अझै ब्याजदर वृद्धिको संकेत- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

अझै ब्याजदर वृद्धिको संकेत

उत्पादनशील क्षेत्र, लघु, साना तथा मझौला व्यवसाय, आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि तथा निर्यात प्रवर्द्धनलगायत क्षेत्रमा कर्जा प्रोत्साहन र कम उत्पादनशील क्षेत्रमा कडाइ गरिँदै 
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षका बाँकी महिनाका लागि नीतिगत व्यवस्थामा परिवर्तन नगरे पनि आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कसिलो र ब्याजदर वृद्धिका लागि प्रोत्साहन हुने खालको हुने राष्ट्र बैंकले संकेत गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत यस्तो संकेत गरेको हो । घट्दो विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार र बढ्दो मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि आगामी मौद्रिक नीति कसिलो बनाउनुका साथै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न ब्याजदर वृद्धि हुन सक्ने राष्ट्र बैंकको संकेत छ ।

‘मुद्रास्फीति तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिको आयात धान्ने क्षमतामा दबाब पर्दै गए मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई थप कसिलो बनाउँदै लगिनेछ,’ समीक्षामा भनिएको छ, ‘आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रमा विद्यमान दबाब कम गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न ब्याजदरका साथै अन्य छनोटपूर्ण उपकरण प्रयोग गरिनेछ ।’ मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा देखापरेको दबाब यथावत् रहेकाले तीन महिनाअघि (मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा) लिइएको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

‘मौद्रिक नीतिको दोस्रो समीक्षामार्फत तय गरिएका विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, बैंक दर र पुनर्कर्जा दरहरूलाई यथावत् राखिएको छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ । पछिल्लो समयमा विश्वव्यापी रूपमै देखिएको मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वलाई दृष्टिगत गरी उत्पादनशील क्षेत्र, लघु, साना तथा मझौला व्यवसाय, आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि तथा निर्यात प्रवर्द्धनलगायत क्षेत्रमा वित्तीय साधनको प्रवाह बढाउन जोड दिइने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

करिब १ वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चरम तरलता अभावको समस्या भोगिरहेका छन् । यो समस्याले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता पाउने प्रक्षेपण गरिएका छन् । यही अवस्थालाई हेरेर राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील क्षेत्र, लघु, साना तथा मझौला व्यवसाय, आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि तथा निर्यात प्रवर्द्धनलगायत क्षेत्रमा कर्जा प्रोत्साहन गर्ने र कम उत्पादनशील मानिएका क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा केही कडाइ गर्ने नीति ल्याइएको स्रोतले बताएको छ ।

मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत नीतिगत ब्याजदर (बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिँदा तिर्नुपर्ने ब्याजदर) २ प्रतिशत बिन्दुले बढाएको राष्ट्र बैंकले पुनः ब्याजदर वृद्धिको संकेत गरेको हो । यसपटक भने नीतिगत दरहरूमा परिवर्तन गरिएको छैन । तर समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न भन्दै ब्याजदर र अन्य छनोटपूर्ण उपकरण प्रयोगमा ल्याइने राष्ट्र बैंकले प्रस्ट्याएको छ । यसले थोक रूपमै सबै क्षेत्रको ब्याजदर वृद्धि नगरेर क्षेत्रगत आधारमा (अनुत्पादक र कम उत्पादनशील) क्षेत्रमा ब्याजदर वृद्धि गर्ने संकेत गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।

कोभिड संक्रमणका कारण प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि यस बैंकले प्रदान गर्दै आएको पुनर्कर्जा सुविधालाई पुनरुत्थान हुन बाँकी रहेका अति प्रभावित क्षेत्रमा सीमित गर्दै लैजाने विद्यमान नीतिलाई निरन्तरता दिने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । केही महिनायता बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाब कम गर्न अवलम्बन गरिएका नीतिगत व्यवस्थाले विदेशी विनिमय सञ्चितिको घट्ने दर केही कम भएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । तथापि आन्तरिक माग र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तु तथा सेवामा भइरहेको मूल्यवृद्धिले नेपालको बाह्य स्थायित्व अझै जोखिममा रहेको राष्ट्र बैंकले स्विकारेको छ ।

‘आन्तरिक माग तथा आपूर्तिको अवस्था, रेमिट्यान्स आप्रवाहको वर्तमान प्रवृत्ति र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तु तथा सेवा र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भइरहेको वृद्धिका कारण आयात मूल्यमा भएको वृद्धिलाई समेत दृष्टिगत गर्दा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा विद्यमान जोखिम केही समय कायमै रहने देखिन्छ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।

नेपालमा पनि केही महिनायता निरन्तर रूपमा मूल्यवृद्धि उकालो लागिरहेको छ । यो प्रवृत्तिले आगामी महिना पनि निरन्तरता पाउने राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपण छ । ‘विश्व आर्थिक गतिविधिमा भइरहेको विस्तार र रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणलगायतका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ र वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा वृद्धि भइरहेको छ । यसर्थ आन्तरिक मूल्यमा विद्यमान चापको स्थिति केही समयसम्म कायमै रहने देखिन्छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

