प्रतिस्पर्धाबिनै पश्चिम सेती भारतीय कम्पनीलाई

सोमबार बसेको लगानी बोर्डको ५१ औं बैठकले परियोजना निर्माणको जिम्मा एनएचपीसीलाई दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै, अर्को भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जीएमआर) ले ८ वर्षदेखि लगानी जुटाउन नसकेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २ वर्ष समय थप्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने निर्णय पनि लगानी बोर्डले गरेको छ ।

बैठकले २ वटा जलविद्युत् परियोजनामा करिब २६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानीसमेत स्वीकृत गरेको छ । लगानी बोर्डको कार्यालयका अनुसार दोलखामा बन्ने ९९.८ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी–५ आयोजनाका लागि १६ अर्ब ४५ करोड ९८ लाख र म्याग्दीमा बन्ने ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत् परियोजनाका लागि ९ अर्ब ४७ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भएको हो । नेपालभित्रै सवारीसाधन उत्पादन तथा एसेम्बल प्लान्ट खोल्नका लागि मोट्रेक्स कम्पनी लिमिटेडसँग वार्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने पनि निर्णय भएको छ ।

‘पश्चिम सेती र सेती नदी–६ संयुक्त जलविद्युत् परियोजनाको विकास र लगानीको खाका तयार गर्ने प्रयोजनका लागि गठन गरिएको अध्ययन समितिले पेस गरेको सिफारिससहितको प्रतिवेदन आवश्यकताअनुसार कार्यान्वयन गर्दै जाने साथै एनएचपीसी लिमिटेड, गभर्मेन्ट अफ इन्डिया इन्टरप्राइजेज लिमिटेडले उक्त परियोजना वार्ताद्वारा कार्यान्वयनका लागि दिएको निवेदनका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा निर्णयका लागि सिफारिस गरेको छ,’ बोर्डले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । गतवर्ष असारमा बसेको बोर्डको ४७ औं बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेल संयोजकत्वको कार्यदल गठन गरी पश्चिम सेती परियोजनाको विकास तथा लगानीको खाका तयार पार्ने जिम्मा दिएको थियो । कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा बोर्डले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

७५० मेगावाट उत्पादन क्षमताको पश्चिम सेतीसँगै ३०८ मेगावाट उत्पादन क्षमताको एसआर–६ (सेती रिभर–६) आयोजना निर्माणको जिम्मा पनि एनएचपीसीलाई नै दिइनेछ । सरकारले यी दुई परियोजनालाई माथिल्लो तटीय र तल्लो तटीय (कास्केड प्रोजेक्ट) का रूपमा अघि बढाउन खोजेको छ ।

^{लगानी बोर्डको सोमबार काठमाडौंमा बसेको ५१ औं बैठक । तस्बिर : लगानी बोर्डको कार्यालय}

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा जीएमआरलाई वित्तीय व्यवस्थापनका लागि १८ महिनासम्म समय थप गर्ने सुझाव योजना आयोगका उपाध्यक्ष पौडेल संयोजकत्वको अर्को समितिले लगानी बोर्डलाई दिएको थियो । तर, बोर्डले भने २ वर्ष समय थप गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने निर्णय गरेको छ । पौडेल संयोजकत्वमा गठन भएको ‘माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबारे सुझाव दिन गठित कार्यदल’ ले २ वटा विकल्पसहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । पहिलो विकल्पका रूपमा वित्तीय व्यवस्थापनका लागि समय थप गर्ने र दोस्रो विकल्पमा पीडीए रद्द गर्दा कानुनी झन्झट निम्तन सक्ने र सरकारले मुद्दा हारेमा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि जीएमआरलाई समय थप गर्दा सरकारले विभिन्न सर्त राख्नुपर्ने र ती सर्त तोकिएको अवधिभित्र पूरा भएमा मात्र उसले थप समय पाउने कार्यदलको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । यी सर्तमध्ये जीएमआरले सन् २०२२ जुनसम्ममा बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेडसँग विद्युत् बिक्री सम्झौता (पीएसए) गरिसक्नुपर्ने मुख्य छ ।

त्यस्तै, यी दुई निकायसँग जीएमआरले गर्ने सम्झौतामा तोकिएका पूर्वसर्तहरू एक वर्षभित्र पूरा गरिसकेको हुनुपर्नेछ भने पीएसए भएको १५ महिनाभित्र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ऋणदाताहरूसँग कर्जा सम्झौता सकिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । यसलाई ‘पूर्वसर्त तथा चरणबद्ध लक्ष्यहरू किटानी गरेर वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप गर्न सकिने’ विकल्पका रूपमा राखिएको छ ।