निजी क्षेत्र र नाफालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आवश्यक

वस्तु र सेवाको उच्च गुणस्तर एवम् उचित मूल्यको मानाङ्क कायम गर्न छुट्टै स्वदेशी लोगो प्रयोगमा ल्याइएको छ । स्वदेशी अभियानमा जोडिएका उद्योगहरूका लागि नीतिगत वकालत गर्ने, नेटवर्किङ र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने, स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्ने, कामदारको सीप अभिवृद्धि गर्ने जस्ता काममा परिसंघले सहयोग गर्दै आएको छ । परिसंघले यस अभियानमार्फत् वार्षिक १ लाख ५० हजार औद्योगिक रोजगारी सिर्जना गर्ने, उद्योग विभागमा वार्षिक १ हजार नयाँ उद्योग दर्ता गर्ने वातावरण बनाउने, ५ वर्षमा निर्यात ४.६ अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउने, सन् २०३० सम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान २५ प्रतिशतमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ ।

हालसम्म ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ बहुवर्षीय अभियानमा करिब २ खर्बको कारोबार भएकाे छ । अभियानमा १५ हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिइरहेका ६२ स्वदेशी कम्पनीहरू आवद्ध भइसकेका छन् । परिसंघले नेपाल सरकारबाट उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अनुमति पाएको छ । परिसंघले साफ्टाअन्तर्गत तेस्रो मुलुकका लागि नेपाल सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको नेपाल नेसनल सिंगल विन्डोमार्फत उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न सुरुवात समेत गरिसकेको छ । त्यसैगरी प्रदेश तथा जिल्लाबाट समेत उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने कार्य आरम्भ गरिसकेको छ ।

बेरोजगारी नेपालको आर्थिक विकासमा प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको छ । मैले अनुभूत गरेको बेरोजगारीको महत्वपूर्ण कारणहरूमध्ये एक सीप तथा दक्षताको कमी पनि हो । बेरोजगारी न्यूनीकरणमा सघाउने प्रतिवद्धताका साथ नेपाल उद्योग परिसंघले स्किल नेपाल अभियान सुरु गरेको छ । उद्योगहरूमा कामदारहरूको सीप विकास, रोजगारी सुनिश्चितता, उद्योगको उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न ‘युकेएड सीप’ को सहयोग तथा साझेदारीमा परिसंघले आफ्ना आवद्ध सदस्य उद्योगहरूमा तालिम संरचना, पाठ्यक्रम विकास कार्यक्रम सुरु गरेको छ । त्यसैगरी नेपाल सरकारको सहयोगमा परिसंघमार्फत ८ वटा उद्योगहरूसँग करिब ९ सय कामदारलाई तालिम दिई रोजगारी दिने त्रिपक्षीय सम्झौता समेत भइसकेको छ ।

युवाहरू देशका भविष्य हुन् । नेपाल उद्योग परिसंघले युवा उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगसँगको सहकार्यमा परिसंघको युवा उद्यमी मञ्चमार्फत गत असार ११ गते नेपालकै सबैभन्दा ठूलो स्टार्टअप फेस्ट २०२२ सम्पन्न गरिएको छ । देशभरबाट ३ सय बढी परियोजनामा लगानीका लागि प्रस्ताव आएकोमध्ये उत्कृष्ट १० मा पर्न सफल परियोजनालाई स्टार्ट अप फेस्टमा प्रस्तुत गर्ने अवसर दिइएको थियो । ५ वटा कम्पनीले ७ वटा स्टार्टअप परियोजनामा २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानीको प्रारम्भिक सम्झौता गरेका छन् । यसबाट के कुराको पुष्टि भएको छ भने कसैसँग पनि नवीन सोच छ भने लगानीकर्ता लगानी गर्न तयार छन् । आजको यस अवसरमा युवा उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न परिसंघले दिएको सुझाव समेत समेटी राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको स्टार्टअप उद्यम प्रवर्द्धनका लागि अनुदान तथा कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७८ तत्काल पास गरी कार्यान्वयनमा लैजान म सरकारसँग आग्रह गर्दछु ।

परिसंघले अनुसन्धानमा आधारित नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्ने उद्देश्यले एक अनुसन्धान इकाइको स्थापना गरेको छ । अनुसन्धान इकाइले उद्योगहरूको वास्तविक अवस्थाको बारेमा त्रैमासिक रुपमा ‘औद्योगिक अवस्थिति प्रतिवेदन’ प्रकाशन गर्न सुरु गरेको छ । यो प्रकाशन सरकारी, सार्वजनिक, विकास साझेदार तथा निजी क्षेत्रका लागि तथ्यमा आधारित, नीति निर्माणमा उपयोगी हुने अपेक्षा निजी क्षेत्रको छ ।

