अर्थले कर नहटाइदिएपछि निगमले इन्धनको भाउ घटाएन- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अर्थले कर नहटाइदिएपछि निगमले इन्धनको भाउ घटाएन

आईओसीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम चुक्ता नभएसम्म मूल्य यथावत् रहने निगमको भनाइ
कर समायोजन गरिदिए प्रतिलिटर पेट्रोलमा ६ र डिजेलमा ७ रूपैयाँ नाफा हुन्छ, आईओसीलाई मंगलबार १७ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गर्दै छौं, बाँकी १४ अर्ब रहन्छ, त्यो रकम पनि चुक्ता भए मूल्य घटाउन सकिन्छ – उमेशप्रसाद थानी, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल आयल निगम
राजु चौधरी

काठमाडौँ — भारतबाट पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ ७६ पैसा र डिजेलमा १६ रुपैयाँ ५६ पैसा मूल्य घटेर आए पनि नेपाल आयल निगमले मूल्य यथावत् राखेको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) लाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम चुक्ता नभएसम्म निगमले मूल्य यथावत् राख्ने जनाएको छ ।

सरकारले असार ११ मा गरेको निर्णय अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरिदिए इन्धनको मूल्य घट्न सक्छ । त्यति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी शीर्ष दलका नेता, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, सञ्चारमन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री, मुख्य सचिव, अर्थ सचिवसहितको बैठकले प्रतिलिटर पेट्रोलमा २० र डिजेलमा २९ रुपैयाँ कर समायोजन गर्ने निर्णय भएको थियो ।

तर कर समायोजन नहुँदा इन्धनको मूल्य घटेन । कर घटाउने विषयमा सरकारसँग अहिले पनि ‘लबिइङ’ भइरहेको निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले बताए । ‘सरकारको निर्देशनअनुसार अर्थले कर घटाइदिएको भए अहिले खुद्रा मूल्य घट्थ्यो,’ उनले भने, ‘इन्धन फाइदा राखेर बेच्ने होइन, जरुरी पनि छैन । आपूर्ति सहज बनाउन आईओसीलाई बुझाउनुपर्ने रकम चुक्ता भए अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा धेरै घट्दा यहाँ घटाउन सकिन्छ ।’ आईओसीबाट इन्धन खरिदको ३१ अर्बमध्ये निगमले मंगलबार १७ अर्ब रुपैयाँ तिर्न लागेको उनले जनाए । त्यसपछि आईओसीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम १४ अर्ब बाँकी रहन्छ ।

आईओसीले जुलाई १५ मा पठाएको मूल्य सूचीअनुसार प्रतिलिटर पेट्रोलमा १४ रुपैयाँ १९ पैसा, डिजेलमा २१ रुपैयाँ ९२ पैसा र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ५ सय ८२ रुपैयाँ ४२ पैसा नोक्सानी छ । मट्टीतेल र हवाई इन्धनमा नाफा भए पनि १५ दिनमा २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ नोक्सान रहेको निगमको दाबी छ । नोक्सानी बढ्नुको मुख्य कारण कर नै हो । निगमका अनुसार आईओसीबाट १ सय १७ रुपैयाँ ४२ पैसामा किनिएको पेट्रोलमा ६३ रुपैयाँ ३६ पैसा सरकारी कर/राजस्व जोडिन्छ । ढुवानी भाडा, निगमको प्रशासनिक खर्च, बिमा खर्च, विक्रेता कमिसन, ढुवानी भाडासहित जोडेर पेट्रोलको मूल्य १ सय ८१ रुपैयाँ तोकिएको छ ।

डिजेल १ सय ३७ रुपैयाँ ३६ पैसामा खरिद भएको छ । त्यसमा ४७ रुपैयाँ ३ पैसा सरकारी कर/राजस्व जोडिएको छ । ढुवानी भाडा, निगमको प्रशासनिक खर्च, बिमा खर्च, विक्रेता कमिसन, ढुवानी भाडासहित जोडेर बिक्री मूल्य १ सय ७२ रुफैयाँ तोकिएको छ । यसरी अचाक्ली कर हुँदा खुद्रा बिक्री मूल्य बढेको हो । बित्री मूल्य बढ्दा बजार भाउ पनि नियन्त्रण बाहिर छ । तर अर्थले कर समायोजन गर्न कुनै चासो दिएको छैन । ‘नोक्सानीको नोक्सानी ५५ अर्ब रुपैयाँ छ । आपूर्ति सहज बनाउनकै लागि सरकारसँग ७ अर्ब ऋण र वाणिज्य बैंकबाट ३ अर्ब ऋण लिएका छौं,’ थानीले भने, ‘निगमको पहिलो दायित्व आपूर्ति सहज गर्नु नै हो । सरकारले पूर्वाधार कर शीर्षकको बाहेक कर समायोजनको रकम दिएको छैन ।’

