दशकअघि असफल दुई रङका सिलिन्डर कार्यान्वयन कसरी ?

असार ६ मा निगमले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले पनि छिट्टै दुई थरी मूल्य निर्धारण गरिने बताए । उनले गन्ध, रङ र साइजका आधारमा चाँडै ग्यासको दोहोरो मूल्य कायम गर्ने जनाएका थिए । ‘औद्योगिक प्रयोजनका लागि परल मूल्य र घरायसी प्रयोजनका लागि केही सहुलियतमा ग्यास बेच्ने तयारी छ । गन्ध र सिलिन्डरको रङ पनि फरक हुन्छ,’ थानीले भनेका थिए, ‘हिजो रातो र नीलो सिलिन्डरको मात्रै कुरा गरियो । अब रङको मात्रै होइन, ५ देखि ४ सय किलोसम्मका ग्यास सिलिन्डरमा जान्छौं ।’

कार्यकारी निर्देशकले भने जस्तै रातो र नीलो सिलिन्डर विफल कार्यक्रम हो । करिब एक दशकअघि सरकारले उपभोक्ता कार्ड कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएको थियो । तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले उद्योग, कलकारखाना र होटललाई नीलो र घरायसी प्रयोजनका लागि रातो सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउने बताएका थिए । त्यसका लागि ग्यास कार्ड छपाइ भइसकेको थियो । तर कार्यान्वयन भएन । सर्वसाधारणबाट उठाइएको रकम पनि दुरुपयोग भयो ।

‘कार्ड छाप्न ग्यास विक्रेता महासंघले निगमबाट करिब ८० लाख रुपैयाँ लिएको थियो । कार्ड छपाएपछि निगमले ६ लाख २० हजार कार्डको प्रमाणीकरण गरी ग्यास विक्रेतालाई दिइसकेको थियो,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘ग्यास विक्रेताले सर्वसाधारणसँग प्रतिकार्ड १० रुपैयाँमा बेचेर ६२ लाख रुपैयाँ असुलिसकेका छन् । तर कार्ड लागू भएन, सर्वसाधारणको पैसा पनि फिर्ता भएन ।’ उक्त रकम निगमले प्रमाणीकरण गरेको कार्डको हो । त्यस बेला बजारमा ५४ लाख सिलिन्डर कारोबारमा थिए । विक्रेताहरूले सबै सिलिन्डरबापत रकम असुलेको महर्जनको आरोप छ ।

‘निगमबाट दिइएको पैसा कार्ड छपाइमा प्रयोग भए पनि सर्वसाधारणको पैसा खोइ ?’ महर्जनले सोधे, ‘ग्यास कार्डका नाममा सर्वसाधारणबाट करोडौं रुपैयाँ असुलियो । तर अहिले विफल कार्यक्रम बिनाअध्ययन हचुवामा ब्युँताइँदै छ ।’ ग्यास कार्ड झापादेखि कैलालीसम्मका उपभोक्तामाझ वितरण भइसकेको छ । तर कार्ड लागू भएन । त्यसपछि मन्त्रालयले ०७३ मा ग्यास कार्ड कार्यान्वयन गर्न अर्को समिति गठन गरेको थियो । ‘समस्या पर्दा सबैले देख्ने, समस्याबाट छुटकारा पाउँदा फेरि बिर्सने प्रवृत्ति देखियो । कार्यदलले सुझाव दिए पनि व्यवसायीले इच्छा देखाएनन् । सरकारले पनि चासो दिएन,’ समितिको सदस्यसमेत रहेका महर्जनले भने ।