दीगो पूर्वाधारमार्फत देशको समग्र विकास गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । उच्च अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न पूर्वाधारमा लगानी अनिवार्य छ । सोही अवधारणालाई आत्मसाथ गर्दै 'विकासका लागि पूर्वाधार' नाराका साथ नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको चौथो संस्करण आगामी भदौ २३ र २४ गते काठमाडौंमा आयोजना हुन गइरहेको छ । यस सम्मेलनमा दीगो पूर्वाधारका लागि लगानी प्रवर्द्धन, पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका अवरोधहरू लगायतका विषयमा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय पूर्वाधार विज्ञ, लगानीकर्ता, तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच गहन छलफल हुनेछ ।

नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट दिएका सुझावहरू सम्बोधन गरेर हामीलाई उत्साह प्रदान गरेको छ । सरकारले बजेटमा स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र उपभोग बढाउन परिसंघले संचालन गरिरहेको मेक इन नेपाल अभियानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेकोमा विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु । बजेटमा सार्वजनिक निजी साझेदारीका कार्यक्रमहरू घोषणा भएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण एवम् संचालन, खनिजजन्य उत्पादन, प्रसारण लाइन, भौतिक पूर्वाधार जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा निजी क्षेत्रकोतर्फबाट जे जस्तो सहयोग–सहकार्य गर्नुपर्ने हो, नेपाल उद्योग परिसंघ हरतरहले सहयोग गर्न प्रतिवद्ध छ ।

निजी क्षेत्रले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि नगद अनुदान बढाउन सुझाव दिएको थियो । हाल निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । फलस्वरुप नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक नेपालबाट भारतमा नेपाल उद्योग परिसंघको सदस्यबाट सिमेन्टको निर्यात सुरु भएको छ । छडको निर्यात पनि सुरु भएको छ । निजी क्षेत्रलाई थोरै प्रोत्साहन गर्दा नै त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्ने यो एक ठोस उदाहरण हो । अब विस्तारै अन्य स्वदेशी उत्पादन विदेश निर्यात हुनेछन्  र व्यापार असन्तुलन न्यून गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । यस्तो सुविधा मूल्य अभिवृद्धि गर्ने अन्य स्वदेशी उत्पादनहरुलाई पनि दिनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ ।

समृद्ध मुलुक हामी सबैको चाहना हो । हाम्रै पालामा नेपाल विकसित मुलुकमा स्तरोन्नति भएको हेर्ने अभिलाषा हामी सबैको छ । यसका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण, निश्चित लक्ष्य, दृढ अठोट र विश्वास अपरिहार्य छ । उद्योग व्यवसाय मैत्री नीति र उद्योगी व्यवसायीहरूप्रतिको सम्मानको आधारशिलामा स्थानीय स्रोत, साधनको समुचित प्रयोगमार्फत उच्च अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिनेछ ।

अहिले निजी क्षेत्रले समाना गरिरहेका केही चुनौती र अपेक्षाहरू पनि छन् । कोभिड १९ महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्र शिथिल भइरहँदा लगानी विस्तार हुन सकेन । उद्योगहरूले क्षमताअनुसार उत्पादन गर्न सकेनन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा हाम्रो अर्थतन्त्र २.१२ प्रतिशतले ऋणात्मक रहन गयो । कोभिडको असरबाट विस्तारै बाहिर आउन लागिरहेको बेलामा लगानीयोग्य रकमको अभावले उद्योगी व्यवसायीलाई पिरोलेको छ । बजारमा माग घटिरहेको छ । जसरी कोडिभको बेलामा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा अर्थतन्त्र ऋणात्मक रहन पुग्यो, त्यसैगरी अहिले लगानी विस्तार हुन नसक्दा अर्थतन्त्रमा थप जोखिम पर्न सक्ने चिन्ता निजी क्षेत्रलाई छ ।

लगानीयोग्य रकम (तरलता)को अभाव, भुक्तानी असन्तुलन, विश्व भू–राजनीति र मूल्यवृद्धि, औद्योगिकीकरण, निर्यात प्रवर्द्धन तथा आयात प्रतिस्थापन र खुम्चिँदो समग्र माग अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनौती हुन् । अर्थतन्त्रका यस्ता चुनौती सामना गर्दै सरकारले बजेटमार्फत लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न विशेषगरी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र उद्योग क्षेत्रमा दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता हामीले महसुस गरेका छौँ ।

