दशकअघि असफल दुई रङका सिलिन्डर कार्यान्वयन कसरी ?- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दशकअघि असफल दुई रङका सिलिन्डर कार्यान्वयन कसरी ?

ग्यास विक्रेताले प्रतिकार्ड १० रूपैयाँँ लिएर सर्वसाधारणबाट ६२ लाख असुले तर कार्ड लागू भएन, सर्वसाधारणको पैसा पनि फिर्ता भएन
राजु चौधरी

काठमाडौँ — उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले केही दिनअघि एलपी ग्यासको घरायसी र व्यावसायिक प्रयोगका लागि अलग–अलग मूल्य कायम गर्ने बताए । घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजन छुट्याएर परल मूल्य लागू गर्नेमा उनको जोड थियो । त्यसका लागि नेपाल आयल निगम सञ्चालक समिति सदस्यको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको उनको भनाइ थियो ।

असार ६ मा निगमले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले पनि छिट्टै दुई थरी मूल्य निर्धारण गरिने बताए । उनले गन्ध, रङ र साइजका आधारमा चाँडै ग्यासको दोहोरो मूल्य कायम गर्ने जनाएका थिए । ‘औद्योगिक प्रयोजनका लागि परल मूल्य र घरायसी प्रयोजनका लागि केही सहुलियतमा ग्यास बेच्ने तयारी छ । गन्ध र सिलिन्डरको रङ पनि फरक हुन्छ,’ थानीले भनेका थिए, ‘हिजो रातो र नीलो सिलिन्डरको मात्रै कुरा गरियो । अब रङको मात्रै होइन, ५ देखि ४ सय किलोसम्मका ग्यास सिलिन्डरमा जान्छौं ।’

कार्यकारी निर्देशकले भने जस्तै रातो र नीलो सिलिन्डर विफल कार्यक्रम हो । करिब एक दशकअघि सरकारले उपभोक्ता कार्ड कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएको थियो । तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले उद्योग, कलकारखाना र होटललाई नीलो र घरायसी प्रयोजनका लागि रातो सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउने बताएका थिए । त्यसका लागि ग्यास कार्ड छपाइ भइसकेको थियो । तर कार्यान्वयन भएन । सर्वसाधारणबाट उठाइएको रकम पनि दुरुपयोग भयो ।

‘कार्ड छाप्न ग्यास विक्रेता महासंघले निगमबाट करिब ८० लाख रुपैयाँ लिएको थियो । कार्ड छपाएपछि निगमले ६ लाख २० हजार कार्डको प्रमाणीकरण गरी ग्यास विक्रेतालाई दिइसकेको थियो,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘ग्यास विक्रेताले सर्वसाधारणसँग प्रतिकार्ड १० रुपैयाँमा बेचेर ६२ लाख रुपैयाँ असुलिसकेका छन् । तर कार्ड लागू भएन, सर्वसाधारणको पैसा पनि फिर्ता भएन ।’ उक्त रकम निगमले प्रमाणीकरण गरेको कार्डको हो । त्यस बेला बजारमा ५४ लाख सिलिन्डर कारोबारमा थिए । विक्रेताहरूले सबै सिलिन्डरबापत रकम असुलेको महर्जनको आरोप छ ।

‘निगमबाट दिइएको पैसा कार्ड छपाइमा प्रयोग भए पनि सर्वसाधारणको पैसा खोइ ?’ महर्जनले सोधे, ‘ग्यास कार्डका नाममा सर्वसाधारणबाट करोडौं रुपैयाँ असुलियो । तर अहिले विफल कार्यक्रम बिनाअध्ययन हचुवामा ब्युँताइँदै छ ।’ ग्यास कार्ड झापादेखि कैलालीसम्मका उपभोक्तामाझ वितरण भइसकेको छ । तर कार्ड लागू भएन । त्यसपछि मन्त्रालयले ०७३ मा ग्यास कार्ड कार्यान्वयन गर्न अर्को समिति गठन गरेको थियो । ‘समस्या पर्दा सबैले देख्ने, समस्याबाट छुटकारा पाउँदा फेरि बिर्सने प्रवृत्ति देखियो । कार्यदलले सुझाव दिए पनि व्यवसायीले इच्छा देखाएनन् । सरकारले पनि चासो दिएन,’ समितिको सदस्यसमेत रहेका महर्जनले भने ।

