कालोपत्रमा संघ, कच्ची सडकमा प्रदेश–पालिका अघि
काठमाडौँ — कालोपत्र सडकमा संघीय सरकार अघि रहे पनि ग्राभेल र कच्ची सडक निर्माणमा भने प्रदेश र पालिका अघि देखिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले शनिबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण ०७८/७९ अनुसार सबैभन्दा बढी कच्ची सडक प्रदेश र पालिकामा बनेको पाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म संघीय सरकारमार्फत ३२५ किमि कालोपत्र सडक निर्माण गरिएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । यही समयमा प्रदेश र पालिकामार्फत भने २०२ किमि कालोपत्र सडक बनाइएको छ ।
संघीय सरकारमार्फत ग्राभेल सडक भने कम निर्माण भएको छ । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार फागुनसम्म संघमार्फत १६५ किमि ग्राभेल सडक निर्माण हुँदा प्रदेश र पालिकाबाट २३७ किमि बनेको छ । सबैभन्दा बढी धूलो/कच्ची सडक प्रदेश र पालिकाबाट बनेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । तथ्यांकअनुसार प्रदेश र पालिकाबाट फागुन मसान्तसम्म ४८२ किमि सडक निर्माण भएको छ । संघबाट भने १५५ किमि मात्र सडक निर्माण भएको पाइएको छ ।
फागुन मसान्तसम्म प्रदेश र स्थानीय सडकअन्तर्गत हिमाली क्षेत्रमा १६, पहाडमा ५५ र तराईमा २९ प्रतिशत सडक निर्माण भएको छ । ०७८ फागुनसम्म संघतर्फ १६ हजार ९ सय ३९ किमि कालोपत्र, ८ हजार १ सय ११ किमि ग्राभेल र ८ हजार ८ सय २१ किमि कच्ची सडक बनेर ३३ हजार ८ सय ७१ किमि पुगेको छ ।
त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा कच्ची, ग्राभेल र कालोपत्र सडक ६४,६१७ किमि बनेको छ । यसलाई प्रतिशतमा हेर्दा कालोपत्र ७, ग्राभेल २१ र कच्ची सडक निर्माण ७२ प्रतिशत छ ।
अझै भएन तुइन विस्थापन
देशभर पहिचान भएका १४३ तुइनमध्ये फागुन मसान्तसम्म १३४ वटा मात्र तुइन विस्थापन भएका छन् । तिनलाई झोलुंगे पुलले विस्थापन गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । तर अझै ९ वटा तुइन विस्थापन भएको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७२ असोजमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएलगत्तै झोलुंगे पुलमार्फत तुइन विस्थापन गर्ने पहिलो निर्णय गरेका थिए । तर त्यसको सात वर्ष पुगिसक्दा पनि तुइन हटेका छैनन् ।
०७६/७७ को आर्थिक सर्वेक्षणमै मुलुकका विभिन्न स्थानमा रहेका १ सय २६ तुइनलाई झोलुंगे पुलले विस्थापित गरिएको उल्लेख थियो । तर ०७८/७९ को आर्थिक सर्वेक्षणमा तुइन विस्थापन भइनसकेको उल्लेख छ । सर्वेक्षणअनुसार फागुनसम्म देशभर ९,३८८ झोलुंगे पुल र ६२७ सडक पुल बनेका छन् ।
२३ लाख लाइसेन्स वितरण
चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म २ लाख ४६ हजार ६ सय ५२ सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण गरिएको छ । यसअनुसार अहिलेसम्म २३ लाख ३७ हजार ५ सय २ लाइसेन्स वितरण गरिएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । यसअघि ०७८ असारसम्म २० लाख ९० हजार ८ सय ५० लाइसेन्स वितरण गरिएको थियो । सर्वेक्षणअनुसार सार्वजनिक यातायात जीपीएस भेहिकल ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गर्न यससँग सम्बन्धित प्रणाली विकास गरी फागुनसम्म ३५ सार्वजनिक सवारीमा उक्त प्रणाली जडान भएको छ । त्यस्तै सार्वजनिक सवारी सेवामा अनलाइन टिकट खरिद–बिक्री सुरुवात भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
यसैबीच फागुनसम्म १ लाख ३५ हजार ३ सय ४१ इम्बोस्ड नम्बर उत्पादन भएकामा ८ हजार ३ सय ६७ सवारीसाधनमा मात्र जोडिएको छ । यसअनुसार अहिलेसम्म १७ हजार ४ सय १८ सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गरिएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७९ ०८:१०
