कतै निजी क्षेत्रको स्वागत, कतै विरोध- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
बजेट २०७९/०८०

कतै निजी क्षेत्रको स्वागत, कतै विरोध

पूर्वका उद्योगी भन्छन्– ‘बजेट पूर्वाग्रही’
नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, गैरआवासीय नेपाली संघ, निर्माण व्यवसायी महासंघ र निकासी पैठारी संघद्वारा स्वागत
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंसस्थाले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । संघीय सरकारको बजेटप्रति कतिपय उद्योगी व्यवसायी खुसी छन् । केहीले विरोध जनाएका छन् ।

पूर्वका उद्योगीहरूले बजेट पूर्वाग्रही’ रहेको बताएका छन् भने नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले विद्युतीय गाडीमा लगाइएको भन्सार महसुल सच्याउन माग गरेको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए), निर्माण व्यवसायी महासंघ र निकासी पैठारी संघले बजेटको स्वागत गरेका छन् ।

कृषिको रूपान्तरण अभियान, उत्पादकत्व वृद्धिका लागि यस क्षेत्रको व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण गर्न आवश्यक पूर्वाधार, तथा खाद्यान्नमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन ५५ अर्ब ९७ करोड विनियोजन सराहनीय रहेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । कृषिलाई प्रवर्द्धन गर्न ५ खर्बको कृषि लघुवित्त कोष स्थापनालाई पनि उसले प्रशंसा गरेको छ ।

अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या, ह्रास हुँदै गएको विदेशी मुद्राको सञ्चिति र तरलता समस्याका कारण बजेटको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले घोषित बजेट सकारात्मक रहेको जनाउँदै कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । सवारीसाधन बिक्रेताहरूको संघ अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) ले बजेटमार्फत उच्च क्षमताका विद्युतीय गाडीमा लगाइएको भन्सार महसुल सच्याइनुपर्ने माग गरेको छ । बजेटमा १०० किलोवाट क्षमताभन्दा माथिका विद्युतीय सवारीसाधनमा बढाइएको अन्तःशुल्क तथा भन्सार महसुल वृद्धिले व्यवसाय नै नहुने अवस्था रहने नाडाको भनाइ छ । ‘बजेटमा १०० किलोवाट क्षमताभन्दा बढीका विद्युतीय सवारी साधन तथा २०० सीसीभन्दा माथिका कम्बसन इन्जिन भएका मोटरसाइकलमा जुन किसिमले अन्तःशुल्क तथा भन्सार महसुलमा वृद्धि गरिएको छ,’ नाडाले भनेको छ, ‘त्यसले सम्बद्ध व्यवसायीलाई आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन मात्र होइन, व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ ।’

निर्माण व्यवसायी महासंघले बजेटका कतिपय विषय सकारात्मक रहेको जनाउँदै कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउन आग्रह गरेको छ । महासंघले बजेट अक्षरशः कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेको छ । नेपालका निर्माण व्यवसायीहरूले पनि विदेशमा निर्माण कार्यमा संलग्न हुन पाउने, संयुक्त उपक्रम (जेभी) को हकमा जरिवाना, थप दस्तुरमा शतप्रतिशत छुट र ब्याजमा ५० प्रतिशत मिनाहा हुने व्यवस्था, परियोजनाका यन्त्र उपकरण तथा ढुवानी र सवारी साधनमा भन्सार सुविधाको अवधि थप जस्ता बजेटका विषय प्रशंसनीय रहेको महासंघले जनाएको छ ।

पूर्वका उद्योगीले भने बजेट पूर्वाग्रहीको संज्ञा दिएका छन् । बजेट पश्चिमबाट पोखिँदै मधेस प्रदेश र प्रदेश १ छुट्याउने कोसी नदीसम्म आइपुगेर सकिएको उनीहरूको गुनासो छ । ‘बजेट पश्चिम केन्द्रित आयो । नेताहरूको पहुँचका आधारमा बजेट आउँदा सिंगो प्रदेश १ अपेक्षित बन्यो,’ मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले भने, ‘अर्थमन्त्रीले पटकपटक यहाँको निजी क्षेत्रलाई चक्रपथ, सेज, प्रदर्शनी स्थल र औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि आश्वासन दिएका थिए । तर उनले बजेटमार्फत विराटनगरको नामसमेत लिएनन् ।’

