बीवाईडीले भन्यो : विद्युतीय सवारीमा कर बढाइनुले प्रोत्साहन मिल्दैन 

एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बिवाईडीले भनेको छ ‘परिमार्जित करको घोषणासँगै सरकारले आफ्नो प्रमुख नीतिलाई बिर्सेको छ र यो लगानीकर्ताका लागि मात्रै नभई प्रयोग गर्न चाहनेलाई पनि एक भयमय हुन सक्नेछ ।’ समग्रमा नेपाली अटोमोबाइल उद्योगमा विद्युतीय सवारी साधनको कुल बजार हिस्सा जम्मा ५ प्रतिशत रहेको कम्पनीले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा लगभग १५ हजार गैर–विद्युतीय सवारी साधन आयात गरिएको छ भने १ हजार ४०० विद्युतीय आयात भएको छ ।

‘विद्युतीय सवारी साधनहरुमा प्रयोग हुने प्रविधिको लागत उच्च रहेको र लागत सन्तुलनका लागि अटोमेकरहरूले उच्च मोटरको क्षमता प्रयोग गरी प्रिमियम मूल्य थप्ने गरेका छन्’ कम्पनीले भनेको छ ‘तसर्थ अटोमेकरहरूले न्यून क्षमताको मोटरको सट्टामा स्ट्याण्डर्ड वा उच्च क्षमताको मोटर छनोट गर्ने गरेका छन् । ईभीमा हुने स्तरीय गुणस्तरलाई ध्यानमा राखी मोटर क्षमतालाई विलासितासँग जोड्नु वैज्ञानिक रूपमा गलत पनि हो ।’ उपयोगिता, रेन्ज र विश्वव्यापी बजारमै उपभोक्ताहरूले मिड–रेन्जका विद्युतीय सवारी साधनहरू बढी रुचाउने गरेका छन् । प्रस्तावित नयाँ करको नीतिले इन्ट्री लेभलका विद्युतीय गाडीलाई प्रवर्द्धन गर्न खोजे पनि विश्वव्यापी रूपमा त्यस्ता गाडी व्यापक रूपमा नअपनाइएको बीवाईडीले उल्लेख गरेको छ ।

सरकारले बजेटमा विद्युतीय सवारीमा १ सय २० प्रतिशतसम्म कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ, जसअनुसार पिकआवर १ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीसाधनमा ३०, २ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्ममा ४५ र ३ सय किलोवाटभन्दा बढी पिकआवर भएकामा ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क तोकिएको छ । ती सवारीमा त्यति नै दरमा भन्सार महसुल पनि लगाइएको छ ।