ग्यास विक्रेता महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले भने निगमबाट ८० लाख नलिइएको दाबी गरे । ‘उद्योग र संघले करिब ११ लाख कार्ड छापेका हौं,’ अर्यालले भने, ‘कार्डबाट उठाइएको रकमले कम्प्युटर किन्यौं । कार्ड प्रमाणीकरण गर्न निगममा कर्मचारी खटाएका थियांै, त्यहाँ पनि तिरेका छांै ।’ अहिले पुन: तयारी भइरहेको दुई रङका सिलिन्डरले विकृति ल्याउने उनको दाबी छ । ‘सरकारले ५ किलोदेखि ४ सय किलोका सिलिन्डरको कुरा गरिरहेको छ । ठूलो सिलिन्डरबाट सानोमा ग्यास भर्न एक सय रुपैयाँको पाइप किन्न पाइन्छ,’ अध्यक्ष अर्यालले भने, ‘यसले बजारमा थप विकृति बढाउँछ ।’ सर्वसाधारणलाई राहत दिन ग्यासमा लाग्दै आएको भ्याट नै खारेज गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट एउटा सिलिन्डर १८ सय ८६ रुपैयाँ २० पैसामा किन्छ । त्यसमा थप ३ सय २० रुपैयाँ ८४ पैसा राजस्व, निगमको खर्चबापत ८ रुपैयाँ ५२ पैसा र बिमा खर्च १ रुपैयाँ ८९ पैसा जोडिन्छ । ग्यास कम्पनीको खर्च/मुनाफा शीर्षकमा ३ सय ३३ रुपैयाँ ६० पैसा जोडेर मूल्य निर्धारण गरिन्छ । हाल उपभोक्ता मूल्य प्रतिसिलिन्डर १८ सय रुपैयाँ छ । यसमा निगमलाई प्रतिसिलिन्डर ७ सय ५१ रुपैयाँ १४ पैसा नोक्सान छ । ग्यासबाट मात्रै १५ दिनमा १ खर्ब १३ करोड नोक्सान बेहोर्नुपरेको निगमको भनाइ छ । ग्यासको भ्याट खारेज गरे निगमको नोक्सानी केही कम हुने जानकारहरू बताउँछन् । तर सानो परिमाणको सिलिन्डरले बजारमा जोखिम मात्रै सिर्जना हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

सानो सिलिन्डरले स्वदेशी पैसा बाहिर जाने ग्यास विक्रेता महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र थापा बताउँछन् । ‘विगतमा सफल थिएन । सफ्टवेयर विकास गरेर डिजिटल प्रविधिमा जानुको विकल्प छैन । लक्षित वर्ग पहिचान गरेर नगद अनुदान नै दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘मतपत्र, परिचयपत्रलगायतको संयन्त्रमार्फत लक्षित वर्गलाई सहुलियत दिनुपर्छ ।’

एलपी ग्यास उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष शिव घिमिरेले पनि विगतमा कार्यान्वयन नभएको दुई रङका सिलिन्डर अध्ययन गरेर मात्रै कार्यान्वयनतर्फ जानुपर्नेमा जोड दिए । ‘व्यवसायीका लागि ठूलो सिलिन्डर र फरक रङ/गन्ध भए सम्भव हुन सक्ला । तर एउटै आकारको सिलिन्डर भए फेल हुन्छ,’ उनले भने । उद्योगलाई कम्तीमा परल मूल्यमा बेच्ने वातावरण बनाउने उद्देश्य आफूहरूको रहेको निगमका एलपीजी तथा एभिएसन विभाग प्रमुख नेत्र काफ्लेले बताए ।

घरायसी एवं व्यावसायिक प्रयोजनका सिलिन्डरबारे अध्ययन भइरहेको गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक दीनानाथ मिश्रको भनाइ छ । ‘विक्रेता, उद्योगीसँगै विदेशमा भएको व्यवस्थाबारे छलफल गरिरहेका छौं । अन्य ठाउँको व्यवस्था पनि अध्ययन गर्दै छौं,’ घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि अध्ययन गर्न गठित उपसमिति संयोजकसमेत रहेका महानिर्देशक मिश्रले भने, ‘यही नै लागू हुन्छ भन्नेमा निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौं । एक सातामा प्रतिवेदन बन्छ, त्यसपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने निक्र्याेल हुन्छ ।’

प्रकाशित : असार ११, २०७९ ०६:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्वदेशी शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्न एडुफेयर 

विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गर्न सके विद्यार्थी विदेश जानु नपर्ने विज्ञको भनाइ
पहिलो दिन करिब २५ हजार विद्यार्थी, अभिभावक र सरोकारवालाले गरे अवलोकन
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — विद्यार्थी र अभिभावकलाई स्वदेशकै शिक्षण संस्थामा पढ्न–पढाउन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले शुक्रबारदेखि राजधानीमा शैक्षिक मेला सुरु भएको छ । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित प्रदर्शनी हलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले शुक्रबार ‘कान्तिपुर हिसान एडुफेयर (मेला)’ को उद्घाटन गरे ।

