घरजग्गा कारोबार कम्पनीबाट मात्रै
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-100-0252024112350.gif)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/ekantipur900x100-3082024084948.gif)
काठमाडौँ — देशभर अधिकतम घरजग्गा कारोबार दलालमार्फत मात्र भइरहँदा सरकारले अब विशिष्टीकृत संस्था (कम्पनी) बाट मात्रै कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आर्थिक वर्ष ०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै घरजग्गा कारोबार व्यवस्थित गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/ekantipur-1-1282024082932.gif)
![घरजग्गा कारोबार कम्पनीबाट मात्रै](https://assets-cdn-api.ekantipur.com/thumb.php?src=https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/news/kantipur/2022/miscellaneous/bhaktapurplotting08-2322022025112-1000x0.jpg&w=1001&h=0)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/comp-900x100-1672024010950.gif)
पछिल्लो समय अस्वाभाविक रूपमा डाँडापाखा सम्याउने र खेतीयोग्य जमिनमा प्लटिङ गरेर जग्गा बिक्री गरी मूल्य बढाइने गरेको छ । शिक्षक, कर्मचारीलगायत सबैले ‘पार्ट टाइम’ जागिरका रूपमा घरजग्गा कारोबार गरिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । कम समयमा धेरै नाफा कमाउने उद्देश्यले जोकोही पनि घरजग्गा कारोबारमा संलग्न हुन थालेको मालपोतका कर्मचारी बताउँछन् ।
सरकारले देशभरको जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन तोकिदिने तर क्रेता–विक्रेताले भने त्यसभन्दा बढी मूल्यमा जग्गाको कारोबार गर्ने गरिरहेका छन् । यसले एकातिर राजस्व चुहावट हुने र वास्तविक कारोबारसमेत थाहा नपाइने अवस्था छ । सरकारले आगामी बजेटको नीति तथा कार्यक्रममार्फत विकास आयोजनाहरूका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति प्रक्रियालाई सहज बनाउन र तोकिएका उद्योगहरूको हदबन्दीको सीमा पुनरावलोकन गर्न कानुनी सुधार गरिने बताएको छ । भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित एकीकृत जग्गा मूल्यांकन प्रणाली विकास गरी वैज्ञानिक विधिबाट जग्गाको मूल्य निर्धारण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारले ल्याएको वैज्ञानिक विधिमार्फत वास्तविक मूल्य निर्धारण गरेर कारोबार गराउन सके राजस्व चुहावट नहुने र बिचौलिया पनि नरहने अवस्था सिर्जना हुने सरोकारवाला बताउँछन् ।
सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भूमिको खण्डीकरण रोकी वैज्ञानिक उपयोग गरिने उल्लेख गरेको छ । खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गरेर जथाभावी घडेरी बनाउन थालिएको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले २०७४ साउन २६ मा कृषियोग्य जग्गा कित्ताकाट गरी घडेरीका रूपमा बिक्रीवितरण गर्न/गराउन नपाउने निर्णय गरेको थियो ।
तर जग्गा खण्डीकरण रोक्दा सर्वसाधारणलाई समस्या भएको र भूमाफियासमेत मौलाएको भन्दै २०७५ पुस २७ मा भूमिको वर्गर्कीरण र उपयोगसम्बन्धी कानुन तर्जुमा नहुन्जेल फर्म, संस्था वा कम्पनीले स्थानीय तहको स्वीकृति लिएर कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरियो ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-x-100-1-0282024055738.gif)