नेपाली रैथाने बीउमा भारतीय आकर्षण- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेपाली रैथाने बीउमा भारतीय आकर्षण

ठाकुरसिंह थारू

नेपालगन्ज — सीमावर्ती क्षेत्रका नेपाली किसान महँगो मूल्यमा उपलब्ध हुने भारतीय विकासे (हाइब्रिड) धानको बीउप्रति आकर्षण भएका बेला सीमापारिका किसानको रोजाइमा भने यहाँका रैथाने धान पर्ने गरेको पाइएको छ । नेपाली बीउ सस्तोमा पाइने र बाली वैज्ञानिकले प्रमाणित गरेकाले भारतीयको रोजाइमा परेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

बाँकेको खजुरास्थित कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय (नार्क) ले रैथाने धानको मूल बीउ उत्पादन गरी सहकारी र विभिन्न बीउबिजन कम्पनीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सहकारी र कम्पनीले मूल बीउबाट उत्पादन गरेको बीउ भारतीयमाझ लोकप्रिय बन्दै आएको हो । नार्कले राधा–४, राम धान, साँवा मन्सुरी, सुक्खा–३, राधा–१४, बहुगुणी–२ लगायत रैथाने धानको मूल बीउ उत्पादन गरी प्रतिकिलो ७५ रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको छ । तर, सहकारी र बीउ उत्पादक कम्पनीले मूल बीउबाट धेरै उत्पादन गरी प्रतिकिलो ६० देखि सय रुपैयाँसम्म बिक्री गर्दै आएका छन् । ‘हामीले मूल बीउ कम्पनी र सहकारीलाई दिन्छौं । उनीहरूले मूल बीउबाट धेरै उत्पादन गरेर हामीसँग प्रमाणित गराउँछन्,’ नार्कका बाली वैज्ञानिक रामदास चौधरीले भने, ‘खासगरी किसानले गुणस्तरीय, सस्तो मूल्यमा र रैथाने बीउ पाऊन् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । कम्पनीका आफ्नै मूल्य हुन्छन् ।’

नेपाली किसानहरूले धेरै उत्पादन हुने भन्दै नेपालमा खेती गर्न सिफारिस नगरिएका भारतीय धानको बीउ किनेर ल्याउने गरेका छन् । प्रमाणित नगरिएका बीउ लगाउँदा नउम्रिने र फसल नलाग्ने समस्या बाँकेका किसानहरूले झेल्दै आएका छन् । भारतीय धानको मूल्य प्रतिकिलो ५ सयदेखि ८ सय रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको छ । नार्कले प्रमाणित गरेका धान सुक्खा र कम पानीमा पनि राम्रो उत्पादन दिने र सस्तोमै पाइने भएकाले पनि भारतीय किसान बीउ किन्न नेपाली बजार आउने गरेका हुन् । बीउ खोज्दै सीमापारिका किसानहरू आउने गरेका खजुरा उढरापुरका हरिराम बर्माले बताए । ‘हामी हाइब्रिड धान खोज्दै भारत जान्छौं तर त्यहाँका किसानहरू बीउ किन्न यता आउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘नेपाली बीउप्रति भारतीय किसान निकै विश्वास गर्छन् ।’

नार्कले यस वर्ष राधा–४, राम धान, साँवा मन्सुली, सुक्खा धान–३, राधा–१४ र बहुगुणी–२ धानको बीउ प्रतिकिलो क्रमशः २००, ९०, ६०, २०, ५० र ४० रुपैयाँका दरले २५ क्विन्टल बिक्री गरेको जनाएको छ । हाइब्रिड धान रोपेको जग्गामा हिउँदे बालीको उत्पादन राम्रो नभएपछि भारतीय किसान राधा–४ धानतर्फ आकर्षण भएको जानकारी पाएको एक कृषि प्राविधकले बताए । तर, त्यसबारे जानकारी नभएका कारण नेपाली किसानले भने हाइब्रिड धान लगाउन छोडेका छन् ।

