गण्डकीमा सवारी करको जरिवाना घट्यो

दोस्रो वर्ष नाघेमा ४०, तेस्रो वर्ष ६०, चौथो वर्ष ८० र पाँचौ वर्ष नाघेमा दोब्बर दस्तुर लिइने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री कुमार खड्काले बताए । ‘सरकारले प्रगतिशील निर्णय गरेको छ । यसले नागरिकलाई ठूलो राहत दिनेछ,’ मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि मन्त्री खड्काले भने ।

आव ०७८/७९ को गण्डकी प्रदेशको आर्थिक ऐनमा सवारी करको जरिवाना सम्बन्धमा म्याद सकिएको पहिलो महिनामा ५ प्रतिशत, दोस्रो महिनामा १० प्रतिशत, तेस्रो महिनामा २० प्रतिशत, आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा २० प्रतिशत र एक आर्थिक वर्ष कटेपछि ३२ प्रतिशत जरिवाना गर्ने व्यवस्था थियो । तर चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमा जरिवानासम्बन्धी महल हट्यो । तर प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ को दफा १७६ को उपदफा घ मा सवारी कर तिर्ने म्याद आर्थिक ५ वर्षसम्म नाघेमा दोब्बर दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यो दफाको राम्रोसंग अध्ययन नगरी एक आर्थिक वर्ष कट्नसाथ यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी, कास्कीले दुई सय प्रतिशत जरिवाना लिन थालेको थियो ।

‘भाषागत त्रुटिले नै यस्तो समस्या देखिएको हो,’ खड्काले भने, ‘५ आर्थिक वर्ष नाघेमा दोब्बर दस्तुर लिने भनिएकोमा आर्थिक वर्षमात्रै बुझियो । मुख्य न्यायाधिवक्तासँग समेतको राय लिइ दफा १७६ को उपदफा घ लाई ५ वर्ष पुगेमात्रै दोब्बर दस्तुर लिने भनि व्याख्या गरियो ।’

मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले यसबारे निर्णय गरेकाले छिट्टै राजपत्रमा प्रकाशित गरी सोहीअनुसार कर, जरिवानाको दस्तुर लिइने उनले बताए ।

आर्थिक ऐनमा जरिवानासम्बन्धी महल हटेपछि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा टेकेर यातायात कार्यालयले जरिवाना लगाउँदा सेवाग्राही मर्कामा परेका थिए । जरिवाना सम्बन्धमा जटिलता देखिएकोले हाललाई कार्यालयले लिन छाडेको छ । लिइसकेको हकमा आगामी वर्ष समायोजन गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको र ऐन पनि संशोधन गर्ने मन्त्री खड्काले बताए ।