२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७२

भुक्तानी नपाएको भन्दै पूर्वका अस्पतालहरूले बन्द गरे स्वास्थ्य बिमाको उपचार

काठमाडौँ — स्वास्थ्य बिमामार्फत बिरामीको उपचार गरेबापत सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम नदिएको भन्दै पूर्वका ठूला निजी अस्पतालहरूले बीमाबापतको उपचार सेवा बन्द गरेका छन् । विराटनगरस्थित नोबेल शिक्षण अस्पताल, मोरङको विराट मेडिकल कलेज, झापाको बीएण्डसी लगायत अस्पतालले एकैसाथ साेमबारदेखि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बन्द गरेका हुन् ।

भुक्तानी नपाएको भन्दै पूर्वका अस्पतालहरूले बन्द गरे स्वास्थ्य बिमाको उपचार

यी अस्पतालले बिमा कार्यक्रम बन्द भएको सूचना जारी गरेका छन् । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत बिरामीको नि:शुल्क उपचार गरेबापत स्वास्थ्य बिमा बोर्डले नोबेललाई ५५ करोड, विराटलाई ४६ करोड र बीएण्डसीलाई ४४ करोड रकम तिर्न बाँकी रहेको ती अस्पतालले जनाएका छन् । बिमा बोर्डले भने अस्पतालहरुले बढी रकम देखाएर बिल तथा कागजात बनाउने गरेको बताउँदै आएको छ ।

सरकारले अस्पतालहरुलाई बिमामार्फत उपचार गर्न लगाएर रकम भुक्तानी नदिएपछि बाध्य भएर स्वास्थ्य बिमाको उपचार सेवा बन्द गर्नु परेको नोबेल अस्पतालका सञ्चालक डा.सुनिल शर्माले बताए । ‘सरकारले करोडौं रकम महिनौंसम्म भुक्तानी नदिँदा अस्पतालहरु धरासयी बन्दै गएका छन्, कर्मचारीहरुलाई समयमै तलब खुवाउन सकिएको छैन, अन्य भुक्तानीहरु रोकिएका छन्, उपचार सेवा नै प्रभावित हुने अवस्था बनिसकेको छ,’ डा.शर्माले भने । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तब्यमा २०७९ साउन १ गतेबाट सरकारी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य प्रदायक संस्थाबाट मात्रै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम उपलब्ध गराउने भनिएको छ । अब स्वास्थ्य बिमा बापत उपचार गर्दा त्यसको भुक्तानी प्राप्त हुने वा नहुने अन्यौल भएकाले पनि बिमा कार्यक्रम बन्द गर्नु परेको शर्माले बताए ।

सरकारले नै लापरबाही गर्दा निजी अस्पतालहरुले भटाभट स्वास्थ्य बिमाको उपचार सेवा बन्द गर्ने स्थिति बनेको विराट मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा.ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले बताए । ‘स्वास्थ्य बिमाले सर्वसाधारण जनताहरुलाई उपचारमा धेरै सजिलो भएको थियो तर सरकार जनताको मामलामा गम्भीर नबन्दा अस्पतालहरूले उपचार रोक्नुपर्ने अवस्था बनेको छ,’ उनले भने ।

बीएण्डसीका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंले उपाय नलागेपछि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको उपचार बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बन्द भएपनि शुल्क तिरेर गरिने उपचार सेवा भने जारी रहने अस्पतालहरुले जनाएका छन् ।सरकारले प्रति परिवार वार्षिक ३ हजार ५ सय रुपैयाँ लिएर स्वास्थ्य बिमा गरी परिवारका पाँच जना सदस्यलाई वार्षिक १ लाख बराबरको नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको थियो । तर यो सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।


प्रकाशित : श्रावण २, २०७९ १७:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत पाएको भन्दै प्रदेश सभामा सभामुखले गरेको घोषणाबारे तपाईंको के राय छ ?