भारतबाट अवैध रूपमा ल्याएर किसानले बीउ प्रयोग गर्ने परम्परालाई तोड्न क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्र खजुराले लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको वातावरण अनुकूल हुने गरी धानको बीउ उत्पादन गर्दै आएको छ । कृषि वैज्ञानिक तथा प्राविधिकहरूले कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमका किसानका लागि राधा–४, जानकी, मन्सुली, सावित्री र मकवानपुर जातका धानको मूल बीउ सिफारिस गरेका छन् । केन्द्रले किसानलाई सिफारिस गरी बिक्री गरिरहेको धानको बीउको उमार शक्ति ८२–९२ प्रतिशतसम्म रहेको दाबी गरेको छ । बाँकेमा ३५ हजार ५ सय हेक्टर जग्गामा धान खेती हुने गरेको छ ।

प्रकाशित : असार १६, २०७९ ०७:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पक्षाघातपीडित दलितलाई हेर्दिने कोही छैन

सम्पादकीय

भनिरहनै पर्दैन- नेपालको सबैभन्दा भुइँतहमा दलित छन्, तीमध्ये पनि मधेशी दलित त अझ पीँधमा छन् । भुइँमा हुनुको दुःख के हो भने, शासन–प्रशासन सञ्चालित हुने भव्य दरबार र अग्ला कुर्सीमा बस्नेका आँखाबाट यो तह सितिमिति देखिँदैन, खासमा उनीहरू देख्न पनि चाहँदैनन् । र त अभाव, गरिबी, अशिक्षा र विभेदजस्ता दुश्चक्र घुमिरहँदा समय जति अघि बढे पनि भुइँका मानिस भुइँमै रहन्छन् ।

उनीहरूका कति व्यथाको त भेउसम्म पनि सरकारलाई हुँदैन, वा सरकार यसबारे सरोकारै राख्न चाहँदैन । कान्तिपुर संवाददाताहरूले सर्लाही, सिरहा र मोरङका ५९ दलित बस्ती घुम्दा एउटा आतेसलाग्दो तथ्य पाएका छन्- जहाँ पक्षाघात नभएका टोलै रहेनछन् । त्यति बस्तीमै पक्षाघातका १ सय ९ बिरामी भेटिएछन् । र, उदेकलाग्दो तथ्य उही- परिवारका आर्जकहरू नै ओछ्यान पर्दा उनीहरूलाई हेर्दिने कोही छैन, सरकारको साथ त झन् छँदै छैन ।

उनीहरू सबैजसोको कथामा एउटै समानता छ- आर्थिक विपन्नता, ज्याला मजदुरी, दिनभर कठोर परिश्रम र साँझ गुणस्तरहीन मदिरा सेवन । यी सबै कारण अन्तर्सम्बन्धित छन्, र यसको जड भनेको विपन्नता नै हो । अब परिवारको कमाइ गर्ने मान्छे थला परेपछि विपन्नताको यो दुश्चक्र फेरि पुस्तैनी बन्नेछ । यसबाट देशको एउटा समुदाय सधैं अभाव र पीडामा जिउन विवश भैरहनुपर्ने परिस्थिति निर्माण भैरहेको छ । त्यसैले कुनै एउटै समुदायका व्यक्ति टोलैपिच्छे यसरी पक्षाघातबाट पीडित भएको विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ । खासमा जुनै समुदायमा यस्तो भएको भए पनि सरकारले आफ्नो उपस्थिति जनाउनुपर्थ्यो! टेक्ने–समाउने अरू आधार कम भएका दलितका समस्याबारे खोजखबर गर्नु त झनै जरुरी छ ।

पक्षाघात भएकामध्ये धेरैले अघिल्लो साँझ मदिरा पिएर सुतेको र बिहान उठ्दा एक हर नचल्ने भएको बताएका छन्, केहीले भने काम गर्दागर्दै ढलेको सुनाएका छन् । पक्षाघात हुने केहीले ज्वरो र जन्डिस भएकै बखत मदिरा सेवन गरेको पनि पाइएको छ । तर, यसको कारणबारे उनीहरूलाई अहिले पनि चेतना छैन । बरु पक्षाघातलाई धेरैजसोले ‘हावा लागेको’ ठानेका छन्, भूतप्रेतका कारण त्यस्तो भएको अनुमान उनीहरूको छ । त्यसैले यसबारे विस्तृत अध्ययन गरेर सरकारले उनीहरूमा आवश्यक जनचेतना फैलाउनुपर्छ ।

