‘बजेटका आकर्षक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कठिन’- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘बजेटका आकर्षक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कठिन’

विद्यमान आर्थिक संकटलाई समाधान गर्ने विषय बजेटले सम्बोधन नगरेको सरोकारवालाको भनाइ
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि सरकारले ल्याएको बजेटका कार्यक्रम आकर्षक रहे पनि कार्यान्वयन गर्न कठिन रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्द्वारा आइतबार आयोजित बजेटमाथिको अन्तर्क्रियामा बोल्ने वक्ताहरूले विद्यमान आर्थिक संकटलाई समाधान गर्ने गरी कार्यक्रम नसमेटिएको टिप्पणी पनि गरे ।

राष्ट्रिय योजना आयोग पूर्वसदस्य गोविन्द नेपालले सरकारले बजेट बनाउँदा स्रोत र कार्यान्वयनमा जवाफदेहिता नदेखाएको बताए । बजेट ६ महिनापछि नै संशोधन हुने दाबी गर्दै उनले भने, ‘पहिलो ४ महिना हो बजेट कार्यान्वयन हुने । त्यसपछिका ४ महिना चुनावले लिन्छ । बाँकी समय बुझ्दा–बुझ्दै जेठ १५ आइसक्छ,’ उनले भने । बजेटमा द्रुतमार्गको अवधारणा अघि सारिए पनि तयारी नगरी ल्याएको उनको भनाइ छ । ‘विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रवर्द्धन गर्नुको सट्टामा अन्तःशुल्क लगाएको छ,’ उनले भने, ‘वृद्धाभत्ता दिने उमेर ६८ वर्षको सट्टामा ५५ वर्ष बनाए पनि हुन्छ तर जिल्लाको आधारमा बनाउनु पर्‍यो ।’

नेपालको मानव विकास सूचकांक ०.५८ छ तर सरकारले एक वर्षमा ०.६५ पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । स्थानीय तहमा १ लाख उद्योग सञ्चालन, विपन्न परिवारलाई एक लाख घर र सबै घरमा विद्युतीय चुलो वितरण गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ । तर काठमाडौंमा मात्र सबैले विद्युतीय चुलो प्रयोग गरे विद्युत् प्रणाली नै ‘क्र्यास’ हुने अवस्था रहेको उनले बताए । ‘यसरी हेर्दा कार्यक्रमहरू आकर्षक देखिन्छन् तर कार्यान्वयन गर्न र लक्ष्य भेटाउन सहज देखिँदैन,’ उनले भने ।

बजेटको आकार वृद्धि गरिए पनि यसले आर्थिक विकास लक्ष्य हासिल नहुने एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले ठोकुवा गरे । ‘भोलि आर्थिक विकास हुने भनेको त पुँजीगत क्षेत्रबाट हुने होला नि । जब पुँजीगत क्षेत्रमै लगानी गरेको छैन भने ग्रोथ कसरी हुन्छ ?,’ पुँजीगत क्षेत्रमा बजेट नबढेकामा असन्तुष्टि जनाउँदै उनले भने, ‘साधारण खर्च बढाएर स्वाभाविक रूपमा जीडीपीमा वृद्धि हुन सक्दैन । यसका लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्नुपर्छ । पुँजीगत खर्च नबढाईकन प्रगति हासिल हुँदैन भन्ने अर्थशास्त्रको सामान्य नियमलाई पनि यो बजेटले अँगाल्न सकेको छैन ।’

‘किसान पेन्सन कार्यक्रम’ किसानलाई मूर्ख बनाउने कार्यक्रम रहेको उनले टिप्पणी गरे । ‘किसानले जति पैसा जम्मा गर्छ, त्यसको १० प्रतिशत राज्यले थप्ने भनेको छ । त्यो त बैंक आफैंले दिइहाल्छन् नि ! १० प्रतिशत दिन राज्य सामेल हुनुपर्छ र ?,’ उनले भने, ‘किसानले बचत खाता खोल्यो भने स्वतः थपिहाल्छन् नि !’ नागरिक अज्ञान छन् जे भन्दा पनि हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा बजेट ल्याइएको उनले आरोप लगाए । ‘नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र बजेटको सम्बोधन अर्कोतिर छ । यो तीनवटा चिजको अन्तरसम्बन्ध हुनु पर्दैन ?,’ उनले भने, ‘बजेटमा त्यसतर्फ ध्यान गएको छैन ।’

यसअघि केपी शर्मा ओली सरकारका पालामा शोधन्तर स्थिति बचत रहेकामा अहिले शोधन्तर घाटा अस्वाभाविक रूपमा घटेको उनले बताए । ‘शोधन्तर घाटा अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि हुँदा मुलुकमा आर्थिक संकट निम्तिने खतरा हुन्छ । विदशी मुद्राको सञ्चितिमाथि अस्वाभाविक दबाब सिर्जना हुन्छ । जस्तो कि हामीले सरकार छोड्दा ११ महिनाको वस्तु र सेवा आयात गर्ने क्षमता राज्यसँग थियो । यतिबेला त्यो घटेर ६ महिनाको हाराहारीमा पुगेको छ,’ उनले भने ।

