जाइकाले ‘पहिलो प्राथमिकता’ भनेको विद्युत् आयोजनामा डीपीआरको अड्को

जाजरकोटमा प्रस्तावित ४ सय १७ मेगावाट उत्पादन क्षमताको यो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउन २०१६ मे मा तत्कालीन नलसिङगाड जलविद्युत् विकास समिति र स्मेक–एमडब्ल्यूएच–उदय कन्सल्ट जेभीबीच सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार ३० महिनाभित्रमा डीपीआर सकिसक्नुपर्ने हो । तर पटक–पटक म्याद थप र पछिल्लोपटक परामर्शदातालाई जरिवाना तिराउँदासमेत डीपीआर टुंगिएको छैन । डीपीआर बनाउन वर्षौंदेखि अटेरी गरिरहेको परामर्शदाता कम्पनी छान्ने प्रक्रिया नै विवादमा परेको थियो । परामर्शदाता छनोट गर्दा भ्रष्टाचार भएको भन्दै तत्कालीन नलसिङगाड जलविद्युत् विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकसहित ६ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । तर उनीहरू सबैले सफाइ पाए ।

तोकिएको समयमा डीपीआर नटुंगिएकै कारण नलगाड जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना विकासको ढाँचा र लगानीको मोडल स्पष्ट हुन सकेको छैन । विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको सहायक कम्पनी नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडमार्फत अघि बढिरहेको यो आयोजनामा लामो समयदेखि जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले लगानी गर्ने भन्दै चासो देखाइरहेको छ । तर डीपीआर नटुंगिएकै कारण जाइकाले कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । ०७६ असोजमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले जापान भ्रमणका क्रममा जाइकासँग आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा बनाउने भन्दै सैद्धान्तिक सहमति गरेका थिए । आयोजनाको डीपीआर सकिनेबित्तिकै काम अघि बढाउने गरी त्यस बेला जाइकासँग सम्झौता भएको थियो । तर यसबीचमा न डीपीआर सकियो, न जाइकासँगको प्रक्रिया अघि बढ्यो ।

तोकिएको समयभित्र डीपीआर बन्न नसकेपछि परामर्शदाता कम्पनीलाई जरिवाना गराइएको नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुनील पौडेल बताउँछन् । ‘समयमा डीपीआर नटुंगिएपछि सम्झौता रकमको १० प्रतिशत जरिवाना गराइएको छ । हामीले आगामी जुलाई मसान्तसम्ममा काम सक्न भनेका छौं,’ उनले भने । हालसम्म डीपीआरको ९० देखि ९५ प्रतिशत काम सकिएको जानकारी परामर्शदाता कम्पनीले दिएको र जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा रहेको पनि पौडेलको भनाइ छ । ‘५ हजार रोपनी जग्गाको मुआब्जा सकिसकेको छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा रहेका घर र त्यसको दररेटका लागि टोली फिल्डमा खटाइएको छ,’ उनले भने ।

जाइकामार्फत आयोजना अघि बढे जापानको रेजोना बैंकले पनि लगानी गर्न चाहेको र आयोजनाको बाँध तथा पावरहाउस छुट्टाछुट्टै कम्पनीले निर्माण गर्ने गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) ढाँचाबाट आयोजना अघि बढाउन खोजिएको सीईओ पौडेलको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटले ‘जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि बाँध र विद्युत्गृह छुट्टाछुट्टै प्रवर्द्धकबाट निर्माण गर्ने गरी निजीक्षेत्रलाई लगानी गर्न आकर्षित गर्ने’ विषय उल्लेख गरेको छ । १ अर्ब ४२ करोड अमेरिकी डलर बराबर लागत अनुमान गरिएको नलगाड आयोजनामा पनि यही मोडालिटीमा जान सकिनेबारे छलफल भइरहेको उनले बताए । नलगाड जाइकाले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न पहिलो प्राथमिकतामा राखेको आयोजना हो । जाइकाले लगानी गर्न चासो देखाएको भए पनि आयोजनाको डीपीआर टुंगिनु आयोजनाको मुख्य पूर्वसर्त हो । आयोजनाको हेजिङ, उत्पादित बिजुलीको सम्भावित बजार सुनिश्चितता, जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरण, पहुँचमार्ग निर्माण, ड्याम लिफ्ट कन्ट्र््याकलगायतका विषयमा चासो देखाउने गरेको छ । आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन पनि स्वीकृत हुन सकेको छैन ।

अध्ययनको काम सकिसकेको र प्रतिवेदन बनिसकेको तर स्वीकृत हुने चरणमा रहेको सीईओ पौडेलले बताए । आयोजनाको २५ किलोमिटर पहुँचमार्ग निर्माणको काम पनि अन्तिम चरणमा रहेको पौडेलको भनाइ छ । यो आयोजनालाई महत्त्वसाथ अघि बढाउने भन्दै सरकारले चालु आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत राखेको देखिन्छ । ‘नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण ढाँचा निर्धारण र स्रोत व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ,’ चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भनिएको छ । ‘नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि लगानीको मोडल र स्रोत व्यवस्थापन गरी निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ,’ आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा उल्लेख छ ।