मेला उद्घाटन गर्दै उनले सरकार र निजी क्षेत्रले लगानी बढाउँदै लगे नेपाललाई शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय हब बनाउन सकिने प्रस्ट्याए । त्यसका लागि नेपाली विद्यार्थीलाई पढ्न विदेश पठाउने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।

विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गर्न सके विद्यार्थी विदेश जानु नपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘विश्वविद्यालयले समयमा नै भर्ना नखोल्दा पनि विद्यार्थी विदेश जान बाध्य छन्, नतिजा पनि समयमा आउँदैन,’ उनले भने, ‘विद्यार्थी मात्रै विदेश गएका छैनन्, वार्षिक अर्बौं नेपाली रुपैयाँ विदेश पुगेर आर्थिक संकटको स्थिति आएको छ ।’ राज्यले शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मा लिन सक्ने अवस्था नभएकाले निजी क्षेत्रको भूमिका अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो । त्यसका लागि निजी क्षेत्रबाट विश्वविद्यालयसमेत सञ्चालन गरिनुपर्ने उनले जनाए ।

‘लगानीकर्ताले पनि शिक्षालाई पूरै व्यापार ठान्नु हुँदैन, सेवामूलक क्षेत्र हो भन्ने ठानेर लगानी वृद्धि गर्दै जानुपर्छ,’ उनले भने । काठमाडौं उपत्यकाबाहिर पनि लगानी गर्न र सुविधा सम्पन्न शिक्षण संस्था विस्तार गर्न उनले सुझाव दिए ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले शैक्षिक मेलाले नेपालमै सञ्चालनमा रहेका शिक्षण संस्था प्रवद्र्धनमा टेवा पुर्‍याउने बताए । ‘विदेशका विश्वविद्यालयले दिने स्तरको शिक्षा दिन कहाँ चुक्यौं ?’ प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘समीक्षा गर्ने बेला भएको छ, सरकारी र निजी शिक्षालयले सहकार्य गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको शिक्षा स्वदेशमै दिन सकिन्छ ।’ शर्माले परीक्षा सकेको साढे दुई महिनामा नतिजा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता जनाए ।

‘कोरोनाले शैक्षिक क्यालेन्डर केही प्रभावित भएको छ, त्यसलाई बोर्डले मिलाउँछ, समयमा नै परीक्षा लिने र नतिजा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाइन्छ,’ उनले भने, ‘यसबाट पनि विदेश जाने विद्यार्थीलाई यहीँ पढ्न प्रोत्साहन मिल्छ ।’ परीक्षा प्रणाली सुधार गर्ने योजना बोर्डको प्राथमिकतामा रहेको र त्यसका लागि शिक्षकको क्षमता वृद्धि गरिने उनको भनाइ थियो ।

नेपाली विद्यार्थीलाई नेपालमै बसेर शिक्षा लिन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले मेला आयोजना गरिएको हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले बताए । ‘विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म शैक्षिक क्यालेन्डर बनाएर लागू गर्न सके विदेश जाने विद्यार्थीको संख्यामा केही हदसम्म कमी आउँछ,’ उनले भने, ‘राज्यले समेत सरकारी र निजी शिक्षण संस्थालाई उचित मार्गनिर्देशन गर्न सकेको छैन ।’

कान्तिपुर पब्लिकेसन्सका सीईओ महेश स्वाँरले उत्कृष्ट शिक्षा नेपालमै सम्भव छ भन्ने सन्देश दिन मेला आयोजना गरिएको जनाए । ‘त्यसका लागि कान्तिपुरले हिसानसँग सहकार्य गरेको हो,’ उनले भने, ‘मेला अवलोकन गरेर विद्यार्थी अभिभावकले आफूलाई सुहाउँदो शिक्षण संस्था रोज्न सक्नेछन् ।’

स्वदेशकै शिक्षण संस्था, विषय, पठनपाठन पद्धति छनोट, भर्ना, छात्रवृत्ति मापदण्डलगायतका विषयमा जानकारी दिने उद्देश्यले आयोजित मेलामा ७४ शिक्षण संस्थाका स्टल छन् । एसईई उत्तीर्णपछि कक्षा ११ मा भर्ना हुने विद्यार्थीलाई लक्षित गरी मेला सञ्चालन गरिएको संयोजक युवराज शर्माले जानकारी दिए । शिक्षाका लागि सरकारले कानुनसमेत बनाउन नसकेको गुनासो गर्दै उनले कानुन अभावमा शिक्षण संस्थाले दीर्घकालीन योजना बनाउन नसकेको बताए । सरकारले शिक्षण संस्था सञ्चालनको मापदण्ड तोक्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

