१८ सय किमि कालोपत्रको लक्ष्यमा ३२५ मात्रै पूरा- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

१८ सय किमि कालोपत्रको लक्ष्यमा ३२५ मात्रै पूरा

बजेट प्रतिस्थापन विधेयक आउन ढिलाइ र व्यवसायीको निर्माण होलिडेले असर
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म देशभर ३ सय २५ किलोमिटर मात्र कालोपत्र सडक निर्माण भएको छ । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार उक्त अवधिमा १ सय पुल निर्माण भएका छन् ।

सडक विभागका अनुसार चालु आवमा १८ सय किमि कालोपत्र सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य हो । तर, लक्ष्यअनुसार सडक निर्माण नभएको सडक विभाग स्रोतले जनायो । बजेट प्रतिस्थापन विधेयक आउन ढिलाइ हुनु र निर्माणको पिक समयमा व्यवसायीले निर्माण होलिडे गर्नु कारण रहेको सडक विभागका निमित्त महानिर्देशक शिवप्रसाद नेपाल बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म विभागअन्तर्गत ३२५ किमि कालोपत्र सडक निर्माण भएको छ, यसमा कालीगण्डकी करिडोर, मध्यपहाडी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्गलगायत साना कालोपत्र सडक पर्छन् ।’

उनका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षकै १८ सय किमि कालोपत्र सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य यो वर्ष पनि दोहोरिएको हो । ‘अघिल्लो आर्थिक वर्षको कालोपत्र गर्न बाँकी रहेको सडक पनि चालु आवमा थप हुन्छ,’ निमित्त महानिर्देशक नेपालले भने, ‘त्यसमध्ये ३२५ किमि मात्र निर्माण भएको हो ।’ यही कारणले यो पटक पुँजीगत खर्च सोचेअनुरूप हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘यसमा प्रगति धेरै बढ्ने अवस्था छैन, निर्माणको काम नभएर समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले लक्ष्य पूरा गर्न नसकिए अर्को वर्षलाई फेरि यही काम बाँकी रहनेछ ।’ सडक विभागअन्तर्गत पर्ने ८० वटा राष्ट्रिय राजमार्ग पर्छन् । जसअनुसार अहिलेसम्म राष्ट्रिय राजमार्गअन्तर्गत ७ हजार १ सय ३३ किमि कालोपत्र सडक बनेको छ ।

पन्ध्रौं योजना नतिजा सूचकमा ५ वर्षको समग्र लक्ष्य राखिएको र त्यो अवधिमा कति कालोपत्र सडक बनाउने भन्ने उल्लेख गरिएको हुने उनको भनाइ छ । ‘पहिलो, दोस्रो, तेस्रो हुँदै छुट्टाछुट्टै आर्थिक वर्षअनुसार लक्ष्य राखिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘पहिलो वर्षमा राखिएको लक्ष्य पूरा नभए त्यो दोस्रो वर्षका लागि सर्दै जानेछ, पाँचौं वर्षमा पनि पूरा नभए त्यो १६ औं योजनामा जानेछ ।’ उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट सुरु योजनाअनुसार पाँच वर्षमा ११ हजार ९४ कालोपत्र सडक कालोपत्र सडक पुर्‍याउने लक्ष्य हो ।

‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भित्र लक्ष्य पूरा गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘अब लक्ष्य भेट्टाउने अवस्था छैन, दुई आर्थिक वर्षमा कोभिडका कारण काम हुन सकेन, यो आवमा निर्माण व्यवसायीका कारण सोचेअनुरूप काम अघि बढ्न सकेन ।’ उनका अनुसार अहिले नयाँ ठेक्काको काम पनि प्रभावित हुन पुगेको छ । निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेकाले त्यो मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने माग व्यवसायीको छ । बढेको निर्माण सामग्रीको लागत अनुमान निकाल्न नसक्दा ठेक्कामा सहभागी नभएको निर्माण व्यवसायीको भनाइ रहेको सडक विभागले जनायो । आगामी आवका लागि सिलिङ ८ अर्ब रुपैयाँ घटेर आएको निमित्त महानिर्देशक नेपालले बताए । ‘अघिल्लो आवमा १ खर्ब २७ अर्ब सिलिङ आएकोमा अहिले १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ आएको हो, चालु योजना धेरै छन्, जसले गर्दा बजेट पर्याप्त नहुने भयो ।’

