कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भोगचलनमा ल्याउन पहल भइरहेको छ : मन्त्री श्रेष्ठ

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई भोगचलनमा ल्याउन सरकारी निकायले वार्ता र कूटनीतिका माध्यमबाट आवश्यक पहल गरिरहेको उल्लेख गर्दै शंका नगर्न पनि उनले आग्रह गरिन् ।

'नेपालको भूभाग सिमाना र क्षेत्रफलका विषयमा समेत माननीय सदस्यहरूको चासो र चिन्ता प्रकट भएको मैले पाएँ । यसै सम्मानित सदनबाट कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतका भूभाग नेपालको सार्वभौम भूमि रहेको विषय एकमतले पारित गरेको विषयको ऐतिहासिक तथ्य हुँदाहुँदै यस विषयमा थप शंका उपशंका गरिरहनु पर्ला र ? कतै हामी आफैमाथि अविश्वास त गरिरहेका छैनौँ,' उनले भनिन्, 'ती भूभाग निसन्देह: नेपाली भूमि हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार दृढ र विश्वस्त छ । ती स्थानहरू नेपालको भोगचलनमा ल्याउन सरकारको सक्षम निकायले वार्ता र कूटनीतिका माध्यमबाट आवश्यक पहल गरिरहेकै छ ।'

सरकारले २०७७ साल जेठ ७ गते नेपालको नयाँ राजनैतिक नक्सा औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको थियो । तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नयाँ राजनैतिक नक्सा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेकी थिइन् ।

नयाँ नक्साअनुसार नेपालको कुल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ५ सय १६ वर्ग किलोमिटर कायम भएको छ । अतिक्रमित भूभागको क्षेत्रफल ३३५ वर्गकिलोमिटर छ । अतिक्रमित भूभागबाहेकको नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किलोमिटर छ ।