कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १८३

१०० मेगावाटको हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापनाबारे अध्ययन गरिने 

काठमाडौँ — अर्थ मन्त्रालयमा हाइड्रोजन इन्धन उत्पादनको सम्भाव्यताबारे छलफल भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) अन्तर्गत ग्रीन हाइड्रोजन ल्याबका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका हुन् । छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले सुरुवातमा एक सय मेगावाटको हाइड्रोजन प्लान्टको गृहकार्य अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

१०० मेगावाटको हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापनाबारे अध्ययन गरिने 

विकसित देशहरु धमाधम हाइड्रोजन इन्धन उत्पादनमा केन्द्रित हुन थालेको प्रसङ्ग निकाल्दै अर्थमन्त्री शर्माले तत्काल एक सय मेगाावाटको हाइड्रोजन प्लान्ट बनाउने विषयमा आवश्यक अध्ययन र प्राविधिक सहयोग जुटाउने कार्यमा संलग्न हुन केयूका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिए । ‘हाइड्रोजन प्लान्ट बनाउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट पनि केही तयारी गर्छौं, तपाईहरु (केयूका पदाधिकारी) पनि तयारी गर्नुस् र हप्ता–दश भित्र पुन: अर्को बैठक बसाैं’ उनले भने ।

अर्थमन्त्री शर्माले लगानी बोर्ड मार्फत लगानीकर्ताको खोजी गर्ने जानकारी गराए । रासायनिक मल कारखाना खोल्न विभिन्न देशका अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुले इच्छा देखाइरहेको जानकारी गराउँदै मन्त्री शर्माले हाइड्रोजन इन्धनबाट मल कारखाना संचालन गर्ने विषयमा छलफल अघि बढाउने बताए । छलफलमा ग्रीन हाइड्रोइजन ल्याबका प्रमुख बिराजसिंह थापाले १ सय मेगावाटको ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट डेढ वर्षमा तयार गर्नेगरी अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुले प्रस्ताव गरिरहेको जानकारी गराएका थिए । उनले विभिन्न देशमा ग्रीन हाइड्रोजनको अभ्यास तथा पेट्रोलियमलाई विस्थापित गरी ग्रीन हाइड्रोजन अवलम्बन गर्ने नीतिका बारेमा जानकारी गराए ।

उनका अनुसार १ किलो हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन गर्न ९ किलो शुद्ध पानी चाहिन्छ । विश्वको तुलनामा नेपालमा हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन गर्न धेरै सस्तो हुने उनले बताए । ‘हिमालयन देशको शुद्ध पानी हाइड्रोजन उत्पादनका लागि उपयुक्त हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । त्यसैले नेपालको हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रको पानी प्रयोग गरेर हाइड्रोजन उत्पादन गर्‍यौं भने धेरै फाइदा पुग्छ । निर्यात पनि हुन सक्छ’ थापाले भने ।


प्रकाशित : असार ७, २०७९ १४:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?