‘संकटोन्मुख परिस्थिति बेवास्ता गरी बजेट ल्याइयो’

लामो समयदेखि मत्थर हुन नसकेको महामारी, रुस–युक्रेन तनाव, पेट्रोलियम, ऊर्जा तथा खाद्यान्न संकटलगायत विश्वव्यापी समस्या र घट्दो रेमिट्यान्स तथा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको चाप, बढ्दो आयात, न्यून पुँजीगत खर्च, तरलता अभाव जस्ता आन्तरिक समस्या समाधान गर्ने विषय बजेटमा पर्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । महत्त्वाकांक्षी अंकसहितको बजेटले अहिलेको आर्थिक परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न नसकेको उनीहरूको दाबी छ ।

अहिले नेपालले भोगिरहेका समस्या एकातिर र बजेटका प्राथमिकता अर्कैतिर भएको एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बताए । ‘वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई बिलकुल बेवास्ता गरियो । मानौं कि, कुनै समस्या नै छैन,’ कान्तिपुरले मंगलबार आयोजना गरेको ‘बजेट समीक्षा’ कार्यक्रममा पाण्डेले भने, ‘विश्व र नेपालले भोगिरहेको समस्या एकातिर छन् । बजेटका योजना र कार्यक्रमले अर्को दिशा तय गरेका छन् । उपचार गर्नुपर्ने एकातिर छ, हामी अर्कैतिर मल्हम लगाइरहेका छौं ।’

सरकारले सजिलो कुर्सीमा बसेर सामान्य अवस्थाको झैं बजेट ल्याएको पाण्डेको टिप्पणी छ । आर्थिक नीति तथा प्राथमिकता संकट निवारणमा केन्द्रित हुन नसकेको र बजेटले समातेको बाटो नै फरक हुँदा यसबाट सकारात्मक नतिजाको अपेक्षा गर्न नसकिने उनको दाबी छ । अहिले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति हरेक महिना १२ देखि १५ करोड डलरले घटिरहेको छ । खाद्यान्नलगायतका उपभोग्य वस्तुको आयात अत्यधिक बढिरहेको छ । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा राखिएका योजनाको प्रकृति हेर्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि राखेको मूल्यवृद्धि सीमा सजिलै नाघ्ने पाण्डेको भनाइ छ ।

‘आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने भनिएको मूल्यवृद्धि यथार्थपरक छैन । कम्तीमा एकल अंकमा कायम गर्न सके पनि ठूलो उपलब्धि हुनेछ,’ उनले भने, ‘विश्वव्यापी रूपमै मुद्रास्फीति बढिरहेको छ । युरोप, अमेरिकालगायत मुलुकले मूल्यवृद्धिको समस्या भोगिरहेका छन् । निर्यातको कटौती पनि त्यसैको नतिजा हो ।’ पेट्रोलियम अभाव तथा सम्भावित खाद्य संकटलगायत कारण उपभोग्य वस्तुमा निरन्तर मूल्य बढिरहेको र भारतले विभिन्न वस्तुको निर्यातमा कटौती गरिरहेका कारण नेपालको मूल्यवृद्धि दोहोरो अंकसम्म जाने उनको भनाइ छ । सरकारको आय–व्यय लक्ष्यमाथि पनि पाण्डेले प्रश्न उठाए । ‘आन्तरिक उत्पादन बढाउने र आन्तरिक राजस्व भनेर सरकारले गरेका दाबी पनि १२ खर्ब ४० अर्बको राजस्व संकलन भएन भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?’ पाण्डेले प्रश्न गरे ।

प्रतिपक्ष सांसदहरूले आलोचना गरे पनि सत्तापक्ष सांसदहरूले भने एकाध विषयमा बाहेक उत्कृष्ट बजेट भएको दाबी गरिरहेका छन् । सरकारले कृषिमा ३२ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेर इतिहासमै राम्रो काम गरेको माओवादी केन्द्रका सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बताए । बजेटमार्फत नेपालको कृषि प्रणालीलाई संरचनात्मक रूपमा सुधारको सुरुवात गरिएको उनको भनाइ छ । ‘बजेटमार्फत वर्षौंदेखिको निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई रूपान्तरण गर्न खोजिएको छ,’ पुनले भने, ‘यो ऐतिहासिक र साहसी कदम हो ।’

बजेटमा ५ खर्ब रुपैयाँको लघुवित्त कोष स्थापनाको कुराले प्राथमिकता पाएकाले उक्त कोषमार्फत सस्तो ब्याजदरको कर्जा घरघरमा पुर्‍याउन खोजिएको उनले बताए । यसले खासगरी ग्रामीण भेगमा रहेका वित्तीय पहुँचको अभाव रहेका नागरिक बढी लाभान्वित हुने भएकाले अन्ततः मुलुकलाई फाइदा पुग्ने उनले बताए । राम्रा नीति आए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुने नेपालको पुरानै समस्या भएकाले त्यसमा सुधार गर्न सके आगामी वर्षको बजेटमा समावेश नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकलाई फाइदा पुग्ने उनको दाबी थियो ।

बजेटमा विभिन्न ५ वटा विषयलाई निकै महत्त्वसाथ सम्बोधन गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलले बताए । ‘उत्पादनबिनाको उपभोग, वितरणबिनाको समृद्धि, प्रतिफलबिनाको खर्च, स्थिरताबिनाको गति र मूल्यांकनबिनाको कार्यक्रम निरन्तरता हामीले भोगिरहेका अवस्था हुन् । कुर्सीमा जुन मान्छे पुगे पनि यिनै प्रश्न भोग्ने हो,’ उनले भने ।

