कर समायोजन भइदिए आईओसीले अगस्ट १ मा पठाएको मूल्यअनुसार पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय ५९ रुपैयाँमा आउँछ । तर अर्थ मन्त्रालय राजस्वमा मात्रै केन्द्रित हुँदा आम सर्वसाधारणलाई मार परेको छ ।

‘अर्थको ध्यान राजस्व संकलनमा मात्रै छ । अर्थ सरकारकै एउटा अंग भएपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मान्न बाध्य हुन्छ । कार्यान्वयन गर्न नसके निर्णय गर्नुअघि नै भन्नुपर्थ्यो,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘तर, अर्थ मन्त्रालय सरकारभन्दा माथिको एउटा अखडा जस्तै देखियो । अर्थको बदमासीले जनताले दुःख पाए ।’

अर्थ मन्त्रालयसँगै आपूर्ति मन्त्रालय र निगम पनि मूल्य नघट्नुमा जिम्मेवार छन् । आपूर्ति मन्त्रालयले निगमको बचाउ गर्न र जनदबाबका कारण उपभोक्ताको कुरा सुनेजस्तै मात्रै गर्दा थप समस्या उत्पन्न भएको महर्जनको दाबी छ । ‘पूर्ण रूपमा स्वचालित मूल्य लागू गर्ने भनिए पनि निगम जान चाहेन । भन्दा पूर्ण स्वचालित मूल्य भन्ने तर घट्दा घाटाको बहाना बनाउने,’ महर्जनले भने, ‘यो गलत हो । बदमासी हो ।’

पेट्रोलियम पदार्थकै कारण बजारभाउ बढेपछि असार दोस्रो साता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी शीर्ष दलका नेतासहित बैठक बसेको थियो । गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, सञ्चारमन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री, मुख्यसचिवलगायत उच्च पदस्थ सहभागी बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिलिटर पेट्रोलमा २० र डिजेलमा २९ रुपैयाँ कर समायोजन गर्न सकिने बताएका थिए । बैठकबाट उत्साहित उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्दप्रसाद बडूले तत्काल पत्रकार सम्मेलन गरेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दै पेट्रोलमा २० र डिजेलमा २९ रुपैयाँ घटाउने निर्णय भएको जानकारी गराए । मन्त्री बडूले इन्धनमा लाग्दै आएको कर समायोजन गरेर मूल्य घटाइएको बताए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलनपछि निगम सञ्चालक समितिले पनि मूल्य घटाएको जानकारी गराएको थियो । प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित बैठकमा कर समायोजन गर्ने अर्थमन्त्री शर्माको वाचा डेढ महिना बित्दासमेत पूरा भएन । अर्थले कर घटाउने वाचा पूरा नगरिदिँदा सर्वसाधारणले उच्च दरमा इन्धन किनिरहनुपरेको छ । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घटिरहेको छ । भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले सोहीअनुसार मूल्यसूची पठाए पनि यहाँ सर्वसाधारणले सस्तोमा किन्न पाएका छैनन् । अर्थमन्त्री शर्माले कर घटाइदिएको भए अहिले पेट्रोलको खुद्रा मूल्य प्रतिलिटर १ सय ५९ रुपैयाँ र डिजेल १ सय ५२ मा किन्न पाइन्थ्यो ।

आईओसीले जुलाई १५ मा पठाएको मूल्यसूचीअनुसार प्रतिलिटर पेट्रोलमा १५ रुपैयाँ ७६ पैसा र डिजेलमा १६ रुपैयाँ ५६ पैसा घटेको छ । तर, कर समायोजन नगरिएकाले निगम नोक्सानीमै रहेको भन्दै मूल्य घटाउन निगमले चासो दिएको छैन । ‘त्यसबेला प्रतिलिटर पेट्रोलमा १४ रुपैयाँ १९ पैसा, डिजेलमा २१ रुपैयाँ ९२ पैसा र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ५ सय ८२ रुपैयाँ ४२ पैसा नोक्सानी थियो,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘कर समायोजन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा मूल्य घटाउन सकिएन ।’

