चीनमा सोसल मिडिया चलाउन कडा नीति

लाइभस्ट्रिमिङ प्लाटफर्महरूले आफ्ना प्रयोगकर्ताको विज्ञताको जिम्मा लिनुपर्नेछ । आचार संहिता उल्लंघन गर्ने इन्फ्लुएन्सरलाई सामाजिक सञ्जालबाट सधैंको लागि प्रतिबन्ध गरिने भनिएको छ । त्यस्ता इन्फ्लुएन्सरको कालोसूची बनाएर नियमित प्रकाशन गर्ने चीन सरकारको नीतिमा उल्लेख छ ।

इन्फ्लुएन्सरहरूले कम्युनिस्ट पार्टी र परम्परागत चिनियाँ संस्कृतिमा आँच आउनेगरी कन्टेन्ट बनाउन पाउने छैनन् । राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा पुग्ने कन्टेन्टमा पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । लाइभस्ट्रिमरहरूले धुम्रपान वा मद्यपानलाई प्रवर्द्धन गर्ने, खाना खेर फाल्ने गतिविधिमा संलग्न हुने, धनको धाक लगाउनेजस्ता विषयमा कन्टेन्ट बनाउन पाउने छैनन् ।

लाइभस्ट्रिमिङलाई आकर्षक आयस्रोत बनाइरहेका चीनका ई–कमर्स संस्थाहरूलाई नयाँ नीतिले अप्ठ्यारोमा पार्ने अनुमान गरिएको छ । चीनले ई–कमर्स क्षेत्रबाट प्राप्त गर्ने राजश्वमा १० प्रतिशत लाइभस्ट्रिमरहरूबाट आउने गरेको बताइन्छ । राम्रा लाइभस्ट्रिमरले चीनमा अर्बौंको व्यापार गर्न सक्छन् । गत नोभेम्बरमा आयोजित चीनको वार्षिक एक दिने अनलाइन बिक्री कार्यक्रममा अस्टिन लि सीआकी नाम गरेका लाइभस्ट्रिमर एवम् ब्युटी इन्फ्लुएन्सरले झन्डै दुई अर्ब (१.४ बिलियन) डलर बराबरको सामान बिक्री गरेका थिए । ‘लिपस्टिङ किङ’ भनेर चिनिने उनी सामाजिक सञ्जालमा लाइभ आउँदा १२ घण्टामा २५ करोड भ्युअर्स उपस्थित भएका थिए । त्यो बेला उनी अलिबाबाको ई–कमर्स लाइभस्ट्रिमिङ च्यानल ‘टाओबाओ’मा लाइभ आएका थिए ।

अर्का प्रख्यात लाइभस्ट्रिमिर, हुआङ वे (भिया) लाई गत डिसेम्बरमा कर छलीको आरोपमा २१ करोड डलर जरिवाना तिराइएको थियो । ब्लुमबर्गका अनुसार त्यसयता उनी सार्वजनिक स्थलमा देखा परेका छैनन् । सरकारको नियामकीय छानबिनबाट बच्न केही ई–कमर्स आउटलेटहरूले मानिसको सट्टा भर्चुअल अवतारहरूलाई लाइभस्ट्रिमिङमा लगाउन थालेका छन् । तर यस्तोमा पनि लाइभस्ट्रिमिङ च्यानललाई भने डर नै रहन्छ ।

नयाँ नीतिले राजनीतिक दल वा नेतालाई ‘डिपफेक’ भिडियोमा राख्न समेत निषेध गरेको छ । डिपफेकमा कुनै व्यक्तिको अनुहार, बोली र हाउभाउ दुरुस्तै हुने गरी भिडियो बनाउने गरिन्छ । चीनले डिजिटल कन्टेन्टमा नियमन गर्न अनेक नीति अवलम्बन गरिरहेको छ । हालको नीतिले आममानिसलाई साेसल मिडिया इन्फ्लुएन्सर बन्न वा आफूलाई मन लागेको विषयमा अनलाइनमा लेख्न, बोल्न, भिडियो बनाउन निरुत्साहित गर्ने एकथरी विश्लेषण छ । अर्काथरीले भने यस्तो नीतिले मिथ्या सूचना प्रवाहमा रोक लगाउन भूमिका खेल्ने बताइरहेका छन् ।