डीएनए परीक्षण गर्न निर्देशन

बैठकले डीएनए परीक्षण विधिबाट सुपारी स्वदेशी वा विदेशी पत्ता लगाउन सरकारलाई शुक्रबार निर्देशन दिएको हो । ‘विराटनगरस्थित रानी नाकाबाट नियन्त्रणमा लिइएका आठ ट्रक सुपारीको सन्दर्भमा डीएनए परीक्षण गर्न निर्देशन दिएका छौं । बैठकको मुख्य एजेन्डा नै यही थियो,’ समिति सदस्य महेशकुमार महराले भने, ‘सुपारी नेपाली हो/होइन, पहिचान भएपछि दोस्रो बैठक बस्छौं । आवश्यक ठहरिएर छानबिन गर्छौं ।’

एक साताअघि आठ वटा ट्रकमा भारततर्फ निर्यात गर्न लागिएको सुपारी प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । ती ट्रकमा ८ करोड ६३ लाख ८१ हजार ५ सय ६८ रुपैयाँ मूल्य बराबरको २ लाख १९ हजार ५ सय ९६ किलो सुपारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । एकै पटक धेरै परिमाणको सुपारी भारततर्फ निकासी गर्न लागेकोबारे स्थानीयले गुनासो गरेपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । प्रहरीले एनएल ०१ एडी २६४८, यूपी४५टी १६२४, यूपी६२सीटी ०६२७, यूपी५०एटी ३१५८, यूपी५४टी ६४२९, यूपी६२बीटी ८१२१, यूपी५०बीटी ७२७७, एमओ०९एचजी ८३२० नम्बरको भारतीय ट्रक र चालकलाई प्रहरीले सुपारीसहित नियन्त्रणमा लिएको हो । सुपारीसहितका ती ट्रक थप अनुसन्धानका लागि राजस्व अनुसन्धान इकाई इटहरीमा बुझाइएको छ ।

नियन्त्रणमा लिइएको सुपारी विराटनगरका नवीन घिमिरेको मनोकामना ट्रेडर्स विराटनगर–१४ को नामबाट कारोबार भएको छ । समितिले आन्तरिक उत्पादन, खपत, उद्योगको संख्या र उद्योगको क्षमतासहितको विवरण तयार गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयलाई भनेको छ । नेपालमा वार्षिक ८ हजार ७ सय ७२ टन उत्पादन हुने कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ । उद्योगको माग र उपभोगको परीक्षणको यकिन तथ्यांक भने छैन ।

०७८/७९ मा १३ हजार २ सय ९ टन अर्थात् १ करोड १९ लाख ८२ हजार ९ सय ३५ किलो सुपारी आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक स्पष्ट नभएको भन्दै समितिले उपभोग गर्ने उद्योगको संख्या, आन्तरिक उत्पादन, क्षमतासहित विस्तृत तथ्यांक संकलन गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ । ‘अर्को बैठकमा विस्तृत तथ्यांक मागेका छौं,’ सांसद महराले भने, ‘सुपारीको डीएनए रिपोर्ट पनि हुन्छ । त्यसपछि थप निष्कर्षमा पुग्छौं ।’

यसअघि समिति स्वयंले गठन गरेको उपसमितिले वार्षिक ५/७ हजार टन मात्रै आवश्यक रहेको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । तस्करी गर्नकै लागि पर्याप्त मात्रामा आयात गर्न दिइएको उल्लेख छ । उपसमितिले बनाएको रिपोर्ट यत्तिकै थन्कियो । पछिल्लो समय औद्योगिक कच्चा पदार्थका नाममा सरकारले माग जति नै आयात इजाजत दिएको छ । व्यापारीलाई मागेअनुसार कोटा दिन ‘उत्पादनमूलक उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ सुपारी, केराउ र मरीच पैठारीलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७८’ लाई परिमार्जन गरिएको छ ।