चीनमा सोसल मिडिया चलाउन कडा नीति- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चीनमा सोसल मिडिया चलाउन कडा नीति

विषय विज्ञबाहेकले जुनसुकै विषयमा कन्टेन्ट बनाएर सामाजिक सञ्जालमा राख्न नपाउने
एजेन्सी

काठमाडौँ — चीन सरकारले सोसल मिडिया इन्फ्लुएन्सरहरूका लागि हालै नयाँ आचार संहिता बनाएको छ । अब त्यहाँका इन्फ्लुएन्सरहरूले स्वास्थ्य, वित्त, कानुन, शिक्षालगायत विषयमा कन्टेन्ट बनाउन यी विषयमा दीक्षित हुनैपर्ने भएको छ । जो कसैले जुनसुकै विषयमा कन्टेन्ट बनाएर सामाजिक सञ्जालमा राख्न नपाउने भएका छन् ।

लाइभस्ट्रिमिङ प्लाटफर्महरूले आफ्ना प्रयोगकर्ताको विज्ञताको जिम्मा लिनुपर्नेछ । आचार संहिता उल्लंघन गर्ने इन्फ्लुएन्सरलाई सामाजिक सञ्जालबाट सधैंको लागि प्रतिबन्ध गरिने भनिएको छ । त्यस्ता इन्फ्लुएन्सरको कालोसूची बनाएर नियमित प्रकाशन गर्ने चीन सरकारको नीतिमा उल्लेख छ ।

इन्फ्लुएन्सरहरूले कम्युनिस्ट पार्टी र परम्परागत चिनियाँ संस्कृतिमा आँच आउनेगरी कन्टेन्ट बनाउन पाउने छैनन् । राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा पुग्ने कन्टेन्टमा पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । लाइभस्ट्रिमरहरूले धुम्रपान वा मद्यपानलाई प्रवर्द्धन गर्ने, खाना खेर फाल्ने गतिविधिमा संलग्न हुने, धनको धाक लगाउनेजस्ता विषयमा कन्टेन्ट बनाउन पाउने छैनन् ।

लाइभस्ट्रिमिङलाई आकर्षक आयस्रोत बनाइरहेका चीनका ई–कमर्स संस्थाहरूलाई नयाँ नीतिले अप्ठ्यारोमा पार्ने अनुमान गरिएको छ । चीनले ई–कमर्स क्षेत्रबाट प्राप्त गर्ने राजश्वमा १० प्रतिशत लाइभस्ट्रिमरहरूबाट आउने गरेको बताइन्छ । राम्रा लाइभस्ट्रिमरले चीनमा अर्बौंको व्यापार गर्न सक्छन् । गत नोभेम्बरमा आयोजित चीनको वार्षिक एक दिने अनलाइन बिक्री कार्यक्रममा अस्टिन लि सीआकी नाम गरेका लाइभस्ट्रिमर एवम् ब्युटी इन्फ्लुएन्सरले झन्डै दुई अर्ब (१.४ बिलियन) डलर बराबरको सामान बिक्री गरेका थिए । ‘लिपस्टिङ किङ’ भनेर चिनिने उनी सामाजिक सञ्जालमा लाइभ आउँदा १२ घण्टामा २५ करोड भ्युअर्स उपस्थित भएका थिए । त्यो बेला उनी अलिबाबाको ई–कमर्स लाइभस्ट्रिमिङ च्यानल ‘टाओबाओ’मा लाइभ आएका थिए ।

अर्का प्रख्यात लाइभस्ट्रिमिर, हुआङ वे (भिया) लाई गत डिसेम्बरमा कर छलीको आरोपमा २१ करोड डलर जरिवाना तिराइएको थियो । ब्लुमबर्गका अनुसार त्यसयता उनी सार्वजनिक स्थलमा देखा परेका छैनन् । सरकारको नियामकीय छानबिनबाट बच्न केही ई–कमर्स आउटलेटहरूले मानिसको सट्टा भर्चुअल अवतारहरूलाई लाइभस्ट्रिमिङमा लगाउन थालेका छन् । तर यस्तोमा पनि लाइभस्ट्रिमिङ च्यानललाई भने डर नै रहन्छ ।

नयाँ नीतिले राजनीतिक दल वा नेतालाई ‘डिपफेक’ भिडियोमा राख्न समेत निषेध गरेको छ । डिपफेकमा कुनै व्यक्तिको अनुहार, बोली र हाउभाउ दुरुस्तै हुने गरी भिडियो बनाउने गरिन्छ । चीनले डिजिटल कन्टेन्टमा नियमन गर्न अनेक नीति अवलम्बन गरिरहेको छ । हालको नीतिले आममानिसलाई साेसल मिडिया इन्फ्लुएन्सर बन्न वा आफूलाई मन लागेको विषयमा अनलाइनमा लेख्न, बोल्न, भिडियो बनाउन निरुत्साहित गर्ने एकथरी विश्लेषण छ । अर्काथरीले भने यस्तो नीतिले मिथ्या सूचना प्रवाहमा रोक लगाउन भूमिका खेल्ने बताइरहेका छन् ।

प्रकाशित : असार १९, २०७९ १८:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमालेले देशभर प्रशिक्षण दिने, सात उपाध्यक्षलाई जिम्मेवारी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — आम निर्वाचनअघि नै नेकपा एमालेले सातवटै प्रदेशमा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । आइतबार भएको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले प्रशिक्षण कार्यक्रम संयोजनका लागि सात जना उपाध्यक्षलाई खटाउने निर्णय गरेको छ । 

'वैचारिक तथा राजनीतिक प्रशिक्षणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छौं । त्यसका लागि पार्टीको सात उपाध्यक्षलाई जिम्मेवारी तोकेका छौं,' प्रचार विभागका प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने ।

एमालेले प्रदेश १ मा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, मधेस प्रदेशमा सुरेन्द्र पाण्डे, वाग्मती प्रदेशमा विष्णु पौडेल, गण्डकी प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी शाक्य,

लुम्बिनी प्रदेशमा सुवास नेम्वाङ, कर्णाली प्रदेशमा रामबहादुर थापा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा युवराज ज्ञवालीले संयोजन गर्ने निर्णय भएको छ ।

प्रशिक्षण कार्यक्रममा समसामयिक राजनीतिक प्रशिक्षण, निर्वाचनको समीक्षा, आगामी निर्वाचनको तयारी, जनप्रतिनिधिहरुलाई काममा सहजीकरणको विषय, महँगीलगायत विषयमा संगठनहरुको परिचालन, प्राकृतिक विपतमा पार्टीको स्वयंसेवी संस्थाहरुलाई तयारी अवस्थामा राख्ने, अनुशासन र लेखालगायत विषयमा पनि प्रशिक्षण दिने एमालेले निर्णय गरेको छ ।

प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदेश, जिल्ला हुनेछ । 'केन्द्रमा प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेर उनीहरुलाई पठाइने छ,' गुरुङले भने, 'प्रदेशमा पनि त्यस्तै प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ ।'

प्रकाशित : असार १९, २०७९ १८:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×