के गर्दै छन् मुद्रण केन्द्रमा विकल पौडेल ?

अनियमितता २

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका विषयमा छानबिन गरेर कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठायो ।

उल्लिखित यी दुवै अनियमितताको आरोप लागेका व्यक्ति हुन्, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल । पौडेलमाथि उल्लिखित दुई आरोप मात्र लागेका छैनन्, उनी तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ७० करोड घूस मागेको काण्ड, मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) छपाइ र सार्वजनिक विद्यालयमा आईटी ल्याब स्थापनामा पनि मुछिएका थिए । अहिले उनी इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको मूल्य र गुणस्तरमा भएको कमजोरीमा पनि संलग्न भएको आरोप छ । संसदीय समिति र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लगाएको आरोपबाट उनी औपचारिक रूपमा मुक्त भइसकेका छैनन् ।

अख्तियारमा पठाएको छानबिन र कारबाहीका विषयमा अन्तिम टुंगो लागेको छैन । तर सरकारले गठन आदेशमा उल्लिखित प्रावधान परिवर्तन गरेर दुई साताअघि पौडेललाई पुन: नियुक्ति गरेको छ । पौडेललाई नै पुन: नियुक्ति दिनुमा सरकारले उनको विशेषज्ञता र क्षमतालाई आधार बनाएको छ ।

विवादमा परेका पौडेललाई पहिलो कार्यकालको म्याद सकिएपछि गठन आदेश नै परिवर्तन गरेर पुन: नियुक्ति गर्नुका कारण यतिबेला खोजी हुन थालेको छ । पौडेल नै आवश्यक हुन् भने उनले विगतमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद र स्थापनामा भएका उपलब्धि के के छन् ? उनको अगुवाइमा अब पाँच वर्ष गरिने काम के के हुन् ? जसको चित्तबुझ्दो जवाफ न त पौडेलसित छ, न सरकारसँग ।

गठन आदेशमा उल्लेख भएअनुसार सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले राहदानी, स्मार्ट कार्ड, टिकट, राष्ट्रिय परिचयपत्र, मेसिन रिडेबल पासपोर्ट, बैंक नोट, चेक बुक, अन्त:शुल्क स्टिकरलगायत मुलुकभित्रै छाप्ने उद्देश्यसहित सेक्युरिटी प्रेस खरिद तथा स्थापना गर्न लागिएको हो । यसबाहेक सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने/गराउने, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी तालिम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, आर्थिक स्रोत जुटाउने, भौतिक पूर्वाधार तयार गर्नेलगायत काम गर्नुपर्ने गठन आदेशमा उल्लेख छ । कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा पौडेलको मुख्य काम सेक्युरिटी प्रेस स्थापना हो । छपाइका यी सबै काम हुने गरी प्रेस खरिद र स्थापनाका लागि करिब ३३ अर्ब लगानी गर्नुपर्ने गुरुयोजना रहेको कार्यकारी निर्देशक पौडेलले जनाए । तर यस अवधिमा साढे दुई अर्ब खर्च भएको छ । सेक्युरिटी प्रेसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेकामा ९८ करोड ४१ लाख खर्च हुने अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्षकै बजेट खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा आगामी वर्षका लागि सेक्युरिटी प्रेसका लागि डेढ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।

‘राजनीतिक रूपमा शक्तिशाली बिचौलियाले ठेक्का पाउने गरी सेक्युरिटी प्रेस खरिदको गृहकार्य भइरहेको छ,’ यसबारे जानकार सरकारका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘पौडेलको नियुक्ति होस् वा पुनर्नियुक्ति त्यसैका लागि भएको हो । यसबारे सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अन्य केही काम गरेको छैन, त्यो ठेक्का नखुलुन्जेल केही गर्ने पनि छैन ।’

कार्यकारी निर्देशक पौडेलको ध्याउन्न पनि त्यस्तै देखिन्छ । उनी भन्छन्, ‘मागअनुसारको स्टिकर छाप्न अझै चारवटा मेसिन थप्नुपर्छ । त्यसका लागि कम्तीमा चार अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ ।’ जब कि अर्को वर्षका लागि सरकारले डेढ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी रकम विनियोजन गरेको छ । कर्मचारीलाई तालिम दिएपछि एक वर्षपछि मात्र मेसिनबाट उत्पादन सुरु गर्ने उनले जनाए । मागअनुसारको बजेट प्राप्त भए आगामी कार्यकालमा सबै काम पूरा गर्ने पौडेलको दाबी छ । ‘यही रफ्तारमा बजेट आउने हो भने प्रेस स्थापना गर्न धेरै वर्ष लाग्न सक्छ,’ उनले भने ।

पाँच वर्षमा केन्द्रमा के के भयो ?

सरकारले जुन उद्देश्यले सेक्युरिटी प्रेस खरिद र स्थापना गर्ने भनेको थियो, त्यो अलपत्र अवस्थामा छ । कमिसनको चक्करमा आफ्नो आवश्यकताभन्दा बाहिर गई दुईवटा मेसिन जडान गरिए पनि त्यसलाई सञ्चालन गर्न प्राविधिक कर्मचारी छैनन् । बनेपामा करिब दुई सय रोपनी जमिनमा रहको आईटी पार्कमा सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्न लागिएको हो । मेसिन ल्याएको एक वर्ष बितिसकेको छ । कर्मचारी अभावमा मेसिन त्यत्तिकै थन्किई बसेको छ । सरकारले हालै ३२ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । तर उनीहरूलाई दक्ष नबनाई काममा लगाउन सकिन्न ।