तरलता अभाव नेपालले लामो समयदेखि भोगिरहेको चुनौती रहेको पनि पौडेलको भनाइ छ । ‘आर्थिक वृद्धिदर राम्रो र सरकारप्रति निजी क्षेत्रको विश्वास भएकाले कर्जाको माग बढेको हो । तरलता सहज बनाउन कि त वैदेशिक लगानी राम्रो हुनुपर्‍यो, कि रेमिट्यान्स बढ्नुपर्‍यो,’ उनले भने । मूल्यवृद्धि भयो भनेर खर्च कम गर्ने र विकासको गति रोक्न नहुने उनको तर्क छ । विकासमा सरकार र प्रतिपक्षको समान धारणा आउनुपर्ने उनले बताए ।

संकट आइरहेका बेला कृषि केन्द्रित बजेट ल्याउनु सकारात्मक रहेको पनि उनको भनाइ छ । ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरका आधारहरू पनि पौडेलले प्रस्तुत गरे । ‘आर्थिक वृद्धिमा आगामी वर्ष विद्युत् उत्पादन बढ्ने र त्यसले ३६ प्रतिशतसम्म योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । कृषि, निर्माण र सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा पनि हामी राम्रो प्रगति गर्छौं ।’ विद्युतीय गाडीमा कर बढाउने सरकारी निर्णयको पनि उपाध्यक्ष पौडेलले बचाउ गरे । ‘महँगो गाडीमा छुट दिँदा त्यसको लाभग्राही कुन वर्गका पर्छन्, हामीलाई थाहा छ,’ उनले भने ।

कोभिडपछि भर्खरै तंग्रिन थालेको अर्थतन्त्रमा तरलता र बाह्य क्षेत्रमा परेको चापका बीचमा अत्यधिक मात्रामा बढाइएको बजेटको आकार र ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु चुनौतीपूर्ण हुने उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । ‘विद्यमान आर्थिक परिदृश्यमा राजस्व वृद्धिको लक्ष्य अस्वाभाविक देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसले निजी क्षेत्रमा थप चाप पर्नेछ ।’ लामो समयदेखिको तरलता अभावका कारण ब्याजदर उच्च भएको छ भने मूल्यवृद्धिदर पनि निरन्तर अकासिएको छ । यसले निजी क्षेत्रलाई उद्योग व्यवसाय गर्न पनि कठिन भएको उनले बताए । ‘उद्योगी व्यापारीहरूका लागि यस्तो कठिन समय यसअघि कहिल्यै आएको थिएन,’ उनले भने, ‘मूल्यवृद्धि पनि निरन्तर बढिरहेको छ । यसले उत्पादन लागत पनि बढाएको छ ।’

बजेटले कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष घोषणा गर्दै आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी आर्थिक वर्षमा ३० प्रतिशतले कम गर्ने कुरा सकारात्मक भएको उनले बताए । कृषि व्यवसाय, तरकारीलाई डिहाइड्रेड गर्ने व्यवसाय र कोल्ड स्टोर व्यवसाय सञ्चालन गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा शतप्रतिशत कर छुटको व्यवस्थाले कृषिको व्यवसायीकरणमा सहयोग पुग्ने उनको धारणा छ ।

प्रदेशस्तरमा जडीबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापना गरिने व्यवस्थाले यस क्षेत्रमा आबद्ध उद्यमीलाई खुसी बनाएको उनले बताए । युवा उद्यमशीलता विकास गर्न र नवप्रवर्तन गर्न स्टार्टअप व्यवसायमा सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई बजेटले निरन्तरता दिएको छ । तर विगतमा आएको यो कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएकाले आगामी वर्ष जसरी पनि लागू गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । १० करोडसम्मको वैदेशिक लगानी स्वचालित माध्यमबाट अनुमति दिने व्यवस्थासँगै वैदेशिक लगानीको सीमा घटाइनु सकारात्मक भएको पनि उनले बताए ।

अहिले संकटबाट गुज्रिरहेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नसके पनि बजेटले चौतर्फी क्षेत्रलाई समेट्न खोजेको अर्थशास्त्री कल्पना खनालको धारणा छ । विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा ५ करोडबाट २ करोडमा झार्ने, स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने, नवप्रवर्तनलाई प्रवर्द्धन गर्ने, आयकरमा छुट दिने जस्ता विषय बजेटका सकारात्मक पक्ष रहेको खनालले बताइन् ।

‘बजेटले कृषि क्षेत्रलाई बढावा दिने र खाद्य सम्प्रभुतालाई प्रवर्द्धन गर्ने भनिए पनि यस क्षेत्रसँग जोडिएका आपूर्ति शृङ्खला निर्माण र ब्याकवार्ड, फरवार्ड चेन कसरी निर्माण गर्ने भन्ने आएको छैन,’ खनालले भनिन्, ‘औद्योगिक उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने भनेर विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) लाई प्राथमिकतामा राखिएको भनिएको छ । तर सेजले नेपालको अर्थतन्त्रमा वास्तविक योगदान कति गरिरहेको छ भन्ने स्पष्ट छैन ।’

बजेटले पुँजीगत खर्च कसरी बढाउने भनेर स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउन नसकेको पनि उनले बताइन् । ‘पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि छुट्टै कानुन बनाएर अघि बढ्ने भनेको छ । तर अहिलेका कानुनी समस्या कुन–कुन हुन् र त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट छैन,’ उनले भनिन् । नेपालले ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र (नलेव बेस्ड इकोनोमी) मा रूपान्तरित हुन नसके अरू उत्पादनमा चीन र भारतजस्ता ठूला अर्थतन्त्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने पनि खनालको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका र कार्यशैलीमाथि पनि प्रश्न उठाए । योजना आयोगसँग अर्थमन्त्रीलाई कुनै हिसाबले प्रत्यक्ष जोड्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।