व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा लिनेमा ५९ प्रतिशत शैक्षिक संस्था- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा लिनेमा ५९ प्रतिशत शैक्षिक संस्था

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कोभिड प्रभावित उद्योग व्यवसाय निरन्तरतामा सघाउने उद्देश्यले अघिल्लो वर्षदेखि सरकारले सञ्चालन गरेको ५ प्रतिशत ब्याजदरको व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा लिनेमा संख्याका आधारमा शैक्षिक संस्था सबैभन्दा अघि देखिएका छन् ।

कर्मचारीलाई बैंकमार्फत नियमित तलब तथा ज्याला भुक्तानी गरेको, कानुनबमोजिम अग्रिम आयकर कट्टी र दाखिला गरेकोलगायत प्रमाणपत्र चाहिने भएकाले उद्योगी व्यवसायीले उक्त कर्जा लिन नसकिरहेका बेला शैक्षिक संस्थाले भने यस्तो कर्जा लिएका हुन् ।

रकमका आधारमा भने शैक्षिक संस्थाले लिएको कर्जा कुल व्यावसायिक निरन्तरता कर्जाको करिब ३५ प्रतिशत मात्र हो । अन्य क्षेत्रका १४ वटा कम्पनीले बाँकी ६५ प्रतिशत कर्जा उपयोग गरेका छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत जेठसम्म कुल ७९ करोड ८२ लाख ६७ हजार रुपैयाँ यस्तो कर्जा प्रवाह भएको छ । उक्त अवधिमा ८ वाणिज्य बैंकले ३४ कम्पनीलाई उल्लिखित रकम बराबरको कर्जा प्रवाह गरेका हुन् । यसमध्ये २० शैक्षिक संस्थाले करिब २७ करोड ६३ लाख ४ हजार रुपैयाँ र बाँकी १४ संस्थाले करिब ५२ करोड १९ लाख ६३ हजार रुपैयाँ व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा लिएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस शीर्षकमा करिब ३४ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएकामा गत पुससम्म एउटा मात्र शैक्षिक संस्थाले यस्तो कर्जा सुविधा लिएको थियो । त्यसयता भने थप ३३ संस्थाले सस्तो ब्याजदरको कर्जा सुविधा लिएका हुन् ।

गत जेठसम्म ५ प्रतिशत ब्याजदरको व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा लिने ३४ कम्पनीमा २० वटा शैक्षिक संस्था छन् । यो कुल संख्याको करिब ५९ प्रतिशत हो । बाँकी १४ कम्पनीमा पर्यटन, फर्मास्युटिकल्स, एयरलायन्सलगायत क्षेत्रका छन् । गत जेठसम्म

म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रका एउटा पनि कम्पनी (उद्योगी व्यवसायी) ले यस्तो कर्जा लिएनन् । व्यावसायिक निरन्तरता कर्जाको कार्यविधिमा तोकिएको मापदण्ड (जस्तै, कर्मचारीलाई बैंकमार्फत तलब भत्ता प्रदान, करचुक्ता प्रमाणपत्र आदि) पूरा गर्न नसक्दा ५ प्रतिशतको सस्तो ब्याजदरको कर्जाबाट उद्योग व्यवसायी वञ्चित भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् । ‘यसले उद्योगी व्यवसायीमा व्यावसायिक पारदर्शिता, सुशासनलगायतमा कमजोरी देखाउँछ,’ ती अधिकारीले भने, ‘नत्र सस्तो कर्जा लिन किन पछि पर्थे ?’

सैद्धान्तिक रूपमा राम्रो देखिए पनि कार्यविधिमा व्यावहारिक अप्ठ्यारा धेरै रहेकाले व्यावसायिक निरन्तरता कर्जामा आफूहरूको पहुँच नपुगेको उद्योगी व्यवसायीहरूको भनाइ छ । सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कोभिडबाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायीका लागि ५० अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गर्ने र त्यसैबाट ५ प्रतिशत ब्याजदरमा व्यवसायीलाई कर्जा प्रदान गर्ने भनेको थियो । यस कार्यक्रमलाई सरकारले गत आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भने उक्त कार्यक्रम छैन ।

