प्रगति नै नभएका नयाँ सहरलाई ३ अर्ब- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रगति नै नभएका नयाँ सहरलाई ३ अर्ब

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणतर्फ ९ अर्ब ४४ करोड
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — सरकारले प्रगति नै नभएका नयाँ सहरलाई बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार विकासको आधार भन्ने नारालाई मूर्त रूप दिन मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने १० नयाँ सहरलाई सम्पन्न गर्न भन्दै ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताए । सरकारले ११ वर्षअघि १० सहर छनोट गरी नयाँ सहर घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म त्यसमा सोचेअनुसारको प्रगति छैन ।

अहिलेसम्म नाली खन्ने, ढल राख्नेलगायत छिटफुट काम भइरहे पनि अन्य काम हुन सकेको छैन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ बाट मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने सहरहरू छनोट गरी नयाँ सहर घोषणा गरेको हो । तिनै प्रगति नभएका सहरलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्मार्ट सिटीसहितका सहर ५४ पुर्‍याइएको छ । तर तिनमा प्रगति छैन ।

प्राकृतिक विपद्को समयमा उद्धार तथा राहत कार्यमा उपयोग हुने गरी उपत्यकाको लैनचौर, बानेश्वर, मीनभवन र पुल्चोकसहित चार स्थान र सातवटै प्रदेशको घनाबस्ती १० ठूला सहरमा उद्धार केन्द्रसहितको पार्क निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए । काठमाडौं उपत्यकाको स्याटेलाइट सहरको दीर्घकालीन विकासका लागि एकीकृत गुरुयोजना तयार गरिने जनाइएको छ । उपत्यकाका पुराना र अव्यवस्थित बस्तीलाई हाउस पुलिङको नीति लिई नयाँ र व्यवस्थित सहरका रूपमा विकास गर्न अध्ययन तथा पूर्वतयारीको कार्य अघि बढाइने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । पुराना सांस्कृतिक सहर र सम्पदाको संरक्षण गर्न सहर पुनर्जीवन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।

सिन्धुलीको मरिण, बाराको निजगढ, तनहुँको देवघाट र पाल्पाको रामपुरलाई नेपाली मौलिक शैली र विशेषता झल्किने संरचनासहितको नयाँ सहरका रूपमा विकास गर्न अध्ययन गरिने भएको छ । ओलाङचुङ्गोला, किमाथांका, उपल्लो मनाङ, लोमाङथाङ, डोल्पो बुद्ध, लिमी र हिल्सामा व्यवस्थित हिमाली सहर विकास गर्न अध्ययन गरिने जनाइएको छ । तराई मधेसका सीमामा अवस्थित सहरी क्षेत्रलाई आर्थिक गतिविधिको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सीमा क्षेत्र सहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । यसअन्तर्गत सकन्दपुर, पृथ्वीनगर, ठाडी, कोइलावास, कण्ठपुर, बेलौरी, चाँदनी दोधारालगायतमा पूर्वाधार विकासका लागि रकम विनियोजन गरिएको जनाइएको छ ।

नवलपरासी पूर्व र रुकुम पूर्वमा सरकारी सेवा प्रवाहलाई सहज तथा व्यवस्थित बनाउन एकीकृत सरकारी कार्यालय भवन निर्माणमा आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । नगर विकास कोषलाई सहरी पूर्वाधार विकास कम्पनीका रूपमा पुनर्संरचना गरी पूर्वाधार विकासमा वैकल्पिक पुँजी परिचालन गर्न सक्षम निकायका रूपमा स्थापना गरिने जनाइएको छ ।

एकीकृत रूपमा सहरी पूर्वाधार निर्माण गर्न सघन सहरी विकास कार्यक्रम थप ५१ वटा नगरपालिकामा विस्तार गरिने भएको छ । यसैबीच भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणतर्फ पुनर्निर्माणतर्फ ९ अर्ब ४४ करोड विनियोजन गरिएको मन्त्री शर्माले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७९ ०७:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कतै निजी क्षेत्रको स्वागत, कतै विरोध

पूर्वका उद्योगी भन्छन्– ‘बजेट पूर्वाग्रही’
नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, गैरआवासीय नेपाली संघ, निर्माण व्यवसायी महासंघ र निकासी पैठारी संघद्वारा स्वागत
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंसस्थाले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । संघीय सरकारको बजेटप्रति कतिपय उद्योगी व्यवसायी खुसी छन् । केहीले विरोध जनाएका छन् ।

