व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा लिनेमा ५९ प्रतिशत शैक्षिक संस्था

कर्मचारीलाई बैंकमार्फत नियमित तलब तथा ज्याला भुक्तानी गरेको, कानुनबमोजिम अग्रिम आयकर कट्टी र दाखिला गरेकोलगायत प्रमाणपत्र चाहिने भएकाले उद्योगी व्यवसायीले उक्त कर्जा लिन नसकिरहेका बेला शैक्षिक संस्थाले भने यस्तो कर्जा लिएका हुन् ।

रकमका आधारमा भने शैक्षिक संस्थाले लिएको कर्जा कुल व्यावसायिक निरन्तरता कर्जाको करिब ३५ प्रतिशत मात्र हो । अन्य क्षेत्रका १४ वटा कम्पनीले बाँकी ६५ प्रतिशत कर्जा उपयोग गरेका छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत जेठसम्म कुल ७९ करोड ८२ लाख ६७ हजार रुपैयाँ यस्तो कर्जा प्रवाह भएको छ । उक्त अवधिमा ८ वाणिज्य बैंकले ३४ कम्पनीलाई उल्लिखित रकम बराबरको कर्जा प्रवाह गरेका हुन् । यसमध्ये २० शैक्षिक संस्थाले करिब २७ करोड ६३ लाख ४ हजार रुपैयाँ र बाँकी १४ संस्थाले करिब ५२ करोड १९ लाख ६३ हजार रुपैयाँ व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा लिएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस शीर्षकमा करिब ३४ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएकामा गत पुससम्म एउटा मात्र शैक्षिक संस्थाले यस्तो कर्जा सुविधा लिएको थियो । त्यसयता भने थप ३३ संस्थाले सस्तो ब्याजदरको कर्जा सुविधा लिएका हुन् ।

गत जेठसम्म ५ प्रतिशत ब्याजदरको व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा लिने ३४ कम्पनीमा २० वटा शैक्षिक संस्था छन् । यो कुल संख्याको करिब ५९ प्रतिशत हो । बाँकी १४ कम्पनीमा पर्यटन, फर्मास्युटिकल्स, एयरलायन्सलगायत क्षेत्रका छन् । गत जेठसम्म

म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रका एउटा पनि कम्पनी (उद्योगी व्यवसायी) ले यस्तो कर्जा लिएनन् । व्यावसायिक निरन्तरता कर्जाको कार्यविधिमा तोकिएको मापदण्ड (जस्तै, कर्मचारीलाई बैंकमार्फत तलब भत्ता प्रदान, करचुक्ता प्रमाणपत्र आदि) पूरा गर्न नसक्दा ५ प्रतिशतको सस्तो ब्याजदरको कर्जाबाट उद्योग व्यवसायी वञ्चित भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् । ‘यसले उद्योगी व्यवसायीमा व्यावसायिक पारदर्शिता, सुशासनलगायतमा कमजोरी देखाउँछ,’ ती अधिकारीले भने, ‘नत्र सस्तो कर्जा लिन किन पछि पर्थे ?’

सैद्धान्तिक रूपमा राम्रो देखिए पनि कार्यविधिमा व्यावहारिक अप्ठ्यारा धेरै रहेकाले व्यावसायिक निरन्तरता कर्जामा आफूहरूको पहुँच नपुगेको उद्योगी व्यवसायीहरूको भनाइ छ । सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कोभिडबाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायीका लागि ५० अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गर्ने र त्यसैबाट ५ प्रतिशत ब्याजदरमा व्यवसायीलाई कर्जा प्रदान गर्ने भनेको थियो । यस कार्यक्रमलाई सरकारले गत आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भने उक्त कार्यक्रम छैन ।

कार्यविधि व्यावहारिक हुन नसक्दा धेरैले ५ प्रतिशत ब्याजदरको व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा लिन नसकेको निजी क्षेत्रका छाता संगठन बताउँछन् । ‘कार्यविधिअनुसार कागजात पुर्‍याउनै गाह्रो थियो,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक पूर्वअध्यक्षले भने, ‘त्यसका जटिल व्यवस्था परिमार्जन गर्न हामीले आग्रह गरेका थियौं, अब कार्यक्रम नै सकियो, ठीकै भयो ।’