ईयूले भन्दैमा प्राधिकरण टुक्य्राइँदैन : पर्यटनमन्त्री- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

ईयूले भन्दैमा प्राधिकरण टुक्य्राइँदैन : पर्यटनमन्त्री

नेपालको हवाई सुरक्षा अडिट गर्न ईयूले शुक्रबार पत्र पठायो
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपालको नागरिक उड्डयनलाई नियमनकारी र सेवाप्रदायक संस्थामा विभाजन गर्न युरोपियन युनियनले ९ वर्षदेखि राख्दै आएको सर्त नेपालले तत्काल नमान्ने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले बताएका छन् ।

आइतबार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले चालु वर्षको बजेटबारे आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई कसैको इच्छा र चाहनामा नटुक्य्राइने बताए । ‘कसैको इच्छा र चाहनामा भन्दा पनि हामी हाम्रो आवश्यकतामा चल्नुपर्छ । नेपाल सार्वभौमसत्तासम्पन्न, स्वतन्त्र देश हो । हामीले हाम्रो चाहनाअनुसारको नीति बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्छु,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने ।

उनले नेपाल भम्रणमा आउने पर्यटकहरू युरोपको दाँजोमा भारत र चीनबाट सर्वाधिक रहेको तथ्यांक सुनाउँदै भने, ‘हवाई यातायातको नियमन गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघमातहतको अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन संगठन (आइकाओ) को अडिटमा नेपालले रामो अंक पाइरहेको छ । तर युरोपियन युनियनको कालोसूचीमा नेपाल सूचीकृत हुनु आश्चर्यजनक छ ।’

नेपालको नागरिक उड्डयनबारे विधेयक संसदमा रहेको उल्लेख गर्दै पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठले नेपालले आवश्यकता र उपयुक्त समयअनुसार प्राधिकरणलाई दुइटा संस्थामा विभाजन गर्नुपर्ने भए गरिने बताए ।

यसअघि असार २० गते कोरियामा भएको महानिर्देशकहरूको ५७औं सम्मेलनमा प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी नेतृत्वको टोलीले युरोपियन युनियनका प्रतिनिधिसँग भेट गरी नेपालले आइकाओको अडिटबाट ७० प्रतिशत ल्याएको उल्लेख गर्दै ईयूलाई अडिट गरेर नेपाललाई सेफ्टी लिस्ट (कालोसूची) बाट हटाउन भनेको थियो । यसैबीच यरोपेली उड्डयन सुरक्षा एजेन्सी (ईएएसए) का कार्यकारी निर्देशक प्याट्रिक केले शुक्रबार नेपालका महानिर्देक अधिकारीलाई ईयू र प्राधिकरणबीच साझेदारी गर्न पत्र पठाएका छन् ।

निर्देशक प्याट्रपकले कोरियाको इन्चोनमा भएको दुईपक्षीय भेट फलदायी भएको उल्लेख गर्दै सन् २०१६ देखि नै ईयूले प्राधिकरणसँग गरेको उडान सुरक्षा सुदृढ तथा सुधार कार्यमा सहकार्य गर्ने जनाएको छ । महानिर्देशक अधिकारीका अनुसार, कोभिडका कारण रोकिएको उडान सुरक्षा मूल्यांकन कार्यलाई आगामी सातादेखि निरन्तरता दिन अनुरोध गर्दै प्याट्रिकले ईयूका प्राविधिकहरू अडिटका लागि नेपाल पठाउने भनेका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७९ २०:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

काला पहाडमा पार्न सकिएला त कृत्रिम हिउँ ?

नेपालमा तापक्रम बढी भएकाले र हिउँ पग्लने दर पनि धेरै भएकाले प्रभावकारी हुनेमा आशंका
गोविन्द पोखरेल, अनिश तिवारी

काठमाडौं/सिन्धुपाल्चोक — जलवायु परिवर्तनका कारण हिउँ पग्लिएर हिमाल कालै देखिएको भन्दै सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाले कृत्रिम रूपमा हिउँ उत्पादन गर्ने योजना अगाडि सारेको छ । गाउँपालिकाले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा हेलम्बु गाउँपालिकाले कृत्रिम हिउँ उत्पादन गर्नका लागि २० लाख रुपैयाँ बजेट पनि विनियोजन गरेको छ । विज्ञहरुले भने यस्तो योजना कार्यान्वयन हुनेमा शंका गरेका छन् ।

सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका-१ स्थित हिउँ पग्लिएर कालो पहाडको रुपमा मात्रै देखिएको सेमिसिदाङ हिमाल र भेमाथाङको क्षतिग्रस्त संरचना । तस्बिर : अनिश तिवारी /कान्तिपुर

गाउँपालिका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले हिमाली क्षेत्रमा चिस्यान बनाइराख्न कृत्रिम हिउँ जमाउनका लागि बजेट छुट्याएको बताएका छन् । ‘जलवायु परिर्वतनको असरले यतिविघ्‍न घटना भए, यसलाई पाँचतारे होटेलमा बसेर गरिने सम्मेलन र बैठकले रोकथाम गर्न सकिँदैन, त्यसैले कामकै सुरुवात गर्न लागेका हौं,’ उनले भने ।