सडक विभागअन्तर्गत पुल महाशाखाका प्रमुख उमेशबिन्दु श्रेष्ठका अनुसार चालु आवको वैशाखसम्म १ सयवटा पुल निर्माण भएका छन् । लक्ष्य २ सय ७५ पुल निर्माण गर्ने हो । ‘असार मसान्तसम्म लक्ष्य नाघेर ३ सय २१ वटा पुल निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने छ,’ उनले भने । उनका अनुसार धेरै पुल निर्माणाधीन छन् । अहिलेसम्म ५४ वटा रणनैतिक सडक पुल र ४६ वटा स्थानीय सडक पुल निर्माण भएका छन् ।

असार मसान्तसम्म स्थानीय सडक पुल २१२ र रणनैतिक सडक पुल १०९ वटा निर्माण सक्ने दाबी पुल महाशाखाको छ । ‘यसअघि एक वर्षमा २४३ वटा पुल बनाएको रेकर्ड छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यो वर्ष धेरै पुल निर्माण गरेको नयाँ रेकर्ड राख्ने गरी काम भइरहेको छ ।’ २०७६ मा रुग्ण पुलको संख्या १६६ थियो । २०७८ मा त्यो संख्या घटेर ४० वटामा झरेको उनको भनाइ छ । ‘असार मसान्तसम्म यो संख्या धेरै कम हुनेछ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७९ ०७:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘गर्न’ भन्दा ‘भन्न’ ल्याइएका कार्यक्रम

सम्पादकीय

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम परम्परा धान्ने एक थान सार्वजनिक दस्तावेजजस्तो मात्रै देखिन्छ । यसमा केही सकारात्मक कार्यक्रम नभएका होइनन्, तर तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र छैन । यसबाट सरकारले न आम नागरिकमा कुनै आशा जगाउन सकेको छ, न यी कार्यक्रमहरू लागू हुन्छन् भनेर विश्वस्त तुल्याउन नै । 

सधैंजसो नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले गर्न मन लागेका भन्दा पनि भन्न मन लागेका योजनाहरूको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्ने भएकैले पछिल्लो समय त सर्वसाधारणलाई यो आए–गएको पनि पत्तो हुनै छाडिसक्यो । यसको सान्दर्भिकता नै राष्ट्रिय महत्त्वको वार्षिक घोषणाभन्दा पनि एउटा फगत वाचा फुकाउन गर्नुपर्ने नियमित अभ्यासमा सीमित हुन थालेको छ, जुन चिन्ताको विषय हो ।

मुलुकको भावी दिशा तय गर्ने नीतिका साथ विद्यमान चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न ठोस तथा कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्नुको सट्टा सरकारले स्पष्ट ‘नीति र योजना’ बिना कार्यक्रम ल्याएको छ । नीति तथा कार्यक्रमको मूल लक्ष्य २०८७ सालभित्रै दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्ने र मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने छ । त्यसअघि अर्थात् सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने अर्को लक्ष्य छ । तर त्यसका निम्ति के–कस्तो ठोस योजना कहिले ल्याउने भन्नेबारे केही खुलाइएको छैन ।

आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने नयाँ–नयाँ सपना त देखाइएका छन्, तर त्यसका निम्ति पनि ठोसाधार प्रस्तुत गरिएको छैन । ‘वित्तीय र मौद्रिक औजार परिचालन गरी सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरी तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नेतर्फ सरकारका नीति तथा कार्यक्रम लक्षित हुनेछन्’ भनेर मात्र आर्थिक वृद्धि हुन सक्दैन । आर्थिक वृद्धि गर्छु मात्रै भनेर त कुन सरकारले भन्दैन र ! तर अहिलेसम्म दुई अंकको त परै जाओस्, सात प्रतिशत वृद्धि हुँदा पनि उदाहरण बन्ने अवस्था छ । त्यसैले अर्थतन्त्रको समग्र संरचना रूपान्तरण गर्न सुस्पष्ट खाका प्रस्तुत नगरी आर्थिक वृद्धिको सपना साकार हुन सक्दैन ।

निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएको ‘स्वदेशी उत्पादन र उपभोग अभिवृद्धि दशक’ घोषणा स्वागतयोग्य छ । यसले ‘तुलनात्मक लाभ भएका उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानीमा वृद्धि’, ‘साना तथा मझौला उद्योगमा नवप्रवर्तन, सीपमूलक रोजगारी वृद्धि’, ‘नेपाली उत्पादनको बजार विस्तार’, ‘मूल्य शृंखलामा विकासमार्फत उत्पादन तथा उपभोगको वृद्धि’ र ‘आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने’ लक्ष्य लिएको छ ।

