बैंकलाई सीडी अनुपात घटाउने दबाब

राष्ट्र बैंकका अनुसार आइतबारसम्म ९ वटा वाणिज्य बैंकको सीडी अनुपात ९० प्रतिशतभन्दा बढी छ । तीमध्ये केहीको सीडी अनुपात ९५ प्रतिशतसम्म छ । यसरी ८० प्रतिशतभन्दा बढी सीडी अनुपात हुने बैंकहरूमध्ये ४ बैंक मर्जर तथा एक्विजिसनको प्रक्रियामा छन् । मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ०७९ असार मसान्तपछि पनि ९० प्रतिशतभन्दा बढी सीडी अनुपात राख्न छुट पाउँछन् । यसकारण ती बैंकलाई तत्काल सीडी अनुपात घटाउने चटारो छैन । बाँकी ४/५ वटा बैंकलाई भने जसरी भए पनि सीडी अनुपात घटाउन चर्को दबाब रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप र पुँजी (सीसीडी) अनुपात खारेज गरेर ९० कर्जा निक्षेप (सीडी) अनुपात कायम गरेको हो । त्यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अधिकत ८५ प्रतिशतसम्म सीसीडी अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । विश्वव्यापी रूपमै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सीडी अनुपात कार्यान्वयनमा रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले सीसीडी खारेज गरेको थियो ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ०७९ असार मसान्तसम्ममा कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) अधिकतम ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी विद्यमान कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी रेसियो) सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘पुँजी कोष र पुँजी कोषको अंगका रूपमा रहेका ऋणपत्रबाहेकका ऋणपत्र र सापटीलाई उपरोक्तबमोजिमको कर्जा–निक्षेप अनुपातमा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ ।’ यही व्यवस्थाबमोजिम यही असार मसान्तपछि बढीमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी सीडी अनुपात हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्ने चेतावनी राष्ट्र बैंकले पटकपटक दिँदै आएको छ । यही कारण सीडी अनुपात ९० प्रतिशतभन्दा बढी हुने करिब दर्जन बैंक यतिबेला त्यसकै व्यवस्थापनमा लागेका छन् ।

करिब एक दर्जन बैंकलाई अहिले सीडी व्यवस्थापनको दबाब देखिए पनि असार मसान्तसम्म प्रायः बैंकको सीडी अनुपात निर्देशित सीमाभित्रै आइसक्ने देखिएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले बताए । ‘अहिले ९० प्रतिशतभन्दा बढी सीडी अनुपात हुने बैंकमध्ये ३/४ वटा मर्जरमा गएकाले उनीहरूलाई तत्काल घटाउनुपर्ने दबाब छैन । समस्या भनेको बाँकी ५/६ वटा बैंकलाई हो । तीमध्ये २/३ वटाले जसरी पनि सीडी अनुपात ९० प्रतिशतभन्दा तल कायम गर्ने गरी योजना बनाएर लागेका छन्,’ उनले भने, ‘समस्या आइहाल्यो भने करिब १/२ वटा बैंकहरूलाई मात्र होला ।’ एक/दुई वटा बैंकको त अरू समयमा पनि सीडीलगायत अनुपात राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा कम/बेसी हुँदा राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेका उदाहरण रहेकाले त्यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने उनको तर्क छ ।

असार मसान्तसम्म प्रायः बैंकहरूको सीडी अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशतको सीमाभित्रै आइपुग्ने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ । ‘समस्या आइहाल्यो भने एक/दुई वटा बैंकलाई मात्र होला अन्यथा सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा बढी भएकै कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कारबाही भोग्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो ।

९० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको सीडी अनुपात घटाउन बैंकले कि त निक्षेप बढाउनुपर्‍यो कि कर्जा असुली गर्नुपर्‍यो । अहिले तत्काल बैंकहरूले चाहेअनुसार निक्षेप बढ्ने अवस्था छैन । यसकारण सीडी अनुपातको दबाबमा रहेका बैंकहरूले आक्रामक रूपमा कर्जा असुली गरिरहेका छन् । ‘ती बैंकहरूले पछिल्ला केही महिनादेखि कर्जा प्रवाह ठप्प नै पारेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘यही समयमा धमाधम कर्जा असुली गरिरहेका छन् ।’

गत चैतदेखि भने वाणिज्य बैंकहरूको कुल कर्जा प्रवाह घटेको छ । यसको मुख्य कारण सीडी अनुपात व्यवस्थापन नै रहेको स्रोतको दाबी छ, जसअनुसार गत चैत मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूको कुल कर्जा प्रवाह ४१ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ थियो । त्यसपछिका हरेक साताजसो कुल कर्जा घटिरहेको छ । सोही क्रममा यही असार ३ सम्म यस्तो कर्जा ४१ खर्ब ८८ अर्ब र असार १० मा ४१ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ थियो । अघिल्लो शुक्रबार ४१ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ रहेको वाणिज्य बैंकहरूको कुल कर्जा प्रवाह गत शुक्रबारसम्म २ अर्ब रुपैयाँले बढेर ४१ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ ।

