कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २५०

टेलिकमकाे गुणस्तर सुधारका कार्ययोजना १५ दिनभित्र पेस गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल टेलिकमको सेवा प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउने तथा फोरजी सेवा विस्तारसम्बन्धी कार्ययोजना बनाउन प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पुनः निर्देशन दिएको छ । बिहीबार बसेको समितिको बैठकले अबको १५ दिनभित्र कार्ययोजना तयार गरी समितिमा पेश गर्न भनेको छ ।

टेलिकमकाे गुणस्तर सुधारका कार्ययोजना १५ दिनभित्र पेस गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन

नेपाल टेलिकमको गुणस्तर र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष कार्यान्वयनको अवस्थाबारे छलफल गर्न बसेको बैठकमा सहभागी सांसद्हरूले फोन नलाग्ने, डेटा नचल्नेलगायत समस्या रहेकाे सुनाएका थिए । समितिले यसअघि पुस १९ को बैठकमा पनि टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तारमा भएको ढिलाइबारे जिज्ञाशा राखेर नयाँ टावर निर्माणको कार्यायोजना पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । ‘अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मै सबै स्थानीय तहमा फोरजी सेवा विस्तार गरिसक्ने कार्ययोजना समितिमा पेश गरिसकेकोमा विस्तार हुन बाँकी ४३ वटा स्थानीय तहमा फोरजी सेवा विस्तार गर्ने कार्ययोजना र बाँकी रहेका २२८ वटा टावर निर्माण कहिलेसम्म सम्पन्न गरिने हो सोको कार्ययोजना बनाइ १५ दिनभित्र समितिमा पेश गर्न समिति निर्देशन गर्दछ,’ समितिले जारी गरेको लिखित निर्णयमा भनिएको छ।

उक्त निर्देशनको पालना नभएको समिति सभापती कल्याणी कुमारी खड्काले बताइन् । ‘समितिले निर्देशन दिँदै गर्छ, हाम्रो आफ्नो काम अगाडि बढाउँदै गरौं भन्ने हिसाबले हो कि, अहिलेसम्म कार्ययोजना पेश भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘उक्त निर्देशनको सम्बन्धमा के–कस्तो कार्ययोजना मन्त्रालयबाट बनाइयो समितिलाई पुनः जानकारी गराउन समिति निर्देशन गर्दछ ।’ बैठकमा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलले प्रगाति विवरण र चुनौतीहरू सुनाएका थिए । टुजी, थ्रीजी र फोरजीको कभरेज र क्यापासिटी विस्तार गर्नुका साथै पुराना ट्रान्समिन उपकरणहरूलाई नयाँ उपकरणमा स्तरोन्नति गरेको, माइक्रोवेभ लिंकबाट सञ्चालित ट्रान्समिसन नेटवर्कमा ब्यान्डविथ थप गरेको लगायत विवरण टेलिकमका निर्देशकहरूले पेश गरेका थिए ।

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७९ १६:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि विश्व बैंकसँग सैद्धान्तिक सहमति जुटेपनि अहिले भारतले नै निर्माणका लागि चासो देखाएको छ । यसबारे तपाईंको के राय छ ?