सूचनामा सरकार र सञ्जालबीच लडाइँ !
काठमाडौँ — सूचना लुकाउने कि खुलाउने ? यसमा कसको नियन्त्रण रहने ? वा, चाहिएका बेला सूचना मेट्न सकिन्छ या सकिन्न ? यी प्रश्न अहिले हरेक मुलुकको सरोकार बनेका छन् । कन्टेन्ट, डेटा, सूचना वा इन्फर्मेसनकै सुरक्षाका खातिर भविष्यमा ठूला किचलो र युद्धसमेत हुन सक्ने प्रविधिविज्ञहरूको अनुमान छ । युद्ध त नभनौं, लडाइँ भने अहिले नै सुरु भइसकेको छ । लडाइँमा सरकार र सामाजिक सञ्जाल आपसमा भिडिरहेका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण हाम्रै छिमेकमा देख्न सकिन्छ । यो साता भारत सरकारविरुद्ध ट्वीटरले अदालतमा मुद्दा हालेको छ ।
आफ्नो प्लेटफर्मबाट सामग्री हटाऊ भनी भारत सरकारले दिएको आदेशलाई चुनौती दिँदै ट्वीटरले कर्णाटक राज्यको उच्च अदालतमा मंगलबार निवेदन दायर गरेको हो । हिन्दु राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को सरकारले ट्वीटरलाई कतिपय ट्वीट र एकाउन्ट ब्लक गर्न आदेश दिएको थियो । सरकारले जथाभावी आफ्नो शक्ति दुरुपयोग गर्दै यस्ता अनुचित आदेश दिइरहेको ट्वीटरको आरोप छ । प्रयोगकर्ताले राखेका कन्टेन्ट (इन्फर्मेसन) हटाउनु वा एकाउन्ट ब्लक गर्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बर्खिलाप हुने ट्वीटरको भनाइ छ । भारत सरकारले चाहिँ विदेशी इन्टरनेट प्लेटफर्महरूले स्थानीय कानुन पालन गर्नुपर्ने तर्क दिइरहेको छ ।
सूचना प्रविधि कम्पनीहरूलाई पकडमा राख्न, अनलाइनमा अभिव्यक्त गरिएका विचारहरूमाथि लगाम बाँध्न वा आफूविरुद्धका असहमतिका आवाजलाई दबाउन मोदी सरकारले पटक–पटक नयाँ–नयाँ सूचना प्रविधि कानुन ल्याइरहेको भारतीय सञ्चारविज्ञहरूको आरोप छ । सन् २०२१ मा पारित भएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी पछिल्लो संशोधित कानुनले ‘ब्लकिङ नीति’ अवलम्बन गरेको छ । उक्त कानुनको धारा ६९ एमा भारतको सार्वभौम सत्ता, अखण्डता, राज्यको सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्थालगायत विषयमा आँच पुग्ने किसिमका अनलाइन सामग्री ब्लक गर्न इन्टरमिडियरी (सामाजिक सञ्जाल) लाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्ता निर्देशन पालना नगरे कम्पनीका कार्यकारीलाई आपराधिक रूपमा जिम्मेवार ठहर्याई सात वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने भनिएको छ ।
यो कानुन पारित भएपछि ट्वीटर, फेसबुकलगायतले विरोध गरेका थिए ।
ह्वाट्सएपले त त्यो बेला नै भारत सरकारविरुद्ध मुद्दा हालेको थियो । प्रयोगकर्ताका निजी म्यासेजहरूको चियो गर्न मिल्ने बनाउन भनी सरकारले दिएको निर्देशनविरुद्ध ह्वाट्सएपले गत वर्ष दिल्ली उच्च अदालतमा मुद्दा हालेको थियो । त्यसको अझै सुनुवाइ भइसकेको छैन । देशको संसद्ले पारित गरेको कानुन पालन गर्नु सबैको दायित्व भएको भारतका सञ्चारमन्त्री अश्विनी वैष्णवले हालैको एक पत्रकार सम्मेलनमा बताएका थिए ।
मिथ्या सूचनासँग लड्न यस्ता कानुन आवश्यक रहेको भारत सरकारको दाबी छ । सरकारकै आग्रहमा ट्वीटरले दर्जनौं एकाउन्ट ब्लक पनि गरिदिएको छ । तर, यस्तो क्रियाकलाप अनुचित भएको भन्दै ट्वीटर कानुनी न्यायका लागि अदालत पुगेको हो । सरकारले ब्लक गर्न लगाएका एकाउन्टमा प्रायः पत्रकार, आलोचक र प्रतिपक्ष रहेको ट्वीटरको भनाइ छ । पोहोर साल किसान आन्दोलनका बेला पनि सरकारको आग्रहमा ट्वीटरले करिब २ सय ५० वटा एकाउन्ट ब्लक गरिदिएको थियो । त्यति बेला किसानहरूका पक्षमा लेख्ने/बोल्नेहरूका खाता बन्द गराउन लगाइएको बीबीसीको समाचार ‘ट्वीटर च्यालेन्जेज इन्डिया अर्डर टु टेक डाउन ट्वीट्स’ मा उल्लेख छ ।
