आधा घट्यो मोटरसाइकलको आयात - अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

आधा घट्यो मोटरसाइकलको आयात 

शंकर आचार्य

पर्सा — सवारी साधन आयात हुने मुलुककै प्रमुख नाका वीरगन्जबाट चालु आर्थिक वर्षमा मोटरसाइकलको आयात आधा भन्दा बढीले घटेको छ । गत आर्थिक वर्षको जेठ महिनासम्मको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा यो नाका हुँदै मोटरसाइकलको आयात ५४ प्रतिशतले घटेको छ । 

वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको जेठ महिनासम्ममा यो नाका हुँदै भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट कुल ३ अर्ब ६९ करोड ४६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबरको ४१ हजार ९ सय ३० थान मोटरसाइकल आयात भएको छ । जसबाट ५ अर्ब २ करोड १७ लाख ८० हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा यो नाका हुँदै ८ अर्ब २ करोड ९९ लाख ६३ हजार रुपैयाँ बराबरको ९१ हजार ९ सय ६९ थान मोटरसाइकल आयात भएको थियो । जसबाट १० अर्ब ३७ करोड ९५ लाख २७ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको थियो ।

यसरी तुलनात्मक रुपमा हेर्दा गत आर्थिक को जेठ महिनासम्मको तुलनामा चालु आवको जेठ महिना सम्ममा मध्यम वर्गीय उपभोक्ताले बढी प्रयोग गर्ने मोटर साइकलको आयात ५४ प्रतिशतले घटेको छ । आयात मात्रै होइन, राजश्व संकलनमा पनि ५२ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । चालु आवमा वीरगन्ज भन्सारले संकलन गरेको कुल राजश्वमा मोटरसाइकल आयातबाट संकलित राजश्वको योगदान २ दशमलव ६६ प्रतिशत छ ।

वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेलले समग्रमा मोटरसाइकलको बिक्री नै घटेकाले आयात पनि घटेको बताए । ‘विक्रेताहरुले मोटरसाइकलको बिक्री नै घटेको बताइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘माग नै घटेपछि आयात घट्नु स्वाभाविक नै हो ।’ यो नाकाबाट आयात हुने कुल मोटरसाइकलमध्ये करिब ५ प्रतिशत मात्र तेस्रो मुलुक र बाँकी भारतमा उत्पादित हुने गरेको उनले बताए ।


प्रकाशित : असार १३, २०७९ १६:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश १ लाई ‘चिया विशेष क्षेत्र’ घोषणा गर्न माग

अर्जुन राजवंशी

बिर्तामोड — प्रदेश १ लाई ‘चिया विशेष क्षेत्र’ घोषणा गर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन् । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने प्रदेशकै मुख्य बाली भएकाले यसको समग्र समस्या समाधान तथा प्रवर्द्धनका लागि चिया विशेष क्षेत्र घोषणा आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

आवश्यक नीति निर्माण गरी प्रदेश १ लाई चिया विशेष क्षेत्र घोषणा गर्दै चियालाई कृषि, पर्यटन र उद्योगमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्म जोड्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । मुलुकमा उत्पादितमध्ये ९५ प्रतिशत चिया प्रदेश १ मा उत्पादन हुने भएकाले पनि चिया विशेष क्षेत्र घोषणा आवश्यक रहेको उनीहरुको दाबी छ ।

राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय झापाका निमित्त प्रमुख सुमन त्रिखत्रीले ९५ प्रतिशतभन्दा बढी चिया प्रदेश १ मै उत्पादन हुने भएकाले विशेष क्षेत्र घोषणाले चिया क्षेत्र प्रवद्र्धनमा महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने बताए । उनले सरकारले विभिन्न बालीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी सुपर जोन, जोन, ब्लक, पकेटजस्ता कार्यक्रम लागू गरेजस्तै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने चियालाई पनि कुनै विशेष प्याकेजअन्तर्गतको कार्यक्रममा समेटेर लानुपर्ने सुझाव राखे ।

नेपाल चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष सुरेश मित्तलले छिमेकी मुलुक भारतमा पछिल्लो समय चिया पर्यटन राम्रो फस्टाएकाले नेपालमा पनि उक्त कार्यको थालनी हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले चिया क्षेत्रमा दशकौंदेखिका समस्या सुनुवाइ नभएको अवस्थामा विशेष क्षेत्र घोषणाले त्यस्ता समस्या समाधान हुनुपर्ने बताए । ‘म अढाइ दशकदेखि चिया क्षेत्रमा आबद्ध छु । मेरा सुरुवाति दिनका समस्याहरू अहिलेसम्म समाधान भएको अवस्था छैन । बरु, नयाँ–नयाँ समस्याहरु थपिएका छन्,’ उनले भने,‘चिया क्षेत्रलाई बचाउने हो भने राज्यले चिया समस्या समाधानतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’

‘वार्षिक पाँच अर्बभन्दा बढीको नेपाली चिया विश्व बजारमा निर्यात हुँदै आएको छ । विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख मध्येको एउटा बाली हो चिया । तर, सरकारको ध्यान चिया क्षेत्रमा नपरेको देख्दा दु:ख लागेको छ,’ उनले भने,‘विदेशी मुद्रा आर्जनको यति महत्त्वपूर्ण चिया क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर विशेष सुविधा दिन जरुरी छ ।’

जिल्लास्थित राजनीतिक दलका प्रमुखहरुले समेत चिया क्षेत्रका समस्याको दिगो समाधानका लागि आवश्यक नीति निर्माण गरी प्रदेशलाई चिया विशेष क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

कांग्रेस जिल्ला सभापति देउकुमार थेवेले विशेष क्षेत्र घोषणा गर्न सके चिया क्षेत्रको प्रवर्द्धन र बजारीकरणमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने बताए । माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक राजु आचार्यले विशेष क्षेत्र घोषणा नहुँदा चियामा बर्सेनि दोहोरिरहने समस्याहरुको अझै अन्त्य हुन नसकेको तर्क गरे ।

‘चिया क्षेत्रबाट मुलुकलाई कुनै असर पुगेकोजस्तो मलाई लाग्दैन,’ नेकपा एकीकृत समाजवादीका जिल्ला अध्यक्ष वेदराज रेग्मीले भने,‘विदेशी मुद्रा आर्जनको एउटा मुख्य बाली हो, चिया । चिया क्षेत्रमा हजारौंले रोजगारी पाएका छन् । मुलुकको निर्यातजन्य व्यापारमा टेवा पुर्‍याउदै आएको छ । यति राम्रो बालीलाई प्रदेशको विशेष क्षेत्र घोषणा किन नगर्ने ?’

साना चिया किसान हर्क तामाङले चिया क्षेत्र जोगाउन सबै मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताए । उनले चियामा देखिएका समस्याको समाधान तथा मुलुकको हितमा हुने गरी चिया क्षेत्रलाई अघि बढाउनुपर्ने गरी नीति निर्माण आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

प्रकाशित : असार १३, २०७९ १६:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×