विकासे मन्त्रालयको बजेट बढ्यो

विकासे मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी बजेट पाउनेमा शिक्षा तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय छ । चालु आव ०७८/७९ मा उक्त मन्त्रालयका लागि ४२ अर्ब ९३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । तर, आगामी आवका लागि भने ७० अर्ब ५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ पाएको छ । यो चालु आवको तुलनामा २७ अर्ब ५९ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बढी हो । यद्यपि, बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको सरोकारवालाहरू बताइरहेका छन् । शिक्षामा नयाँ कार्यक्रम नराखिएको र पुरानैलाई निरन्तरता दिइएको उनीहरूको भनाइ छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बजेट पनि बढेको छ । चालु आवमा ८ अर्ब ५७ करोड ३६ लाख बजेट रहेको यस मन्त्रालयलाई आगामी वर्षलाई १० अर्ब ४७ करोड ९० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पनि चालु आवको भन्दा बढी बजेट पाएको छ । यो आव ३५ अर्ब ३७ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेट रहेकामा आगामी आवका लागि ४० अर्ब ८४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।

सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा विद्युतीय चुलो बाँड्नेदेखि जलाशय आयोजना बनाउनेसम्मको महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ । गार्हस्थ्य र औद्योगिक ग्राहकलाई सस्तो मूल्यमा बिजुली उपलब्ध गराउने, उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका ठूला पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता दिइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । जलविद्युत्का दर्जनौं आयोजना आगामी आवबाटै सुरु गर्ने भन्दै सरकारले बजेटको आकार बढाएको जनाएको छ ।

सबैभन्दा बढी बजेट पाउने मन्त्रालयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय छ । उसले आगामी आवका लागि १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ पाएको छ । यो आवमा बजेटको आकार १ खर्ब १८ अर्ब ४६ करोड ६ लाख रुपैयाँ मात्रै थियो । यसबाहेक मन्त्रालयअन्तर्गतकै योजना काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) लाई छुट्टै ३० अर्ब रुपैयाँ व्यवस्थापन गरिएको छ । सरकारले भौतिक पूर्वाधारतर्फ केही नयाँ योजना थपे पनि धेरै पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिएको छ । नयाँ योजनामा पनि सरकारले अध्ययन र तयारी नै नगरेका अवधारणा मात्र बनाइएका योजनालाई बजेटमा राखेको छ ।

प्राथमिकताप्राप्त योजनामा बजेट अभाव नहुने भौतिक मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले बताए । ‘हामीले मागेजति बजेट त आएको छैन तर बनिरहेका आयोजना प्रभावित हुने छैनन्,’ उनले भने । साना योजनालाई पनि बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ । ‘प्रदेश र स्थानीय तहले हेर्ने साना योजना पनि संघीय सरकारले हेर्ने आयोजनाभित्र राखिएका छन्,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘जसलाई अघिल्लो आवमै हटाउनुपर्थ्यो तर अहिले पनि बजेटमा राखिएको छ ।’

पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको पूर्वभौतिक, पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले टिप्पणी गरे । ‘भौतिक पूर्वाधारतर्फ नयाँ योजना केही छैनन्,’ उनले भने, ‘कागजमा सीमित हुने गरी मात्र बजेट ल्याइएको छ, कार्यान्वयन हुन कठिन छ ।’ पुराना योजनामा जुन खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘केपी शर्मा ओली सरकारकै पालामा नीति तथा कार्यक्रमअनुसार अहिले बजेट ल्याइएको छ,’ उनले भने, ‘जुन बजेट नयाँ थालमा बासी भात मात्र हो, अरू केही छैन ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट भने बढ्न सकेको छैन । चालु आवमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ७१ अर्ब ५२ करोड १६ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । आगामी आवमा त्यसलाई घटाएर ६९ अर्ब ३८ करोड २ लाख रुपैयाँमा सीमित गरिएको छ । खानेपानी मन्त्रालयको बजेट भने चालु आवमा २० अर्ब ६ करोड ५३ लाख रहेकामा आगामी आवका लागि २० अर्ब १० करोड ८३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।