कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गण्डकीमा शीर्षक फेरेर सांसदलाई बजेट

संघ र प्रदेश निर्वाचनलाई लक्ष्य गरी कार्यक्रम राख्न सांसदहरुको दबाब
प्रतीक्षा काफ्ले

कास्की — गण्डकी प्रदेशका सांसदलाई अन्ततः बजेट छुट्याइने भएको छ । असार १ मा अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम समेटिएको थिएन् । कार्यक्रम हटाइएको भन्दै सत्ता र प्रतिपक्षी दल अर्थमन्त्रीसँग रुष्ट बनेका थिए । सत्ता गठबन्धन दलहरू कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पनि सांसदको बजेट कटौती गर्न नहुने माग गर्दै आएका थिए ।

गण्डकीमा शीर्षक फेरेर सांसदलाई बजेट

अर्थ विविध कोषमा राखिएको रकमलाई शीर्षक फेरेर भए पनि बजेट दिने सहमति भएको मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलका प्रेस संयोजक भरतप्रसाद कोइरालाले जनाए । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम छुटेपछि सरकारले नै संसद्लाई बन्धक बनाएर आइतबारसम्म प्रदेशसभामा बजेटमाथि छलफलै चलाएको छैन ।

कार्यक्रम समेटिने भएपछि संसद् बैठक सोमबार दिउँसो १ बजे बस्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । बजेटमाथिको छलफल सकिने बेलासम्म सरकारले आफ्नो स्वार्थ पूरा गरेपछि मात्र संसद् खुलाएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको आरोप छ । प्रतिपक्षले संसद् अवरोध गर्नुको साटो सत्तापक्षकै अवरोध नसुहाउने एमाले सांसद मोहन रेग्मीले व्यंग्य गरे । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीबीच स्वार्थ मिलेपछि पुनः संसद् खुलेको उनको आरोप छ ।

‘बजेटमा छुटेका विषय, असहमति भएका शीर्षक र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई समेटेर जाने गरी सहमति भएको छ,’ मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाई उद्धृत गर्दै प्रेस संयोजक कोइरालाले भने, ‘अंक तलमाथि गर्न नमिले पनि सोही बजेटभित्र तानतुन गरेर अर्थमन्त्रीले मिलाउनुहुनेछ ।’ मुख्यमन्त्रीले सहमति भएका बुँदा सोमबार संसद् बैठकमा पढेर सुनाउनेछन् । अर्थमन्त्री हटाउने पनि अवस्था नरहेको र गठबन्धन कायम गर्नुपर्ने भएकाले सहमतिमा जुटेको कोइराला बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो । निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम सांसदका लागि उपयुक्त नरहेको तर कार्यक्रम राख्न दबाब रहेको अर्थमन्त्री बरालले बताए । सरकारले निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमको ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नेछ । प्रतिनिर्वाचन क्षेत्रमा २ करोडका दरले ३६ निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट राखिन्छ । नजिकिँदै गरेको संघ र प्रदेश निर्वाचनलाई लक्ष्य गरी कार्यक्रम राख्न दबाब सिर्जना भएको स्रोतले जनाएको छ ।

प्रकाशित : असार २०, २०७९ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?