सिफारिस नभएका आयोजनालाई छैन बजेट

सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गर्दै ठूला र रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधार निर्माण तथा औद्योगिक विकासका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा संयुक्त लगानी र निर्माण ढाँचा कार्यान्वयनमा ल्याइने उनले बताइन् । पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न र विकास आयोजना कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न नतिजामा आधारित आयोजना व्यवस्थापन प्रणालीसहितको विकाससम्बन्धी छुट्टै कानुन तर्जुमा गरिने भएको छ ।

पूर्वतयारी नभएका आयोजना व्यवस्थापन गर्न बजेटमा नराख्ने नीति रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले बताए । ‘आयोजना बजेटमा राखेपछि हुन्छ भन्ने मान्यता छ । तर त्यसको पूर्वतयारी गरिएको हुँदैन,’ उनले भने, ‘अध्ययन, लागत अनुमान र आयोजना केका लागि बनाइँदै छ भन्ने पनि थाहा हुँदैन ।’ विशेषगरी सडक, खानेपानी र सिँचाइका आयोजनामा यस्तो रहेको र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न आयोजना बैंक ल्याइएको उनको भनाइ छ ।

पाँच वर्षभित्र पूर्वपश्चिम राजमार्ग चार लेनको

पाँच वर्षभित्र पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई कम्तीमा चार लेनमा एसिएन हाइवेको स्तरमा लगिने भएको छ । त्यसैअन्तर्गत बुटवल–नारायणगढ र कमला–कञ्चनपुर खण्डको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । काँकडभिट्टा–लौकही–पथलैया–कमला तथा पथलैया–नारायणगढ सडकको निर्माण सुरु गरिनेछ । काठमाडौं/तराई मधेस द्रुतमार्ग तोकिएकै समयमा सक्ने गरी निर्माणलाई तीव्रता दिइने जनाइएको छ । चक्रपथलगायत काठमाडौं उपत्यकाका सडक विस्तार र स्तरोन्नति र सम्भाव्य स्थानमा फ्लाइओभर निर्माण गर्ने सरकारको नीति छ ।

हुम्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने

राष्ट्रिय गौरवका कालीगण्डकी, कोसी र कर्णाली करिडोरको निर्माण एवं स्तरोन्नति कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । कर्णाली करिडोरमा बाँकी ट्र्याक खोल्ने काम सकेर आगामी वर्षबाट हुम्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने जनाइएको छ । आगामी वर्ष थप ८ सय किमि सडक निर्माण र २ सय ५७ किमि सडक स्तरोन्नति गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्रिभुवनलगायत राजमार्गमा सुरुङमार्ग तथा फ्लाइओभर र अन्डरपाससहितको आधुनिक सडक सञ्जाल विस्तार गरिनेछ ।

रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र वीरगन्ज–काठमाडौं र उपत्यकामा मेट्रो रेलको विस्तृत अध्ययन गरिने जनाइएको छ । स्थानीय सडकमा पुल निर्माणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ ।

बाँझो जग्गामा सामूहिक र सहकारीमार्फत खेती

सरकारले बाँझो जग्गामा सामूहिक र सहकारीमार्फत खेती गर्ने नीति ल्याएको छ । बाँझो जग्गा सदुपयोग गरी मूल्य शृंखलामा आधारित सामूहिक सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन् । धान, मकै, आलु, प्याज, स्याउलगायत बढी आयात हुने वस्तुको उत्पादन बढाउन विशेष खेती गरिने उनको भनाइ छ ।

बीउबिजनमा आत्मनिर्भर, वातावरणमैत्री स्थानीय बीउबिजनको विकास र अनुसन्धान विकासमा जोड दिई अर्गानिक खेतीमा प्रोत्साहन गरिने भएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको मध्यावधि समीक्षाका आधारमा पुनःसंरचना गरी प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिबाट सम्भाव्य बाली तथा वस्तुका जोन प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्दै लगिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित गरिने र गुणस्तरीय प्रांगारिक मलमा रासायनिक मलमा दिएकै अनुपातमा अनुदान उपलब्ध गराइने जनाइएको छ ।