‘उत्कृष्ट शिक्षा नेपालमै’ नारा दिइएको मेला सोमबारसम्म सञ्चालन हुनेछ । आयोजकका अनुसार पहिलो दिन करिब २५ हजार विद्यार्थी, अभिभावक र सरोकारवालाले अवलोकन गरेका छन् । शनिबार विद्यार्थीबीच कविता प्रतियोगितासमेत हुँदै छ । एसईई दिएर बसेका करिब ५ लाख विद्यार्थीलाई लक्षित गरी मेला आयोजना गरिएको हो । मेलामा उपस्थित हुन नसक्ने विद्यार्थीले अनलाइनबाट पनि अवलोकन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको आयोजकले जनाएको छ ।

मेलामा १ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीका लागि पूर्ण तथा आंशिक छात्रवृत्तिको समेत व्यवस्था गरिएको छ । कान्तिपुर हिसान एडुफेयरको यो सातौं संस्करण हो । कक्षा १२ का विद्यार्थीलाई लक्षित गरी छिट्टै उच्च शिक्षासम्बन्धी मेला आयोजना गरिने आयोजकको भनाइ छ ।

के भन्छन् विद्यार्थी ?

इन्जिता श्रेष्ठ

डल्लु, काठमाडौं

मैले एसईई सकें, अब विज्ञान पढ्ने तयारीमा छु । मेलामा नामै नसुनेको कलेजबारे पनि बुझ्ने मौका पाएँ । स्वयंसेवकहरूले शिक्षण संस्थाका बारेमा विविध जानकारी दिनुभयो । के पढ्ने, कहाँ पढ्ने भनेर धेरै नै कन्फ्युजमा थिएँ, मेलामा आएपछि प्रस्ट भएँ । विज्ञानमा पनि के पढ्ने भन्ने दोधार थियो । विद्यार्थी, अभिभावकले आएर मेला घुम्दा धेरै नै सहयोग पुग्ने रहेछ । अब कुन विषय पढ्ने भन्ने अन्योल हटाउन मेला उपयोगी लाग्यो ।

०००

अजय साह

गोलबजार, सिरहा

मैले म्यानेजमेन्ट पढ्ने विचार गरेको छु । मेलाका स्टलहरूमा सबै कलेजले एउटै कुरा भने । सुविधाहरू उस्तैउस्तै रहेछन् । एउटै विषय पढ्न पनि विषयचाहिँ कलेजपिच्छे फरक रहेछन् । अब आफूलाई मन परेका कलेज घुम्ने विचारमा छु । शुल्क, ल्याब, पुस्तकालयबारे जानकारी पाएँ । शिक्षकले कसरी पढाउँछन्, कोर्स कहिले सकिन्छ लगायतका समयतालिका पनि पाएँ । शिक्षण संस्थाका बारेमा बुझ्नचाहिँ मेलामा सजिलो भयो । धेरै ठाउँ डुल्न नपर्ने ।

०००

सृष्टि निरौला

बुढानीलकण्ठ, काठमाडौं

प्लस टुमा म्यानेजमेन्ट पढ्ने सोच्दै छु । म अभिभावकको सल्लाहमा मेला आएको हुँ । यहाँ सस्तोदेखि महँगो कलेजका बारे जानकारी पाएँ । छात्रवृत्तिबारेमा पनि थाहा भयो । कलेजपिच्छे गुणस्तर पनि फरक रहेछ कि जस्तो लाग्यो । अतिरिक्त क्रियाकलापबारे पनि जानकारी दिइने रहेछ । शिक्षकहरूसँग पनि मेलामै भेट हुने अवसर रहेछ । इन्ट्रास र कलेज भिजिट गर्न समय पनि दिनुभएको छ । हामीजस्ता विद्यार्थी एक पटक मेला आए धेरै कुरा थाहा हुन्छ ।

०००

सुदीप खड्का

चन्द्रागिरि, काठमाडौं

मेलामा कलेजका धेरै राम्राराम्रा मात्र कुरा सुनियो । अब आफू पढ्ने कलेजको भिजिट गर्ने विचारमा छु । आफ्नो आर्थिक अवस्थाअनुसार कुन विषय पढ्ने, सोच्नुपर्ने रहेछ । म कक्षा ११ मा भर्ना हुने तयारीमा छु । कलेजको पढाइ हुने समयतालिका, सातापिच्छे हुने परीक्षा, शुल्क, खेलकुद, भ्रमणलगायत कार्यक्रमबारे पनि जान्न पाइयो । एकै ठाउँमा धेरै कलेजबारे जानकारी पाउने मेला एकदमै उपयोगी लाग्यो ।

प्रकाशित : असार ११, २०७९ ०६:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×