खर्च प्रणाली सुधार्न छुट्टै कानुन, प्रतिफलमुखी ऋण उपभोग र पारदर्शी कर प्रणालीमा जोड
काठमाडौँ — विद्यमान आर्थिक संरचना बदल्ने नीति तय गरिएको सरकारले दाबी गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सरकारले अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन हुने शैलीमा काम गर्ने बताएको हो ।
‘अर्थतन्त्रको समग्र संरचना रूपान्तरण गर्न सक्ने कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गरिनेछन्,’ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संसद्का दुवै सदनमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘वित्तीय र मौद्रिक औजार प्रयोग गरी सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरी तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नतर्फ सरकारका नीति तथा कार्यक्रम लक्षित हुनेछन् ।’
कृषि, यातायात, ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधिलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकका रूपमा अघि बढाउने योजना पनि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । त्यसका लागि आर्थिक पुनरुत्थानका विशेष कार्यक्रम घोषणा गरिने जनाइएको छ । अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन गर्न क्षेत्रगत रूपमा पहिचान भएका समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने बाटो आगामी आर्थिक वर्षका कार्यक्रम र योजनाले देखाउने दाबी पनि सरकारको छ ।
यसअन्तर्गत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, पूर्वाधार निर्माण, खानेपानी तथा विद्युत्मा पहुँच, मानव पुँजी निर्माण र रोजगारी सिर्जना, बहुआयामिक गरिबीको दरमा कमी, दिगो विकास र पर्यावरणीय सन्तुलन, संघीयताको सुदृढीकरण र सुशासन जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारी खर्च प्रणाली, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था, योजना छनोट तथा विनियोजन, ऋण उपयोग तथा व्यवस्थापन र कर प्रणालीमा तात्त्विक भिन्नता देखिने गरी सरकारले काम गर्ने जनाएको छ । ‘सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई नतिजामुखी बनाइनेछ । पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न र विकास आयोजनालाई सहजीकरण गर्न नतिजामा आधारित आयोजना व्यवस्थापन प्रणालीसहितको विकाससम्बन्धी छुट्टै कानुन तर्जुमा गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘विनियोजन कुशलता कायम गर्न दीर्घकालीन सोचअनुरूप राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा विकास कार्यक्रम र आयोजनालाई बजेटसँग आबद्ध गरिनेछ । पूर्वतयारी नभएका आयोजना र विकास बैंकमा नपरेका आयोजनलाई बजेट दिइने छैन ।’
विकास निर्माणसँग सम्बन्धित ठेक्का प्रक्रियामा आउने विवादलाई निरूपण गर्न सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन संशोधन गरिने पनि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । विद्यमान कर प्रणालीको पुनरावलोकन गरी स्वच्छ, पारदर्शी तथा लगानी एवं व्यवसायीमैत्री बनाउने र स्थानीय तहको राजस्व परिचालन सहज बनाउन आवश्यक नीति तथा मापदण्ड बनाउने नीति सरकारले लिएको छ । ‘वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत उच्च प्रतिफलयुक्त, रणनीतिक एवं रूपान्तरणकारी आयोजनामा परिचालन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
त्यसैगरी संघीयता कार्यान्वयनको मिहिन समीक्षा गर्ने र तीन तहका अधिकार बाँडफाँटलाई थप स्पष्ट गर्दै लैजाने पनि सरकारको नीति छ । ‘संघीयता कार्यान्वयनको हालसम्मको अभ्यास, अनुभव र पृष्ठपोषणका आधारमा कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन पुनरावलोकन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा वस्तुगत आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिनेछ । राष्ट्रिय गौरव, रूपान्तरणकारी र रणनीतिक महत्त्वका ठूला आयोजनाबाहेक अन्य आयोजनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गरिनेछ ।’
दुई वर्षभित्र देशभर बिजुली
सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा बिजुली सुविधा पुर्याउने जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत उत्पादन प्रसारण तथा वितरण आयोजनाहरूका लागि लगानी वृद्धि गरी दुई वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने सरकारी लक्ष्य सार्वजनिक गरिएको हो । अहिले करिब ९४ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् सेवा पुगेको सरकारी आँकडा छ ।
सरकारी तथा निजी क्षेत्रका आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वर्ष थप ७ सय १५ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने लक्ष्य छ । राष्ट्रिय प्रसारणलाइन नपुगेका २५ हजार घरधुरीलाई आगामी वर्षभित्रै लघु र साना जलविद्युत् आयोजनाबाट जोड्ने सरकारको योजना छ । विद्युतीय ऊर्जाको आन्तरिक खपत बढाउन तथा विदेशमा व्यापारसमेत गर्न बिजुलीको उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणमा निजी क्षेत्रलाई जोड्ने र विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । बाह्रै महिना बिजुली आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
अन्तरदेशीय तथा क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारका लागि पनि सरकारले पहल गर्ने जनाएको छ । ‘नेपाल र भारतद्वारा संयुक्त रूपमा जारी गरिएको ऊर्जा विकाससम्बन्धी दीर्घकालीन अवधारणाबमोजिम विद्युत् उत्पादन, प्रसारण प्रणाली विस्तार, द्विपक्षीय विद्युत् व्यापार, दुई देशका राष्ट्रिय प्रसारणलाइनको समन्वयात्मक उपयोग र संस्थागत सहयोगका क्षेत्रमा भएका अवसरको उपयोग गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
त्यसैगरी सरकारले बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना नेपालको आफ्नै लगानीबाट बनाउने घोषणा गरेको छ । पश्चिम सेती, तल्लो अरुण र सेती रिभर–६ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य पनि आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सुरु गरिसक्ने जनाइएको छ ।
देशभर चार्जिङ स्टेसन निर्माण र स्मार्ट मिटर जडानको काम गरिने नीति पनि सरकारले लिएको छ । त्यस्तै, विपन्न वर्गलाई विद्युत् मिटर निःशुल्क उपलब्ध गराउने पनि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । जलाशययुक्त तथा नदी बेसिन आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखी ४ सय केभी क्षमताका प्रसारणलाइनहरू प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७९ ०९:१०
