११ दिनमा सकिएला साढे ८१ प्रतिशत काम ?

दुई खण्डमा विभाजन गरेर यसको ठेक्का दिइएको थियो । निर्माण व्यवसायीको ढिलाइले गर्दा तोकिएकै समयमा काम नसकिएको हो । उक्त सडकबारे जनगुनासो बढेपछि प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले यसबारे बुधबार छलफल गरेको छ । समिति सदस्यहरूले निर्माणमा ढिलाइ गरेर सर्वसाधारणलाई सास्ती दिने काम भएको आरोप लगाए । समिति सदस्य पद्मा अर्यालले निर्माणमा एकदमै ढिलाइ भएको बताइन् । ‘जुन रफ्तारमा काम अघि बढ्नुपर्ने हो, त्यसरी अघि बढेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘जुन समस्या थिए, ती समाधान भइसकेपछि पनि काम भएको छैन, यो सडक भएर यात्रा गर्दा घण्टौं समय लाग्ने भएकाले जाँदाजाँदै एकातिर झरेर बसौं जस्तो लाग्छ ।’

निर्माण व्यवसायीलाई निगरानीमा राखेर छिटो काम गराउनुको विकल्प नभएको उनको भनाइ थियो । समिति सदस्य गजेन्द्रबहादुर महतले सरकारी निकायले बेवास्ता गर्दा निर्माणमा ढिलाइ भएको आरोप लगाए । ‘हामीलाई सताउनेमध्येको प्रमुख सडक यही हो,’ उनले भने, ‘निर्माण थालेको चार वर्ष हुन लाग्यो, २५ प्रतिशत पनि काम भएको छैन, परामर्शदाता र ठेकेदारको भरमा काम छाड्दा कसरी प्रगति हुन्छ ?’ अर्का सदस्य रामबहादुर विष्टले देशकै महत्त्वपूर्ण सडक भए पनि अहिले यसलाई बेहाल बनाइएको बताए । ‘सबैभन्दा खराब सडक कुनै छ भने त्यो नारायणगढ–बुटवल सडक नै हो, डेढ/दुई घण्टामा बुटवल पुगिने सडकमा अहिले १० घण्टासम्म लाग्छ,’ उनले भने, ‘ठेकेदार विदेशी, पैसा विदेशी भएपछि कारबाही गर्न पनि गाह्रो रछ, ठेकेदार भाग्यमानी रैछन्, काम नगर्दा पनि कारबाहीमा परेका छैनन् ।’ समयमै काम गर्नु नपर्ने र ठेक्का पनि नतोडिने भएपछि ठेकेदारको मनोमानी बढेको भन्दै यसमा भौतिक मन्त्रीको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । समिति सदस्य केदार सिग्देलले यात्रुले बढी सास्ती खेप्नुपरेको भन्दै निर्माण नसकिँदासम्मका लागि वैकल्पिक मार्गको विकल्प खोजिनुपर्ने बताए । अर्का सदस्य गणेश पहाडीले निर्माणको प्रगति एकदमै न्यून रहेको भन्दै चाँडोभन्दा चाँडो काम सक्नुपर्ने बताए । समिति सदस्य विद्या भट्टराईले समितिबाट निर्देशन दिने काम भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गरिएको छ/छैन भनेर हेर्नुपर्ने बताइन् ।

