खुला क्षेत्र घटाउने मापदण्ड संशोधन गर्न संसदीय निर्देशन

सहरी विकास मन्त्रालयले विरोधका बीच गत वैशाखमा उक्त संशोधन पारित गर्न मन्त्रिपरिषद् पठाएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि जेठ १६ मा राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएको थियो ।

सहरी विकास मन्त्रालयले २०७२ वैशाखको भूकम्पपछि तयार गरेको बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत मापदण्डमा भएका प्रावधानलाई २०७८ सालमा संशोधन गरेको थियो । तर, उक्त संशोधनमै प्रावधान साँघुरो र संकुचित बनाइएको भन्दै समितिले फेरि संशोधन गर्न भनेको हो । ‘सरकारको स्वच्छ, सुरक्षित र सुन्दर सहर निर्माण तथा सन्तुलित र समानुपातिक विकास गर्ने नीतिविपरीत भएको यो विषयप्रति समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘यस्ता मापदण्डहरू दीर्घकालीन रूपमा प्राकृतिक प्रकोपबाट जोगिने, वातावरणमैत्री, आवास र बस्ती निर्माणको दृष्टिबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्न हिमाल, पहाड र तराईको भौगोलिक अनुकूलता हुनेगरी सम्बद्ध विज्ञ, योजनाकार, सरोकारवालाको राय सुझाव एवं वैज्ञानिक आधारमा यसको पुनः संशोधन गरिनुपर्छ ।’

तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको पालामा उक्त मापदण्ड संशोधन भएको थियो । घर जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्ने ठूला व्यवसायीको दबाबमा भवन बनाउँदा छाड्नुपर्ने खुला क्षेत्रफलसम्बन्धी मापदण्ड फेरबदल गरिएको भन्दै त्यतिबेलै विरोध पनि भएको थियो । ‘कसैलाई अप्ठ्यारो पर्‍यो, सजिलो बनाइदिनुपर्‍यो भन्ने आधारमा करोड जनसंख्या पुग्न लागेको ठाउँमा मापदण्ड तलमाथि पार्ने कुराले सकारात्मक प्रभाव पार्दैन,’ समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले भनिन्, ‘समिति सदस्यहरूले पनि यसबारे आपत्ति जनाउनुभएको छ । किन मापदण्ड खुकुलो बनाइयो भन्ने प्रश्न समिति सदस्यहरूको पनि हो ।’ काठमाडौं उपत्यकामा घरको संख्या अधिक भएर श्वास फेर्ने खुला ठाउँसमेत नभएको अवस्थामा भएको थोरै खुला ठाउँ पनि मास्न दिनेगरी मापदण्ड बनाइनु गलत रहेको उनको ठहर छ ।

‘समितिले सरकारलाई सल्लाह सुझाव दिने, कमीकमजोरी औंल्याइदिने हो,’ उनले भनिन्, ‘उहाँहरूले विचार गर्नुपर्‍यो । यो समितिको निर्देशन मात्र होइन, राज्यलाई बनाउने कुरामा सबै संवेदनशील हुनुपर्‍यो भन्ने पनि हो ।’ प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले भवन निर्माणसम्बन्धी फरक–फरक मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गरीरहेको सन्दर्भमा त्यसअनुसार निर्माण भइरहेका संरचनाहरू असुरक्षित र वातावरणीय दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण हुने देखिएको समेत समितिले औंल्याएको छ । दीर्घकालीन योजना र दृष्टिकोणका आधारमा एकीकृत मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्नेगरी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई निर्देश गर्न पनि समितिले सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माले पनि पुनः विस्तृत रूपमा अध्ययन गरी मापदण्ड संशोधन गर्न संसदीय समितिबाछ निर्देशन प्राप्त भएको जनाए । ‘मौखिक निर्देशन आएको हो, लिखित रूपमा आइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘लिखित रूपमा निर्देशन आएपछि संशोधनबारे थप छलफल हुनेछ ।’ भूकम्पीय दृष्टिले जोखिम र व्यवस्थित बस्ती विकासको मर्मविपरीत मन्त्रालयले भवन बनाउँदा खाली छाड्नुपर्ने क्षेत्रफल घटाउने र कम जग्गामा अग्ला भवन बनाउन मिल्नेगरी मापदण्ड संशोधन गरेको थियो ।

यसअघिको मापदण्डअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा घर बनाउन भुइँ क्षेत्र अनुपात (फ्लोर एरिया रेसियो) चक्रपथभित्र ३ र बाहिर ३.५ हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । संशोधित मापदण्डमा यस्तो अनुपात व्यापारिक तथा सभा, सम्मेलन भवन बनाउन ३.५, आवासीय भवन बनाउन ४, मिश्रित आवासीय भवन बनाउन ४.५ र संस्थागत भवन बनाउन २.५ हुनुपर्ने उल्लेख छ  । त्यस्तै, पहाडमा बनाइने व्यापारिक तथा सभा, सम्मेलन भवनको भुइँ क्षेत्र अनुपात ३.५, आवासीय भवनको ३.५, मिश्रित आवासीय भवनको ४ र संस्थागत भवनको हकमा २.५ हुनुपर्ने उल्लेख छ । तराईका हकमा व्यापारिक तथा सभा, सम्मेलन भवन, आवासीय भवन र मिश्रित आवासीय भवनको भुइँ क्षेत्र अनुपात ३ र संस्थागत भवनको २.५ तोकिएको छ ।

पुरानो सहरी क्षेत्रमा परम्परागत वास्तुकला कायम राख्नेगरी विकास प्राधिकरण वा नगर विकास समिति वा नगरपालिकाले तोकेबमोजिम भुइँ क्षेत्र अनुपात कायम हुन सक्ने मापदण्डमा लेखिएको छ । ‘भवनका सबै तलाको क्षेत्रफलको योगफललाई भवन बन्ने जग्गा वा घडेरीको क्षेत्रफलले भाग गर्दा निस्कने भागफल’ नै भुइँ क्षेत्र अनुपात हो । सशोधनपछि एक चौथाइ क्षेत्रफल मात्रै खाली छाडेर घर बनाउन सकिने अवस्था थियो । यो व्यवस्था ठूला घरजग्गा व्यवसायीलाई अनुकूल हुनेगरी ल्याइएको आरोप लागेको थियो । जसका कारण शहरमा ठूला भवन बन्ने क्रम झन् बढ्ने दाबी गरिएको थियो ।