गाउँपालिकाले उच्च हिमाली भेगमा प्राविधिक तथा भौगोलिक अध्ययन गरेर मंसिर र पुस महिनामा चिसो अनुकूल राख्‍न कृत्रिम हिउँ उत्पादन गर्ने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । अध्यक्ष शेर्पाले यसका लागि डेढ किलोमिटर लामो पाइपमार्फत हिमाल छेउछाउमा पानीका फोहोरा झार्ने योजना रहेको सुनाए । माथिल्लो क्षेत्रमा फोहोरा बनाएर झार्दा पानी जम्ने उनले बताए ।

अध्यक्ष शेर्पाले भारतको लद्धाखमा इन्जिनियर एवं शिक्षा सुधारकर्ता सोनाम वाङचुङले कृत्रिम हिउँ उत्पादन गर्नका लागि प्रयोग गरेको ‘मोडालिटी’ पछ्याउन लागेको बताए । उनले भने, ‘त्यहीबाट प्रभावित भएर हेलुम्बुमा काला पहाडमा हिउँ पार्न खोजेको हुँ ।’ उनले बजेट धेरै लाग्ने भएकाले यो वर्ष प्राविधिक अध्ययन र प्रयोगका लागि एउटा फोहोरा जडान गर्ने योजना रहेको सुनाए ।

जलावयु विज्ञ एवं मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका विज्ञान तथा प्रविधि संकाय डिन सह–प्राध्यापक सुदीप ठकुरी कृत्रिम हिउँ उत्पादन गरेर ‘जलवायु न्याय’गर्ने योजना अहिले पनि ट्रायल अवस्थामै रहेको बताउँछन् । ‘हिउँ कति मात्रामा उत्पादन गर्ने, कति क्षेत्रमा ट्रायल गर्ने भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ,’ उनले भने, ‘ठूलो भूगोल हुने भएकाले त्यसले जलवायु प्रभाव न्यूनिकरण नै गर्छ भन्ने कुरा अनुसन्धान नगरी भन्न सकिँदैन ।’

काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एवं ग्ल्यासियोलोजिस्ट रिजनभक्त कायस्थले मोटर जडान गरेर कृत्रिम रुपमा हिउँ उत्पादन गर्ने कार्य अलिक गाह्रो हुने बताउँछन् । ठूलो भूगोलमा धेरै मात्रामा हिउ उत्पादन गर्नका लागि लगानी र खर्चसँगै ऊर्जा पनि आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । ‘मोटर चलाउनका लागि विद्युत्(ऊर्जा) चाहिन्छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने,‘ हिउँ परेको बेला हिउ छोप्ने, हिउँ(बरफ) संकलन गरेर त्यसलाई थुपार्ने,पोखरी खनेर छोप्ने विधिहरु त छन् तर धेरै लगानी र स्रोत खर्च हुन्छ । यो कार्य गर्ने बित्तिकै हिमाल हिउले सेताम्मे हुने भन्ने ग्यारेन्टी दिन पनि सकिँदैन । ’

लद्दाखमा माथिल्लो क्षेत्रबाट आएको पानीलाई संकलन गरेर त्यसलाई पानी फोहोरामार्फत हिउँ बनाइएको छ । जुन हिउँ विस्तारै पग्लँदा तल्ला तटीय क्षेत्रका मानिसहरुले कृषिका लागि प्रयोग गर्छन् । नेपालमा तापक्रम बढी भएकाले र हिउँ पग्लने दर पनि धेरै भएकाले प्रभावकारी हुनेमा आशंका व्यक्त गर्छन् ।

नेपालको सवालमा यो योजना नयाँ भएकाले कुन तरिकाले प्रयोग गरिन्छ,कसरी र कुन क्षेत्रमा गरिन्छ भन्नेबारे थाहा भएपछि मात्रै प्रभावकारिताबारे भन्न सकिने प्राध्यापक कायस्थको भनाइ छ ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेर्पाले कृत्रिम हिउँ उत्पादनका लागि खपत हुने विद्युत,सोलार मार्फत गर्न सकिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो कामका लागि खर्च धेरै नै लाग्छ । अहिले एउटा पानी फोहोरा बनाएर कति प्रभावकारी हुन्छ भनेर हेर्छौं अनि मात्रै भन्न सकिन्छ ।’

गत वर्षको असार १ र १७ गते मेलम्चीमा भेमाथाङ पहिरो मिसिएको बाढी ठूलो क्षति गरेको थियो । हेलम्बुको शिरभेग भेमाथाङको पहिरो सोहोरिएर आएको मेलम्ची बाढीले हेलम्बु गापा र मेलम्ची नगर क्षेत्रलाई ध्वस्तै बनाएको थियो । हेलम्बु गापा र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कर्मचारी गरी पाँच जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने २० जना बेपत्ता भएका थिए ।

दोस्रो पटक गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि शेर्पाले संघीय सरकारलाई पत्र लेखेर यसबारे जानकारी गराउने र सोको सुनुवाइ र उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नभए संयुक्त राष्ट्रसंघ र विकसित राष्ट्रको विभिन्न फोरममा कुरा उठाउने नीति तथा कार्यक्रममा राखेका छन् । बढ्दो तापक्रमले हिउँ पग्लिएपछि हिमाली क्षेत्रमा चिसोपना हराएको र हिमालमा हिउँ राख्नका लागि कृत्रिम हिउँ उत्पादन गर्ने भन्दै बजेट विनियोजन गरिएको हो ।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७९ २०:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×