छलफलमा सहभागी अधिकांश सदस्यले तोकिएको समय सकिन लाग्दा प्रगति २० प्रतिशत नपुगेको भन्दै तोकिएको समयमा निर्माण सकिने आधार के भन्दै प्रश्न गरेका थिए । यो सडकको कुल दूरी ११३ किमि छ । दुई खण्ड गरेर कुल ठेक्का रकम १६ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ छ । जसको ठेक्का चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले लिएको हो । आयोजना निर्देशनालय (एडीबी) का आयोजना निर्देशक सुशीलबाबु ढकालले निर्माण व्यवसायीले असार मसान्तसम्म ३० प्रतिशत प्रगती पुर्‍याउने दाबी गरेका भए पनि त्यति प्रगति नपुगेको बताए । ‘तर पहिलाको तुलनामा अहिले केही काम भएको छ,’ उनले भने, ‘चाँडो काम गराउन ताकेता पनि भएको छ ।’ पटक/पटक सचेत गराउँदा पनि काम नगरे ठेक्का तोड्नुको विकल्प हुने छैन । आयोजनाका अनुसार निर्माण व्यवसायीले पूर्वी खण्डका लागि ३८६ र पश्चिम खण्डका लागि ३६५ दिन म्याद थप गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाका अनुसार उक्त सडकमा अन्तर निकाय समन्वय अभावले निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । उनले काम नगरे पनि तुरुन्त ठेक्का तोड्न गाह्रो रहेको बताए । ‘एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको ठेक्का तोड्न उनीहरूको पनि सहमति चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘तुरुन्त ठेक्का तोडेर १६/१७ अर्बको स्रोत नेपाल सरकारबाट जुटाउन पनि गाह्रो छ ।’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल उक्त सडकको प्रगति एकदमै न्यून रहेको बताउँछन् । ‘आयोजनाको सुरुवाती चरण भए प्रगति कम हुनु ठीकै हो, तर तोकेको समय सकिन लाग्दा प्रगति अत्यन्तै कम हुनु नराम्रो हो,’ उनले भने, ‘फेरि ठेक्का तोडेपछि समस्या धेरै हुन्छ, मन्त्रीले निर्माणस्थलमै पुगेर काम नगरेर ठेक्का तोड्नेसम्मको कुरा गरेपछि चीनको प्रोजेक्ट तहका उच्चस्तरीय टिम छलफलका लागि नेपाल आउँदै छ ।’ काम ढिलाइ गर्नेलाई सहुलियत दिने कुरा नहुने उनको भनाइ थियो । ‘संशोधित सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार उसले एक वर्ष म्याद पाउने र २ सय दिन जरिवाना लगाएर काम गर्न सकिने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘ठेक्का नतोडे यसो हुन सक्छ, ठेक्का तोड्दा लागत दुई गुणा बढ्ने हुन्छ, यसमा हामी गम्भीरतापूर्वक सोचेर मात्र निर्णय लिने छौं ।’

भौतिक पूर्वाधारमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले सडकबारे जनगुनासो धेरै आएको र आफू निर्माणस्थलमै पुगेर काम नगरे ठेक्का तोड्नेसम्मको चेतावनी दिएर आएको बताए । ‘हामीलाई निर्देशन प्राप्त होस्, एकचोटि सचेत गर्छौं,’ उनले भने, ‘सचेत गराउँदा पनि काम नगरे ठेक्का तोड्छौं, ठेक्का तोडेपछि जे भोग्नुपर्छ, त्यो भोग्न तयार छौं ।’

छानबिन गरी कारबाही अघि बढाउन समितिको निर्देशन समितिले आयोजना सम्पन्न हुने समयमा पुग्दा पनि न्यून र निराशाजनक प्रगतिको कारणले ठेक्का नै रद्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र भौतिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले आयोजनाको लागत नबढ्ने गरी निर्धारित समयमा गुणस्तरीय रूपमा काम सम्पन्न गर्न तत्काल समीक्षा गरी उपयुक्त निर्णय लिन निर्देशन दिएको हो । एसिएन हाइवेका रूपमा स्तरोन्नतिको कार्य अगाडि बढाइएको उक्त सडकको कार्य प्रगतिबारे समितिले गम्भीरतापूर्वक चासो लिई आयोजनाको स्थलगत अनुगमनमा देखिएका समस्याहरू समाधानका लागि २०७८ माघ २८ गतेको समितिको बैठकबाट निर्देशन दिइसकिएको जनाएको छ ।