बजेटमाथि आपत्ति र प्रशंसा- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बजेटमाथि आपत्ति र प्रशंसा

स्वदेशी उत्पादन दशक सम्बोधन गरेको भन्दै परिसंघद्वारा स्वागत
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिएर उद्योगी व्यवसायीबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ । बजेटमार्फत सरकारले उत्पादन दशक मनाउने घोषणा गरेकामा नेपाल उद्योग परिसंघले प्रशंसा गरेको छ ।

बजेटमा गरिएको व्यवस्थालाई लिएर घिउ तेल उत्पादक संघ र सेनेटरी प्याड उद्योग संघले आपत्ति जनाएका छन् । घिउ तेल उत्पादक संघले उद्योगका लागि प्रशोधित पाम तेलमा भन्सार घटाएकोमा विरोध जनाएको छ । त्यस्तै सेनेटरी प्याड उद्योग संघले तयारी सेनेटरी प्याड आयातमा घटाइएको भन्सार महसुलले स्वदेशी उद्योगलाई अप्ठेरोमा पार्ने जनाएको छ ।

परिसंघ, बिस्कुट उत्पादक संघ र हस्तकला महासंघले भने बजेटको खुलेर प्रशंसा गरेका छन् । परिसंघले मेक इन नेपाल अभियानमा सहयोग गर्ने गरी बजेट घोषणा भएको भन्दै कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेको छ । एक विज्ञप्ति जारी गर्दै परिसंघले भनेको छ, ‘उत्पादनमा वृद्धि ः मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक २०७९–०८९ सञ्चालन गर्दै उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिवृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने घोषणालाई परिसंघ स्वागत गर्दछ ।’

उत्पादन, निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी औद्योगिकीकरण र कृषिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी आएको बजेटले उत्साहित बनाएको परिसंघको भनाइ छ । ‘बजेटमार्फत नेपाली अर्थतन्त्रको स्वरूप परिवर्तन गरी उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने घोषणा हुनुलाई परिसंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसबाट नेपालमा उत्पादन भएका वस्तु उपभोगमा वृद्धि भई स्वदेशी उद्योग विस्तारमा योगदान पुग्नेछ ।’

सरकारले बजेटमार्फत उद्योग स्थापनाका लागि जग्गाको हदबन्दी पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गर्नुलाई परिसंघले उपलब्धिका रूपमा लिएको छ । ‘यसले नेपालको औद्योगिकीकरणमा बाधक तत्त्वका रूपमा रहेको जग्गा प्राप्ति एवम् उपभोगमा सहजीकरण पुग्ने विश्वास छ’ परिसंघले भनेको छ, ‘बजेटमा उद्योगलाई ५० वर्षसम्म जग्गा लिजमा दिइने र हदबन्दीभन्दा धेरैको जग्गा धितो राख्ने एवम् टाट उल्टेमा बिक्री गरी सरकारी राजस्व तिर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु स्वागतयोग्य छ ।’

विदेशी लगानी आकर्षित गर्न घटाइएको सीमाले सहजीकरण गर्ने र अपार्टमेन्टको २० प्रतिशत युनिट विदेशी नागरिकलाई विदेशी मुद्रामा खरिद गर्न दिने घोषणा सही रहेको परिसंघको ठम्याइ छ । बजेटले उत्पादनमूलक उद्योगको स्थापनामा प्रोत्साहन गर्ने, लघु, घरेलु एवं साना उद्योगलाई अग्र तथा पश्च एकीकरणमा जोड्ने, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको हिस्सा बढाउने गरी पूर्वाधार विकासका काम गर्ने, स्टार्टअप व्यवसायमा सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने, भेन्चर क्यापिटलमार्फत नवप्रवर्तनमा पुँजी व्यवस्थापन गर्ने विषय समेटिएको भन्दै परिसंघले प्रशंसा गरेको छ । उत्पादनशील क्षेत्र र व्यावसायिक क्षेत्रको ब्याजदरमा अन्तर कायम गर्ने घोषणाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिइएको परिसंघले जनाएको छ ।

नेपाल हस्तकला महासंघले बजेटले स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिएको भन्दै प्रशंसा गरेको छ । एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत, साधन श्रम शक्ति, पुँजी र प्रविधिको एकीकृत परिचालनबाट रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण गर्ने बजेटको कुरा सकारात्मक रहेको जनाएको छ । त्यस्तै उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा लिजमा दिई आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग अभियान चलाइने विषय राम्रो रहेको महासंघको ठम्याइ छ ।

