काठमाडौँ — सरकारले संसद्मा पेस गरेको यौनहिंसासम्बन्धी विधेयकमा हदम्याद बढाउनुपर्ने प्रावधान नराखेपछि अधिकांश सांसद त्यसको विपक्षमा उभिएका छन् । हाडनातामा परेका बाहेकका व्यक्ति बलात्कार तथा यौनहिंसामा परेमा एक वर्षभित्र उजुरी दिनुपर्ने मुलुकी अपराध संहिताको प्रावधान छ । यसलाई सच्याएर हदम्याद हटाउनुपर्ने चौतर्फी दबाब छ । 

सरकारले गत सोमबार यौनहिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरेको थियो । विधेयकमा हदम्याद बढाउने प्रावधान राखिएको छैन । यस्तोमा सांसदहरूले संशोधन हालेर सच्याउन सक्छन् । ‘सरकारले ल्याएको विधेयकमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएपछि बलात्कार तथा यौनहिंसामा परेका व्यक्तिले उजुरी दिने हदम्याद बढाउने प्रावधान राखेर कानुन बनाउने बाटो सोमबारदेखि खुला भएको छ । सांसदहरूले राखेको संशोधन समेटेर संसदीय समिति वा संसद्को पूर्ण बैठकले विधेयक पारित गर्ने संसदीय अभ्यास छ ।

काठमाडौंका कन्सल्टेन्सी सञ्चालकले एक युवतीलाई आठ वर्षअघि बलात्कार गरेको घटना बाहिर आएपछि एकवर्षे हदम्याद बढाउनुपर्ने बहस सुरु भएको हो । बलात्कार मुद्दामा हदम्याद राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा प्रतिनिधिसभामा बहस भइरहेको छ । सरकारले पेस गरेको विधेयकलाई लिएर सुरु बहसमा सांसदहरूले हदम्याद राख्ने कि नराख्ने, हदम्याद राखिए कस्तो अवस्थामा राख्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा यही विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा छलफल हुँदा धेरैजसो सांसदहरूले हदम्याद बढाउनुपर्ने माग राखेका हुन् । ‘पहिलाको प्रावधानमा हदम्याद पुगेन भनेर थप गर्‍यौं । अहिले राखिएको अवधिले न्याय सम्भव हुँदैन,’ कांग्रेस सांसद गगन थापाले भने, ‘हामीले बनाएको कानुन संशोधन गर्नुपर्ने देखेका छौं । यही कानुनमा हदम्याद बढाउने गरी संशोधन गर्नुपर्छ ।’

एमाले सांसद चाँदतारा कुमारीले हदम्यादका कारण महिलाले न्याय पाउन नसकेको बताइन् । ‘धेरै देशमा हदम्यादको कुरा नै छैन । यौनहिंसा भोगेका महिलाको इज्जत जाने कारण बेलैमा घटना बाहिर ल्याउँदैनन्, त्यसैले हदम्याद हटाउनुपर्छ,’ उनले भनिन् । जनता समाजवादीकी रेणुका गुरुङले हदम्यादका कारण पीडित महिलाको न्यायको ढोका बन्द भएकाले जबर्जस्ती करणीमा हदम्याद बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘सरकारले हदम्याद बढाउने गरी विधेयक नल्याएर सडक र संसद्मा संघर्ष गर्ने महिलाको भावनाकै अवमूल्यन गरेको छ,’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘के राज्यले न्यायबाट वञ्चित गर्न खोजेको हो ?’ महिलाको पीडामा गम्भीर बन्न उनले आग्रह गरिन् ।

विधेयकमाथि बोल्ने कतिपय सांसद भने हदम्याद बढाउन नहुने पक्षमा देखिए । कांग्रेसका प्रकाश रसाइलीले लहडको भरमा कानुन बनाउनेभन्दा पनि अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । ‘थाल ठटाएको आधारमा कानुन बनाउने होइन,’ उनले भने, ‘हदम्याद बढाउन विकृति बढ्न सक्छ ।’ महिला र पुरुष कोही पनि अन्यायमा नपर्ने गरी कानुन बनाउनुपर्ने भन्दै उनले थपे, ‘दुई नीतिले हेर्नु हुँदैन । महिला र पुरुष समान हुने गरी कानुन आउनुपर्छ ।’

एमालेकी गंगा चौधरी सत्गौवाले बलात्कारका सबै घटनाका लागि हदम्याद राख्न नहुने धारणा राखिन् । कानुन निर्माण गर्दा भावनामा बग्न नहुने र सबै पक्षको ख्याल गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो । ‘मन मिलेसम्म ‘लभ’ को संज्ञा दिने, मन नमिलेपछि ‘रेप’ को संज्ञा दिने ?’ उनले भनिन्, ‘हदम्यादको कुरा धेरै उठिरहेको छ । हदम्याद राखिएन भने मुद्दाको चाङ लाग्छ अनि न्याय कसरी पाउँछन् ? पुरुषहरू पनि पीडित भएकाले कानुनले त्यस पक्षमा पनि बोल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

कानुनमा रहेको हदम्यादको व्यवस्थाले बलात्कार तथा यौनहिंसाका पीडित न्यायबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्नेमा सरकार गम्भीर रहेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले बताए । सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले हदम्यादबारे कानुन आयोगले अध्ययन गरिरहेको र प्रतिवेदन आउनेबित्तिकै आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने जानकारी गराए । ‘हदम्यादका कारण न्यायबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने यहाँहरूको भावनामा सरकार गम्भीर छ । त्यसैले सार्वजनिक बहस सुरु हुनेबित्तिकै सरकारले गम्भीर रूपमा लिएर नेपाल कानुन आयोगलाई तत्कालै म नै मन्त्री भएर आएपछि अध्ययन गर्न भनिएको छ,’ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतका नजिर, सिद्धान्तहरूको अध्ययन, विभिन्न मुलुकको हदम्यादसम्बन्धी प्रावधान र नेपालको सामाजिक परिवेशलाई दृष्टिगत गरेर हदम्याद कति हदसम्म बढाउने र बढाएर जाँदा सकारात्मक, नकारात्मक परिणामलाई समेत दृष्टिगत गरेर प्रतिवेदन दिनु भनेका छौं ।’ विधेयकमाथि संसद्मा हुने दफावार छलफलका क्रममा आउने कुरा समेट्न सरकार तयार रहेको मन्त्री कोइरालाले बताए ।