‘नेपाली उद्योग नेपालमै रोजगारी : आफ्नो उत्पादन आफ्नै व्यापार’ भन्ने नाराका साथ ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’ का लागि कर तथा भन्सार महसुलमा छुट र निर्यात अनुदानमार्फत समयबद्ध रणनीतिक प्रवर्द्धन गर्नुका साथै प्रतिस्पर्धी सीप विकास, व्यावसायिक सहजीकरण, साझा भौतिक पूर्वाधार निर्माण र प्रयोग लगायतका सुविधाको घोषणा गरिएका छन् । सरोकारवालाको अपेक्षा अनुसारको यस कार्यक्रमको प्रभावकारिता भने कार्यान्वयनस्तरमै भर पर्छ ।

विकास–निर्माण र छुट सुविधाका विषयमा पनि नयाँ घोषणा गरिएको छ । विकास आयोजनाका लागि जग्गाप्राप्ति प्रक्रियालाई सहज बनाउन र तोकिएका उद्योगका लागि हदबन्दीको सीमा पुनरवलोकन गर्न कानुनी सुधार गर्ने र ‘भूमिको खण्डीकरण रोकी वैज्ञानिक उपयोग गरिने’ घोषणा गरिएको छ । साथै सरकारले घरजग्गा कारोबारमा केही नयाँ कदम चाल्ने संकेत गरेको छ । ‘विशिष्टीकृत संस्थाबाट मात्र घरजग्गा कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाइने’ घोषणा गरिएको छ । यी कार्यक्रम सकारात्मक छन्, तर सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरूकै स्वार्थ जोडिने कारणले यिनको कार्यान्वयनका चुनौती पनि त्यत्तिकै छन् । त्यसैले यी कार्यक्रम लागू गर्न सरकारको दृढ इच्छाशक्तिको पनि उत्तिकै खाँचो छ ।

सरकारले अघि सारेका कतिपय अरू कार्यक्रम सकारात्मकजस्ता देखिए पनि स्रोत लगायतको सुनिश्चितताबिना यी पूरा हुन सक्दैनन् । मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखिने भनिएको त छ, तर सरकारका हालैका निर्णय र कार्यशैलीका कारण यसलाई पत्याउन मुस्किल पर्छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत तय गरेको मूल्यवृद्धिको सीमा ६.५ प्रतिशत हो । जबकि चालु आर्थिक वर्षका ९ महिनामा मूल्यवृद्धि ७.२८ प्रतिशत पुगिसकेको छ । यसैबीच सरकारले इन्धनको मूल्य बढाएको बढायै छ, यही कारण चौतर्फी रूपमा सबै थोकको बजार मूल्य अझ अकासिने निश्चित छ । तर यसलाई नियन्त्रण गर्न चाल्नुपर्ने कदमबारे नीति तथा कार्यक्रम पूर्ण रूपमा मौन छ ।

विगतका अधुरा–अपुरा कतिपय कार्यक्रम फेरि दोहोर्‍याइएका छन् । निश्चय पनि नागरिक आवश्यकताका कार्यक्रमहरू दोहोर्‍याउनुपर्छ, तर उही कार्यक्रम बिनाउपलब्धि बर्सेनि दोहोर्‍याइरहँदा र यस पटकचाहिँ प्रगति हुन्छ भन्ने ठोस आधार नहुँदा सरकारप्रति नागरिकको विश्वास नै धरमराउन पुग्छ, जसप्रति सरकारले सोचविचार राखेको देखिँदैन । यस अतिरिक्त, विवादास्पद र वितरणमुखी कतिपय कार्यक्रम पनि पुनःसंरचना भन्दै निरन्तरताकै बाटोमा छन् ।

भन्नैपर्ने हुन्छ, प्रतिपक्ष र सत्तापक्षले गर्ने आलोचना तथा प्रतिरक्षाको शैलीसमेत परम्परागत प्रकृतिकै छन् । सत्तारूढ दलका नेताहरूले कार्यान्वयनयोग्य र परिणाम देखिने दाबी गरेका छन् भने प्रतिपक्षले पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्रोत नपुग्ने र कार्यान्वयनको स्पष्ट मार्गचित्र नभएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रमको यो चक्र वर्षौंदेखि उसै गरी चलिरहेको छ— जो सत्तामा पुगे पनि पुरानै ढर्रा दोहोर्‍याउने र प्रतिपक्षमा हुनेले पनि पहिलेकै परम्परा पछ्याउँदै विरोध गर्ने । र, विरोध गर्नेले पनि यस्तो हुनुपर्छ भनेर ठोस रूपमा भन्न नसक्ने । आगामी वर्षहरूमा यी दुवै तौरतरिकामा सुधार अपेक्षित छ । र, यसपल्ट भने घोषित कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आगामी बजेटबाट ठोस योजना र बजेट सुनिश्चित गर्नु अनिवार्य छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७९ ०७:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×