सरकारले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ५ वर्षका लागि ७ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिएको छ । वाणिज्य बैंकले भने ९ प्रतिशतका दरले ३ महिनाका लागि ३ अर्ब ऋण दिएको निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले जनाए । यसअघि निगमले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना (पूर्वाधार कर) का नाममा भन्सार बिन्दुमा उठाउँदै आएको कर घटाइदिन आग्रह गर्दा अर्थले शोधभर्ना दिने निर्णय गरेको थियो । जेठको ५९ करोड निकासा गरे पनि असारको बाँकी छ । पूर्वाधार शीर्षकमा असारमा करिब १ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ लिनुपर्ने हुन्छ ।

‘प्रतिलिटर पेट्रोलमा २० र डिजेलमा २९ रुपैयाँ कर समायोजन भए पेट्रोलमा ६ र डिजेलमा ७ रुपैयाँ नाफा हुन्छ । उपभोक्ता मूल्य पनि घट्ने सम्भावना रहन्छ,’ अर्थ विभाग प्रमुखसमेत रहेका साहले भने, ‘अहिले आईओसीसँगै सरकार र वाणिज्य बैंकको साँवाब्याज तिर्नुपर्नेछ । आपूर्ति सहज बनाइराख्ने दायित्व छ । यस्तो अवस्थामा मूल्य कसरी घटाउने ?’ साहका अनुसार गत मेबाट समस्यामा पर्न थालेपछि निगमले कमाएको १९ अर्ब र मूल्य स्थिरीकरण कोषको १४ अर्ब रुपैयाँ रित्तिएको छ ।

निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले पनि निगमको अवस्था सुधार नहुन्जेल मूल्य घटाउनु उचित नभएको बताए । ‘निगमको कोष रित्तो छ, आईओसीलाई तिर्न अझै बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी संस्थान निगमलाई डुबाउने निर्णय गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘आपूर्तिको अवस्था बिगारेर निगम डुबाई निजी क्षेत्र भित्र्याउने चलखेल पनि हुन्छ । त्यसलाई रोक्न कम्तीमा २ महिनाको रिजर्भ जरुरी छ ।’ यता, उपभोक्ताकर्मी भने थोरै भए पनि मूल्य घटाएर राहत दिनुपर्ने बताउँछन् ।

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७९ ०७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बाँकेका पालिकामा ४५ करोड बेरुजु

कान्तिपुर संवाददाता

नेपालगन्ज — बाँकेका आठ स्थानीय तहमा ४५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । स्थानीय तहको कुल १५ अर्ब ८६ करोड ५१ लाख खर्चको लेखा परीक्षण गर्दा ४५ करोड ४० लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो ।

सबैभन्दा बढी बेरुजु जानकी गाउँपालिकाको ६.२० प्रतिशत छ । नेपालगन्ज उपमहानगरको बेरुजु १.२५ प्रतिशत छ । राप्तीसोनारीको ३.६९, कोहलपुरको ३.७१, खजुराको २.८१, जानकीको ६.२०, डुडुवाको ४.३७, बैजनाथको २.९५ र नरैनापुरको १.८५ प्रतिशत बेरुजु छ । नरैनापुरमा सबैभन्दा कम बेरुजु देखिएको छ ।

नरैनापुरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत बस्नेतले जनप्रतिनिधिहरूको सहयोगका कारण बेरुजु कम गर्न सफल भएको बताए । महालेखाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा बाँकेका कोहलपुर नगरपालिका, राप्तीसोनारी, खजुरा र जानकी गाउँपालिकाले कोरोनालगायतको कारण देखाउँदै लेखा परीक्षण नै गराएका थिएनन् । प्रतिवेदनमा उक्त स्थानीय तहको लेखापरीक्षण विवरण सार्वजनिक भएको थिएन । यसपटक भने बाँकेका आठवटै स्थानीय तहको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो ।

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७९ ०७:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×