सहकारी नियमन गर्न छुट्टै नियामक निकाय

पुँजी र कारोबारको हिसाबले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको बढोत्तरी भए पनि प्रभावकारी नियमन हुन सकेको छैन । यसले समग्र वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वमै खलल पुग्ने जानकारहरूले बताउँदै आएका छन् । सोही विषय सम्बोधन गर्न सरकारले छुट्टै नियामक निकाय स्थापना गर्ने नीति ल्याएको हो । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय दायरा बाहिर रहेका वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।

यस्तै, चालु आवको बजेटमा घोषणा भएर पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको सहकारीलाई ब्याज अनुदानको सस्तो कर्जा कार्यक्रमले आगामी वर्षको बजेटमा पनि निरन्तरता पाएको छ । सस्तो कर्जा कार्यक्रम लागू गर्नका लागि यो वर्ष कार्यविधि नै बनेन । सोही कार्यक्रमलाई सामान्य परिमार्जन गरेर निरन्तरता दिइएको हो । यो कार्यक्रम कार्यान्वयन भए आगामी वर्ष कृषि पशुपालन, तरकारी खेतीलगायत कृृषि उद्यम तथा बजारीकरणलगायत प्रक्रियामा संलग्न सहकारीले ५ प्रतिशतमा सहुलियत कर्जा पाउनेछन् । यस्तै, भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी, राउटेलगायत सीमान्तकृत समुदायद्वारा स्थापित सहकारीलाई पनि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रदान गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ ।

चालु आवको बजेटमा सहुलियत कर्जाको सीमा र कार्यक्षेत्र विस्तार गरी कृषि उद्यम तथा मूल्य शृंखला विकासका लागि कृषिजन्य उत्पादन तथा प्रशोधन गर्ने सहकारीलाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने उल्लेख थियो । आगामी आवको बजेटमा कम्तीमा २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहने गरी कृषिजन्य उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्ने सहकारीलाई चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत रकम सरकारले पुँजीगत अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘स्थानीय तहले स्वपुँजी लगानी गरी कम्तीमा ३ सय स्थानीय किसानको सहभागितामा कृषिजन्य उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गरेमा त्यस्ता उद्योगहरूमा आवश्यक मेसिनरी औजार खरिदमा २० प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको’ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

सहकारी क्षेत्रको बचतलाई उद्यम विकास, उत्पादनमूलक क्षेत्र तथा रोजगारी सिर्जनामा परिचालन गर्न प्रोत्साहित गरिने पनि बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । ‘सहकारीको कुल लगानीको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने र सहकारी संस्थाले कम्तीमा एउटा स्वदेशी उत्पादनको खरिदबिक्री र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

२०४९ सालअघि सञ्चालित साझा संस्थाको सम्पत्ति र दायित्व यकिन गरी त्यसको संरक्षण र व्यवस्थापन गरिनुका साथै यी संस्थाहरूबाट ऋण लिएका किसानको ऋण मिनाहा गरी धितो रहेका जग्गाको रोक्का फुकुवा गरिने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ । गत फागुनसम्म विभिन्न प्रकृतिका गरी ३० हजार ८ सय ७९ वटा सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन् । सोही अवधिमा यो क्षेत्रले ४ खर्ब ७७ अर्ब ९९ करोड बचत संकलन गरेर ४ खर्ब २६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । सहकारी क्षेत्रमा ८१ हजार ३ सय जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको बताइएको छ ।