मौद्रिक नीतिमा बैंकर्सको सुझाव : उत्पादनमूलक कर्जामा जोखिमभार घटाइयोस्  

नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष तथा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल उपध्यायले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाएर उत्पादनलाई वृद्धि गर्न सकेमात्रै अर्थतन्त्रमा सुधार आउने बताए । अध्यक्ष उपध्यायले उत्पादन र अनुत्पादन क्षेत्र छुट्याएर उत्पादनमूलकमा जाने कर्जामा जोखिम भार कम गरेमा बैंकहरुलाई प्रोत्साहन हुने बताए । बैंकहरुमा लागू भएको बेस रेट व्यवहारिक नभएको भन्दै मौद्रिक नीतिमार्फत सुधार गर्न उनले सुझाव दिए । रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानलबाट ल्याउन पनि मौद्रिक नीतिले जोड गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उपाध्यायले भने ‘उत्पादन क्षेत्रमा जति मार्जिन दियो त्यति लगानी बढ्छ । उत्पादन क्षेत्रमा जोखिम भार फरक गर्नुपर्छ ।’

विकास बैंक एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा मुक्तिनाथ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रद्युमन पोखरेलले पनि उत्पादनमुखी उद्योग र कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगमा दिने कर्जाको जोखिम भार मौद्रिक नीतिमार्फत घटाउनुपर्ने बताए । उनले त्यस्तो कर्जामा जोखिम भार घटाउँदा सजिलै उद्योगले कर्जा पाएर आन्तरिक उत्पादन बढ्ने बताए । अध्यक्ष पोखरेलले अहिले बैंकहरुबाट उत्पादन क्षेत्रमा निर्देशित मात्रै कर्जा लगानी भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले तोकिएको प्रतिशत भन्दा बढी उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्ने बैंकलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए । मौद्रिक नीतिमार्फत विकास बैंकहरुले पनि सरकारी कारोबार गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न उनले सुझाव दिए । अध्यक्ष पोखरेलले भने ‘आजको आवश्यकता आन्तरिक उत्पादन बढाउनु पर्छ । त्यसको लागि उत्पादनमुखी उद्योग, कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगमा दिइरहेको कर्जामा लगाइको जोखिम भार रिभ्यु गरेर कम गर्न सक्याैं भने सजिलोसँग कर्जा बढ्न सक्छ ।'

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले पछिल्लो समय केही बैंकहरुले उत्पादन क्षेत्रभन्दा बाहिर बढी लगानी गर्दा समस्या आएको बताए । उनले उत्पादन क्षेत्रमा जाने ऋणको ब्याजदर अनुत्पादकभन्दा ४ प्रतिशत कम हुनुपर्ने बताए । अध्यक्ष गोल्यानले विदेशबाट आउने रेमिट्यान्समा मौद्रिक नीतिमार्फत थप दुई प्रतिशत ब्याजको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । ‘रेमिट्यान्समा अहिले बैंकहरुले थप एक प्रतिशत ब्याज दिइरहेको छ । अब यसलाई थप दुई प्रतिशत ब्याज दिने व्यवस्था गर्नुपर्‍यो’ उनले भने ‘अब बैंकहरुले लगानी गर्दा उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्‍यो । त्यसको लागि डुअल ब्याजदर नीति ल्याउनुपर्छ । कम्तीमा ४ प्रतिशतको फरक हुनुपर्छ ।’ केही स्रोत नखोज्ने गरी एनआरएनहरुले विदेशी मुद्रा ल्याउने भएमा खुकुलो बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । बैंकहरुमा १० लाखभन्दा बढी जम्मा गर्दा स्रोत खोजिने अवस्था रहेकोमा त्यसको सीमा बढाएर २५ लाख पुऱ्याउनुपर्ने बताए ।