पूर्वका उद्योगीहरूले बजेट पूर्वाग्रही’ रहेको बताएका छन् भने नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले विद्युतीय गाडीमा लगाइएको भन्सार महसुल सच्याउन माग गरेको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए), निर्माण व्यवसायी महासंघ र निकासी पैठारी संघले बजेटको स्वागत गरेका छन् ।

कृषिको रूपान्तरण अभियान, उत्पादकत्व वृद्धिका लागि यस क्षेत्रको व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण गर्न आवश्यक पूर्वाधार, तथा खाद्यान्नमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन ५५ अर्ब ९७ करोड विनियोजन सराहनीय रहेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । कृषिलाई प्रवर्द्धन गर्न ५ खर्बको कृषि लघुवित्त कोष स्थापनालाई पनि उसले प्रशंसा गरेको छ ।

अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या, ह्रास हुँदै गएको विदेशी मुद्राको सञ्चिति र तरलता समस्याका कारण बजेटको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले घोषित बजेट सकारात्मक रहेको जनाउँदै कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । सवारीसाधन बिक्रेताहरूको संघ अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) ले बजेटमार्फत उच्च क्षमताका विद्युतीय गाडीमा लगाइएको भन्सार महसुल सच्याइनुपर्ने माग गरेको छ । बजेटमा १०० किलोवाट क्षमताभन्दा माथिका विद्युतीय सवारीसाधनमा बढाइएको अन्तःशुल्क तथा भन्सार महसुल वृद्धिले व्यवसाय नै नहुने अवस्था रहने नाडाको भनाइ छ । ‘बजेटमा १०० किलोवाट क्षमताभन्दा बढीका विद्युतीय सवारी साधन तथा २०० सीसीभन्दा माथिका कम्बसन इन्जिन भएका मोटरसाइकलमा जुन किसिमले अन्तःशुल्क तथा भन्सार महसुलमा वृद्धि गरिएको छ,’ नाडाले भनेको छ, ‘त्यसले सम्बद्ध व्यवसायीलाई आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन मात्र होइन, व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ ।’

निर्माण व्यवसायी महासंघले बजेटका कतिपय विषय सकारात्मक रहेको जनाउँदै कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउन आग्रह गरेको छ । महासंघले बजेट अक्षरशः कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेको छ । नेपालका निर्माण व्यवसायीहरूले पनि विदेशमा निर्माण कार्यमा संलग्न हुन पाउने, संयुक्त उपक्रम (जेभी) को हकमा जरिवाना, थप दस्तुरमा शतप्रतिशत छुट र ब्याजमा ५० प्रतिशत मिनाहा हुने व्यवस्था, परियोजनाका यन्त्र उपकरण तथा ढुवानी र सवारी साधनमा भन्सार सुविधाको अवधि थप जस्ता बजेटका विषय प्रशंसनीय रहेको महासंघले जनाएको छ ।

पूर्वका उद्योगीले भने बजेट पूर्वाग्रहीको संज्ञा दिएका छन् । बजेट पश्चिमबाट पोखिँदै मधेस प्रदेश र प्रदेश १ छुट्याउने कोसी नदीसम्म आइपुगेर सकिएको उनीहरूको गुनासो छ । ‘बजेट पश्चिम केन्द्रित आयो । नेताहरूको पहुँचका आधारमा बजेट आउँदा सिंगो प्रदेश १ अपेक्षित बन्यो,’ मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले भने, ‘अर्थमन्त्रीले पटकपटक यहाँको निजी क्षेत्रलाई चक्रपथ, सेज, प्रदर्शनी स्थल र औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि आश्वासन दिएका थिए । तर उनले बजेटमार्फत विराटनगरको नामसमेत लिएनन् ।’

बजेट समग्रमा सकारात्मक रहेको निकासी पैठारी संघले जनाएको छ । ‘कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै यस क्षेत्रमा जाने बजेटको आकार बढाउनुलाई संघले निकै सकारात्मक मानेको छ,’ संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्वदेशी उद्योगका लागि विभिन्न सहुलियत घोषणा गरिनु यो बजेटको अर्को सकारात्मक पक्ष हो ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७९ ०७:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×