जुलाई १५ मा जस्तै आईओसीले अगस्ट १ मा पठाएको नयाँ मूल्यमा पनि इन्धनको मूल्य थप घटेर आएको छ । सोमबार प्राप्त मूल्यसूचीमा डिजेल प्रतिलिटर १२ रुपैयाँ ४५ पैसा र पेट्रोल प्रतिलिटर १६ रुपैयाँ ८० पैसा घटेको छ । नयाँ मूल्यसूचीअनुसार पेट्रोलमा निगमलाई प्रतिलिटर २ रुपैयाँ नाफा देखिन्छ । डिजेलबाट हुने नोक्सानीमा केही कमी आए पनि डिजेलमा प्रतिलिटर ९ रुपैयाँ घाटा नै छ । ‘नयाँ मूल्यसूचीअनुसार पेट्रोलमा २ रुपैयाँ नाफा छ । तर पनि खुद्रा बिक्री मूल्य प्रतिलिटर १ सय ८१ रुपैयाँ छ । २० रुपैयाँ कर समायोजन भएको भए पेट्रोल १ सय ५९ रुपैयाँ हुन्थ्यो,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘डिजेलको भाउ घटेर आए पनि करकै कारण निगमलाई अझै प्रतिलिटर ९ रुपैयाँ नोक्सान छ । अहिले खुद्रा मूल्य १ सय ७२ रुपैयाँ छ ।

‘डिजेलमा २९ रुपैयाँ कर समायोजन भएको भए खुद्रा मूल्य प्रतिलिटर १ सय ५२ रुपैयाँसम्म हुन्थ्यो । तर करकै कारण आईओसीले पठाएको अनुपातमा घटाउन सम्भव छैन,’ ती अधिकारीले भने । अर्थमन्त्री शर्माकै कारण निगमलाई समस्या भइरहेको उनको दाबी छ । निगमलाई डुबाएर निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने खेल भइरहेको उनले बताए । ‘अर्थमन्त्री हुँदा धेरै ताकेता गर्दा पनि ऋण पाएनौं, अर्थमन्त्रीको राजीनामासँगै ऋण पनि प्राप्त भयो,’ ती अधिकारीले भने, ‘शर्माले अहिले पुनः अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका छन् । अब फेरि त्यही अवस्था हुन्छ । अब निगम अर्थको मुख ताकेर बस्दैन ।’

नयाँ मूल्यसूचीअनुसार ग्यासमा भने ५ सय रुपैयाँ नोक्सान रहेको निगमले जनाएको छ । निगमको वित्तीय अवस्था हेर्दा तत्काल मूल्य घटाउन सक्ने अवस्था नरहेको निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र्र साहको दाबी छ । ‘गत वर्ष मात्रै ५० अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी भयो । आईओसीलाई अझै पनि २२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । आपूर्ति सहज बनाउन सरकारसँग लिएको ७ अर्ब रुपैयाँ ऋण पनि तिर्नु नै छ,’ अर्थ विभाग प्रमुखसमेत रहेका साहले भने, ‘राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई ३ अर्ब पनि तिर्नुर् छ । यस्तो अवस्थामा मूल्य घटाउने कुरै हुँदैन ।’ सरकारले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा निगमलाई ५ वर्षका लागि ७ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिएको छ । वाणिज्य बैंकले भने ९ प्रतिशतका दरले ३ महिनाका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिएको हो ।

करकै कारण आईओसीले पठाएको मूल्यअनुसार खुद्रा बिक्री मूल्य घटाउन नसकिएको शाहको पनि भनाइ छ । अर्थले पूर्वाधार करकै शोधभर्ना दिएको छैन । अर्थले जेठको १० दिन बराबरको करिब ५९ करोड शोधभर्ना दिए पनि असारको नदिएको उनले जनाए । ‘असारको मात्रै १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लिनुपर्ने छ । त्यो पनि पाएका छैनौं,’ साहले भने, ‘कर समायोजन भएको भए अहिले त्यहीअनुसार मूल्य घट्थ्यो । अन्यथा निगमको ऋण चुक्ता नभएसम्म समस्या नै हुन्छ ।’

यसअघि निगमले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना (पूर्वाधार कर) का नाममा भन्सार बिन्दुमा उठाउँदै आएको कर घटाइदिन आग्रह गर्दा अर्थले शोधभर्ना दिने निर्णय गरेको थियो । तर, उक्त रकम पनि दिएको छैन । नयाँ मूल्यसूचीअनुसार निगमलाई केही राहत भए पनि ३ महिनाभित्रै राष्ट्रिय वाणिज्य बैकको ऋण तिर्नुपर्ने दायित्व भएको निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले बताए । ‘निगमको जग्गा धितोमा राखेर ऋण लिएका छौं । वाणिज्य बैंकको ऋण तीन महिनामा तिर्नुपर्ने छ । समग्र अवस्था विश्लेषण गर्दा अझै पनि हामी घाटामै छौं,’ थानीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा तत्काल धेरै मूल्य घटाउन सक्ने अवस्था छैन । निगमको अवस्था सबैले बुझिदिनु जरुरी छ ।’