घिउ, तेल, वायर रड, स्यानेटरी प्याड, कपडालगायतका उद्योगहरूलाई स्वदेशी एवम् भारतीय नीतिका कारण निकै अप्ठ्यारोमा पारेको छ । खरबाैंकाे लगानी भएका र हजारौंलाई रोजगारी दिइरहेका यस्ता उद्योगहरूको संरक्षणका लागि सरकारसँग विशेष अनुरोध छ । नेपालको पर्यटन क्षेत्र विदेशी मुद्रा आर्जनको एक महत्वपूर्ण स्रोत हो । युरोप र अमेरिकाजस्ता देशबाट गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउन आवश्यक छ । युरोपका पर्यटक धेरै खर्च गर्ने मध्येमा पर्छन् । तर युरोपियन युनियनले नेपाललाई सन् २०१३ देखि हवाई सुरक्षा सूचीमा समावेश गरेदेखि युरोपेली देशसँग हाम्रो सिधा हवाई सम्पर्क टुटेको छ । २०७८ साउन १८ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेका नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०७६ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०७६ प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन अवस्थामा छन् । यी विधेयक तत्काल पारित गर्न सरकारसँग निजी क्षेत्रको अनुरोध छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने प्रचुर अवसर राज्यलाई छ । सूचना प्रविधि निर्यातमा शतप्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) हुने भएकाले यस क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सूचना प्रविधि (आइटी) पार्कको अवधारणालाई कार्यान्वयन गरी त्यसमा निजी क्षेत्रको सहभागिता पनि गराइनुपर्छ ।

विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा सहयोग गर्ने अर्को महत्वपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र हो । पछिल्लो समयमा भारतमा विद्युत् निर्यात गरेर चालु आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब, आउँदो वर्ष २० अर्ब र पाँच वर्षपछि ७० अर्बको विद्युत् निर्यात गर्ने प्रक्षेपण रहेको छ । हाल २ हजार २ सय मेगावाट जडित विद्युत् उत्पादनमध्ये निजी क्षेत्रको ६० प्रतिशत योगदान रहेको छ र सन् २०२६ सम्ममा ७ हजार मेगावाट उत्पादन गरी ८० प्रतिशत पुग्नेछ । विद्युतको बजार अभावका कारण ११ हजार मेगावाट बढीको पीपीए रोकिरहेको छ । यसले निजी क्षेत्रको लगानी जोखिममा परेको छ । विद्युत् खपत र उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन भारत र बंगलादेशसँग दीर्घकालीन निर्यात बजार विकास गर्न नेपाल सरकारलाई ठोस पहल गर्न हामी अनुरोध गर्दछाैं। विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको संलग्नता सुनिश्चित गर्न पनि सरकारसँग अनुरोध छ ।

कृषि क्षेत्रका लागि उर्वर भूमी भएर पनि वर्षेनी अरबाैं रुपैयाँको कृषिजन्य उपज आयात भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ११ महिनामा मात्रै १६ अर्ब बढीको मकै, १५ अर्ब बढीको धान, ६ अर्ब बढीको स्याउ, करिब ५ अर्बको चिनी, करिब ४ अर्बको तोरी आयात भइसकेको छ । कृषि प्रधान मुलुक भएर पनि उत्पादन प्रोत्साहन नगर्नुको परिणाम हो यो । त्यसैले कृषि उत्पादन बढाउनेतर्फ हाम्रो ध्यान जान आवश्यक छ । बढ्दो अनधिकृत व्यापारका कारण स्वदेशी उद्योगहरू मर्कामा परेका छन् । मर्कामा परेका स्वदेशी उद्योगहरूको संरक्षण गर्न अपरिहार्य रहेको वस्तुस्थितितर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्रबाट उठाइएका आर्थिक तथा कानुनी विषयका सुझावहरूमा सरकारबाट सकारात्मक सोच व्यक्त हुँदै आए पनि अन्तिम रुप दिने समयमा निजी क्षेत्रमैत्री नहुने गरेको हाम्रो नमिठो अनुभव छ । एउटा कानुनले काम गर्न सहजता प्रदान गर्ने तर अर्को कानुनले रोक्ने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्र आज पनि सशंकित छ । उद्योगी व्यवसायीहरूले औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएको सुविधा समेत एकातिर सम्पूर्ण रुपले उपयोग गर्न सकेका छैनन् भने अर्कोतर्फ कालोबजारी ऐन जस्ता अन्य ऐनहरूमा रहेका अव्यवहारिक प्रावधानहरूले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई हतोत्साहित गर्ने गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्षको सुरुको पहिलो ६ महिनामा माग र आयातमा असाधारण वृद्धि, निक्षेप र लगानी बीचको असन्तुलनले तरलता समस्या, शोधनान्तर स्थिति घाटा र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब निम्त्याएको थियो । पछिल्लो महिनादेखि विदेशी मुद्रा सञ्चितिसहित शोधनान्तर स्थितिमा पनि सुधार आउँदै गरेको देखिन्छ । पर्यटन तथा विप्रेषण आयमा समेत क्रमिक सुधार भई समग्र अर्थतन्त्र सकारात्मकतर्फ गइरहेको बेला चालु आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीति कसिलो खालको आएको छ । हरेक तीन महिनामा समीक्षा हुने मौद्रिक नीतिले उद्योग तथा निर्यातयोग्य उत्पादनलाई सहजता प्रदान गर्ने नीति अबलम्बन गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव छ ।

