लक्ष्य १ लाख युवालाई तालिम, पाउने ५१५ जना मात्रै

यो लक्ष्यको ०.५१ प्रतिशत मात्रै हो । ०७८/७९ को बजेट वक्तव्य (प्रतिस्थापन बजेट वक्तव्यसमेत) मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने युवा, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका तथा स्वदेशमा रोजगार गुमाएका श्रमिकको सीप तथा क्षमता विकास गर्न हस्तकला, प्लम्बिङ, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कुक, कालिगड, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाइकटाइ, ब्युटिसियन, कपाल कटाइ, सवारीसाधन तथा मोबाइल मर्मतलगायतको सीपमूलक तालिम दिने उल्लेख थियो ।

तर उक्त घोषणा घोषणामै सीमित भएको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मन्त्रालयगत प्रगति विवरणले पुष्टि गर्छ । उक्त विवरणअनुसार घोषणाबाट लाभदायक युवाले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत मोटरसाइकल मर्मत, हाउस वायरिङ, सिलाइ, मोबाइल मर्मतलगायत व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिम पाएका छन् । उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्रसँगै औद्योगिक व्यवसाय प्रतिष्ठानले पनि तालिम दिन्छ । तर प्रतिष्ठानबाट खासै प्रगति छैन । प्रवर्द्धन केन्द्रबाट पनि ५ सय १५ जनाले मात्रै तालिम पाएका छन् ।

सीपमूलक तालिम दिने सन्दर्भमा मन्त्रालय र प्रवर्द्धन केन्द्रको विवरण पनि बाझिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा १३ सय ५० जनालाई तालिम दिने लक्ष्य रहेको केन्द्रका उपसचिव ऋषिराम पंगेनीले बताए । ‘केन्द्रले सुरुमा १६ सय ५० जनालाई तालिम दिने लक्ष्य राखेको थियो । प्रतिस्थापन बजेटबाट बजेट रकम घटेपछि हामीले संख्या १३ सय ५० मा झार्‍यौं,’ उपसचिव पंगेनीले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको ११/१२ सयलाई तालिम दिन सक्छौं । एक लाखलाई दिन सम्भव छैन ।’ प्रगति विवरणमा भने सीपमूलक तालिम लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्रबाट सञ्चालन भइरहेको उल्लेख छ । पंगेनीका अनुसार घरेलु विकास समिति र घरेलु विभागबाट तालिम दिइन्थ्यो । समितिले ४८ र विभागले २७ जिल्ला हेर्थ्यो । घरेलु कार्यालयअन्तर्गत ७५ वटै जिल्लामा पनि तालिम दिइन्थ्यो । त्यसो हुँदा धेरै युवाले तालिम पाएका थिए । तर संघीयतापछि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय प्रदेशमा गयो । ०७६ माघ २० मा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्र स्थापना भयो । ‘केन्द्र स्थापना भएको ३ वर्ष पुगेको छैन । अघिल्लो वर्ष कोभिडका कारण समस्या भयो । त्यस बेला १० करोड विनियोजन भएको थियो, उक्त बजेटले १५ हजारलाई तालिम दिने लक्ष्य थियो । तर जम्मा ५०/६० जनालाई मात्रै तालिम दिइयो,’ उपसचिव पंगेनीले भने, ‘यसपालि करिब ३ करोड बजेट छ । लक्ष्य पूरा नभए पनि ११/१२ सयलाई तालिम दिनेमा आशावादी छौं ।’

केन्द्रबाट ब्युटिसियन, सिलाइ, कटिङ, फेसन डिजाइन, प्लम्बिङलगायत २० वटा तालिम दिइँदै आएको छ । तालिमको प्रवृत्तिअनुसार केन्द्रले प्रतिव्यक्ति ६ हजारदेखि ११ हजार रुपैयाँ खर्च गरिरहेको जनाएको छ । ‘तालिममा सहभागी हुन पैसा लाग्दैन, सहभागीलाई खाजा खर्चस्वरूप केन्द्रबाट दैनिक ५० रुपैयाँ दिइन्छ,’ पंगेनीले भने । तालिमका क्रममा चाहिने आवश्यक सामग्री पनि केन्द्रले नै व्यवस्थापन गरिदिएको जनाएको छ । ‘उद्यमशीलता विकास तालिमअन्तर्गत व्यावसायिक योजना बनाउने, बैंकसँगको सम्पर्क, वित्तीय क्षेत्रसँगको पहुँच, ऋण प्रक्रिया, उद्योग दर्ता, सञ्चालन, बजारीकरणलगायतको पनि तालिम दिइन्छ,’ उनले भने ।

बजेट वक्तव्यमा स्वदेशी उद्योगको आवश्यकताअनुसार सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्न निजी क्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन तथा सेवामूलक उद्योगमा प्रशिक्षार्थी कामदारलाई ३ महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको अनुदान उपलब्ध गराई कार्यस्थल आधारित तालिम सञ्चालन गरिने उल्लेख थियो । ‘ती उद्योगमा २ वर्षको रोजगारी सुनिश्चित गरी २५ हजार रोजगारी सिर्जना गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख थियो । तर, यसमा छलफल र कार्यविधिको मस्यौदा बन्नुबाहेक कुनै प्रगति छैन । ‘कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन गर्न कार्यविधि तयार गर्न विभिन्न साझेदारहरूसँगको छलफलपछि मस्यौदा तयार गरी पेस गरिएको छ,’ मन्त्रालयगत प्रगति विवरणमा भनिएको छ । यी दुई कार्यक्रमजस्तै उद्योग मन्त्रालयबाट घोषणा गरिएका अधिकांश कार्यक्रम अध्ययनमै सीमित छन् ।