बजेट समग्रमा सकारात्मक रहेको निकासी पैठारी संघले जनाएको छ । ‘कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै यस क्षेत्रमा जाने बजेटको आकार बढाउनुलाई संघले निकै सकारात्मक मानेको छ,’ संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्वदेशी उद्योगका लागि विभिन्न सहुलियत घोषणा गरिनु यो बजेटको अर्को सकारात्मक पक्ष हो ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७९ ०७:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विदेशमा नेपाली भुक्तानी उपकरणबाट हुने कारोबारको निगरानी

इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल वालेटलगायतबाट हुने कारोबार चुस्त बनाइँदै
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्न राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएका संघसंस्थाले आफूले जारी गरेका भुक्तानी उपकरण (औजार) मार्फत विदेशबाट हुने सबै कारोबारको पनि सूक्ष्म निगरानी गर्नुपर्ने भएको छ ।

नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले जारी गरेका भुक्तानीका माध्यम (इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल वालेटलगायत) बाट हुने कारोबारहरूको सूक्ष्म निगरानी तथा मूल्यांकन गर्न, आवश्यक नीति–नियम बनाउन सम्बद्ध संघसंस्थालाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । त्यस्ता कारोबारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले जारी गरेका नीति निर्देशनको पूर्ण रूपमा पालना गर्न पनि राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

संस्थाले जोखिमका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा गर्नुपर्ने कार्यक्रम तय गरी उक्त कार्यक्रम आफ्नो बजेट तथा कार्य योजनामा समावेश गर्न पनि आग्रह गरेको छ । ‘नेपालभित्र जारी भएका भुक्तानी उपकरण नेपाल बाहिरबाट समेत प्रयोग हुँदा त्यसरी सम्पादन हुने कारोबारको सूक्ष्म निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘यस निर्देशनबमोजिम भए गरेका कामकारबाही अनुमति प्राप्त संस्थाले अवलम्बन गरेका एएमएल/सीएफटी प्रणाली, जोखिम व्यवस्थापन, अस्वाभाविक गतिविधिको अनुगमन र तोकिएबमोजिम आवश्यक तथ्यांक तथा प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमार्फत निर्णय र समीक्षा गर्नुपर्नेछ ।’

नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थालगायत निकायले जारी गरेका भुक्तानीसम्बन्धी औजारहरूमार्फत विदेशमा बसेर पनि कारोबार गर्न पाइने पुरानै व्यवस्था हो । तर सम्बद्ध संस्थाले पनि ती कारोबारको प्रभावकारी नियमन तथा अनुगमन हुन सकेको छैन । यही कारण पहिलो चरणमा आफूले जारी गरेका औजारमार्फत के–कस्तो कारोबार भइरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा पहिलो चरणमा सम्बद्ध संस्था (औजार जारी गर्ने आधिकारिक निकाय) लाई नै जिम्मेवार बनाउन उक्त निर्देशन जारी गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको हो । कारोबार कसले गरेको हो, कतिपटक गरेको छ ? कारोबार स्वाभाविक वा अस्वाभाविक कस्तो हो, त्यस्ता कारोबारमा एएमएल/सीएफटीसम्बन्धी संस्थागत जोखिमको पहिचान तथा मूल्यांकन गरी त्यसको प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष सकिएको पहिलो त्रैमासभित्र वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयू) वा भुक्तानी विभागमा पेस गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभाग प्रमुख गुरुप्रसाद पौडेलले बताए । ‘जोखिम मूल्यांकन गर्दा संस्थाले ग्राहक, सेवा, भौगोलिक क्षेत्र तथा सेवा प्रवाह गर्ने माध्यमलगायतमा एएमएल/सीएफटी सम्बन्धमा हुन सक्ने जोखिमको पहिचान तथा विश्लेषण गरी त्यसको मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ, उनले भने, ‘पहिचान गरिएका जोखिमलाई उच्च, मध्यम र न्यून जोखिममा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।’

लक्षित वित्तीय कारबाही, उच्च पदस्थ व्यक्ति उच्च जोखिम रहेको मुलुक क्षेत्र तथा उच्च जोखिमयुक्त उत्पादन, उपकरण, सेवा तथा कारोबारको अनुगमन हुने गरी अनुगमन प्रणाली विकास गर्न पनि राष्ट्र बैंकले भनेको छ । उक्त अनुगमन प्रणाली जोखिमको स्तरको आधारमा स्वचालित हुने व्यवस्था गर्न पनि राष्ट्र बैंकले निर्देश गरेको छ । राष्ट्र बैंकले ‘भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन २०७८’ संशोधनमार्फत उल्लिखित व्यवस्था गरेको हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७९ ०७:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×