विराटनगर विमानस्थलका पीडित आन्दोलनमा - अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विराटनगर विमानस्थलका पीडित आन्दोलनमा 

विनोद भण्डारी

विराटनगर — दुई वर्षदेखि रोक्का गरेको घर जग्गाको मुआब्जा देऊ, नभए फुकुवा गर भन्दै विराटनगर विमानस्थल पीडितहरु मंगलबारदेखि सडकमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले मंगलबार विमानस्थल जाने सडकमा दुई घण्टा प्रदर्शन गर्दै सडक अवरुद्ध गरे । मंगलबारदेखि सुरु भएको सडक प्रदर्शन जारी रहने र सरकारले सुनुवाई नगरे एयरपोर्ट रोडमा आमरण अनसन समेत बस्ने  संघर्ष  समितिको तयारी रहेको समिति सदस्य सन्तोष खड्काले बताए ।

उनीहरुले यसअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीनाथ दाहालमार्फत प्रधानमन्त्री र प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । साथै मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्ना बसिसकेका थिए । विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने भन्दै सरकारले आसपासका साढे तीन सय परिवारको १ सय २६ बिघा जमिन र घर दुई वर्षदेखि रोक्का गरेर मुआब्जा दाबी गर्न बोलाएको थियो । तर सरकारले मुआब्जाका लागि चालु र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रकम विनियोजन नगरेपछि सम्बन्धित घरजग्गा धनी सडकमा उत्रिएका हुन् ।

२०७७ साल असोजमा मन्त्रिपरिषदले यो विमानस्थललाई क्षेत्रीयस्तरको बनाएर सार्क राष्ट्रमा हवाई उडान गर्ने भन्दै नागरिक उड्डयन कार्यालयलाई १ सय २६ दशमलव ४६ विघा जमिन अधिग्रहण गर्न निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणले सर्वसाधारणको घर र जग्गा रोक्का गरेर तीन पुस्ते विवरण सहित मुअब्जा दावी गर्न आह्वान गरेको थियो ।

प्रकाशित : असार ७, २०७९ १३:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पूर्वका उद्योगी भन्छन् : प्रदेश १ का लागि बजेट पूर्वाग्रही 

विनोद भण्डारी

विराटनगर — अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटलाई पूर्वका उद्योगीले पूर्वाग्रहीको संज्ञा दिएका छन् । बजेट पश्चिमबाट पोखिँदै मधेश प्रदेश र प्रदेश १ छ्ट्याउने कोसी नदीसम्म आइपुगेर सकिएको उनीहरुको गुनासो छ । 

‘बजेट पश्चिम केन्द्रित आयो’ मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नविन रिजालले भने ‘नेताहरुको पहुँचका आधारमा बजेट आउँदा सिंगो प्रदेश १ अपेक्षित बन्यो ।’ सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको निजगढ विमानस्थललाई बजेटले रकम विनियोजन गर्दा दुई वर्षदेखि सर्वसाधारणको घर जग्गा रोक्का रहेको विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीयस्तरको बनाउन बजेटले ध्यान नदिएको रिजालको भनाइ छ । ‘अर्थमन्त्रीले पटक पटक यहाँको निजी क्षेत्रलाई चक्रपथ, सेज, प्रदर्शनी स्थल र औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि आश्वासन दिएका थिए’ रिजालले भने ‘तर उनले बजेटमार्फत विराटनगरको नाम समेत लिएनन् ।’

कृषिमा लगानी वृद्धि गर्नु, एक डाक्टर एक अस्पतालको व्यवस्था गर्नु, आगामी आर्थिक वर्षभर सरकारले नयाँ सवारीसाधन नकिन्नु र इन्धन तथा ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्न विद्युतीय सवारी साधन तथा चुलोलाई प्राथामिकता दिनु बजेटको राम्रा पक्ष रहेको उनले बताए । बजेटले विराटनगर र सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रलाई पुरै उपेक्षित गरेको उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्ष नन्दकिशोर राठीको आरोप छ । राठीले भने ‘औद्योगिक कच्चा पदार्थ र मेसिनरी सामान आयातमा सहुलियत दिने तथा निकासीजन्य उद्योगलाई नगद अनुदान दिने बजेटको पक्ष सकारात्मक छ ।’

चालु आर्थिक वर्षको बजेट घटाएर १५ खर्ब ४६ अर्ब बनाइएको थियो । यो खर्च जेठसम्म ७० प्रतिशतको हाराहारी मात्र भएको छ । जति खर्च गर्न सकिन्छ, त्यति नै सरकारले बजेट बनाउनु पर्ने उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ का उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतको भनाइ छ । पछि गएर बजेट घटाउने र भएको बजेट पनि समयमा खर्च गर्न नसक्ने खालको अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि तथा औद्योगिकरणका लागि गुणस्तर पूर्वाधार निर्माण, लगानी प्रवर्द्धन व्यवसायिक वातावरण निर्माण एवम् सहजीकरण गर्ने नीतिगत कानुनी प्रणाली सुधार गर्ने विषय स्वागतयोग्य रहेको उनले बताए ।

ठूला तथा रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार निर्माण र औद्योगिक विकासका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीअनुरुप जाने नीति सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश १ मुख्यमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहाकार समेत रहेका राउतले भने ‘उत्पादनशील र रोजगारीमुलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहज गर्ने र बन्द रहेका उद्योग पुन: सञ्चालनमा ल्याउने कार्यक्रम सकारात्मक छ ।’ सिमेन्ट, स्टिल, जुत्ता चप्पल निर्यातमा ८ प्रतिशत अनुदान दिने, उद्योगलाई चाहिने जग्गाको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा पनि बैंकमा धितो राख्न सकिने, उद्योग स्थापना गरी सञ्चालन गर्न ५० वर्षको लागि जग्गा लिजमा दिन सकिने बजेटको भाषा सकरात्मक भएको राउतले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७९ १४:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×