कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ईयूले भन्दैमा प्राधिकरण टुक्य्राइँदैन : पर्यटनमन्त्री

नेपालको हवाई सुरक्षा अडिट गर्न ईयूले शुक्रबार पत्र पठायो
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपालको नागरिक उड्डयनलाई नियमनकारी र सेवाप्रदायक संस्थामा विभाजन गर्न युरोपियन युनियनले ९ वर्षदेखि राख्दै आएको सर्त नेपालले तत्काल नमान्ने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले बताएका छन् ।

ईयूले भन्दैमा प्राधिकरण टुक्य्राइँदैन : पर्यटनमन्त्री

आइतबार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले चालु वर्षको बजेटबारे आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई कसैको इच्छा र चाहनामा नटुक्य्राइने बताए । ‘कसैको इच्छा र चाहनामा भन्दा पनि हामी हाम्रो आवश्यकतामा चल्नुपर्छ । नेपाल सार्वभौमसत्तासम्पन्न, स्वतन्त्र देश हो । हामीले हाम्रो चाहनाअनुसारको नीति बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्छु,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने ।

उनले नेपाल भम्रणमा आउने पर्यटकहरू युरोपको दाँजोमा भारत र चीनबाट सर्वाधिक रहेको तथ्यांक सुनाउँदै भने, ‘हवाई यातायातको नियमन गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघमातहतको अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन संगठन (आइकाओ) को अडिटमा नेपालले रामो अंक पाइरहेको छ । तर युरोपियन युनियनको कालोसूचीमा नेपाल सूचीकृत हुनु आश्चर्यजनक छ ।’

नेपालको नागरिक उड्डयनबारे विधेयक संसदमा रहेको उल्लेख गर्दै पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठले नेपालले आवश्यकता र उपयुक्त समयअनुसार प्राधिकरणलाई दुइटा संस्थामा विभाजन गर्नुपर्ने भए गरिने बताए ।

यसअघि असार २० गते कोरियामा भएको महानिर्देशकहरूको ५७औं सम्मेलनमा प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी नेतृत्वको टोलीले युरोपियन युनियनका प्रतिनिधिसँग भेट गरी नेपालले आइकाओको अडिटबाट ७० प्रतिशत ल्याएको उल्लेख गर्दै ईयूलाई अडिट गरेर नेपाललाई सेफ्टी लिस्ट (कालोसूची) बाट हटाउन भनेको थियो । यसैबीच यरोपेली उड्डयन सुरक्षा एजेन्सी (ईएएसए) का कार्यकारी निर्देशक प्याट्रिक केले शुक्रबार नेपालका महानिर्देक अधिकारीलाई ईयू र प्राधिकरणबीच साझेदारी गर्न पत्र पठाएका छन् ।

निर्देशक प्याट्रपकले कोरियाको इन्चोनमा भएको दुईपक्षीय भेट फलदायी भएको उल्लेख गर्दै सन् २०१६ देखि नै ईयूले प्राधिकरणसँग गरेको उडान सुरक्षा सुदृढ तथा सुधार कार्यमा सहकार्य गर्ने जनाएको छ । महानिर्देशक अधिकारीका अनुसार, कोभिडका कारण रोकिएको उडान सुरक्षा मूल्यांकन कार्यलाई आगामी सातादेखि निरन्तरता दिन अनुरोध गर्दै प्याट्रिकले ईयूका प्राविधिकहरू अडिटका लागि नेपाल पठाउने भनेका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७९ २०:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?