आर्थिक पुनरुत्थानले गति लिएसँगै आन्तरिक मागमा आएको विस्तारका कारण वित्तीय स्रोत अन्तर बढ्न गएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । बढ्दो स्रोत अन्तर र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आएको संकुचनका कारण बैंकिङ प्रणालीबाट तरलता बाहिरिएकाले ब्याजदरमा दबाब परेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कोभिडको जोखिम कम भएसँगै आर्थिक गतिविधि बढेकाले वस्तु तथा सेवाको माग बढेको छ । यस अनुपातमा उत्पादन भने बढ्न सकेको छैन । यही कारण आन्तरिक उत्पादन र मागबीच बढ्दै गएको अन्तरको प्रभाव व्यापार घाटा, चालु खाता तथा शोधनान्तर घाटा र विदेशी विनिमय सञ्चिति जस्ता बाह्य क्षेत्रका परिसूचक दबाबमा रहेको राष्ट्र बैंकले प्रस्ट्याएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७८ चैतसम्म वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर ९.१७ प्रतिशत, निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ७.११ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १०.७८ प्रतिशत छ । तरलता दबाबका कारण गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालु आवमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन ब्याजदर बढेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७९ ०७:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्राथमिकता तोकेर नयाँ सहरमा बजेट

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — सरकारले घोषणा गरेका ५४ मध्ये १० सहरलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेटका लागि प्रस्ताव गरेको छ । सहर घोषणा भएको दशक नाघे पनि अहिलेसम्म देखिने गरी कुनैमा प्रगति नभएपछि सहरी विकास मन्त्रालयले सीमित सहरलाई मात्र बजेट व्यवस्थापन गर्न लागेको हो । राजनीतिक दबाब र प्रभावमा परेर संख्या बढाए पनि पर्याप्त बजेट नआउँदा घोषित सहर अलपत्र छन् । 

सुरुमा सरकारले आर्थिक वर्ष ०६७/६८ बाट मध्यपहाडी राजमार्गमा पर्ने १० नयाँ सहर छानेर घोषणा अभियान थालेको थियो । ती सहरमा अहिलेसम्म कुनै प्रगति छैन । मन्त्रालयका अनुसार त्यस बेला पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको बसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी गल्छी, तनहुँको डुम्रे भन्सार, बागलुङको बुर्तिबाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम कर्णाली, अछामको साँफेबगर र बैतडीको पाटनलाई घोषणा गरिएको हो ।

गत वर्षबाट सुरुमा घोषित १० सहरलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाइएको नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालय प्रमुख रोशन श्रेष्ठले जनाए । ‘धेरै अध्ययन गरेर सुरुमा छानिएका १० सहरमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न लागिएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले चालु आर्थिक वर्षमा प्राप्त बजेटमध्ये ५० प्रतिशत उक्त सहरमा लगानी गरिएको हो ।’

अन्य सहरका लागि भने ५० प्रतिशत बजेट व्यवस्थापन गरिएको हो । आगामी आर्थिक वर्षमा सबैलाई गरी ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट सिलिङ प्राप्त भएको थियो । ‘त्यसमा ७० प्रतिशत बजेट १० सहरमा लगानी गर्ने गरी कार्यक्रम बनाएका छौं,’ प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘अन्य सहरमा थालिएका काम मात्र सक्ने गरी ३० प्रतिशत बजेट व्यवस्थापन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।’ अहिले मन्त्री, सचिव र आयोजना प्रमुखको ध्यान पुराना सहरमा केन्द्रित छ ।

सहरको संख्या मात्र बढाइएकाले प्रगति नदेखिएको सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री स्वीकार्छिन् । ‘१० वटा सहरमा केन्द्रित भएर लगानी गरेको भए अहिलेसम्म केही न केही प्रगति देखिन्थ्यो कि ?’ शुक्रबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भनिन्, ‘लगानी बढाउन सके पुराना सहरमा प्रगति बढ्ने थियो ।’ बसाइँसराइलाई पहाडबाट मधेसतिर र मधेसबाट अन्य सहर र त्यहाँबाट ठूला सहरतिर रोक्न मध्यपहाडी राजमार्गको दायाँबायाँ सहर बनाउने घोषणा गरिएको थियो । यहाँ कम्तीमा २० लाख मान्छे राख्ने योजनाअनुसार काम अघि बढाइएको उनको भनाइ छ ।

‘यसमा हामी किन सफल भएनौं भने लगानी पुगेन, लगानी नै नपुगेपछि काम हुन सकेन,’ मन्त्री झाँक्रीले भनिन्, ‘अवधारणा राम्रो हो, निर्माणको काम पूरा गरेर देखाउन पाए हुन्थ्यो ।’ बर्सेनि सहरको संख्या बढ्दै गए पनि लगानी कम भएका कारण प्रतिफल आउन सकेन । ‘अब १० सहरमा लगानी बढाऔं र देखिने गरी काम गरौं भन्ने सोचमा अघि बढेका छौं,’ उनले भनिन् ।

सुन्दर र बस्न लायक सहर बनाउन धेरै विषयको आवश्यकता पर्ने मन्त्रालयका सचिव रमेशप्रसाद सिंहले बताए । सुरुका १० सहर लामो अध्ययनपछि छानिए पनि पछि राजनीतिक दबाबमा संख्या थपिएकाले काम हुन नसकेको आयोजना कार्यालय स्रोतको भनाइ छ । कार्यालयका अनुसार स्मार्ट सिटीसहित सहरको संख्या ५४ पुर्‍याइएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गमा १२, हिमाली नयाँ सहर १०, हुलाकी राजमार्ग र तराई मधेसका नयाँ सहर १५ र विभिन्न चरणमा थपिएका स्मार्ट सहर १७ छन् । केही नयाँ सहर र स्मार्ट सिटी भने दोहोरिएका छन् ।

०६७/६८ बाट कार्यक्रम सुरु भए पनि त्यो बेला घोषणा मात्र गरियो । ०७०/७१ बाट मात्र बजेट विनियोजन हुन थालेको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले बताए । त्यसअघि पूर्वतयारीको काम मात्र भयो । अहिलेसम्म नयाँ सहरमा १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७९ ०७:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×