नेपाल बिस्कुट उत्पादक संघले पनि बजेटको खुलेर प्रशंसा गरेको छ । एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले बिस्कुट उद्योगका लागि बजेटले उत्साह थपेको जनाएको छ । संघले भनेको छ, ‘उद्योग विभागको सिफारिसमा बिस्कुट उद्योगले पाम आयल, पामोलिनलगायतका कच्चा पदार्थ आयात गर्दा ५ प्रतिशत भन्सार महसुल र विदेशबाट बिस्कुट आयात गर्दा अन्तःशुल्क १५ प्रतिशत लाग्ने प्रावधान कायम गरिदिएकोमा सरकारले स्वदेशी उद्योगको संरक्षणमा सकारात्मक सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ ।’

नेपाल वनस्पति घिउ, तेल उत्पादक संघले बजेट स्वदेशी उद्योगको हितमा नआएको भन्दै विरोध जनाएको छ । बजेटमा विरोधाभासपूर्ण नीति अवलम्बन गरिएकाले स्वदेशी उद्योग संकटोन्मुखमा धकेलिएको संघको ठहर छ । बजेटले चाउचाउ, बिस्कुटजस्ता विशेष उद्योगलाई प्रशोधित पाम र पामोलिन तेल आयात गर्न ५ प्रतिशत मात्रै भन्सार महसुल कायम गरेको भन्दै संघले विरोध जनाएको हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७९ ०७:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘जुनसुकै बेला इन्टरनेट जान सक्छ’

पोल भाडा नतिरेको भन्दै प्राधिकरणद्वारा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको बिजुली कटौती
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र इन्टरनेट, केबुल टेलिभिजन तथा टेलिफोन सेवा प्रदायकहरूबीच चलिरहेको पोल भाडा विवाद अझै सुल्झन सकेको छैन । उनीहरूबीच चलिरहेको विवादको मूल्य भने सर्वसाधारणले चुकाउनु परिरहेको छ ।

सेवा प्रदायकहरूले प्राधिकरणलाई पोल भाडाको पुरानो बक्यौता तिरेका छैनन् भने नयाँ भाडा सम्झौतासमेत गरेका छैनन् । भाडा नतिर्ने र नयाँ भाडा सम्झौता गर्न पनि अटेरी गर्न थालेपछि प्राधिकरणले उनीहरूको लाइन काट्दै आएको छ । त्यस्तै, पछिल्लो समय प्राधिकरणले भाडा असुली नभएको भन्दै इन्टरनेट, टेलिफोन तथा केबुल टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूको कार्यालय तथा डाटा सेन्टरहरूमा बिजुली कटौती गर्न थालेको छ । यही कारण देखाएर सेवा प्रदायकहरूले इन्टरनेट तथा सञ्चारजस्तो अत्यावश्यकीय सेवा जुनसुकै बेला प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिइरहेका छन् ।

‘देशभरका मुख्य इन्टरनेट वितरण केन्द्रहरूमा विद्युत् प्रसारलाइन काटिएको र काटिने क्रम बढेको हुँदा जुनसुकै बेला जहाँसुकै सेवा अवरुद्ध हुन सक्छ,’ इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपालले बुधबार जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘प्राधिकरणका कार्यालयहरूले विवादित पोल भाडाको निहुँमा देशका विभिन्न भागहरूमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूका डाटा सेन्टरहरूमा प्रयोग भइरहेको विद्युत् लाइन काट्नाले सेवा अवरुद्ध भइरहेको छ । साथै इन्टरनेट सेवा प्रदायक घरभेटीसमेतको विद्युत् लाइन

काट्नेलगायतका गतिविधिले इन्टरनेट प्वाइन्टबाट सेवा प्रवाह गर्न सकिएको छैन ।’ पोल भाडा नतिरेका सेवा प्रदायकहरूको बिजुली कटौती गर्न थालेपछि त्यसको असर अहिले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गरेको परीक्षामा समेत परेको छ । बोर्डले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै इन्टरनेट सेवामा अवरोध सिर्जना हुने अवस्था आउन नदिन आग्रह गरेको छ । ‘कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्दा आवश्यक गोप्य सामग्रीहरू इमेलमार्फत सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रहरूमा पठाइने हुँदा बिहान ७–१० बजेसम्म देशभर बिजुली सेवा कटौती नगर्न र इन्टरनेट सेवा अवरोध नगर्न सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिन अनुरोध गर्दछौं,’ बोर्डले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७९ ०७:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×