सिद्धान्ततः आज सरकार गाउँगाउँमै छ! स्थानीय बासिन्दाका लागि सबैभन्दा नजिकका सरकार सम्बन्धित पालिकाहरू नै हुन् । तसर्थ, यी पालिकाहरूले व्यवहारतः पनि गाउँगाउँमा सरकार भएको आभास दिलाउन यी पीडितहरूको पीडामा मल्हम लगाउन सहयोगी भूमिका खेल्नैपर्छ । संघीय र प्रदेश सरकारसित उचित समन्वय गरेर पालिकाहरूले उनीहरूका समस्याको सुनुवाइ गर्नुपर्छ । टोलैपिच्छेको समस्या भएकाले पालिकाहरूले यसका कारणबारे विशेष अध्ययन नै गराउनु उचित हुन्छ, जसबाट यसका निराकरणका उपायहरू पहिल्याउन सहज हुन्छ ।

पक्षाघातका बिरामीले परिवारबाट उचित स्याहार पाउन सकेका छैनन् । परिवारका सदस्य गुजाराका निम्ति बिहानैदेखि मजदुरीमा जानुपरेपछि उनीहरू परित्यक्तझैं छन् । जीउ नै नचल्ने उनीहरूको सरसफाइमा पनि समस्या छ । गुजारा चलाउने पैसा र स्याहार गर्ने मान्छे अभावमा पक्षघात पीडितहरू ‘असहाय’ भएका छन् । समस्या के छ भने, पक्षाघातका बिरामीलाई सरकारी भत्ता र सहुलियत छ, तर मधेसका धेरैजसो दलितसँग लालपुर्जा र नागरिकता छैन, त्यसैले सरकारको नजरमा उनीहरूको अस्तित्व नै छैन । मेरुदण्डको पक्षाघात (स्पाइनल प्यारालाइसिस) भएका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्चबापत सरकारले उपलब्ध गराउने मासिक ५ हजार रुपैयाँ उनीहरूलाई आकाशकै फलसरह छ । गरिबी परिचयपत्र वितरण भएका जिल्लामा त्यसकै आधारमा र अन्य जिल्लामा स्थानीय सरकारको सिफारिसका आधारमा उपचार खर्च दिने व्यवस्था पनि उनीहरूका निम्ति हुनु–नहुनु बराबर छ । कतिसम्म भने, उनीहरूको समस्याबारे न जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयहरूलाई थाहा छ न पालिकालाई नै ।

आँकडा नै बोल्छ- करिब १२ लाख मधेसी दलितमध्ये झन्डै आधासँग आफ्नो भन्ने टेक्ने जमिनधरि छैन । बाँकी आधासित पनि अत्यन्तै थोरै मात्रै खेतबारी छ । औद्योगिकीकरण नफस्टाएको, रोजगारीका अवसरहरू पर्याप्त नभएको र बहुसंख्यक जनता कृषिमा आश्रित भएको मुलुकमा अब जमिनमाथिकै स्वामित्वसम्म नहुनेहरूको जीवनस्तर कस्तो होला, स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ । अझ जातीय भेदभाव र छुवाछुतजस्तो सामाजिक अपराध पनि यही समुदायले भोग्नुपरिरहेको छ । त्यसमाथि नागरिकता लगायतका आर्थिक लगानीबिनै समाधान गर्न सकिने सवाल सम्बोधन गर्नसमेत सरकारले ध्यान नदिँदा पनि उनीहरू थप पीडित बन्नुपरेको छ । यो दुरवस्था अन्त्य गर्न दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजारा चलाउने दलितहरूलाई जग्गाको लालपुर्जा र नागरिकता सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यसबाट उनीहरूले राज्यको साथ खोज्ने आत्मविश्वास र आधार दुवै पाउन सक्छन्, जीविकोपार्जन पनि सहज बन्न सक्छ । यस शुभकार्यको सुरुआत सरकारले आर्जनकर्ताहरू पक्षाघातले थलिएका यिनै विपन्न परिवारबाटै गर्न सक्छ, गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : असार १६, २०७९ ०७:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×