सिफारिस नभएका आयोजनालाई छैन बजेट- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सिफारिस नभएका आयोजनालाई छैन बजेट

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — पूर्वतयारी नभएका, आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भए पनि राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगरिने भएको छ । तीन तहको बजेट कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न यस्तो गरिएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाइ छ ।

सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गर्दै ठूला र रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधार निर्माण तथा औद्योगिक विकासका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा संयुक्त लगानी र निर्माण ढाँचा कार्यान्वयनमा ल्याइने उनले बताइन् । पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न र विकास आयोजना कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न नतिजामा आधारित आयोजना व्यवस्थापन प्रणालीसहितको विकाससम्बन्धी छुट्टै कानुन तर्जुमा गरिने भएको छ ।

पूर्वतयारी नभएका आयोजना व्यवस्थापन गर्न बजेटमा नराख्ने नीति रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले बताए । ‘आयोजना बजेटमा राखेपछि हुन्छ भन्ने मान्यता छ । तर त्यसको पूर्वतयारी गरिएको हुँदैन,’ उनले भने, ‘अध्ययन, लागत अनुमान र आयोजना केका लागि बनाइँदै छ भन्ने पनि थाहा हुँदैन ।’ विशेषगरी सडक, खानेपानी र सिँचाइका आयोजनामा यस्तो रहेको र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न आयोजना बैंक ल्याइएको उनको भनाइ छ ।

पाँच वर्षभित्र पूर्वपश्चिम राजमार्ग चार लेनको

पाँच वर्षभित्र पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई कम्तीमा चार लेनमा एसिएन हाइवेको स्तरमा लगिने भएको छ । त्यसैअन्तर्गत बुटवल–नारायणगढ र कमला–कञ्चनपुर खण्डको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । काँकडभिट्टा–लौकही–पथलैया–कमला तथा पथलैया–नारायणगढ सडकको निर्माण सुरु गरिनेछ । काठमाडौं/तराई मधेस द्रुतमार्ग तोकिएकै समयमा सक्ने गरी निर्माणलाई तीव्रता दिइने जनाइएको छ । चक्रपथलगायत काठमाडौं उपत्यकाका सडक विस्तार र स्तरोन्नति र सम्भाव्य स्थानमा फ्लाइओभर निर्माण गर्ने सरकारको नीति छ ।

हुम्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने

राष्ट्रिय गौरवका कालीगण्डकी, कोसी र कर्णाली करिडोरको निर्माण एवं स्तरोन्नति कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । कर्णाली करिडोरमा बाँकी ट्र्याक खोल्ने काम सकेर आगामी वर्षबाट हुम्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने जनाइएको छ । आगामी वर्ष थप ८ सय किमि सडक निर्माण र २ सय ५७ किमि सडक स्तरोन्नति गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्रिभुवनलगायत राजमार्गमा सुरुङमार्ग तथा फ्लाइओभर र अन्डरपाससहितको आधुनिक सडक सञ्जाल विस्तार गरिनेछ ।

रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र वीरगन्ज–काठमाडौं र उपत्यकामा मेट्रो रेलको विस्तृत अध्ययन गरिने जनाइएको छ । स्थानीय सडकमा पुल निर्माणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ ।

बाँझो जग्गामा सामूहिक र सहकारीमार्फत खेती

सरकारले बाँझो जग्गामा सामूहिक र सहकारीमार्फत खेती गर्ने नीति ल्याएको छ । बाँझो जग्गा सदुपयोग गरी मूल्य शृंखलामा आधारित सामूहिक सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन् । धान, मकै, आलु, प्याज, स्याउलगायत बढी आयात हुने वस्तुको उत्पादन बढाउन विशेष खेती गरिने उनको भनाइ छ ।

बीउबिजनमा आत्मनिर्भर, वातावरणमैत्री स्थानीय बीउबिजनको विकास र अनुसन्धान विकासमा जोड दिई अर्गानिक खेतीमा प्रोत्साहन गरिने भएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको मध्यावधि समीक्षाका आधारमा पुनःसंरचना गरी प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिबाट सम्भाव्य बाली तथा वस्तुका जोन प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्दै लगिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित गरिने र गुणस्तरीय प्रांगारिक मलमा रासायनिक मलमा दिएकै अनुपातमा अनुदान उपलब्ध गराइने जनाइएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७९ ०९:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

घरजग्गा कारोबार कम्पनीबाट मात्रै

सीमा तामाङ

काठमाडौँ — देशभर अधिकतम घरजग्गा कारोबार दलालमार्फत मात्र भइरहँदा सरकारले अब विशिष्टीकृत संस्था (कम्पनी) बाट मात्रै कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आर्थिक वर्ष ०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै घरजग्गा कारोबार व्यवस्थित गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।

पछिल्लो समय अस्वाभाविक रूपमा डाँडापाखा सम्याउने र खेतीयोग्य जमिनमा प्लटिङ गरेर जग्गा बिक्री गरी मूल्य बढाइने गरेको छ । शिक्षक, कर्मचारीलगायत सबैले ‘पार्ट टाइम’ जागिरका रूपमा घरजग्गा कारोबार गरिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । कम समयमा धेरै नाफा कमाउने उद्देश्यले जोकोही पनि घरजग्गा कारोबारमा संलग्न हुन थालेको मालपोतका कर्मचारी बताउँछन् ।

सरकारले देशभरको जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन तोकिदिने तर क्रेता–विक्रेताले भने त्यसभन्दा बढी मूल्यमा जग्गाको कारोबार गर्ने गरिरहेका छन् । यसले एकातिर राजस्व चुहावट हुने र वास्तविक कारोबारसमेत थाहा नपाइने अवस्था छ । सरकारले आगामी बजेटको नीति तथा कार्यक्रममार्फत विकास आयोजनाहरूका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति प्रक्रियालाई सहज बनाउन र तोकिएका उद्योगहरूको हदबन्दीको सीमा पुनरावलोकन गर्न कानुनी सुधार गरिने बताएको छ । भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित एकीकृत जग्गा मूल्यांकन प्रणाली विकास गरी वैज्ञानिक विधिबाट जग्गाको मूल्य निर्धारण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सरकारले ल्याएको वैज्ञानिक विधिमार्फत वास्तविक मूल्य निर्धारण गरेर कारोबार गराउन सके राजस्व चुहावट नहुने र बिचौलिया पनि नरहने अवस्था सिर्जना हुने सरोकारवाला बताउँछन् ।

सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भूमिको खण्डीकरण रोकी वैज्ञानिक उपयोग गरिने उल्लेख गरेको छ । खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गरेर जथाभावी घडेरी बनाउन थालिएको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले २०७४ साउन २६ मा कृषियोग्य जग्गा कित्ताकाट गरी घडेरीका रूपमा बिक्रीवितरण गर्न/गराउन नपाउने निर्णय गरेको थियो ।

तर जग्गा खण्डीकरण रोक्दा सर्वसाधारणलाई समस्या भएको र भूमाफियासमेत मौलाएको भन्दै २०७५ पुस २७ मा भूमिको वर्गर्कीरण र उपयोगसम्बन्धी कानुन तर्जुमा नहुन्जेल फर्म, संस्था वा कम्पनीले स्थानीय तहको स्वीकृति लिएर कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७९ ०९:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×