ट्वीटरले सरकारविरुद्ध मुद्दा हालेको यो पहिलो घटना होइन । सन् २०१४ र २०१७ मा यसले अमेरिकी सरकारविरुद्ध पनि मुद्दा हालेको थियो । सर्भिलेन्स (निगरानी) सम्बन्धी जानकारी सार्वजनिक गर्न नदिएर सरकारले कम्पनीको वाक् स्वतन्त्रताको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको ट्वीटरको पहिलो आरोप थियो । उक्त मुद्दा सन् २०२० मा खारेज भएको थियो । डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतिको शपथ लिएपछि ट्वीटरमा देखिएका ट्रम्पविरोधी बेनामी एकाउन्टका विषयमा ट्वीटर र अमेरिकी सरकारबीच विवाद भएको थियो । सरकारले त्यस्ता एकाउन्ट चलाउनेको पहिचान खुलाउन निर्देशन गरेपछि ट्वीटरले त्यो असंवैधानिक हुने भन्दै सान फ्रान्सिस्को जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेको थियो ।
भारत सरकारविरुद्ध ट्वीटरको पछिल्लो मुद्दा ठूला सूचना प्रविधि कम्पनी र विश्वका सरकारहरूबीच सूचनाको नियन्त्रणमा कसको ठूलो हात हुने भन्ने विषयमा रहेको द न्युयोर्क टाइम्सको लेख ‘ट्वीटर, च्यालेन्जिङ अर्डर्स टु रिमुभ कन्टेन्ट...’ मा उल्लेख छ । ‘अनलाइनका अभिव्यक्तिमा गुगल, फेसबुक र अन्य कम्पनीको शक्ति सीमित गर्न अस्ट्रेलिया र युरोपेली संघले आआफ्नै कानुन बनाएका छन्,’ लेखमा भनिएको छ, ‘अन्य देशले भने असहमतिलाई दबाउन र विरोधहरू खारेज गर्न यी कम्पनीका सेवामा लगाम लगाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।’
सन् २०२१ मा ट्वीटरले भाजपाका नेताहरूले गरेका ट्वीटमा ‘म्यानिपुलेटेड मिडिया’ को लेबल लगाइदिएपछि प्रहरीले ट्वीटरको भारतस्थित कार्यालयमा छापा मारेको थियो । केही दिनअघि मात्रै नयाँदिल्ली प्रहरीले पत्रकार मोहम्मद जुबैरलाई उनले सन् २०१८ मा गरेको एक सामान्य ट्वीटका लागि गिरफ्तार गर्यो । हिन्दी फिल्मको एउटा तस्बिर ट्वीट गरेका उनी अझै हिरासतमा छन् । उक्त तस्बिरले हिन्दुहरूको धार्मिक भावनामा चोट पुर्याएको आरोप उनीमाथि लागेको छ ।
पैगम्बर मोहम्मदबारे विवादास्पद टिप्पणी गरेकी भाजपाकी निलम्बित प्रवक्ता नुपुर शर्मा भने पक्राउ परेकी छैनन् । यसबारे भारतका बुद्धिजीवीले प्रश्न उठाइरहेका छन् । विश्वकै ठूलो लोकतान्त्रिक देश भनिने ठाउँमा यस्ता गतिविधि हुनु निकै लज्जाको विषय भएको जानकारहरू बताउँछन् । छिमेकीका रूपमा यसले आगामी दिनमा हामीलाई असर गर्न सक्ने प्रविधिविज्ञ रोमकान्त पाण्डेको भनाइ छ ।
‘इन्टरनेटमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ठूलो महत्त्व हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘इन्टरनेटलाई नियन्त्रण गर्दै जानु भनेको मान्छेको बोल्न पाउने अधिकारमा बन्देज लगाउनु हो । त्यसकारण त्यस्तो काम अस्विकार्य हुन्छ । तर, सामाजिक सञ्जालहरूले पनि कहिलेकाहीँ आफ्नो व्यापार, व्यवसाय वा विज्ञापनका लागि स्थानीय कानुन उल्लंघन गर्न सक्छन् । यो पनि हुन दिनुभएन ।’
(एजेन्सीको सहयोगमा)
प्रकाशित : असार २६, २०७९ ०७:४६