अघिल्लो सरकारका पालामा युवाहरू विदेश जाने क्रम घटे पनि रेमिट्यान्स बढिरहेको तथ्य स्मरण गर्दै उनले अहिले विदेश जाने क्रम बढ्दा पनि रेमिट्यान्स उल्लेख्य मात्रामा घटिरहेको बताए । मूल्य वृद्धिदर अझै बढ्न सक्ने आकलन गर्दै उनले जनतालाई कसरी राहत दिने भन्ने विषय बजेटले सम्बोधन नगरेको बताए । ‘नेपालमा साउनपछाडि चाडपर्वको मेलो सुरु हुन्छ, त्यसपछि अस्वाभाविक ढङ्गले उपभोक्ता मूल्यमा चाप बढ्छ । अहिले नै मूल्यवृद्धि ७.३ प्रतिशतको औसतमा छ,’ उनले भने, ‘अब जनताको जीवन कति कष्टकर हुन्छ भन्ने यसले संकेत गर्छ । त्यो चिजबाट जनतालाई कसरी राहत दिने भन्ने कुरा बजेटमा समावेश छैन ।’

अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै राष्ट्रिय योजना आयोग पूर्वसदस्य डिल्ली खनालले बजेटले आर्थिक संकटलाई समाधान गर्न केही कार्यक्रम नल्याइएको बताए । सरकारले राष्ट्रिय गौरव, रूपान्तरण र रणनीतिक महत्त्वका आयोजना मात्र बजेटमा समावेश गर्ने र बाँकी प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने बताए पनि त्योअनुसार काम नभएको उनले आरोप लगाए । ‘एकातिर २२ अर्ब रुपैयाँका कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाइयो भनेको छ । अर्कोतिर नवप्रवर्तनलगायत विभिन्न कार्यक्रमलाई ३ अर्ब छुट्याई केन्द्रमा राखेको छ,’ उनले भने, ‘चुनावमा व्यापक रूपमा दुरुपयोग गर्न केन्द्र मातहत बजेट र कार्यक्रम ल्याइएको छ ।’

१ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, १ लाख उद्योग खोल्नेलगायत कार्यक्रम आफ्ना कार्यकर्ता परिचालन गर्न मात्रै ल्याइएको धारणा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पुष्प कँडेलले राखे । आफ्नो भिजन नभएको सरकारले अरूको भिजनलाई आत्मसात् गरेर बजेट ल्याएको उनको भनाइ छ । ‘योजना आयोगले अन्य मन्त्रालयको अनुगमन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ तर आयोगलाई मन्त्रालयअन्तर्गत बस्ने गरी बनाइएको छ, यसरी काम हुँदैन,’ उनले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७९ ०७:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गण्डकीका उद्योगको क्षमता उपयोग ४३ प्रतिशत

चकलेट उद्योगको क्षमता उपयोग सबैभन्दा धेरै ८१.२ प्रतिशत
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशका उद्योगहरूको क्षमता उपयोग ४२.७ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको एक प्रादेशिक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

गत आवको तुलनामा चालु आवमा ती क्षेत्रका उद्योगहरूको क्षमता उपयोग ४.८ प्रतिशत बिन्दुले बढीको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको गण्डकीको चालु आवको पहिलो अर्धवार्षिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो ।

चालु आव २०७८/७९ मा गण्डकीको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको हिस्सा १८.४ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान छ । गत वर्ष यस्तो हिस्सा १७.७ प्रतिशत थियो । यस प्रदेशमा साना र मझौला उद्योगको बाहुल्य छ । साना र मझौला गरी १३ हजार १ सय ८४ उद्योगमा ५५ हजार १ सय ८२ व्यक्तिले रोजगारी पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चकलेट उद्योगको क्षमता उपयोग सबैभन्दा धेरै ८१.२ प्रतिशत छ । बिस्कुटको उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको क्षमता उपयोग ७३.९ प्रतिशत, बियरको ६३.६ प्रतिशत, लिक्विड औषधिको ५७.६ प्रतिशत, क्यापसुलको ५४.१ प्रतिशत, इँटाभट्टाको ५३.८ प्रतिशत र खाने तेल उद्योगको क्षमता उपयोग ५१.४ प्रतिशत छ । अन्य उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोग ५० प्रतिशतभन्दा कम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, चालु आवको पहिलो ६ महिनामा गण्डकीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५० अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ औद्योगिक कर्जा प्रवाह गरेका छन् । २०७८ असार मसान्तको तुलनामा यस्तो कर्जा १७.५ प्रतिशतले घटेको हो । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । कुल कर्जामा औद्योगिक क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जाको हिस्सा १४.५ प्रतिशत पुगेको छ । अधिकांश उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता न्यून देखिएकाले त्यस्ता उद्योगहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न आवश्यक विद्युत्, कच्चा पदार्थको उपलब्धता, स्वदेशी उत्पादनका लागि उचित बजारलगायत अन्य भौतिक पूर्वाधार उपलब्ध गराउनुपर्ने चुनौती रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

अर्ध–दक्ष तथा दक्ष जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीतर्फ आकर्षित हुँदा स्वदेशी उद्योगहरूमा दक्ष श्रमशक्तिको अभाव छ । यस्तै, उत्पादित वस्तुहरूको लागत बढी तथा गुणस्तरमा कमी हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भइरहेकाले स्वदेशी उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने सुझाब पनि प्रतिवेदनमा छ । घर–जग्गाको निरन्तर मूल्य वृद्धि र अव्यवस्थित सहरीकरण एवं जग्गा उपयोगको कारण लागतको दृष्टिकोणले नयाँ उद्योग स्थापना चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७९ ०७:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×