ग्यास विक्रेता महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले भने निगमबाट ८० लाख नलिइएको दाबी गरे । ‘उद्योग र संघले करिब ११ लाख कार्ड छापेका हौं,’ अर्यालले भने, ‘कार्डबाट उठाइएको रकमले कम्प्युटर किन्यौं । कार्ड प्रमाणीकरण गर्न निगममा कर्मचारी खटाएका थियांै, त्यहाँ पनि तिरेका छांै ।’ अहिले पुन: तयारी भइरहेको दुई रङका सिलिन्डरले विकृति ल्याउने उनको दाबी छ । ‘सरकारले ५ किलोदेखि ४ सय किलोका सिलिन्डरको कुरा गरिरहेको छ । ठूलो सिलिन्डरबाट सानोमा ग्यास भर्न एक सय रुपैयाँको पाइप किन्न पाइन्छ,’ अध्यक्ष अर्यालले भने, ‘यसले बजारमा थप विकृति बढाउँछ ।’ सर्वसाधारणलाई राहत दिन ग्यासमा लाग्दै आएको भ्याट नै खारेज गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट एउटा सिलिन्डर १८ सय ८६ रुपैयाँ २० पैसामा किन्छ । त्यसमा थप ३ सय २० रुपैयाँ ८४ पैसा राजस्व, निगमको खर्चबापत ८ रुपैयाँ ५२ पैसा र बिमा खर्च १ रुपैयाँ ८९ पैसा जोडिन्छ । ग्यास कम्पनीको खर्च/मुनाफा शीर्षकमा ३ सय ३३ रुपैयाँ ६० पैसा जोडेर मूल्य निर्धारण गरिन्छ । हाल उपभोक्ता मूल्य प्रतिसिलिन्डर १८ सय रुपैयाँ छ । यसमा निगमलाई प्रतिसिलिन्डर ७ सय ५१ रुपैयाँ १४ पैसा नोक्सान छ । ग्यासबाट मात्रै १५ दिनमा १ खर्ब १३ करोड नोक्सान बेहोर्नुपरेको निगमको भनाइ छ । ग्यासको भ्याट खारेज गरे निगमको नोक्सानी केही कम हुने जानकारहरू बताउँछन् । तर सानो परिमाणको सिलिन्डरले बजारमा जोखिम मात्रै सिर्जना हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

सानो सिलिन्डरले स्वदेशी पैसा बाहिर जाने ग्यास विक्रेता महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र थापा बताउँछन् । ‘विगतमा सफल थिएन । सफ्टवेयर विकास गरेर डिजिटल प्रविधिमा जानुको विकल्प छैन । लक्षित वर्ग पहिचान गरेर नगद अनुदान नै दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘मतपत्र, परिचयपत्रलगायतको संयन्त्रमार्फत लक्षित वर्गलाई सहुलियत दिनुपर्छ ।’

एलपी ग्यास उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष शिव घिमिरेले पनि विगतमा कार्यान्वयन नभएको दुई रङका सिलिन्डर अध्ययन गरेर मात्रै कार्यान्वयनतर्फ जानुपर्नेमा जोड दिए । ‘व्यवसायीका लागि ठूलो सिलिन्डर र फरक रङ/गन्ध भए सम्भव हुन सक्ला । तर एउटै आकारको सिलिन्डर भए फेल हुन्छ,’ उनले भने । उद्योगलाई कम्तीमा परल मूल्यमा बेच्ने वातावरण बनाउने उद्देश्य आफूहरूको रहेको निगमका एलपीजी तथा एभिएसन विभाग प्रमुख नेत्र काफ्लेले बताए ।

घरायसी एवं व्यावसायिक प्रयोजनका सिलिन्डरबारे अध्ययन भइरहेको गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक दीनानाथ मिश्रको भनाइ छ । ‘विक्रेता, उद्योगीसँगै विदेशमा भएको व्यवस्थाबारे छलफल गरिरहेका छौं । अन्य ठाउँको व्यवस्था पनि अध्ययन गर्दै छौं,’ घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि अध्ययन गर्न गठित उपसमिति संयोजकसमेत रहेका महानिर्देशक मिश्रले भने, ‘यही नै लागू हुन्छ भन्नेमा निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौं । एक सातामा प्रतिवेदन बन्छ, त्यसपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने निक्र्याेल हुन्छ ।’