दोस्रो पटक बजेट संशोधन, यस वर्ष ८८.६ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने अनुमान- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दोस्रो पटक बजेट संशोधन, यस वर्ष ८८.६ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने अनुमान

चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित सुरुवाती बजेटमा १ खर्ब ८५ अर्ब खर्च हुन नसक्ने
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि बजेट खर्चको अनुमान संशोधन गरेको छ । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत आय–व्ययको आकार घटाएको सरकारले दोस्रो पटक संशोधित अनुमान पेस गरेको हो ।

संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार यस आर्थिक वर्षमा लक्षित बजेट खर्च हुन नसक्ने जनाएका हुन् । कुल सरकारी खर्च १४ खर्ब ४७ अर्ब ५१ करोड अर्थात् ८८ दशमलव ६ प्रतिशत बजेट खर्च हुने संशोधित अनुमान शर्माले संसद्मा पेस गरेका छन् ।

कुल सरकारी खर्चमध्ये चालु खर्च ९ खर्ब ७१ अर्ब ८६ करोड अर्थात् ९१ दशमलव २ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ९ करोड अर्थात् ७९.४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ७५ अर्ब ५६ अर्थात् ९२ दशमलव ७ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै राजस्व लक्ष्य पनि घटाइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन ११ खर्ब ५२ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बराबर हुने संशोधित लक्ष्य सार्वजनिक गरिएको छ । त्यसैगरी, वैदेशिक अनुदान २४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै प्राप्त हुने सरकारले जनाएको छ ।

सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत चालु आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड बराबरको वार्षिक बजेट विनियोजनको घोषणा गरेको थियो । तर लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न नसकेपछि गत माघमा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत पनि सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट रकम घटाएको थियो ।

माघमा गरेको संशोधनका क्रममा १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोड खर्च हुने अनुमान छ । यो रकम कुल विनियोजनको करिब ९४.७ प्रतिशत हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७९ १६:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘किसानसँग सरकार’ कार्यक्रम लागू गरिने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले किसानसँग सरकार कार्यक्रम लागू गर्ने भएको छ ।  आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले किसान हुनुमा आत्मसम्मान र गौरव वृद्धि गर्न किसानसँग सरकार कार्यक्रम लागू गरिने बताएका हुन् ।

त्यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना लागू गर्न किसान हित कोषको स्थापना गरिने बताएका छन् । उक्त कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत नेपाल सरकारले जम्मा गरिदिने व्यवस्था मिलाइने छ । कोष स्थापना गर्न प्रारम्भमा बिऊ पूँजीबापत् एक अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

किसान परिचयपत्रको आधारमा किसानहरुलाई सार्वजनिक सेवामा सहुलियत तथा छुटको समेत व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७९ १६:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×