सरकारले नयाँ औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्ने, औद्योगिक प्रवर्द्धन गर्ने कुरा गरिरहेको छ । तर संचालनमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रमा भाडा बढाउने निर्णय गर्दै उद्योगहरुलाई निरुत्साहित गर्ने काम पनि गरिरहेको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले २०७९ असार २२ गते देशभर संचालनमा रहेका १० वटै औद्योगिक क्षेत्रहरुमा हाल कायम रहेको भाडादर बढाउने निर्णय गरेको छ । सो निर्णय २०७५ सालमा पनि गरेको थियो, तर तत्कालीन उद्योग मन्त्रीले लागू गर्न दिनुभएको थिएन । अहिले २०७५ सालदेखि नै बढाइएको भाडा तिर्नुपर्ने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको निर्णय न्यायोचित छैन र यसले उद्योगहरुलाई निरुत्साहित गर्नेछ । औद्योगिक क्षेत्रले उद्योगहरुबाट भाडा लिएर आम्दानी गर्ने होइन, उद्योगहरुलाई प्रवर्द्धन गर्ने हो । त्यसैले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको सो निर्णय तत्काल फिर्ता गराएर सहज वातावरण बनाइदिनु हुन सरकारसँग आग्रह छ ।

समृद्धि सपना वा चाहना होइन, यो आवश्यकता हो । सरकार एक्लैको प्रयासबाट समृद्धि हासिल हुन सक्दैन । निजी क्षेत्रको प्रयासबाट मात्रै पनि सम्भव छैन । सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यबाट नै यो उपलब्धि हासिल हुन सक्छ । समृद्धिको आधार निजी क्षेत्र भएकाले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने र लगानीका लागि प्रोत्साहित गरिरहने जिम्मेवारी राज्यको हो । उपयुक्त वातावरण भएमा निजी क्षेत्र लगानी विस्तार, उद्योग स्थापना, रोजगारी सिर्जना गर्न, बढी भन्दा बढी राजश्व तिर्न पनि आतुर छ । निजी क्षेत्रले जोखिम व्यहोरेर आफ्नो मेहेनतबाट पुँजीको सिर्जना गर्छ । निजी क्षेत्र र नाफाप्रतिको दृष्टिकोण फेर्न आवश्यक छ । कसैले गलत गरेको छ भने उसैलाई मात्र गलत भन्नु पर्छ । समग्र निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्न हुँदैन । जसरी एउटा प्राणीलाई सवल र सक्षम रुपमा हुर्कन स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण चाहिन्छ, त्यसैगरी समृद्धिको सारथी निजी क्षेत्रको विकासका लागि पनि अनुकुल वातावरण चाहिन्छ । हामी सरकारसँगै सहकार्य गर्छाैं, जनताको समृद्धिको चाहना पुरा गर्न सँगसँगै हिड्न चाहन्छौं । मात्रै सरकारले हामीलाई सहयोगी हात देओस्, आवश्यक परेको बेलामा दरिलो साथ देओस् ।

(नेपाल उद्योग परिसंघको १९ औं वार्षिक साधारण सभामा आइतबार अध्यक्ष अग्रवालले राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)