कार्यविधि व्यावहारिक हुन नसक्दा धेरैले ५ प्रतिशत ब्याजदरको व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा लिन नसकेको निजी क्षेत्रका छाता संगठन बताउँछन् । ‘कार्यविधिअनुसार कागजात पुर्‍याउनै गाह्रो थियो,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक पूर्वअध्यक्षले भने, ‘त्यसका जटिल व्यवस्था परिमार्जन गर्न हामीले आग्रह गरेका थियौं, अब कार्यक्रम नै सकियो, ठीकै भयो ।’

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७९ ०७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

डीएनए परीक्षण गर्न निर्देशन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संघीय संसद्को राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत दिगो विकास तथा सुशासन समितिले विराटनगर नाकाबाट नियन्त्रणमा लिइएको सुपारीको डीएनए परीक्षण गर्न निर्देशन दिएको छ ।

बैठकले डीएनए परीक्षण विधिबाट सुपारी स्वदेशी वा विदेशी पत्ता लगाउन सरकारलाई शुक्रबार निर्देशन दिएको हो । ‘विराटनगरस्थित रानी नाकाबाट नियन्त्रणमा लिइएका आठ ट्रक सुपारीको सन्दर्भमा डीएनए परीक्षण गर्न निर्देशन दिएका छौं । बैठकको मुख्य एजेन्डा नै यही थियो,’ समिति सदस्य महेशकुमार महराले भने, ‘सुपारी नेपाली हो/होइन, पहिचान भएपछि दोस्रो बैठक बस्छौं । आवश्यक ठहरिएर छानबिन गर्छौं ।’

एक साताअघि आठ वटा ट्रकमा भारततर्फ निर्यात गर्न लागिएको सुपारी प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । ती ट्रकमा ८ करोड ६३ लाख ८१ हजार ५ सय ६८ रुपैयाँ मूल्य बराबरको २ लाख १९ हजार ५ सय ९६ किलो सुपारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । एकै पटक धेरै परिमाणको सुपारी भारततर्फ निकासी गर्न लागेकोबारे स्थानीयले गुनासो गरेपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । प्रहरीले एनएल ०१ एडी २६४८, यूपी४५टी १६२४, यूपी६२सीटी ०६२७, यूपी५०एटी ३१५८, यूपी५४टी ६४२९, यूपी६२बीटी ८१२१, यूपी५०बीटी ७२७७, एमओ०९एचजी ८३२० नम्बरको भारतीय ट्रक र चालकलाई प्रहरीले सुपारीसहित नियन्त्रणमा लिएको हो । सुपारीसहितका ती ट्रक थप अनुसन्धानका लागि राजस्व अनुसन्धान इकाई इटहरीमा बुझाइएको छ ।

नियन्त्रणमा लिइएको सुपारी विराटनगरका नवीन घिमिरेको मनोकामना ट्रेडर्स विराटनगर–१४ को नामबाट कारोबार भएको छ । समितिले आन्तरिक उत्पादन, खपत, उद्योगको संख्या र उद्योगको क्षमतासहितको विवरण तयार गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयलाई भनेको छ । नेपालमा वार्षिक ८ हजार ७ सय ७२ टन उत्पादन हुने कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ । उद्योगको माग र उपभोगको परीक्षणको यकिन तथ्यांक भने छैन ।

०७८/७९ मा १३ हजार २ सय ९ टन अर्थात् १ करोड १९ लाख ८२ हजार ९ सय ३५ किलो सुपारी आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक स्पष्ट नभएको भन्दै समितिले उपभोग गर्ने उद्योगको संख्या, आन्तरिक उत्पादन, क्षमतासहित विस्तृत तथ्यांक संकलन गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ । ‘अर्को बैठकमा विस्तृत तथ्यांक मागेका छौं,’ सांसद महराले भने, ‘सुपारीको डीएनए रिपोर्ट पनि हुन्छ । त्यसपछि थप निष्कर्षमा पुग्छौं ।’

यसअघि समिति स्वयंले गठन गरेको उपसमितिले वार्षिक ५/७ हजार टन मात्रै आवश्यक रहेको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । तस्करी गर्नकै लागि पर्याप्त मात्रामा आयात गर्न दिइएको उल्लेख छ । उपसमितिले बनाएको रिपोर्ट यत्तिकै थन्कियो । पछिल्लो समय औद्योगिक कच्चा पदार्थका नाममा सरकारले माग जति नै आयात इजाजत दिएको छ । व्यापारीलाई मागेअनुसार कोटा दिन ‘उत्पादनमूलक उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ सुपारी, केराउ र मरीच पैठारीलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७८’ लाई परिमार्जन गरिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७९ ०७:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×