त्यसैले बनेपामा बनेको आईटी पार्कमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापनाको काम अलपत्र जस्तै छ । लेखा समितिले २०७६ फागुनमा सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएपछि पटक–पटक गरेर सानो आकारका मेसिन किनिएको थियो । फ्रान्सको कम्पनी इनग्रुपले सेक्युरिटी मुद्रण केन्द्र स्थापनाका लागि २ सय ९५ मिलियन युरो (करिब ३८ अर्ब रुपैयाँ) र जर्मनीको कम्पनीले ३ सय मिलियन युरो (साढे ३८ अर्ब रुपैयाँ) को प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । विज्ञहरूले गर्दा प्रस्तावित मूल्य बजार भाउभन्दा ४० प्रतिशतसम्म महँगो हुने धारणा राखेपछि लेखा समितिले तत्काल खरिद प्रक्रिया रोक्न भनेको थियो । अहिले बनेपामा स्थापित मेसिनले राजस्वको अन्त:शुल्क स्टिकर छाप्न सक्छ । अहिले जडित दुईवटा मेसिनले बर्सेनि ५० करोड अन्त:शुल्क स्टिकर छाप्न सक्छन् । तर त्यो कामसमेत केन्द्रले गरेको छैन, यत्तिकै थन्काएर बसेको छ ।

व्यक्तिका लागि गठन आदेश परिवर्तन

गत जेठ १२ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर सुरक्षा मुद्रण विकास समिति गठन आदेश २०७३ लाई तेस्रो पटक संशोधन गरी पौडेललाई दोस्रो पटक कार्यकारी निर्देशक बनाइएको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर एक पटकका लागि कार्यकारी निर्देशकको म्याद थप्न सक्ने व्यवस्था गरेर पौडेललाई बिनाप्रतिस्पर्धा नियुक्त गरिएको हो । मन्त्रालयले पौडेललाई कार्यकारी निर्देशक बनाउन गठन आदेश २०७३ को दफा ३ को उपदफा (५) मा उल्लिखित पाँचवर्षे कार्यकालको व्यवस्था परिवर्तन गरेर एक पटकका लागि म्याद थप्न सक्ने सूचना सार्वजनिक गरेको हो । गठन आदेश २०७३ अनुसार कार्यकारी निर्देशकको योग्यता मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट विज्ञान, वाणिज्य, कानुन, विकास प्रशासन, व्यवस्थापन, इन्जिनियरिङ तथा आमसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

गल्ती भए सजाय भोग्न तयार

विभिन्न घटनामा आफ्नो नाम जोडिएपछि पौडेलले मंगलबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारले बनाएको कानुनबाहेक आफूले कुनै पनि गलत काम नगरेको दाबी गरे । आफ्नो संलग्नता नभएको काममा आफ्नो नाम जोडिने गरेको भन्दै उनले गल्ती गरेको भए सजाय भोग्न तयार रहेको बताए । सवारी साधनको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको मूल्य निर्धारण र गुणस्तरको जिम्मेवारी यातायात व्यवस्था विभागको भएको उनको भनाइ छ ।

आफूले सरकारको नीति मात्र कार्यान्वयन गरेको उनले प्रस्ट्याए । इम्बोस्डको टेन्डरमा आफ्नो नाम जोडिएको प्रसंग कोट्याउँदै उनले भने, ‘म एक्लैले अमुक कम्पनीलाई ठेक्का दिए जस्तो गरी प्रचार गरियो ।’ इम्बोस्ड नम्बर प्लेट डिजाइन गर्ने र चिप्स राख्ने काममा आफू संलग्न रहेको भन्दै उनले अगाडि भने, ‘गुणस्तर जाँच गर्न त्यतिबेला यातायात व्यवस्था विभागका इन्जिनियर खटाइएको थियो ।’ सम्झौताको तहमा पुग्ने बलासम्म आफ्नो संलग्नता रहे पनि त्यसपछिको जिम्मेवारी यातायात व्यवस्था विभागको रहेको उनको दाबी छ ।

आफूलाई सञ्चारमाध्यमले अनावश्यक रूपमा दोषी करार गर्न खोजेको उनको गुनासो छ । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार भएको काममा आफ्नो व्यक्तिगत निर्णय हुन नसक्ने उनको दाबी छ । इम्बोस्ड नम्बर लागू गर्ने सरकारी नीतिमा टेकेर आफूले कामको कार्यान्वयन गरेको उनले बताए ।

२०७३ जेठमा सरकारले बंगलादेश र अमेरिकाको संयुक्त कम्पनी डेकाटुर टाइगर आईटीसँग इम्बोस्ड नम्बर जडानसम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो । उक्त कम्पनीसँग विभागले चार करोड ३७ लाख ८७ हजार अमेरिकी डलर (४ अर्ब ६८ करोड ५२ लाख) मा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटसम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो । पाँच वर्षमा २५ लाख नम्बर प्लेट बाँडिसक्नुपर्ने भए पनि सम्झौता कार्यान्वयन भएको छैन । समयमा काम नहुँदा अहिले विवाद उत्पन्न भएको छ । सरकारले असार मसान्तसम्म इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नराखे जरिवाना गर्ने घोषणा गरेपछि विवाद बढेको हो ।

इम्बोस्ड नम्बरको गुणस्तर, ठेक्का प्रक्रिया र सरकारको निर्णयमाथि सोमबार प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस सांसद गगनकुमार थापाले प्रश्न उठाएका थिए । संसद्मा कुरा उठेपछि असारसम्मको म्यादलाई सरकारले अनिवार्य नभएको धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।