काठमाडौँ — सरकारले प्रगति नै नभएका नयाँ सहरलाई बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार विकासको आधार भन्ने नारालाई मूर्त रूप दिन मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने १० नयाँ सहरलाई सम्पन्न गर्न भन्दै ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताए । सरकारले ११ वर्षअघि १० सहर छनोट गरी नयाँ सहर घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म त्यसमा सोचेअनुसारको प्रगति छैन ।
अहिलेसम्म नाली खन्ने, ढल राख्नेलगायत छिटफुट काम भइरहे पनि अन्य काम हुन सकेको छैन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ बाट मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने सहरहरू छनोट गरी नयाँ सहर घोषणा गरेको हो । तिनै प्रगति नभएका सहरलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्मार्ट सिटीसहितका सहर ५४ पुर्याइएको छ । तर तिनमा प्रगति छैन ।
प्राकृतिक विपद्को समयमा उद्धार तथा राहत कार्यमा उपयोग हुने गरी उपत्यकाको लैनचौर, बानेश्वर, मीनभवन र पुल्चोकसहित चार स्थान र सातवटै प्रदेशको घनाबस्ती १० ठूला सहरमा उद्धार केन्द्रसहितको पार्क निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए । काठमाडौं उपत्यकाको स्याटेलाइट सहरको दीर्घकालीन विकासका लागि एकीकृत गुरुयोजना तयार गरिने जनाइएको छ । उपत्यकाका पुराना र अव्यवस्थित बस्तीलाई हाउस पुलिङको नीति लिई नयाँ र व्यवस्थित सहरका रूपमा विकास गर्न अध्ययन तथा पूर्वतयारीको कार्य अघि बढाइने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । पुराना सांस्कृतिक सहर र सम्पदाको संरक्षण गर्न सहर पुनर्जीवन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
सिन्धुलीको मरिण, बाराको निजगढ, तनहुँको देवघाट र पाल्पाको रामपुरलाई नेपाली मौलिक शैली र विशेषता झल्किने संरचनासहितको नयाँ सहरका रूपमा विकास गर्न अध्ययन गरिने भएको छ । ओलाङचुङ्गोला, किमाथांका, उपल्लो मनाङ, लोमाङथाङ, डोल्पो बुद्ध, लिमी र हिल्सामा व्यवस्थित हिमाली सहर विकास गर्न अध्ययन गरिने जनाइएको छ । तराई मधेसका सीमामा अवस्थित सहरी क्षेत्रलाई आर्थिक गतिविधिको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सीमा क्षेत्र सहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । यसअन्तर्गत सकन्दपुर, पृथ्वीनगर, ठाडी, कोइलावास, कण्ठपुर, बेलौरी, चाँदनी दोधारालगायतमा पूर्वाधार विकासका लागि रकम विनियोजन गरिएको जनाइएको छ ।
नवलपरासी पूर्व र रुकुम पूर्वमा सरकारी सेवा प्रवाहलाई सहज तथा व्यवस्थित बनाउन एकीकृत सरकारी कार्यालय भवन निर्माणमा आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । नगर विकास कोषलाई सहरी पूर्वाधार विकास कम्पनीका रूपमा पुनर्संरचना गरी पूर्वाधार विकासमा वैकल्पिक पुँजी परिचालन गर्न सक्षम निकायका रूपमा स्थापना गरिने जनाइएको छ ।
एकीकृत रूपमा सहरी पूर्वाधार निर्माण गर्न सघन सहरी विकास कार्यक्रम थप ५१ वटा नगरपालिकामा विस्तार गरिने भएको छ । यसैबीच भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणतर्फ पुनर्निर्माणतर्फ ९ अर्ब ४४ करोड विनियोजन गरिएको मन्त्री शर्माले बताए ।
प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७९ ०७:०३