सीडी अनुपातसँगै निक्षेप तरलता अनुपात (लिक्विडिटी टू डिपोजिट रेसियो–एलडी) मा पनि बैंकहरूलाई खासै दबाब नपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आइतबारसम्म ६ वटा वाणिज्य बैंकको तरलता अनुपात २० प्रतिशतभन्दा कम छ । ‘२० प्रतिशतभन्दा कम तरलता अनुपात हुने आधा दर्जन बैंकमध्ये पनि सबैभन्दा कम १८ प्रतिशत मात्र छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘ती बैंकहरूले पनि यही असार मसान्तसम्म २० प्रतिशतभन्दा बढी नै पुर्‍याउने देखिन्छ ।’

आइतबारसम्म वाणिज्य बैंकहरूको औसत तरलता अनुपात करिब २२ प्रतिशतभन्दा बढी रहेकाले अपवादबाहेक सबै बैंकहरू सहज अवस्थामा रहने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा २० प्रतिशत एलडी अनुपात कायम गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक दिन आफ्नो कुल निक्षेपको कम्तीमा २० प्रतिशत रकम बैंकमै राख्नुपर्छ । हरेक दिन निक्षेप झिक्न आउने निक्षेपकर्ताले पैसा झिक्न नपाउने अवस्था नहोस् भन्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उक्त निर्देशन जारी गरेको हो ।

यसअघि २७ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये १९ वटा बैंकको एलडी अनुपात २० प्रतिशतभन्दा कम थियो । तीमध्ये केहीको यस्तो अनुपात घटेर १२ प्रतिशतसम्म पनि झरेको थियो । एलडी अनुपात कम हुनु भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेपकर्तालाई भुक्तानी दिने क्षमतामा कमी आउनु हो । बैंकिङ भाषामा यसलाई तरलता संकट (लिक्विडिटी क्रन्च) भनिन्छ । हाल राष्ट्र बैंकले हरेक दिन बैंकहरूको एलडी अनुपात अनुगमन गरे पनि महिनाको अन्तिम दिनमा २० प्रतिशतभन्दा कम हुने बैंकलाई कारबाही गर्छ ।

एक–दुईबाहेक धेरै बैंकलाई सीडी र एलडी अनुपातमा समस्या नभए पनि तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभावको समस्या आगामी आर्थिक वर्षसम्म पनि समाधान हुने संकेत नदेखिएको बैंकरहरू बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउने संकेत गरेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै करिब पौने ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा स्वीकृत भए पनि प्रवाह हुन बाँकी छ । तर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारी खर्चबाट आउने रकमले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वीकृत गरेर प्रवाह गर्न बाँकी कर्जा भुक्तानीका लागि पनि नपुग्ने भएकाले तरलता समस्या तत्काल समाधानका सम्भावना नदेखिएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष उपाध्यायले बताए ।

स्रोत नभएकै कारण चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले तय गरेको लक्ष्यअनुसार बैंकहरूले कर्जा विस्तार गर्न नसकेका सम्झिँदै उपाध्यायले भने, ‘दीर्घकालीन स्रोत व्यवस्थापन गरिएन भने आगामी आर्थिक वर्षको कम्तीमा पहिलो र दोस्रो त्रैमाससम्म पनि तरलता अभावको अवस्था कायमै रहने देखिन्छ ।’ आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन नजिकिँदै जाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट सस्तो ब्याजदरमा लिन पाउने अल्पकालीन सापटी स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) बढिरहनुले पनि तरलताको अवस्थामा सुधार नभएको पुष्टि हुने जानकारहरू बताउँछन् । मंगलबार मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एसएलएफमार्फत करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ सापटी लिएका छन् । गत असारदेखि मंगलबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट एसएलएफमार्फत ८८ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ सापटी लिइसकेका छन् । यसमध्ये अहिले पनि करिब साढे २ खर्ब रुपैयाँ लगानीमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यद्यपि सरकारी खर्च बढेपछि गत साता वाणिज्य बैंकहरूले करिब ३४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् । सोही अवधिमा थप २ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर्जा विस्तार भएको देखिन्छ । अघिल्ला साताहरूको तुलनामा उक्त अवधिमा निक्षेपको वृद्धिदर बढेको हो भने कर्जाको वद्धिदर घटेको हो । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना भएकाले सरकारी खर्च केही बढेको छ । सरकारी खर्च बढेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप संकलन बढेको हो । तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बैंकहरूले कर्जा असुलीमा ध्यान दिने भएकाले उक्त अवधिमा कर्जा विस्तार न्यून देखिएको बैंकरहरूले बताएका छन् ।