आरओआर आयोजनामा थप १५ सय मेगावाट पीपीए हुने

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३ वर्षयता आरओआर आयोजनाको पीपीए गरेको छैन । सरकारले २०७५ वैशाखमा सार्वजनिक गरेको ऊर्जा क्षेत्रको श्वेतपत्रले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ । सोही लक्ष्यका आधारमा जलाशययुक्त आयोजनालाई ३०–३५ प्रतिशत, अर्धजलाशययुक्त (पीआरओआर) आयोजनालाई २५–३० प्रतिशत, आरओआर आयोजनालाई ३०–३५ प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोतबाट ५–१० प्रतिशत पीपीए गर्ने सरकारको नीति छ । आरओआर आयोजनाले पाएको ३५ प्रतिशतको सीमा अर्थात् ५ हजार २ सय ५० मेगावाटका लागि पीपीए भइसकेको छ । यो सीमा नाघेर पीपीए गर्न नसकिने भन्दै प्राधिकरणले लामो समयदेखि रोकेर राखेको छ । तर, १५ हजार मेगावाटको १० प्रतिशत बराबर अर्थात् १५ सय मेगावाटका लागि पीपीए खुलाउने निर्णय सरकारले गरेको हो ।

निजी क्षेत्र तथा ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले पीपीएको सीमा बढाउन सरकारलाई निरन्तर दबाब दिँदै आएका थिए भने प्राधिकरणले बजार माग र विद्युत् खपतको अवस्था हेरेर मात्रै पीपीए गरिनुपर्ने बताउँदै आएको थियो । त्यस्तै, पीपीए दर पनि प्रतिस्पर्धाका आधारमा निर्धारण हुनुपर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । अहिले पीपीए गरिएन भने केही वर्षपछि मागअनुसार विद्युत् आपूर्ति गर्न नसकिने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन् । ‘अहिले पीपीए गरेका आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने भनेको कम्तीमा ५–७ वर्षपछि हो । पीपीए नगरिकन बस्यो भने त्यो बेलाको लोडलाई कसरी धान्ने ?’ उनले भने, ‘यो त योजनाअनुसार नै जानुपर्छ । त्यसका लागि राज्यले जोखिम लिनैपर्छ ।’

अहिले करिब ५–६ हजार मेगावाट उत्पादन क्षमता बराबर आरओआर आयोजनाले पीपीएका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिएको घिसिङ बताउँछन् । २–३ हजार मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजनाले कनेक्सन एग्रिमेन्ट नै गरिसकेका छन् । तर, निवेदन दिएकामध्ये कुन आयोजनालाई पीपीए गर्ने र कुनलाई नगर्ने भन्ने अझै स्पष्ट छैन । प्राधिकरणले कुन–कुन आयोजनालाई पीपीए गर्छ र त्यसको मापदण्ड के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा घिसिङले यो विषय कार्यविधि र मापदण्ड बनाएर सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरिने बताए । ‘पीपीए गर्ने विषय प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले स्वीकृत गर्नुपर्छ । हामी गाइडलाइन पनि बनाउँछौं । त्यसपछि कुन मापदण्डका आधारमा कस्ता आयोजनालाई पीपीए हुन्छ भन्ने टुंगो लाग्छ,’ उनले भने । पीपीए गर्दा विद्युत् माग र आयोजनाहरूको उत्पादन मितिको समयरेखा (टाइमलाइन) हेरिनुपर्ने र सम्भावित जोखिमको दायित्व बहन गर्नका लागि तयार हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ ।

आरओआर आयोजनाको पीपीए सीमा सकिएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पीपीएसम्बन्धी सुझाव दिनका लागि सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालको संयोजकत्वमा गत वर्ष अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले प्राधिकरणले पीपीएको सीमा बढाउन सक्ने तर त्यसबाट सिर्जीत दायित्व भने स्वयम् नै बहन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । कार्यदलले नै जलाशययुक्त आयोजनाको पीपीए क्षमता १० प्रतिशतसम्म घटाएर आरओआर आयोजनालाई दिन सकिने सुझावसमेत दिएको थियो ।

‘आयोजनाको लक्षित उत्पादन मिति (आरसीओडी) पहिल्यै तय गर्ने, प्रसारणलाइनको सुविधा उपलब्ध हुने–नहुने यकिन गर्ने र कुनै जोखिमको अवस्था देखिएमा त्यसको जिम्मेवारी प्राधिकरण स्वयम्ले लिने गरी जलासययुक्तको कटौती गरेर आरओरआई दिन सकिनेछ,’ कार्यदलले दिएको सुझाव प्रतिवेदनमा भनिएको छ । विद्युत् विकास विभागका अनुसार हालसम्म १ मेगावाटभन्दा कम उत्पादन क्षमताका १५ वटा आयोजनाबाट करिब ११ मेगावाट र १ मेगावाटभन्दा माथिका १ सय ८५ वटा आयोजनाबाट १४ हजार ३ सय ७७ मेगावाटका आयोजनाहरूले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएका छन् । सर्वेक्षण अनुमति दिने तर पीपीए नगर्ने सरकारको नीतिले समस्यामा परेको निजी क्षेत्रको गुनासो रहँदै आएको छ ।